Governor of Rajasthan Constitutiona...

राज्यपाल

● राज्यपाल का पद राज्य की शासन व्यवस्था का अत्यंत महत्त्वपूर्ण पद है। यह राज्य विधान मण्डल का अभिन्न अंग है, राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है तथा केन्द्र सरकार का प्रतिनिधि भी है।

● राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख/कार्यकारी प्रमुख/हैड ऑफ स्टेट होता है।

● मूल संविधान (26 जनवरी, 1950) में व्यवस्था की गई थी कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा (अनुच्छेद–153)

● संविधान के 7वें संशोधन, 1956 के माध्यम से अनुच्छेद–153 में परंतुक जोड़कर स्पष्ट किया गया कि एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकेगा।

● अनुच्छेद–154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी लेकिन अनुच्छेद–163 के तहत राज्यपाल अपनी स्व–विवेक शक्तियों के अलावा सभी कृत्य राज्य मंत्रिपरिषद् की सलाह पर करेगा।

राज्यपाल की नियुक्ति (अनुच्छेद–155) :–

● अनुच्छेद–155 के अनुसार राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। इस प्रकार वह केन्द्र सरकार द्वारा मनोनीत होता है।

● अनुच्छेद–155 में यह भी उल्लिखित है कि राज्यपाल की नियुक्ति के सन्दर्भ में राष्ट्रपति अधिपत्र (वारण्ट) जारी करते हैं। यह अधिपत्र राज्य का मुख्य सचिव पढ़कर सुनाता है।

संविधान लागू होने से लगाकर वर्तमान तक राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कुछ परम्पराएँ बन गई है, जो निम्न हैं–

I. संबंधित राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए ताकि वह स्थानीय राजनीति से मुक्त रहे।

II. राज्यपाल की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श ले ताकि संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित हो।

राज्यपाल के चयन से संबंधित सरकारिया आयोग के सुझाव–

● राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को बनाया जाना चाहिए जो किसी क्षेत्र विशेष में प्रसिद्ध हो।

● राज्यपाल राज्य के बाहर का निवासी होना चाहिए।

● राजनीतिक रूप से तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए।

● सक्रिय राजनीति में भागीदारी नहीं ले रहा हो।

● राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लिया जाए। इसके लिए अनुच्छेद–155 में संशोधन किया जाए।

● 5 वर्ष की निश्चित पदावधि हो।

● यदि कोई राज्यपाल पद से त्यागपत्र देकर सक्रिय राजनीति में शामिल होता है तो इसे नियंत्रित किया जाना चाहिए।

नोट–

– केन्द्र–राज्य संबंधों की गहन समीक्षा के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा 1983 में सरकारिया आयोग का गठन किया गया। इसके तीन सदस्यों में आर. एस. सरकारिया (अध्यक्ष), एस. आर. सेन तथा वी. शिवरामन शामिल थे। जनवरी, 1988 में इसने अपना प्रतिवेदन दिया।

– वर्ष 2005 में वीरप्पा मोईली (कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री) की अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। 2010 में इसने अपना प्रतिवेदन दिया। इस आयोग के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति के सन्दर्भ में कॉलेजियम व्यवस्था होनी चाहिए। प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होगा जबकि उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, गृहमंत्री तथा लोकसभा में विपक्ष का नेता इसके सदस्य होंगे। लेकिन सुझाव स्वीकार नहीं किया गया था।

राज्यपाल के सीधे निर्वाचन की बात संविधान सभा में उठी लेकिन संविधान सभा द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति को ही अपनाया गया क्योंकि –

● निर्वाचन से राज्य में स्थापित संसदीय व्यवस्था की स्थिति के प्रतिकूल हो सकता है।

● चुनाव से मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल के मध्य संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

● राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है इसलिए चुनाव जैसी जटिल प्रक्रिया अपनाना अव्यावहारिक है।

● राज्यपाल यदि निर्वाचित होता है तो वह किसी राजनीतिक दल से संबंधित होगा जिससे वह तटस्थ होकर कार्य नहीं कर पाएगा।

● राज्यपाल दोहरी भूमिका निभाता है अर्थात् राज्य का प्रमुख एवं केन्द्र का एजेण्ट लेकिन निर्वाचन की स्थिति में वह केन्द्र के एजेण्ट के रूप में कार्य नहीं कर पाएगा।

राज्यपाल की पदावधि/कार्यकाल (अनुच्छेद–156) :–

● अनुच्छेद–156 के अनुसार राज्यपाल अपने पदग्रहण की तारीख से पाँच वर्ष तक पद पर बना रहेगा।

● राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करता है।

● राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित करके त्यागपत्र देता है।

● राष्ट्रपति किसी भी राज्यपाल को उसके बचे हुए कार्यकाल के लिए किसी दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकता है।

● राज्यपाल को दुबारा नियुक्त किया जा सकता है।

● राज्यपाल अपने कार्यकाल के बाद भी तब तक पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी कार्यग्रहण नहीं कर ले।

● राज्यपाल को हटाने के आधार का उल्लेख संविधान में नहीं है।

● बी.पी सिंघल बनाम भारत संघ (2010) के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया था कि राज्यपाल को हटाए जाने पर इसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है तथा किसी भी राज्यपाल को राजनीतिक आधार पर हटाया नहीं जा सकता है।

● सरकारिया आयोग ने यह सिफारिश की थी कि राज्यपाल को हटाये जाने से पूर्व एक बार चेतावनी देनी चाहिए अथवा पूर्व सूचना दी जानी चाहिए।

● 2007 में केन्द्र–राज्यों संबंधों की जाँच हेतु गठित पुंछी आयोग ने राज्यपाल को हटाने के लिए विधानमंडल में महाभियोग (Impeachment) की प्रक्रिया अपनाने का सुझाव दिया है।

राज्यपाल की योग्यता (अनुच्छेद–157) :–

● वह भारत का नागरिक होना चाहिए।

● 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।

राज्यपाल के पद की शर्तें (अनुच्छेद–158) :–

● संसद या राज्य विधान मण्डल का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि वह किसी भी सदन का सदस्य है तो राज्यपाल के पद की शपथ लेने के बाद उस सदन से उसका स्थान रिक्त माना जाएगा।

● राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान अन्य किसी भी प्रकार का पद धारण नहीं कर सकता।

● कार्यकाल के दौरान उनकी आर्थिक उपलब्धियों व भत्तों को कम नहीं किया जा सकता।

राज्यपाल की शपथ (अनुच्छेद–159) :–

● राज्यपाल को शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। उनकी अनुपस्थिति में उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलवाते हैं।

● तीसरी अनुसूची में राज्यपाल की शपथ का उल्लेख नहीं है।

● राज्यपाल संविधान की रक्षा और राज्य के लोगों के कल्याण की शपथ लेते हैं।

नोट– यदि किसी राज्यपाल को किसी अन्य राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया

जाए तो भी उन्हें पुन: शपथ लेनी होती है।

वेतन:–

● राज्यपाल का वेतन 3,50,000/– रुपये प्रतिमाह है जो संबंधित राज्य की संचित निधि या राज्य के राजकोष पर भारित होता है।

● यदि एक व्यक्ति दो या अधिक राज्यों के बतौर राज्यपाल नियुक्त होता है तो उसे वेतन एवं भत्ते राष्ट्रपति द्वारा तय मानकों के हिसाब से राज्य मिलकर प्रदान करते हैं।

राज्यपाल की शक्तियाँ एवं कार्य :–

(i) कार्यपालिका शक्तियाँ

(ii) विधायी शक्तियाँ

(iii) वित्तीय शक्तियाँ

(iv) न्यायिक शक्तियाँ

(v) स्वविवेक शक्तियाँ

(vi) विशेष दायित्व

(vii) अन्य

1. कार्यपालिका शक्तियाँ –

● अनुच्छेद–154 के तहत राज्यपाल को राज्य सरकार की कई कार्यपालिका संबंधित शक्तियाँ प्राप्त होती है। राज्यपाल अपनी इन शक्तियों का उपयोग अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से करते हैं।

● अनुच्छेद–166 के तहत राज्य के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं तथा राज्यपाल मंत्रियों के बीच विभागों के बँटवारे के संदर्भ में “कार्य आवंटन के नियम” (एलोकेशन ऑफ द बिजनेस रूल्स) बनाता है।

● विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री तथा उसकी सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है।

● महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है तथा शपथ ग्रहण भी राज्यपाल ही करवाता है।

● मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद् के सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राज्यपाल दिलाता है।

● राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है।

● राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है, जबकि स्वयं राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है।

● राज्य के निर्वाचन आयुक्त एवं राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है।

● राज्यपाल मुख्यमंत्री से शासन और प्रशासन से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना माँग सकता है। (अनुच्छेद–167)

● वह राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपातकाल (अनुच्छेद–356) के लिए सिफारिश कर सकता है।

● राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्रियों के विभागों का वितरण करता है।

2. विधायी शक्तियाँ –

● अनुच्छेद–168 के तहत राज्य विधानमंडल में राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद् तीनों शामिल होते हैं।

● राज्यपाल विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं। विधानसभा के वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने की परम्परा है।

● अनुच्छेद–192 के तहत राज्यपाल विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता को समाप्त करते हैं। इसमें यह स्पष्ट उल्लिखित है कि राज्यपाल इस संदर्भ में भारत के निर्वाचन आयोग से परामर्श करेंगे तथा इस संदर्भ में सभी निर्णय निर्वाचन आयोग के परामर्श के अनुसार ही लेंगे।

● वह राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत, सत्रावसान या विघटित कर सकता है। (अनुच्छेद–174)

● विधानसभा के चुनाव पश्चात् पहले तथा प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र को संबोधित कर सकता है। (अनुच्छेद–176) राज्यपाल का यह अभिभाषण मंत्रिपरिषद् द्वारा तैयार किया जाता है। (विशेष अभिभाषण)

● अनुच्छेद–207 के अनुसार वित्त विधेयक राज्यपाल की अनुमति से ही विधानसभा में प्रस्तुत होता है।

● जिन राज्यों में द्विसदनात्मक विधान मण्डल है वहाँ पर उच्च सदन (विधान परिषद्) में राज्यपाल सदन के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। (अनुच्छेद–171)

● अनुच्छेद–333 के तहत राज्य विधानसभा में एक एंग्लो–इंडियन को मनोनीत कर सकता है। (हाल ही में जनवरी, 2020 से निष्प्रभावी हो गया।)

● जब राज्य विधान मण्डल का सत्र नहीं चल रहा हो तो वह अनुच्छेद–213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। ये अध्यादेश विधानसभा के सत्र में आने के 6 सप्ताह तक जारी रहता है।

● अनुच्छेद–213 में यह भी स्पष्ट उल्लिखित है कि अध्यादेश उसी विषय पर जारी किया जा सकता है जिन विषयों पर राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार होता है।

● अध्यादेश का वही महत्त्व है जो राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून का होता है।

● अध्यादेश राज्यपाल का स्वविवेक नहीं है तथा अध्यादेश भी विधि होने के कारण न्यायपालिका में चुनौती देने योग्य है।

● अध्यादेश दो तरीकों से समाप्त किया जा सकता है–

1. निर्धारित अवधि (6 सप्ताह) में विधान मंडल द्वारा स्वीकृति नहीं दिए जाने पर।

2. राज्यपाल इसे कभी भी वापस ले सकते हैं।

● राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल के पास भेजे जाने पर

1. विधेयक स्वीकृत कर सकता है।

2. विधेयक को अपनी स्वीकृति देने से रोके रखे।

3. एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है।

4. विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है।

3. वित्तीय शक्तियाँ –

● राज्य विधानसभा में सभी धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से ही प्रस्तुत किए जाते हैं। (धन विधेयक को अनुच्छेद–199 में परिभाषित किया गया है।)

● अनुच्छेद–200 में स्पष्ट उल्लेख है कि राज्यपाल धन विधेयक को पुन: विचार के लिए नहीं भेज सकता।

● राज्यपाल की सिफारिश से ही अनुदान माँग विधानसभा में प्रस्तुत की जाती है।

● राज्यपाल द्वारा ही विधानसभा के समक्ष बजट प्रस्तुत किया जाता है।

● अनुच्छेद–243 (I) व अनुच्छेद–243 (Y) के तहत राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं।

● राज्यपाल किसी अप्रत्याशित व्यय के वहन के लिए राज्य की आकस्मिक निधि से अग्रिम ले सकता है। (अनुच्छेद–267)

4. न्यायिक शक्तियाँ –

● अनुच्छेद–161 के अनुसार राज्यपाल किसी सिद्धदोष व्यक्ति के दण्ड को कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है, उसकी प्रकृति को बदल सकता है या क्षमा कर सकता है। राज्यपाल मृत्युदंड के मामलों में क्षमा नहीं कर सकता है।

● राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राज्यपाल से परामर्श लेता है। (अनुच्छेद–217)

● वह उच्च न्यायालय के साथ विचार कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति स्थानांतरण और प्रोन्नति कर सकता है। (अनुच्छेद–233)

● अनुच्छेद–219 के तहत उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों को राज्यपाल या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा शपथ दिलाई जाती है।

● अनुच्छेद–234 के तहत राज्यपाल उच्च न्यायालय तथा राज्य लोक सेवा आयोग के साथ विचार–विमर्श कर जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं।

● राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति में अंतर –

A. मृत्युदण्ड के सभी मामलों में राष्ट्रपति को क्षमादान करने का पूर्ण अधिकार है जबकि राज्यपाल को मृत्युदण्ड के निर्णय के विरुद्ध क्षमादान की शक्ति प्राप्त तो है लेकिन वह मृत्युदण्ड को पूर्णतया माफ नहीं कर सकते हैं। राज्यपाल उसे स्थगित कर सकते हैं या उसकी प्रकृति बदल सकते हैं।

B. राष्ट्रपति को सेना के न्यायालयों के द्वारा दिए गए दण्ड या दण्डादेश के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है जबकि राज्यपाल को इस तरह की कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं है।

5. स्व–विवेकीय शक्तियाँ –

● संविधान के अनुच्छेद–163 (1) के अन्तर्गत राज्यपाल की स्व–विवेक की शक्तियों का उल्लेख है। इसमें यह उल्लिखित है कि राज्यपाल अपनी स्वविवेकीय शक्तियों को छोड़कर मंत्रिपरिषद् के परामर्श पर कार्य करेगा।

● राष्ट्रपति को भी स्व–विवेकीय शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। लेकिन इसका उल्लेख संविधान में नहीं है।

● राज्यपाल के संवैधानिक विवेकाधिकार निम्न मामलों में प्राप्त है–

– राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को सुरक्षित रखना। (अनुच्छेद–200)

– राज्य में यदि संवैधानिक तंत्र विफल होता है तो अनुच्छेद–356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है।

– राज्य के विधान मण्डल एवं प्रशासनिक मामलों में मुख्यमंत्री से जानकारी प्राप्त करना। (अनुच्छेद–167)

● संवैधानिक विवेकाधिकारों के अतिरिक्त राज्यपाल, राष्ट्रपति की भाँति परिस्थितिजन्य निर्णय लेता है जो निम्न हैं–

– विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने पर राज्यपाल स्वविवेक के आधार पर सबसे बड़े राजनीतिक दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है।

– मंत्रिपरिषद् के अल्पमत में आने पर राज्य विधानसभा को विघटित करना।

● स्वविवेकीय शक्तियों की आलोचना –

– विवेकाधिकार शक्तियों का दबावपूर्ण प्रयोग अर्थात् केन्द्र सरकार के आदेशों को प्राथमिकता या केन्द्रीय हितों के अनुरूप होना।

– स्वविवेकीय निर्णय स्वतंत्र न होकर दबावपूर्ण निर्णय होते हैं।

– राज्यपाल महोदयों का व्यवहार पक्षपातपूर्ण।

6. अन्य –

● अनुच्छेद–239 के तहत राष्ट्रपति किसी राज्यपाल को संघशासित प्रदेश का प्रशासक भी नियुक्त कर सकते हैं।

● राजस्थान मानवाधिकार आयोग, राजस्थान महिला आयोग तथा राजस्थान अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों और राजस्थान के लोकायुक्त की नियुक्ति ‘राज्यपाल’ ही करता है।

● राजस्थान सैनिक कल्याण बोर्ड तथा रेडक्रॉस सोसायटी की राजस्थान की शाखा का संरक्षक राज्यपाल ही होता है।

राज्यपाल के कार्य :–

● केन्द्र और राज्य सरकार के मध्य समन्वय एवं संबंध स्थापित करना।

● राज्य प्रशासन की रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजना।

● राज्य शासन का संचालन करना।

● संघ के हितों की रक्षा करना।

● राष्ट्रीय राजमार्ग और संचार साधनों की रक्षा करना।

अन्य तथ्य :–

● राज्यपाल अपने विवेक के आधार पर कुछ स्थितियों में काम कर सकता है जबकि राष्ट्रपति के मामले में ऐसा नहीं होता है।

● विधि विश्वविद्यालय का कुलाधिपति उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है।

● 42वें संविधान संशोधन, (1976) के बाद राष्ट्रपति के लिए मंत्रियों की सलाह की बाध्यता तय कर दी गई जबकि राज्यपाल पर यह उपबंध लागू नहीं होता है।

● सरोजिनी नायडू के अनुसार “राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद पक्षी के समान है।”

● भारत के संविधान के भाग–6 में राज्यपाल का उल्लेख किया गया है जिसमें राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद निम्नलिखित हैं–

अनुच्छेद–153	राज्यों के राज्यपाल।
अनुच्छेद–154	राज्य की कार्यपालिका शक्ति
अनुच्छेद–155	राज्यपाल की नियुक्ति
अनुच्छेद–156	राज्य की पदावधि/कार्यकाल।
अनुच्छेद–157	राज्यपाल के पद के लिए योग्यता।
अनुच्छेद–158	राज्यपाल के पद के लिए शर्तें।
अनुच्छेद–159	राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान।
अनुच्छेद–160	कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन
अनुच्छेद–161	सभा आदि और कुछ मामलों में दण्डादेश के निलम्बन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति।
अनुच्छेद–162	राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार।
अनुच्छेद–163	मंत्रिपरिषद् का राज्यपाल को सहयोग तथा सलाह देना।
अनुच्छेद–164	मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान, जैसे– नियुक्ति, कार्यकाल व वेतन आदि।
अनुच्छेद–165	राज्य महाधिवक्ता
अनुच्छेद–166	राज्य की सरकार द्वारा संचालित कार्यवाही।
अनुच्छेद–167	राज्यपाल को सूचना देने इत्यादि का मुख्यमंत्री का दायित्व।
अनुच्छेद–174	राज्य विधायिका का सत्र, सत्रावसान तथा उसका भंग होना।
अनुच्छेद–175	राज्यपाल का राज्य विधायिका के सभी अथवा दोनों सदनों को संबोधित करने अथवा संदेश देने का अधिकार।
अनुच्छेद–176	राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन।
अनुच्छेद–200	विधेयक पर सहमति (राज्यपाल द्वारा राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों पर स्वीकृति प्रदान करना)।
अनुच्छेद–201	राज्यपाल द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना।
अनुच्छेद–213	राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति।
अनुच्छेद–233	राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति।
अनुच्छेद–234	राज्यपाल द्वारा न्यायिक सेवा के लिए नियुक्ति (जिला न्यायाधीशों के अलावा)

राजस्थान के संदर्भ में राज्यपाल :–

● 30 मार्च, 1949 से 31 अक्टूबर, 1956 तक राज्य में राजप्रमुख का पद था। इस पद पर जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय नियुक्त थे। सवाई मानसिंह द्वितीय राजस्थान के पहले व एकमात्र राजप्रमुख थे।

● राजस्थान में 1 नवम्बर, 1956 को राज्य के पुनर्गठन के बाद राजप्रमुख का पद समाप्त करके राज्यपाल का पद सृजित किया गया।

● राज्य के प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहालसिंह बने।

● गुरुमुख निहालसिंह का कार्यकाल सबसे लम्बा है।

● गुरुमुख निहालसिंह ने मोहनलाल सुखाड़िया को 2 बार

(1957, 1962) शपथ दिलाई थी।

● राज्य की पहली महिला राज्यपाल – श्रीमती प्रतिभा पाटिल।

(2004–07)

● मारग्रेट अल्वा, प्रतिभा पाटिल व प्रभाराव के बाद राज्य की तीसरी महिला राज्यपाल बनी।

● सबसे कम कार्यकाल:– सरदार दरबारा सिंह (23 दिन)

पद पर रहते हुए मृत्यु –

1. दरबारा सिंह (1998)

2. निर्मल चन्द जैन (2003)

3. एस. के. सिंह (2009)

4. श्रीमती प्रभा राव (2010)

● पंजाब के तत्कालीन राज्यपाल शिवराज पाटिल (23 माह तक) राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल रहे थे।

● वर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्र 41वें राज्यपाल जिन्होंने 9 सितम्बर,

2019 को पद ग्रहण किया।

राज्य के 5 साल का कार्यकाल पूर्ण करने वाले राज्यपाल –

1. सवाई मानसिंह (राजप्रमुख)

2. गुरुमुख निहालसिंह

3. डॉ. सम्पूर्णानन्द (1962–1967)

4. कल्याण सिंह (2014–19)

राष्ट्रपति शासन राज्य में (4 बार) –

कब	राज्यपाल
13 मार्च, 1967 से 26 अप्रैल,1967 तक	डॉ. सम्पूर्णानंद, सरदार हुकुम सिंह
30 अप्रैल, 1977 से 21 जून, 1977 तक	वेदपाल त्यागी, श्री रघु तिलक
16 फरवरी,1980 से 5 जून, 1980 तक	श्री रघु तिलक
15 दिसम्बर, 1992 से 4 दिसम्बर, 1993 तक	डॉ.एम.चेन्ना रेड्‌डी, बलिराम भगत

● राजस्थान के पूर्व राज्यपाल श्री मदनलाल खुराना राज्यपाल का पद बीच में ही छोड़कर सक्रिय राजनीति में लौट गए।

● राज्य के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल जगत नारायण (1970)।

● मदनलाल खुराना तथा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राजस्थान के दो ऐसे राज्यपाल हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया।

राजस्थान में अब तक के राज्यपालों की सूची
क्र. सं.	नाम	अवधि	विवरण
1.	महाराजा सवाई मानसिंह (राज प्रमुख)	30 मार्च, 1949 से 31 अक्टूबर, 1956 तक	जयपुर के पूर्व महाराजा, इस पद को सातवें संविधान संशोधन द्वारा 1956 में समाप्त कर दिया गया तथा इस संशोधन के बाद राज्यपाल पद का सृजन किया गया।
2.	सरदार गुरुमुख निहाल सिंह (सर्वाधिक समय तक)	01 नवम्बर, 1956 से 15 अप्रैल, 1962 तक	सरदार गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। पूर्व में दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल।
3.	डॉ. सम्पूर्णानन्द सिंह	16 अप्रैल, 1962 से 15 अप्रैल, 1967 तक	उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री रहे। असहयोग आन्दोलन में भाग लिया। जयपुर के सांगानेर की खुली जेल इन्हीं की देन है।
4.	सरदार हुकुम सिंह	16 अप्रैल, 1967 से 19 नवम्बर 1970 तक	लोकसभा अध्यक्ष रहे।
5.	जगत नारायण	20 नवम्बर, 1970 से 23 दिसम्बर, 1970 तक	कार्यवाहक
6.	सरदार हुकुम सिंह (दूसरी बार)	24 दिसम्बर, 1970 से 30 जून, 1972 तक	–
7.	सरदार जोगेन्द्र सिंह	01 जुलाई, 1972 से 14 फरवरी, 1977 तक	संविधान सभा, लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य रहे।
8.	वेद पाल त्यागी (न्यायाधीश)	15 फरवरी, 1977 से 11 मई, 1977 तक	कार्यवाहक
9.	श्री रघुकुल तिलक	12 मई, 1977 से 08 अगस्त, 1981 तक	राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे। अप्रैल 1977 से जून 1977 राजस्थान में राष्ट्रपति शासन रहा। काशी विद्यापीठ के वाईस चांसलर रहे।
10.	के.डी. शर्मा (कार्यवाहक) न्यायाधीश	08 अगस्त, 1981 से 05 मार्च, 1982 तक	पाकिस्तान में भारत के पूर्व राजदूत रहे। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रहे।
11.	श्री ओमप्रकाश मेहरा	06 मार्च, 1982 से 04 जनवरी, 1985 तक	भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, एयर चीफ मार्शल ओम प्रकाश मेहरा वायुसेनाध्यक्ष रहे। इनकी आत्मकथा-स्वीट एण्ड सोर
12.	पी.के. बनर्जी	05 जनवरी, 1985 से 31 जनवरी, 1985 तक	कार्यवाहक
13.	श्री ओमप्रकाश मेहरा	01 फरवरी, 1985 से 03 नवम्बर, 1985 तक	हिंदुस्तान ऐयरोनोटिक्स के अध्यक्ष रहे। पद्मविभूषण से सम्मानित।
14.	डी.पी. गुप्ता (न्यायाधीश)	04-11-1985 से 19-11-1985 तक	कार्यवाहक
15.	श्री बसंत राव पाटिल	20-11-1985 से 14-10-1987 तक	लोकसभा सदस्य रहे, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। महात्मा गाँधी के साथ सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया।
16.	जे.एस. वर्मा (कार्यवाहक) न्यायाधीश	15-11-1987 से 19-02-1988 तक	राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश जिन्होंने कार्यवाहक राज्यपाल रहते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर को शपथ दिलाई।
17.	श्री सुखदेव प्रसाद	20-02-1988 से 02-02-1989 तक	राज्यसभा सदस्य भारत सरकार में उप-मंत्री, इस्पात एवं खनन मंत्रालय
18.	जे.एस. वर्मा (कार्यवाहक) न्यायाधीश (सुखदेव प्रसाद की विदेश में चिकित्सा के कारण)	03-02-1989 से 19-02-1989 तक	–
19.	सुखदेव प्रसाद	20-02-1989 से 02-02-1990 तक	–
20.	मिलापचन्द जैन (कार्यवाहक) न्यायाधीश	03-02-1990 से 13-02-1990 तक	राजीव गाँधी की हत्या की जाँच हेतु बनाए गए जैन आयोग के अध्यक्ष रहे। राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे।
21.	प्रो. देवीप्रसाद चट्‌टोपाध्याय	14-02-1990 से 25-08-1991 तक	इण्डियन कांउसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च के अध्यक्ष व स्थापनाकर्ता। पद्मभूषण
22.	स्वरूप सिंह (अतिरिक्त प्रभार), (गुजरात राज्यपाल)	26-08-1991 से 04-02-1992 तक	संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे।
23.	डॉ. एम. चेन्ना रेड्‌डी	05-02-1992 से 30-05-1993 तक	राजस्थान में राष्ट्रपति शासन। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे है। वे उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु के पूर्व राज्यपाल रहे है।
24.	धनिक लाल मंडल (अतिरिक्त प्रभार), (हरियाणा मुख्यमंत्री)	31-05-1993 से 29-06-1993 तक	राजस्थान में राष्ट्रपति शासन।
25.	श्री बलिराम भगत (जनवरी, 1976-मार्च, 1977 लोकसभा अध्यक्ष)	30-06-1993 से 30-04-1998 तक	इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री रहे। लोकसभा अध्यक्ष भी रहे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 2 समाचार पत्रों का संपादन किया - क्विट इंडिया, आवर स्ट्रगल
26.	श्री सरदार दरबारा सिंह (कार्यकाल के दौरान निधन)	01-05-1998 से 24-05-1998 तक	पंजाब विधानसभा अध्यक्ष रहे। राजस्थान में राज्यपाल के पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। मृत्यु का कारण-पोकरण में भारत के परमाणु परीक्षण के समय लू लगने से मृत्यु हुई।
27.	एन.एल. टिबरेवाल (कार्यवाहक) न्यायाधीश	25-05-1998 से 15-01-1999 तक	राजस्थान के झुंझुनूँ जिले के संबंध व राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक न्यायाधीश रहे।
28.	श्री अंशुमान सिंह	16-01-1999 से 13-05-2003 तक	इलाहाबाद व राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश रहे। 4 बार कार्यवाहक राज्यपाल रहे। हाल ही में कोविड-19 के कारण मृत्यु।
29.	श्री निर्मल चन्द जैन (कार्यकाल के दौरान निधन)	14-05-2003 से 22-09-2003 तक	भारतीय वित्त आयोग के सदस्य रहे। पद पर रहते हुए मृत्यु हुई।
30.	कैलाशपति मिश्रा (अतिरिक्त प्रभार) (गुजरात राज्यपाल)	22-09-2003 से 13-01-2004 तक	भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किया गया।
31.	श्री मदनलाल खुराना (त्याग-पत्र)	14-01-2004 से 01-11-2004 तक	दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। इन्हें दिल्ली का शेर भी कहा जाता था। राज्यपाल रहते राजस्थान में जनता दरबार लगाने के कारण सुर्खियों में रहे।
32.	टी.वी. राजेश्वर (अतिरिक्त प्रभार) (उत्तर प्रदेश राज्यपाल)	01-11-2004 से 08-11-2004 तक	इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व प्रमुख रहे। सिक्किम, पश्चिम बंगाल एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल रहे। उन्हें 2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
33.	श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल (पहली महिला राज्यपाल) (त्याग-पत्र)	08-11-2004 से 23-06-2007 तक	विधायक व लोकसभा सदस्य रही। मेक्सिको के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डेन मेक्सिकाना डेल एग्वेला एज्टेका से सम्मानित किया गया। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल रही। राज्यसभा के उपसभापति।
34.	डॉ. ए. आर. किदवई (अतिरिक्त प्रभार) (हरियाणा राज्यपाल)	23-06-2007 से 06-09-2007 तक	हरियाणा, बिहार, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे।
35.	श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह (कार्यकाल के दौरान निधन) (कार्यवाहक)	06-09-2007 से 01-12-2009 तक	पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। संयुक्त राष्ट्र के ग्रुप 77 के अध्यक्ष रहे।
36.	श्रीमती प्रभा राव (कार्यकाल के दौरान निधन) (अतिरिक्त प्रभार) (हिमाचल प्रदेश राज्यपाल) (कार्यवाहक)	2-12-2009 से 24-01-2010 तक (अतिरिक्त प्रभार), 25-01-2010 से 26-04-2010 तक (कार्यवाहक)	पद पर रहते हुए मृत्यु हुई।
37.	श्री शिवराज पाटिल (अतिरिक्त प्रभार) (पंजाब के राज्यपाल)	28.04.2010 से 12.05.2012 तक	लोकसभा अध्यक्ष रहते हुए इनके द्वारा सर्वश्रेष्ठ संसद सदस्य पुरस्कार प्रारंभ किया गया। भारत के विदेश मंत्री रहे। भारत के गृहमंमत्री रहते हुए मुंबई में आतंकवादी द्वारा हमला।
38.	श्रीमती मारग्रेट अल्वा (उत्तराखण्ड की पूर्व राज्यपाल) (कार्यवाहक)	12.05.2012 से 07.08.2014 तक	उत्तराखण्ड की पहली महिला राज्यपाल के रूप में कार्य किया।
39.	श्री राम नाईक (अतिरिक्त प्रभार) (राज्यपाल उत्तरप्रदेश)	08.08.2014 से 03.09.2014 तक	–
40.	श्री कल्याण सिंह (28.01.2015-12.08.2015 तक हिमाचल प्रदेश राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार)	04.09.2014 से 02.09.2019 तक	दो बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। विवादित बाबरी मस्जिद विध्वंस होने के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे।
41.	श्री कलराज मिश्र (वर्तमान)	09.09.2019 से लगातार	हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे, तीन बार राज्यसभा सदस्य रहे। भारत सरकार में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री रहे।

Governor of Rajasthan Constitutional Powers & Duties

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