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राजस्थान उच्च न्यायालय

भारत में एकल न्यायिक व्यवस्था का प्रावधान है -

Rajasthan High Court Study Note Diagram 1

उच्च न्यायालय

● राजस्थान में न्यायिक व्यवस्था के शीर्ष स्तर पर राजस्थान उच्च न्यायालय है।

● संविधान के अनुच्छेद-214 के तहत राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय द्वारा 29 अगस्त, 1949 को जोधपुर में किया गया।

● प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलकान्त वर्मा एवं 11 अन्य न्यायाधीशों को महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय ने शपथ दिलवाई।

● संविधान लागू होने के बाद प्रथम मुख्य न्यायाधीश श्री कैलाशनाथ वांचू थे।

● न्यायाधीश श्री कैलाश वांचू मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लम्बी अवधि तक पदासीन रहे। (1951-1958)

● पी. सत्यनारायण राव समिति (सदस्य – पी. सत्यनारायण राव, वी. विश्वनाथन, बी. के. गुप्ता) की सिफारिश पर राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर की बेंच 1958 में समाप्त कर दी गई।

● सन् 1977 में पुन: जयपुर बेंच की स्थापना की गई।

● राजस्थान उच्च न्यायालय में वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित 50 न्यायाधीश के पद स्वीकृत है।

● वर्तमान राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह है। (30 मई, 2023 से)

● भारतीय संविधान के भाग-6 के अनुच्छेद-214 से लेकर–232 तक राज्यों के उच्च न्यायालय के संगठन एवं प्राधिकार संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है।

● अनुच्छेद-214 के तहत प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा लेकिन अनुच्छेद-231 के अन्तर्गत संसद को दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था की शक्ति प्राप्त है। (7 वें संविधान 1956 के तहत)

● पहले भारत में 21 उच्च न्यायालय थे।

● मार्च, 2013 में मेघालय, मणिपुर एवं त्रिपुरा में नए उच्च न्यायालय स्थापित किए गए हैं।

● वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है।

● 25वाँ उच्च न्यायालय आंध्रप्रदेश राज्य के अमरावती में जो 1 जनवरी, 2019 में स्थापित हुआ है।

● केन्द्रशासित प्रदेशों में दिल्ली व जम्मू-कश्मीर ऐसे संघ शासित क्षेत्र है जिसके उच्च न्यायालय है।

उच्च न्यायालय का गठन (अनुच्छेद-216)

न्यायाधीशों की नियुक्ति (अनुच्छेद-217) –

● उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

न्यायाधीशों की योग्यताएँ [अनुच्छेद-217 (2)] –

● वह भारत के राज्यक्षेत्र में कम से कम दस वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो या वह उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो।

शपथ अथवा प्रतिज्ञान (अनुच्छेद-219) –

● सभी न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल अथवा राज्यपाल द्वारा अधिकृत किए गए व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है।

वेतन एवं भत्ते (अनुच्छेद-221) –

● उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते राज्य की संचित निधि से मिलते हैं, परन्तु पेंशन भारत की संचित निधि से मिलती है।

● उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000/- तथा अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,25,000/- हैं।

न्यायाधीशों का कार्यकाल –

● उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की 62 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु होती है। (15वें संशोधन अधिनियम, 1963 द्वारा सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष कर दी गई।)

न्यायाधीशों को हटाना –

● हटाने के दो आधार “सिद्ध कदाचार” और “अक्षमता” है।

● उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश से पद से हटाया जा सकता है।

राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं उनका कार्यकाल

क्र.सं.	नाम	कार्यालय
1	न्यायमूर्ति के. के. वर्मा	29.08.1949 से 24.01.1950
2	न्यायमूर्ति कैलाश वांचू	02.01.1951 से 10.08.1958
3	न्यायमूर्ति सरजू प्रसाद	28.02.1959 से 10.10.1961
4	न्यायमूर्ति जे. एस. राणावत	11.10.1961 से 31.05.1963
5	न्यायमूर्ति डी. एस. दवे	01.06.1963 से 17.12.1968
6	न्यायमूर्ति डी. एम. भंडारी	18.12.1968 से 15.12.1969
7	न्यायमूर्ति जे. नारायण	16.12.1969 से 13.02.1973
8	न्यायमूर्ति बी. पी. बेरी	14.02.1973 से 16.02.1975
9	न्यायमूर्ति पी. एन. सिंघल	17.02.1975 से 05.11.1975
10	न्यायमूर्ति वी. पी. त्यागी	06.11.1975 से 27.12.1977
11	न्यायमूर्ति सी. होनैया	27.04.1978 से 22.09.1978
12	न्यायमूर्ति सी. एम. लोढ़ा	12.03.1979 से 09.07.1980
13	न्यायमूर्ति के. डी. शर्मा	07.01.1981 से 22.10.1983
14	न्यायमूर्ति पी. के. बनर्जी	23.10.1983 से 30.09.1985
15	न्यायमूर्ति डी. पी. गुप्ता	12.04.1986 से 31.07.1986
16	न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा	01.09.1986 से 22.05.1989
17	न्यायमूर्ति के. सी. अग्रवाल	15.04.1990 से 07.04.1994
18	न्यायमूर्ति जी. सी. मित्तल	12.04.1994 से 03.03.1995
19	न्यायमूर्ति ए.पी. रावानी	04.04.1995 से 10.09.1996
20	न्यायमूर्ति एम. जी. मुखर्जी	19.09.1996 से 24.12.1997
21	न्यायमूर्ति शिवराज वी. पाटिल	22.01.1999 से 14.03.2000
22	डॉ. ए. आर. लक्ष्मणन	29.05.2000 से 25.11.2001
23	न्यायमूर्ति अरुण कुमार	02.12.2001 से 02.10.2002
24	न्यायमूर्ति अनिल देव सिंह	24.12.2002 से 22.10.2004
25	न्यायमूर्ति एस. एन. झा	12.10.2005 से 15.06.2007
26	न्यायमूर्ति जे. एम. पांचाल	16.09.2007 से 11.11.2007
27	न्यायमूर्ति नारायण रॉय	05.01.2008 से 31.01.2009
28	न्यायमूर्ति दीपक वर्मा	06.03.2009 से 10.05.2009
29	न्यायमूर्ति जगदीश भल्ला	10.08.2009 से 31.10.2010
30	न्यायमूर्ति अरुण मिश्र	26.11.2010 से 13.12.2012
31	न्यायमूर्ति अमिताव रॉय	02.01.2013 से 05.08.2014
32	न्यायमूर्ति सुनील अम्बवानी	24.03.2015 से 21.08.2015
33	न्यायमूर्ति सतीश कुमार मित्तल	05.03.2016 से 14.04.2016
34	न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा	14.05.2016 से 17.02.2017
35	न्यायमूर्ति प्रदीप नन्द्राजोग	02.04.2017 से 06.04.2019
36	न्यायमूर्ति एस. रविन्द्र भट्‌ट	05.05.2019 से 23.09.2019
37	न्यायमूर्ति इन्द्रजीत महान्ती	06.10.2019 से 12.10.2021
38	न्यायमूर्ति अकील कुरैशी	12.10.2021 से 06.03.2022
39.	न्यायमूर्ति शंभाजी शिवाजी शिंदे	21.06.2022 से 01.08.2022
40.	न्यायमूर्ति पंकज मित्तल	14.10.2022 से 05.02.2023
41.	न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह	30.05.2023 से 09.11.2023
42.	न्यायमूर्ति एमएम श्रीवास्तव	वर्तमान

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