Panchayati Raj & 73rd Constitutional Amendment Notes

● लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है।

● गाँधीजी की ग्राम स्वराज की अवधारणा स्थानीय स्वशासन से संबंधित है ।

● भारतीय संविधान के अनुच्छेद-40 में राज्यों द्वारा ग्राम पंचायतों के गठन किए जाने का उल्लेख है। 

ग्रामीण स्थानीय स्वशासन (पंचायती राज)

पंचायती राज का विकास –

● योजना आयोग द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बेहतर क्रियान्वयन के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया जिसने 24 नवम्बर, 1957 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उन्होंने भारत में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण लागू करने की अनुशंसा की थी। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण शब्द बलवन्त राय मेहता ने दिया था इसलिए इनको ‘लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का जनक’ कहा जाता है। 

बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाएँ –

1.  त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की जानी चाहिए।

2.  इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत का चुनाव प्रत्यक्ष एवं सीधा होगा जबकि पंचायत समिति एवं जिला परिषद् का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा।

3.  नियोजन व विकास की सभी गतिविधियाँ इन संस्थाओं को सौंपी जाए।

4. पंचायत समिति (खंड स्तर) कार्यकारी निकाय के रूप में होगी जबकि जिला परिषद् की भूमिका सलाहकारी, समन्वयकारी एवं पर्यवेक्षण की होगी।

5.  जिला परिषद् का चेयरमैन जिलाधिकारी होगा।

6.  इन संस्थाओं के प्रभावी कार्यकरण के लिए पर्याप्त संसाधन हस्तांतरित किए जाए और भविष्य में शक्तियों का केन्द्रीकरण किया जाए।

नोट–  

● राष्ट्रीय विकास परिषद् ने जनवरी 1958 में इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था।

● राजस्थान देश का पहला राज्य था जहाँ पंचायती राज की स्थापना 2 अक्टूबर, 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गाँव में तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई। आंध्रप्रदेश पहला राज्य है जहाँ 11 अक्टूबर, 1959 को पहली बार पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हुए।

पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली के विविध पक्षों का अध्ययन करने के लिए अनेक अध्ययन दल एवं समितियाँ गठित की गई जो निम्न हैं –

1.  अशोक मेहता समिति (1977) – 1978 में अपनी रिपोर्ट दी।

● द्विस्तरीय पंचायती राज होगा, जिसमें जिला परिषद् एवं मण्डल पंचायत नामक दो स्तर होंगे। 

2.   जी.वी. के. राव समिति (1985)

3.   एल. एम. सिंघवी समिति (1986) –

● राजीव गाँधी सरकार ने लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायतों के “पुनर्जीवन” नामक समिति की स्थापना की जिसके अध्यक्ष लक्ष्मीमल सिंघवी थे। जिसकी सिफारिशें निम्न हैं-

1.  पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता दी जानी चाहिए।

2.  गाँवों के समूह के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना की जाए।

3.  गाँव की पंचायतों को ज्यादा आर्थिक संसाधन उपलब्ध करवाए जाने चाहिए।

4.   थुंगन समिति (1988)

5.   गाडगिल समिति (1988)

पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानीकरण –

● एल.एम. सिंघवी समिति की सिफारिश पर जुलाई, 1989 राजीव गाँधी सरकार ने 64वाँ संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया तथा पारित करवाया लेकिन राज्यसभा में पारित होने से पहले ही लोकसभा भंग हो गई।

● पी.वी. नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व में कांग्रेस सरकार ने एक बार फिर पंचायती राज के संवैधानीकरण के मामले पर संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया।

● अंतत: यह विधेयक 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के रूप में पारित हुआ और 24 अप्रैल, 1993 को अधिनियमित और प्रभावी हो गया।

● 24 अप्रैल- पंचायती राज दिवस

● यह संविधान संशोधन लागू होने के बाद पहली बार मध्यप्रदेश राज्य में चुनाव हुए।

73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 –

● 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में भाग-9 अनुच्छेद-243 से 243(O) (कुल 16 अनुच्छेद) तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई।

● राज्य सूची के 29 विषय पंचायतों को सौंपे गए।

● तीन स्तरीय पंचायती राज की स्थापना (ग्राम स्तर, खण्ड स्तर एवं जिला स्तर) की गई। 

● लेकिन 73वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान भी किया गया है कि जिन राज्यों की आबादी 20 लाख से कम है वहाँ दो स्तर के पंचायती राज की स्थापना की जाएगी। 

अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ –

1  ग्राम सभा [अनुच्छेद-243 (A)] –

● अनुच्छेद-243(A) के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र के लिए एक ग्राम सभा होगी जिसके सदस्य उस पंचायत की परिधि में आने वाले गाँव या गाँवों से संबंधित मतदाता सूची में सूचीबद्ध व्यक्ति होंगे।

● ग्राम सभा में ही प्रत्यक्ष जनतंत्र की क्रियांवित होती है। सरपंच इसकी अध्यक्षता करता है तथा 1 वर्ष में इसकी 2 बैठक अनिवार्य है।

● अनुच्छेद-243 (A) के अनुसार ग्रामसभा का कोरम 1/10 होता है।

नोट–  पंचायतों की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा होती है।

2.  पंचायतों का गठन [अनुच्छेद-243 (B)] –

● अनुच्छेद-243(B) के अनुसार प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर  पंचायतों का गठन किया जाएगा।

● किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है तो वह मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकेगा।

● त्रिस्तरीय व्यवस्था में ग्राम स्तर पर “ग्राम पंचायत”, मध्यवर्ती या खण्ड पर “पंचायत समिति” तथा जिला स्तर पर “जिला परिषद्” का गठन किया जाएगा। 

3.   पंचायतों की संरचना व चुनाव [अनुच्छेद-243(C)] –

● ग्राम, मध्यवर्ती व जिला स्तर पर पंचायत के सभी सदस्य प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुने जाएँगे।

● ग्राम पंचायत के उपाध्यक्ष, पंचायत समिति के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा जिला परिषद् के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव उनके सदस्य द्वारा किए जाने के कारण अप्रत्यक्ष रूप से होगा जबकि ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष इसका निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाएगा।

● किसी भी पंचायती राज संस्था का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु  सीमा 21 वर्ष होगी।

4.   सीटों का आरक्षण [अनुच्छेद-243(D)] –

● 73वें संविधान संशोधन के द्वारा महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया है।

● SC/ST को आरक्षण उनके जनसंख्या के अनुपात में प्रदान किया जाएगा।

5.   पंचायतों का कार्यकाल [अनुच्छेद-243(E)] –

● पंचायतीराज संस्थाओं का कार्यकाल प्रथम बैठक के नियत तारीख से 5 वर्ष तक का होगा।

● यदि पंचायतों का विघटन निर्धारित समय के पहले हो तो पंचायतों के विघटन के 6 माह के भीतर चुनाव होने चाहिए तथा चुनाव बचे हुए समय के लिए होगा।

● यदि पंचायतों का कार्यकाल 6 महीने से कम बचा हो तो चुनाव समूचे 5 वर्षों के लिए होंगे।

6.  सदस्यों की योग्यता [अनुच्छेद-243(F)] –

● इन संस्थाओं के उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी आवश्यक है।

7.   राज्य वित्त आयोग [अनुच्छेद-243(I)] –

● पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने तथा पर्याप्त मात्रा में वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाने हेतु सुझाव देने के लिए प्रत्येक राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 साल की समाप्ति पर राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा जो अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को देगा।

10.   राज्य निर्वाचन आयोग [अनुच्छेद-243(K)] –

● प्रत्येक राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव निष्पक्ष व समय पर करवाने हेतु पृथक् से राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की जाएगी जिसका प्रमुख ‘राज्य निर्वाचन आयुक्त’ होगा।

● राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी।

राजस्थान के संदर्भ में पंचायती राज

● वर्ष 1928 में बीकानेर पहली देशी रियासत बनी जहाँ ग्राम पंचायत अधिनियम बनाया गया।

● राजस्थान पंचायतीराज विभाग की स्थापना वर्ष 1949 में हुई थी।

● वर्ष 1953 में “राजस्थान ग्राम पंचायत अधिनियम, 1953” बनाया गया था।

● वर्ष 1959 में राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का उद्घाटन हुआ।

● मोहनलाल सुखाड़िया उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे।

● राजस्थान में पहली बार पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव वर्ष 1960 में हुए थे।

● वर्ष 1964 में सादिक अली समिति का गठन किया गया था। इसनें ग्राम सेवकों के प्रशिक्षण पर अपनी अनुशंसा दी थी।

● वर्ष 1973 में गिरधारी लाल व्यास समिति का गठन किया गया था इस समिति ने पंचायत संस्थाओं को वित्तीय मजबूती हेतु सुझाव दिए थे।

● वर्ष 1984 में जयपुर में ‘इन्दिरा गाँधी ग्रामीण विकास व पंचायती राज संस्थान’ की स्थापना की गई थी। यह पंचायती राज संस्थाओं के जन प्रतिनिधियों और अधिकारियों को प्रशिक्षण देने वाला राजस्थान का सर्वोच्च संस्थान है।

● राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994, 23 अप्रैल, 1994 को लागू कर दिया है जिसे राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 कहा गया है।

ग्राम सभा –

● इसकी वर्ष भर में 4 बैठकें होती हैं। (26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर

● संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार ग्राम सभा की एक वर्ष में दो बैठक होना अनिवार्य है।

● सरपंच इसकी अध्यक्षता करता है। उनकी अनुपस्थिति में उपसरपंच, अध्यक्षता करता है तथा दोनों की अनुपस्थिति में ग्राम सभा स्वयं अध्यक्षता का निर्धारण करती है।

● ग्राम सभा की गणपूर्ति 1/10 होती है।

● ग्राम सभा दो कार्य करती है-

(i) ग्राम पंचायत द्वारा गत वर्ष किए गए कार्यों की जाँच करना।

(ii) ग्राम पंचायत द्वारा आगामी वर्ष में किए जाने वाले कार्यों की

रूपरेखा तैयार करना।

ग्राम पंचायत –

● इसमें सरपंच, उपसरपंच, वार्डपंच तथा ग्राम विकास अधिकारी (ग्राम सेवक) शामिल होते हैं।

● किसी गाँव की 3000 जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन होता है इस जनसंख्या पर 9 वार्ड होते हैं।

नोट– 1 हजार अतिरिक्त जनसंख्या पर 2 अतिरिक्त वार्ड होते हैं।

● वार्ड का अध्यक्ष वार्ड पंच कहलाता है। सभी वार्ड पंच मिलकर अपने में से एक व्यक्ति को उपसरपंच चुनते हैं जबकि ग्राम पंचायत के सभी मतदाता प्रत्यक्ष रूप से सरपंच का चुनाव करते हैं।

● उपसरपंच के चुनाव में सरपंच भी वोट देता है और उसके एक मत का मूल्य दो होता है।

● प्रत्येक 15 दिन में कम से कम एक बार ग्राम पंचायत की बैठक अनिवार्य है।

● ग्राम पंचायत की गणपूर्ति (कोरम) 1/3 होती है।

● सरपंच एवं उपसरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाकर इन्हें हटाया जा सकता है। पहले 2 वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु 1/3 वार्ड पंचों का समर्थन आवश्यक है। प्रस्ताव को पारित करने के लिए 3/4 वार्ड पंचों का समर्थन जरूरी है। प्रस्ताव असफल हो जाने पर एक वर्ष तक नहीं लाया जा सकता है।

● वार्डपंच, उपसरपंच तथा सरपंच तीनों अपना इस्तीफा खण्ड विकास अधिकारी (BDO) को देते हैं।

पंचायत समिति –

● इसमें प्रधान, उपप्रधान, निर्वाचित सदस्य, पदेन सदस्य तथा खण्ड विकास अधिकारी शामिल होते हैं।

● एक लाख की न्यूनतम जनसंख्या पर पंचायत समिति स्थापित होती है। इस जनसंख्या को 15 भागों में विभाजित किया गया। प्रत्येक 15000 अतिरिक्त जनसंख्या पर 2 अतिरिक्त भाग होते हैं।

● पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य अपने में से एक प्रधान और एक को उपप्रधान चुनते हैं।

● पंचायत समिति में आने वाली सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच, संबंधित विधानसभा सदस्य तथा संबंधित लोकसभा सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं।

● पदेन सदस्यों को भी मत देने का अधिकार है। लेकिन वे प्रधान एवं उपप्रधान के चुनाव तथा उनके विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर मत नहीं देते हैं।

● पंचायत समिति की बैठक प्रत्येक माह में एक बार होनी अनिवार्य है।

● पंचायत समिति की गणपूर्ति 1/3 होती है।

● अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया ग्राम पंचायत के समान ही है।

● पंचायत समिति के सदस्य व उपप्रधान अपना इस्तीफा प्रधान को देते हैं जबकि प्रधान अपना इस्तीफा जिला प्रमुख को देते हैं।

जिला परिषद् –

● इसमें जिला प्रमुख, उपजिला प्रमुख, निर्वाचित सदस्य, पदेन सदस्य तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) शामिल होते हैं।

● किसी भी जिले की 4 लाख ग्रामीण जनसंख्या पर जिला परिषद् का गठन होता है। इस जनसंख्या को 17 भागों में विभाजित किया जाता है। 1 लाख अतिरिक्त जनसंख्या पर 2 अतिरिक्त भाग होते हैं।

● निर्वाचित सदस्य अपने में से जिला प्रमुख व उपजिला प्रमुख का चुनाव करते हैं।

● जिला परिषद् के अंतर्गत आने वाली सभी पंचायत समितियों के प्रधान, सभी ग्रामीण विधायक, संबंधित लोकसभा सदस्य तथा राज्यसभा का ऐसा सदस्य जिनका नाम ग्रामीण मतदाता के रूप में पंजीकृत है, इसके पदेन सदस्य होते हैं।

● पदेन सदस्यों को भी मत देने का अधिकार होता है लेकिन जिला प्रमुख व उपजिला प्रमुख के चुनाव तथा अविश्वास प्रस्ताव में उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता है।

● जिला परिषद् की बैठक 3 माह में एक बार होनी जरूरी है।

● इसकी गणपूर्ति 1/3 होती है।

● अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया ग्राम पंचायत की भाँति है।

● जिला परिषद् के सदस्य व उपजिला प्रमुख अपना इस्तीफा जिला प्रमुख को देते हैं। जबकि जिला प्रमुख अपना इस्तीफा संभागीय आयुक्त को देते हैं। 

नोट–

1  पंचायत राज संस्थाओं के सभी जनप्रतिनिधियों को पीठासीन

अधिकारी, पद तथा संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाते हैं।  

2  निर्वाचन के बाद 30 दिन के भीतर शपथ लेनी अनिवार्य है नहीं तो पद रिक्त माना जाएगा।

3  दो बच्चों वाला नियम लागू करने वाला राजस्थान भारत का पहला  राज्य है।

नगरीय स्वायत्त शासन/नगरपालिका

● 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में भाग 9A जोड़ा गया। भाग 9A में अनुच्छेद-243P से 243ZG तक नगरीय स्वशासन का उल्लेख है।

● इस संशोधन के तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 18 विषय उल्लिखित है।

● 74वाँ संविधान संशोधन 1 जून, 1993 को लागू हुआ। 

● 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अधीन नगरीय निकाय-

नगरीय स्वशासन की विभिन्न संस्थाओं से संबंधित प्रावधान –

● अनुच्छेद-243(Q) में यह उल्लिखित है कि बड़े शहरों में नगर निगम, छोटे शहरों में नगर परिषद् तथा छोटे कस्बों या संक्रमणशील क्षेत्रों में नगर पंचायतों (नगरपालिकाओं) की स्थापना की जाएगी।

● किसी भी क्षेत्र में नगरपालिका की स्थापना जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, राजस्व की प्राप्ति, गैर-कृषि कार्य करने वाले लोग तथा उस क्षेत्र के महत्त्व के आधार पर की जाती है।

नोट–  पंचायत राज संस्थाओं की स्थापना केवल जनसंख्या के आधार पर की जाती है। ग्राम पंचायतों का बजट पंचायत समिति द्वारा जबकि पंचायत समिति का बजट जिला परिषद् द्वारा पारित किया जाता है। पंचायत राज की तीनों संस्थाएँ आपस में जुड़ी होती है। इस कारण से वे तीनों संस्थाएँ पंचायत राज के तीन स्तर है। नगरपालिकाओं की  इन तीनों संस्थाओं का आपस में कोई संबंध नहीं है।  

अध्यक्ष का चुनाव –

● संविधान के अनुसार नगरपालिका के तीनों संस्थाओं के अध्यक्षों का चुनाव प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष इसका निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाएगा। वर्तमान में सदस्य अपने में से ही चुनते हैं।

सदस्यों का निर्वाचन –

● वयस्क मताधिकार के आधार पर वार्डों से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया जाता है।

● शहरी स्थानीय निकाय के प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद चुना जाता है।

सदस्यों की संख्या –

● नगरपालिका में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 13 होगी।

● 10 जून 2019 को राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में जारी अधिसूचना द्वारा नगरपालिका में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 20 निर्धारित कर दी गई हैं।

योग्यताएँ –

● चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष हो।

● उसका नाम उस क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत हो।

● निर्वाचन कानून के तहत निरर्ह घोषित नहीं किया गया हो।

उपाध्यक्ष का चुनाव –

● निर्वाचित पार्षदों द्वारा अपने में से ही बहुमत से पारित कर अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे।

आरक्षण [अनुच्छेद-243(T)] –

● सभी पदों पर सभी वर्गों में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है जो क्रमिक रूप से रोटेशन द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

● SC/ST के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित होंगे।

नोट–  राज्य सरकार पिछड़े वर्गों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित कर सकती है।

कार्यकाल [अनुच्छेद-243(U)] –

● प्रत्येक नगरीय स्थानीय निकाय का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। इन संस्थाओं की पहली बैठक से 5 वर्ष की अवधि प्रारम्भ होती है। 

● तीनों संस्थाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा पार्षद अपना इस्तीफा जिलाधीश को देते हैं।

        विघटन –

● किसी निकाय के विघटन की स्थिति में विघटन की तिथि से 6 माह में चुनाव करवाने आवश्यक है लेकिन केवल 6 माह की अवधि शेष है तो चुनाव सामान्य चुनाव के साथ होंगे।

● पुनर्गठित निकाय शेष अवधि के लिए ही कार्य करेगा।

निरर्हताएँ [अनुच्छेद-243 (V)] –

●  अनुच्छेद-243(V) के तहत चुने जाने पर या नगरपालिका के चुने हुए सदस्य निम्न स्थितियों में निरर्ह घोषित किए जा सकते हैं-

(i) यदि वह किसी सक्षम न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए छह माह या उससे अधिक कारावास से दण्डित किया गया हो।

(ii) यदि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत्तचित या दिवालिया घोषित किया गया हो।

(iii) यदि उसके दो से अधिक संतानें हैं।

नोट–  कोई भी व्यक्ति जिसके दो से अधिक संतानें है, अयोग्य नहीं होगा जब तक कि 27 नवम्बर, 1995 के बाद उसकी संतानों की संख्या में वृद्धि नहीं होती है।

वित्त आयोग [अनुच्छेद-243(Y)] –

● अनुच्छेद-243(Y) के अधीन गठित वित्त आयोग नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति का भी पुनरवलोकन करेगा। 

राज्य निर्वाचन आयेाग [अनुच्छेद-243(ZA)] –

● अनुच्छेद-243(ZA) के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग नगरपालिकाओं के चुनाव करवाने तथा मतदाता सूचियों को तैयार करने का कार्य करता है। 

जिला योजना समिति [अनुच्छेद-243(ZD)] –

● इसके तहत प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर जिले में पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं के समेकन करने और संपूर्ण जिले के लिए एक विकास योजना प्रारूप तैयार करने के लिए एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा।

● अनुच्छेद-243(ZD) के तहत इसकी संरचना का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाएगा।

● राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 के अनुसार प्रत्येक जिला योजना समिति में 25 सदस्य होंगे।

● अनुच्छेद-243(ZD) के अनुसार प्रत्येक जिला योजना समिति के 4/5 सदस्य निर्वाचित होंगे। इनका निर्वाचन जिला स्तर की पंचायत (जिला परिषद्) तथा उस जिले की नगरपालिका के सदस्यों द्वारा किया जाएगा।

● अनुच्छेद-243(ZD) के अनुसार प्रत्येक जिला योजना समिति में 4/5 सदस्य निर्वाचित होने के कारण राजस्थान के प्रत्येक जिला योजना समिति में 20 सदस्य निर्वाचित होते हैं। शेष 5 सदस्य के संदर्भ में व्यवस्था निम्न प्रकार से है-

(i) पदेन सदस्य – 03 (जिला का जिलाधीश, जिला परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी)

(ii) मनोनीत सदस्य – 02 (राज्य सरकार द्वारा उस जिले सांसद या विधायकों में से 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं।)

● राजस्थान के प्रत्येक जिला योजना समिति का अध्यक्ष जिला प्रमुख  होता है।

नोट– 2004 से पूर्व जिला प्रमुख जिला योजना समिति का पदेन सदस्य होता था जबकि जिलाधीश इसका अध्यक्ष होता था। 2004 से पूर्व जिला प्रमुख अपना इस्तीफा जिलाधीश को देता था लेकिन 2004 से जिला प्रमुख जिला योजना समिति का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से अपना इस्तीफा संभागीय आयुक्त को देता है।

महानगर योजना समिति [अनुच्छेद-243(ZE)] –

● अनुच्छेद-243(ZE) के अनुसार महानगर क्षेत्र में सम्पूर्ण महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करने के लिए एक महानगर योजना समिति का गठन किया जाएगा।

राजस्थान संदर्भ में नगरीय स्थानीय स्वशासन –

● 1959 में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 बनाया गया था। 

● 1 जून, 1993 को 74वाँ संविधान संशोधन, 1992 लागू हुआ जिसके द्वारा स्थानीय शासन की संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया।

● राज्य सरकार का स्वायत्त शासन विभाग, समस्त शहरी स्वशासन संस्थाओं के नियंत्रण, निर्देशन एवं समन्वय का कार्य करता है।

● 74वाँ संविधान संशोधन लागू होने के बावजूद भी 1959 का कानून राजस्थान में लागू रहा। सन् 2009 में 1959 के कानून को समाप्त कर राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 बनाया गया।