Poverty Alleviation & Employment Generation Schemes

गरीबी और बेरोजगारी

● गरीबी जीवन की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम नहीं होता है अर्थात् मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है तो वह अवस्था गरीबी कहलाती है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन के अनुसार गरीबी क्षमताओं का अभाव हैं।

● नीति आयोग के अनुसार, “जीवित रहने, स्वस्थ रहने एवं दक्षता के लिए आवश्यकताओं को पूर्ण करने का अभाव ही गरीबी है।“

● नीति आयोग ने न्यूनतम दैनिक कैलोरी उपभोग को आधार माना हैं । जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को 2400 कैलोरी प्रतिदिन एवं शहरी क्षेत्र के लोगों को 2100 कैलोरी प्रतिदिन उपभोग हेतु आवश्यक माना हैं ।

● 23 मई, 2019 को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (N.S.S.O.) को NSO (National Statistical Organization) में परिवर्तन कर दिया गया। N.S.S.O. द्वारा परिवार उपभोग खर्च तथा प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन उपभोग खर्च के आधार पर गरीबी की गणना करता है।

 गरीबी के आकलन हेतु बनाई गई समितियाँ

रथ तथा दाण्डेकर आयोग – 1971

● नीलकांत दांडेकर और एन. रथ ने न्यूनतम कैलोरी खपत आधारित मापदंड के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया जो कि ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए 2250 कैलोरी प्रतिदिन थी। इन्होंने वर्ष 1960-61 को आधार वर्ष माना। 

 

Y.K. अलघ समिति – 1977 – रिपोर्ट 1979 में

● Y.K. अलघ ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी प्रतिदिन से कम उपभोग करने वाले व्यक्तियों को गरीब माना है।

डी.टी. लकड़ावाला आयोग – 1989–रिपोर्ट–1993 में

● Y.K. अलघ समिति में कुछ संशोधनों के साथ गरीब लोगों की अन्य बुनियादी आवश्यकताओं पर इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया, जिनमें आवास, वस्त्र, शिक्षा, स्वच्छता, वाहन ईंधन, मनोरंजन आदि शामिल किए गए ताकि गरीबी रेखा की परिभाषा को और अधिक यथार्थवादी बनाया जा सकें।

● डी.टी. लकड़ावाला समिति ने वर्ष 1993 की रिपोर्ट में गरीबी के अनुमानों की गणना में मुद्रास्फीति के साथ मूल्य स्तर को  समायोजित   करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए “उपभोक्ता मूल्य सूचकांक- कृषि श्रमिक (CPI-AL)”  व शहरी क्षेत्रों में “उपभोक्ता मूल्य सूचकांक- औद्योगिक श्रमिक (CPI-IW)”का उपयोग करने का सुझाव दिया। यह कार्य यू़पीए सरकार के कार्यकाल के दौरान सुरेश तेंदुलकर (2009) और  सी. रंगराजन ने (2014) में  किया।

सुरेश तेन्दुलकर समिति 2004-05-रिपोर्ट-2009 में

● सुरेश तेंदुलकर समिति (2004 - 05) ने नए मापक किए जिसके अनुसार गरीबी गणना का आधार MRP को माना गया है।

 (इस मानक के अनुसार गरीबी रेखा वाली आबादी में 22 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। यह काफी विवादास्पद रहा क्योंकि संख्या को वास्तविकता से परे माना गया।

● सुरेश तेंदुलकर समिति की कार्यप्रणाली के आधार पर वर्ष 2011-12 में निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 27 रु. /प्रतिमाह 816 रु. एवं शहरी क्षेत्रों में  प्रतिदिन 33 रु. /प्रतिमाह 1000 रु. की आय से नीचे वाले वर्ग को गरीब माना गया था ।

● वर्ष 2011-12 के अनुसार भारत में गरीबी -

● सुरेश तेन्दुलकर समिति के अनुसार राजस्थान निर्धनता का अनुपात वर्ष 2009 -10 से 2011-12 के बीच 10.3% बिन्दु घटा है एवं शहरी क्षेत्रों में यह 9.2% बिन्दु घटा है। कुल निर्धनता का अनुपात 10.1 % बिन्दु कम हुआ है।

● वर्ष 2011-12 में कुल निर्धनता- अनुपात राजस्थान में 14.7% तथा समस्त भारत में 21.9% आँका गया।

सी. रंगराजन समिति – 2012 रिपोर्ट – 2014 में

● इन्होंने गरीबी गणना का आधार MMRP (संशोधित मिश्रित संदर्भ अवधि) को माना

 कैलोरी आधार :

 ग्रामीण – 2155 कैलोरी

 शहरी  – 2090 कैलोरी

 खर्च आधार :

 ग्रामीण– प्रतिदिन 32 रु. एवं प्रतिमाह 972 रु.

 शहरी – प्रतिदिन 47 रु. एवं प्रतिमाह 1407 रु.

● सी. रंगराजन विधि के अनुसार गरीबी का प्रतिशत

● 1.सर्वाधिक – छत्तीसगढ़ (47.9 %)        

2. न्यूनतम- गोवा (6.3%)

 

सक्सेना समिति (2009) व हाशिम समिति – (2012)

● ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वर्ष 2009 में सक्सेना समिति की स्थापना की। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में BPL जनगणना के संचालन के लिए कार्य प्रणाली की समीक्षा करना।

● हाशिम समिति केवल शहरी गरीबी की गणना करने के लिए वर्ष 2012 में इसकी स्थापना की गई। यह शहरी क्षेत्रों में BPL परिवारों के आकलन के लिए कार्य प्रणाली का अध्ययन करेगी।

अरविन्द पनगड़िया आयोग– 2015

● नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। वर्ष 2015 में अरविन्द पनगड़िया को उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, जिन्होंने अगस्त, 2017 तक इसके उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया।

गरीबी रेखा :

● नीति आयोग हर वर्ष के लिए समय-समय पर गरीबी रेखा और गरीबी अनुपात का सर्वेक्षण करता है।

● सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के अंतर्गत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण बड़े पैमाने पर घरेलू उपभोक्ता व्यय के सैम्पल सर्वे

 

लेकर कार्यान्वित करता है। गरीबी रेखा द्वारा प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय को दर्शाया जाता है।

● गरीबी रेखा के आकलन का पुराना फॉर्मूला वांछित कैलोरी आवश्यकता पर आधारित है। कैलोरी की जरूरत उम्र लिंग और कार्य पर निर्भर करती है जो एक व्यक्ति करता है।

●  ग्रामीण क्षेत्र में 2400 व शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी आवश्यकता होती हैं । चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग स्वयं को ज्यादा शारीरिक कार्यों में व्यस्त रखते हैं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी की आवश्यकताओं और शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक रखा गया है।

BPL जनसंख्या में भारतीय राज्यों की स्थिति NSSO वर्ष 2011-12

गरीबी के प्रकार (Type of Poverty)

समय के आधार पर

(1) दीर्घकालिक-सदैव गरीब और सामान्य गरीब

(2) अल्पकालिक –चक्रीय गरीब और अनियमित गरीब

(3) गैर–निर्धन-जो कभी गरीब न हो

गणना प्रक्रिया के आधार पर

सापेक्ष गरीबी

● जब अर्थव्यवस्था में एक निश्चित जीवन स्तर को प्राप्त कर लिया जाता है तो उस जीवन स्तर को आधार मानकर तुलनात्मक रूप से प्राप्त होने वाली गरीबी सापेक्ष गरीबी कहलाती है।

● सापेक्ष गरीबी की गणना लॉरेन्ज वक्र तथा गिनी गुणांक के माध्यम से की जाती है।

निरपेक्ष गरीबी

● संसाधनों की कम उपलब्धता की स्थिति में मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति होने या ना होने के आधार पर की गई गरीबी की गणना निरपेक्ष गरीबी कहलाती है अर्थात् गणना स्वतंत्र आधार पर की जाती है। इसकी गणना – Head Count Method के आधार पर प्रतिव्यक्ति गणना की जाती है।

● वर्ष 2015 में नीति आयोग द्वारा गरीबी गणना का आधार – निरपेक्ष गरीबी को स्वीकार किया गया।

गरीबी के कारण

(i)  सामाजिक कारण 

 1. सामाजिक रीति–रिवाज व परम्पराएँ

 2. सामाजिक अन्धविश्वास व कुप्रथाएँ

 3. सामाजिक – बहिष्कार

 4. सामाजिक ऋण ग्रस्तता

(ii) आर्थिक कारण

 1. उत्पादन का निम्न स्तर

 2. अर्थव्यवस्था में व्याप्त मुद्रास्फीति

 3. शिक्षा व स्वास्थ्य का निम्न स्तर

(iii) जनसंख्या वृद्धि

 1. आधारभूत अवसंरचना का अभाव

 2. वित्तीय संगठनों की कमजोर स्थिति

 3. सरकारी योजनाओं का पूर्ण क्रियान्वयन नहीं होना

 4. आय हेतु कृषि पर निर्भरता तथा कृषि की निम्न उत्पादकता

 5. अर्थव्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार व लालफीता शाही

लॉरेंज वक्र (Lorenz curve)

● इस वक्र को वर्ष 1905 में मैक्स ओ लॉरेंज ने विकसित किया था। लॉरेन्ज द्वारा जनसंख्या तथा आय वितरण के मध्य असमान सम्बन्ध प्रस्तुत किया गया है।

● इस वर्ग का प्रत्येक बिन्दु उन व्यक्तियों को प्रदर्शित करता है जो एक निश्चित आय के प्रतिशत के नीचे होते हैं। इसे पूर्ण समता रेखा या निरपेक्ष समता रेखा भी कहते हैं। लॉरेंज वक्र का गणितीय प्रदर्शन गिनी-गुणांक कहलाता है।

● यह गरीबी मापन का प्रमुख आधार है जिसका विचलन 0-1 तक होता है। 0 पर पूर्ण समानता तथा 1 पर पूर्ण असमानता दर्शाता हैं ।

 गिनी गुणांक = लॉरेंज वक्र द्वारा प्रदर्शित आर्थिक विषमता के गणितीय मान को गिन्नी गुणांक कहा जाता है। 

    गरीबी दूर करने हेतु  प्रमुख योजनाएँ

अन्त्योदय अन्न योजना :- 2000

● अन्‍त्‍योदय अन्‍न योजना, राज्‍यों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आने वाले बीपीएल परिवारों में से अत्‍यंत गरीब परिवारों की पहचान करके अत्‍यधिक रियायती दर पर यानी 2 रु. प्रति किलो गेहूँ और 3 रु. प्रति किलो चावल उपलब्ध कराती है।

 उद्देश्य-भोजन या खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना।

 लाभार्थी:- BPL परिवार

 लाभ/योजना:- प्रतिमाह प्रति परिवार 35 किग्रा. अनाज 2/3 रु. प्रति किग्रा. की दर से उपलब्ध कराना।

 

Note: राज्य सरकार द्वारा प्रति किग्रा. 1 रु. की अतिरिक्त सब्सिडी

अन्नपूर्णा अन्न योजना (2000):-

● इस योजना का उद्देश्य ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है जो असहाय, अति गरीब एवं अभावग्रस्त है।

 उद्देश्य:- खाद्य सुरक्षा की उपलब्धता

 लाभार्थी:- वरिष्ठ नागरिक

 लाभ:- प्रति व्यक्ति प्रति माह 10 किग्रा. अनाज की उपलब्धता नि:शुल्क

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम – 2013 :- N.F.S.A

● अक्टूबर, 2013 से यह अधिनियम लागू किया गया।

 प्रावधान :- प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किग्रा. अनाज की उपलब्धता

● ग्रामीण क्षेत्र की 75%, शहरी क्षेत्र की 50%, देश की कुल आबादी का 67% हिस्सा योजना के तहत या अधिनियम में शामिल किया गया है।

● योजना के अंतर्गत निम्न प्रावधान किए गए –

1. गेहूँ, चावल व मोटा अनाज क्रमश: 2 रु., 3 रु. व 1रु. प्रति किग्रा. की दर से उपलब्धता।

2. वितरण प्रक्रिया का संचालन PDS व्यवस्था के माध्यम से (PDS –सार्वजनिक वितरण प्रणाली)

3. बेघरों के लिए लंगर व्यवस्था का प्रावधान

4. आपदा प्रभावित राज्यों में नि:शुल्क अनाज उपलब्धता

5. गर्भवती महिला को 6000 रु. की नकद सहायता।

6. केन्द्र तथा राज्य स्तर पर खाद्य सुरक्षा आयोगों की स्थापना

7. जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में निगरानी समिति की स्थापना।

पहल योजना  :-  जनवरी – 2015

●  पहल योजना एक एल.पी.जी सिलेंडर से जुड़ी बेनीफिट ट्रांसफर स्कीम (पहल) योजना है जिससे रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी के पैसे सीधे लोगों के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं।

  उद्देश्य :- L.P.G सब्सिडी लीकेज समाप्त करना

  लाभार्थी :- गैस कनेक्शन धारक

  लाभ/योजना :- L.P.G गैस सिलेण्डर सब्सिडी सीधे ग्राहक के खाते में ट्रांसफर करना।

●  Give it up और Think about Subsidy, सब्सिडी छोड़ने के लिए चलाया गया अभियान है ।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना :- 1 मई, 2016

●   प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सरकार द्वारा सभी आर्थिक रूप से कमजोर गृहिणियों को गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने के लिए आरंभ की गई थी।

●   1 फरवरी, 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उज्ज्वला योजना का लाभ 1 करोड़ और लाभार्थियों तक पहुँचाने की घोषणा करते हुए उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत की।

  उद्देश्य :- स्वच्छ ईंधन और महिला सशक्तीकरण

  लाभार्थी :- B.P.L परिवार की महिलाएँ

  लाभ :- नि:शुल्क L.P.G. गैस कनेक्शन

●  1 मई, 2022 तक 9 करोड़ लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिला है।

● राज्य बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा PM Ujjwala Yojana के अंतर्गत आने वाले परिवारों को 500 रुपये में Cylinder उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा की गई । इस पर 1500 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

इन्दिरा आवास योजना:- वर्ष 1985 – 1986

●  उद्देश्य - ग्रामीण क्षेत्रों में आवास सुविधा उपलब्ध करवाना।

●  लाभार्थी - S.C, S.T, B.P.L, दिव्यांग

●  लाभ - प्रति आवास 70 हजार रुपये की सहायता।

●    दूरस्थ क्षेत्रों के लिए 5000 रु.अतिरिक्त या 75000 रु.की सहायता ।

  Note:- वर्ष 2016 में इसे P.M. आवास योजना में सम्मिलित कर दिया गया है।  

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

●  वर्ष 2022 तक "सभी के लिए आवास" प्रदान करने हेतु 01  अप्रैल,  2016  से  इन्दिरा  आवास  योजना  को प्रधानमंत्री  आवास  योजना-ग्रामीण  में पुनर्गठित किया गया है।

योजना लॉन्च :- नवंबर ,2016

लाभार्थी - आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

लाभ - 1.20 लाख रु. , शौचालय निर्माण हेतु 12000रु.

दूरस्थ स्थान - 1.30 लाख रु.

भागीदारी - केन्द्र Þ 60%राज्य Þ 40%

●  योजनान्तर्गत लाभार्थी को देय अनुदान राशि रू. 1, 20, 000 आवास निर्माण के विभिन्न स्तरों पर 3 किश्तों में देय हैा प्रथम किश्‍त आवास स्वीकृत होने पर रू 15000, द्वितीय किश्‍त कुर्सी स्‍तर तक निर्माण पूर्ण करने पर रू 45,000 एवं तृतीय किश्‍त शौचालय निर्माण एवं छत स्‍‍‍‍तर तक का कार्य पूर्ण करने पर रू 60,000 देय हैं।

●  प्रधानमंत्री  आवास  योजना-ग्रामीण  के  अन्तर्गत  SECC-2011 के  आँकड़ों   के  आधार  पर ग्राम सभा में अनुमोदित वर्गवार वरीयता सूची,  जिसमें आवासहीन, कच्चा आवास (एक कमरा व दो कमरा),  वाले  परिवार जिन्होने  पूर्व  में अन्य आवास योजना से लाभ प्राप्त नहीं  किया  है,  वे परिवार पात्र होंगें। (स्रोत – जनकल्याण पोर्टल ,राजस्थान सरकार )

प्रधानमंत्री आवास योजना  (शहरी)

●   प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा मिशन को 25 जून 2015 में शुरू किया गया था । इस मिशन के तहत शहरी क्षेत्र के सभी आवास हीनों को आवास उपलब्ध करना है

●    प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत सभी घरों मे शौचालय , पानी, बिजली और रसोई जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाना शामिल है I यह मिशन महिला सदस्य के नाम पर या संयुक्त नाम से घरों का स्वामित्व प्रदान करके महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है |

●    लाभार्थी को देय लाभ:- केंद्रीय सहायता राशि अधिकतम 1.5 लाख रुपये प्रति आवास तीन किस्तों मे देय है (40%:40%:20%)

●  वित्तपोषित – केंद्र सरकार

●  आवेदक की सालाना आय निम्नलिखित तक होनी चाहिए –

●       इस योजना के मुख्य घटक है-

  1.  BLC- आवासहीन परिवारों को स्वयं की भूमि पर आवास निर्माण हेतु केंद्रीय सहायता राशि - रु 1.5 लाख।

  2. AHP- भूमिहीन परिवारों हेतु मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत निर्मित आवास/ फ्लैट के आवंटन पर केंद्रीय सहायता राशि रु. 1.5 लाख।

  3. ISSR- कच्ची बस्ती का उसी स्थान पर पुनर्विकास करने पर केंद्रीय सहायता राशि रु. 1 लाख प्रति आवास।

  4. CLSS- अल्प एवं मध्यम आय वर्ग और मध्यम आय समूह (MIG–I & II) को आवास ऋण लेने पर ब्याज में छूट अधिकतम रु. 2.67 लाख।

  5. शहरी प्रवासियों/गरीबों के लिए किफायती रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (ARHCs)।

  सीएलएसएस आवास पोर्टल (CLAP)

●   एक वेब आधारित निगरानी प्रणाली, सीएलएसएस आवास पोर्टल (सीएलएपी) एक सामान्य मंच है जहाँ सभी हितधारक यानी (MoHUA एमओएचयूए, केंद्रीय नोडल एजेंसियां, प्राथमिक ऋण देने वाले संस्थान, लाभार्थी और नागरिक आदि की जानकारियाँ वास्तविक समय पर एकीकृत होती हैं। यह पोर्टल लाभार्थियों द्वारा सब्सिडी की स्थिति पर नज़र रखने के साथ-साथ आवेदनों के प्रसंस्करण की सुविधा प्रदान करता है। सीएलएसएस ट्रैकर को पीएमएवाई (यू) मोबाइल एप और उमंग प्लेटफॉर्म में भी शामिल किया गया है। (स्रोत – जनकल्याण पोर्टल, राजस्थान सरकार)

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना:–

● योजना - दिसम्बर, 2014

● उद्देश्य - ग्रामीण विद्युतीकरण तथा 24 x 7 दिन विद्युत की उपलब्धता योजना / लाभ - विद्युत वितरण तन्त्र को 3 फेस व घरेलू लाइनों में विभाजित करना।

● घरेलू वितरण तन्त्र लाइनों के लिए कोटेड तारों का प्रयोग।

I.P.D.S (Integrated Power Distribution Scheme):-

● लागू - 2014

● उद्देश्य - शहरी क्षेत्रों में विद्युतीकरण तथा 24 घण्टे विद्युत उपलब्धता सुनिश्चित करना।

उजाला योजना :- उन्नति ज्योति अर्फोडेबल L.E.D For All

● लागू - जनवरी, 2015

●  उद्देश्य - विद्युत खपत में कमी करना।

●  लाभ - नि:शुल्क LED वितरण

  Note- राज्य सरकार द्वारा कम खपत वाले पंखे, ट्यूबलाइट तथा 9W की LED को भी शामिल किया गया।

उदय योजना - नवम्बर, 2015

● पूरा नाम - “उज्ज्वल Discom Assurance Yojana”

● उद्देश्य - विद्युत वितरण कम्पनियों की वित्तीय समावेशन ग्राहकों को सस्ती दरों पर विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

● विद्युत वितरण तन्त्र में सुधार।

लाभ - सरकार द्वारा विद्युत वितरण कम्पनियों को उनकी कुल पूँजी का 75% हिस्सा वित्तीय सहायता के रूप में।

● वितरण लाइन में परिवर्तन, नए मीटरों की उपलब्धता।

● 24 घण्टे विद्युत सुविधा सस्ती दरों पर उपलब्ध कराना।

● आत्मनिर्भर भारत पैकेज के दौरान विद्युत वितरण कम्पनियों के लिए 90 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान।  

सौभाग्य योजना:- 2017

● सौभाग्य योजना का मुख्य उद्देश्य देश के हर गाँव में हर शहर में हर घर में बिजली प्रदान करना है।

● स्लोगन - “सहज बिजली हर घर बिजली”

● लाभ - मार्च, 2019 तक सभी परिवारों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाने का लक्ष्य।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना-

● 26 मार्च, 2020 को कोविड -19 महामारी के चलते 1.70 लाख  करोड़ के राहत पैकेज के साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की है।

 मुख्य बिन्दु :

1. कोविड-19 से लड़ने वाले हर स्वास्थ्यकर्मी को 50 लाख का बीमा कवर।

2.  प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्नयोजना के अंतर्गत 80 करोड़  गरीबों को परिवारों / सदस्यों को इस योजना के कार्यकाल तक 5 किलो गेहूँ या चावल और योजना की शुरुआत में केवल 1 किलो दाल दी गई ।

3.  पीएम किसान योजना के तहत 2000 रुपये।

4.  मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी 182 से 202 रुपये बढ़ाई  गई।

5.महिलाओं को 500 रुपये व बुजुर्गों, दिव्यांगों, तथा विधवाओं को 1000 रुपये की मदद दी जाएगी।

राजस्थान की प्रमुख योजनाएँ

अन्नपूर्णा भंडार:- 31 अक्टूबर, 2015

●  अन्नपूर्णा भंडार योजना की शुरुआत जयपुर जिले की झोटवाड़ा पंचायत समिति के गाँव भांभौरी से हुई। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश की पारंपरिक राशन की दुकानों को नया स्वरूप देना तथा कई तरह के आवश्यक सामान बाजार से सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाना।

●  इसका संचालन PPP बोर्ड के माध्यम से खाद्य आपूर्ति विभाग व फ्यूचर ग्रुप द्वारा किया जाएगा। 

●  राशन की आधुनिक दुकान को ऑनलाइन आवंटन करना।

●  अन्नपूर्णा भंडार पर सुविधा:- 150 उत्पाद - 450 प्रकार उपलब्धता

  संचालन :-  

 अन्नपूर्णा रसोई योजना – 15 अगस्त, 2016

  ●  उद्देश्य :- पोषक तत्त्व युक्त भोजन की उपलब्धता

 ●  लाभार्थी:- श्रमिक,  प्रवासी छात्र, ऑटो – रिक्शा, दिव्यांग चालक वृद्धि

 ●  स्लोगन :- ‘’सबको भोजन, सबको सम्मान’’

 ●  लाभ:- 3 रु. पौष्टिक नाश्ता,  8 रु. :- पौष्टिक भोजन

 ●  संचालन :- जीवन संबंध ट्रस्ट

इंदिरा रसोई योजना

●    विभाग :- स्थानीय निकाय विभाग

●  वित्त पोषित :- राज्य सरकार द्वारा

●        योजना प्रारम्भ :- 20-08-2020

·         नारा :- “कोई भी भूखा ना सोए”

●    इस योजना के प्रथम चरण में 213 नगरीय निकायों में 358 रसोई के माध्यम से ₹ 8 में पौष्टिक एवं स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध कराया गया। तब राज्य सरकार द्वारा रु. 12 प्रति थाली अनुदान दिया जाता था परंतु अब इसकी राशि को बढ़ाते हुए 17 रुपये प्रति थाली अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है।      (आर्थिक समीक्षा-2021-22)

·  18 सितंबर 2022 को 512 नई इंदिरा रसोई का शुभारंभ किया गया।

·  इस योजना के तहत धार्मिक संगठन या किसी ट्रस्ट के द्वारा संचालित भोजन वितरण कार्यक्रम को शामिल किया जा सकता है।

·  राज्य बजट 2023-24 में आगामी वर्ष से इंदिरा रसोइयों का ग्रामीण कस्बों में भी विस्तार करते हुए इंदिरा रसोई योजना की  संख्या बढ़ाकर 1000 से 2000 करने की घोषणा की गई । इससे इस योजना पर 700 करोड़ रुपये वार्षिक व्यय होगा ।

· भोजन सुविधा :- ₹ 8  प्रतिप्लेट

           सब्जी – 100 ग्राम, दाल = 100 ग्राम  चपाती :- 250 ग्राम

· प्रति प्लेट लागत ₹25, राज्य सरकार द्वारा ₹17 की सब्सिडी रसोई संचालकों को

मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा Food Packet

● राज्य बजट 2023-24 में एक करोड़ NFSA (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) परिवारों को आगामी वर्ष निःशुल्क राशन के साथ-साथ प्रतिमाह मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा Food Packet दिए जाने की घोषणा की गई।

● इस Packet में एक-एक किलो दाल, चीनी व नमक, एक लीटर खाद्य तेल तथा मसाले उपलब्ध करवाए जाएँगे। इस पर लगभग 3000 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना

● विभाग / एजेंसी का नाम-   मिड डे मिल

 योजना प्रारम्भ : 29 नवंबर 2022

 वित्त पोषण – राज्य सरकार

●  मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के लागू होने से कक्षा एक से आठवीं तक के बच्चों के पोषण स्तर में सुधार होने के साथ ही राजकीय विद्यालयों में नामांकन एवं उपस्थिति में वृद्धि होगी और विद्यार्थियों का ड्रॉप आउट भी रूक सकेगा। इससे मिड-डे मील की पौष्टिकता में भी सुधार होगा। पाउडर से तैयार दूध सप्ताह में दो दिन मंगलवार एवं शुक्रवार को उपलब्ध करवाया जाएगा। राज्य बजट इन दिनों में अवकाश होने पर अगले शैक्षणिक दिवस को दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। कक्षा एक से 5 तक के बच्चों को 150 मिलीलीटर एवं कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को 200 मिलीलीटर दूध वितरित किया जाएगा।

●  संचालन: पाउडर मिल्क की खरीद राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन से की जाएगी। दूध की गुणवत्ता का मापन आरसीडीएफ एवं विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

●  स्कूली बच्चों को समुचित पोषण मिल सके, इस दृष्टि से मिड-डे मील के अन्तर्गत सप्ताह में 2 दिवस दूध उपलब्ध कराया जा रहा है । राज्य बजट 2023-24 में मिड-डे मील के अंतर्गत 1000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की लागत से बच्चों को प्रतिदिन दूध उपलब्ध कराने की घोषणा की गई ।

 बेरोजगारी (Unemployment):-

● श्रमशक्ति का वह हिस्सा जिसमें कार्य करने की क्षमता तथा कार्य इच्छाशक्ति विद्यमान हो परन्तु प्रचलित कीमतों पर रोजगार उपलब्ध नहीं होने की अवस्था बेरोजगारी तथा व्यक्ति बेरोजगार कहलाता है।

● श्रम शक्ति – वो व्यक्ति जो रोजगार में है तथा वे भी जो रोजगार की तलाश कर रहे हैं। (15 से 59 वर्ष आयु वर्ग)

बेरोजगारी के प्रकार

चक्रीय बेरोजगारी (cyclic unemployment)

● इस प्रकार की बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में चक्रीय उतार-चढ़ाव के कारण पैदा होती है, जब अर्थव्यवस्था में समृद्धि का दौर होता है तो उत्पादन बढ़ता है तथा रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं।

● जब अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर आता है तो उत्पादन कम होता है और कम लोगों की जरूरत होती है जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ती है।

प्रतिरोधात्मक व घर्षण जनित बेरोजगारी

(Frictional Unemployment) 

● एक रोजगार/उत्पादन प्रक्रिया से दूसरे रोजगार/उत्पादन प्रक्रिया में प्रवेश के दौरान जितने समय बेरोजगारी की स्थिति होती है इसे घर्षण जनित बेरोजगारी कहते हैं।

विकासशील/अल्पविकसित देशों की बेरोजगारी

● विकासशील तथा अल्प विकसित देशों में जो बेरोजगार पाई जाती है वह समग्र माँग की कमी के कारण नहीं बल्कि संरचनात्मक होती है। विकासशील देशों में पाई जाने वाली बेरोजगारी को दो भागों में बाँट सकते हैं-

  A. शहरी बेरोजगारी

 1.औ‌द्योगिक श्रमिकों में पाई जाने वाली बेरोजगारी- विकास के कम दर की वजह।

 2.शिक्षित बेरोजगारी- मुख्यतया: शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है।

      कारण - दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली जिसका व्यावसायिक पहलू कमजोर है। व्यावसायिक माँग या आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा का न होना रोजगार सृजन के अवसरों में धीमी वृद्धि है।

 B. ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी

 1.मौसमी बेरोजगारी (Seasonal Unemployment) इस प्रकार की बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है।कृषि क्षेत्र में लगे लोगों को कृषि की जुताई, बुवाई, कटाई आदि कार्यों के समय रोजगार तो मिलता है लेकिन जैसे ही कृषि कार्य खत्म हो जाता है तो कृषि में लगे लोग बेरोजगार हो जाते हैं ।

 2.प्रच्छन्न/ छुपी हुई बेरोजगारी - ऐसे लोग जिन्हें यदि खेत या कृषि से निकाल दिया जाए तो भी कृषि से प्राप्त कुल उत्पादन में कोई कमी नहीं होगी। ऐसे श्रमिक जो ऊपर से देखने में तो रोजगार में लगे रहते हैं पर वास्तव में रोजगार में नहीं होते हैं। ऐसे श्रमिक कार्य करने पर सीमांत उत्पादकता शून्य होती हैं ।

 3.संरचनात्मक बेरोजगारी – माँग ज्यादा, उपलब्धता कम तब प्रकट होती है जब बाजार में दीर्घकालिक स्थितियों में बदलाव आता है।

अन्य बेरोजगारी

 1.ऐच्छिक बेरोजगारी:- ऐसा व्यक्ति अपनी इच्छा से काम करने को तैयार नहीं हो, वह ऐच्छिक बेरोजगारी के अंतर्गत आता हैं । प्रचलित मजदूरी दर पर काम न करके ज्यादा मजदूरी की माँग करता हैं ।

 2.खुली या अनैच्छिक बेरोजगारी: वह अवस्था जिसमें व्यक्ति कार्य की माँग करता है परन्तु रोजगार की उपलब्धता नहीं होती है।

बेरोजगारी मापने का आधार :-

● छठी योजना में रोजगार नापने के लिए "स्टैण्डर्ड वर्ष" Standard Year का प्रयोग हुआ था। जिसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य के साथ 273 दिनों तक रोजगार में है तो उसे पूर्ण रोजगार में कहेंगे।

● भगवती कमेटी (1973) ने बेरोजगारी के माप के लिए तीन धारणाओं की संस्तुति की -

 1. सामान्य स्टेटस या स्थिति (US) : यदि कोई व्यक्ति वर्ष के अधिकांश 273 दिनों तक कार्य नहीं करता है तो उसे सामान्य स्टेटस का बेरोजगार कहेंगे।

 2. चालू या वर्तमान साप्ताहिक स्टेटस (CWS) : इस स्थिति के अंतर्गत उस व्यक्ति को बेरोजगार कहा जाता है जो एक सप्ताह में 1 घंटे के लिए भी काम पाने में असफल रहा है।

   3. चालू दैनिक व वर्तमान दैनिक स्टेटस (CDS): इसके अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति को एक दिन में चार घंटे का काम उपलब्ध हो तो इसे अर्द्ध दिवस व आधे दिन का रोजगार माना जाता है।

 4 घंटे  - अर्द्धदिवस

 5-8 घंटे  -  पूर्ण दिवस

● जहाँ सामान्य स्टेटस बेरोजगारी दर तथा साप्ताहिक स्टेटस बेरोजगारी व्यक्ति दर (person rate) है वहीं चालू दैनिक स्टेटस समय दर (time rate) प्रदर्शित करती है।

● 11वीं पंचवर्षीय योजना में CDS को ही देश में रोजगार व बेरोजगारी के अनुमान के लिए प्रयोग में लिया गया था।

बेरोजगारी की गणना :

● N.S.S.O. – राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन 1950 मुख्यालय – कलकत्ता

● 23 मई, 2019 को NSSO तथा C.S.O ने मिलकर N.S.O. (National Statistical Organization) बना दिया है, जो बेरोजगारी की गणना करता है।

बेरोजगारी के कारण :

-  रोजगार विहीन आर्थिक संवृद्धि सेवा

-  अनुपयोगी उत्पादन प्रक्रिया

- अनुपयोगी शिक्षा व्यवस्था

- जनसंख्या वृद्धि – संसाधनों पर बढ़ता दबाव

- अवसंरचना का कमजोर स्तर

- निवेश की कमी

-  सरकारी कानून व प्रतिबन्ध

-  वित्तीय संगठनों की अक्षमता

-  रोजगार हेतु कृषि पर निर्भरता निम्न उत्पादकता, छुपी बेरोजगारी

-  कौशल व प्रशिक्षण सुविधा का अभाव

फिलिप्स वक्र :

● फिलिप्स नामक अर्थशास्त्री द्वारा बेरोजगारी तथा मुद्रास्फीति में विपरीत सम्बन्ध प्रस्तुत किया गया है। फिलिप्स वक्र कुल माँग और कुल आपूर्ति के पारंपरिक व्यापक आर्थिक मॉडल पर आधारित है। 

● मुद्रास्फीति वस्तुओं और सेवाओं की बढ़ती माँग का परिणाम है।

 Inflation             Unemployment

    8%          1.5%

         0%            3%

● उपर्युक्त चित्र में - बेरोजगारी प्राकृतिक दर से कम है तो मुद्रास्फीति सकारात्मक होती है और बेरोजगारी प्राकृतिक दर से अधिक होती है तो मुद्रास्फीति नकारात्मक होती है।

● फिलिप्स वक्र सकारात्मक और नकारात्मक मुद्रास्फीति दर दोनों के लिए बेरोजगारी पर प्रभाव का वर्णन करता है।

                  बेरोजगारी दूर करने हेतु योजनाएँ / प्रयास

ग्रामीण क्षेत्र हेतु योजनाएँ  

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना

● इस योजना की शूरूआत अप्रैल, 1999 में की गयी है।इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे गुजर- बसर करने वाले ग्रामीण परिवारों को स्वयं सहायता समूहों का संगठन, प्रशिक्षण, ऋण, प्रौद्योगिकी और बाजार से जोड़कर स्वरोजगार प्रदान करना है। इस योजना में निम्नलिखित कार्यक्रम एवं योजनाएं का विलय कर दिया गया था -

 (1) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP/1978–79)

 (2) ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण(TRYSEM-1979)

 (3) ग्रामीण महिला तथा बाल विकास-1984

 (4) ग्रामीण दस्तकार उन्नत औजार वितरण (SITRA-1992)

 (5) दस लाख कुआँ योजना (MWS-1996)

 (6) गंगा कल्याण योजना (GKY -1997)

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम (मनरेगा)Act.- 2005

●  लागू किया गया - 2 फरवरी, 2006

सम्पूर्ण देश में लागू - अप्रैल, 2008

मनरेगा - 2 अक्टूबर ,2009

● मनरेगा एक्ट के अनुसार 100 दिनों के रोजगार देने की गारन्टी प्रदान की जाती हैं। 15 दिनों तक रोजगार की उपलब्धता नहीं होने पर बेरोजगारी भत्ते देने का प्रावधान।

● कार्य स्थल की दूरी 5 Km की परिधि में, इससे अधिक दूरी होने पर यात्रा भत्ते का प्रावधान एवं कार्य स्थल पर सुविधा युक्त स्थल की उपलब्धता ।

● कुल कार्य दिवसों में से 1/3 रोजगार दिवस महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

● कुल योजना लागत का 60% खर्च मजदूरी में और 40% खर्च सामग्री खरीद में किया जाएगा।

● कार्य का निर्धारण ग्राम सभा द्वारा एवं स्थानीय स्तर पर अंकेक्षण करने का प्रावधान हैं ।

● प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत नरेगा मजदूरी में प्रतिदिन 20 रु. की वृद्धि दर 1 वर्ष के लिए 2000 रु. की अतिरिक्त उपलब्धता।

● मनरेगा योजना को सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने वाली कोर ऑफ कोर योजना में शामिल किया गया है जिसके तहत राज्य व केन्द्र सरकार की भागीदारी केन्द्र 75% - राज्य 25% के अनुपात में है।

● राज्य बजट 2022-23 में कार्य दिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 दिवस करने की घोषणा की गई थी । राज्य बजट 2023-24 में महात्मा गाँधी न्यूनतम गारंटी आय कानून बनाकर 125 दिवस करने की घोषणा की गई ।

दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

● 3 जून, 2011 को स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना का नाम बदल कर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) कर दिया गया।

● स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना (SJGRY) का विलय करके एक नया कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन वर्ष 2011 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों को चरणबद्ध तरीके से स्वयं सहायता समूहों में शामिल करके उन्हें दीर्घकालिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे उनकी आजीविका में विविधता लाएँ , उनकी आय और जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सके ।

● वर्ष 2015 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नाम दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया था।

शहरी क्षेत्र हेतु योजनाएँ 

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना

● शहरी गरीबी उन्मूलन के लिए पहले की तीन योजनाओं, नेहरू रोजगार योजना (NRY), गरीबों के लिए शहरी बुनियादी सेवाएँ  (UBSP), और प्रधान मंत्री के एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (PMIUPEP) को शामिल करके स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना को दिसंबर 1997 में लागू की गई थी।

● इस कार्यक्रम का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराकर मूलभूत भौतिक एवं सामाजिक सुविधाओं से संबंधित उपयोगी संपत्तियों का सृजन एवं विकास करना है।  

दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

● राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) को 24 सितंबर, 2013 को मौजूदा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (SJSRY) के स्थान पर आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था।

● DAY-NULM का उद्देश्य योजना के विभिन्न घटकों के माध्यम से स्वरोजगार हेतु कम ब्याज-दर पर बैंक ऋण उपलब्ध कराना और कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से शहरी गरीबों को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। शहरी गरीब महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने हेतु उन्हें समूहों तथा संगठनों के रूप में विकसित करते हुए मुख्य धारा में लाने पर जोर देता है, साथ ही नगरीय निकायों को शहरी बेघरों के लिए  आश्रयस्थल के निर्माण, संचालन व अनुरक्षण करने हेतु वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है तथा शहरी पथ विक्रेताओं को गरिमामय रूप से आजीविका के अवसर भी प्रदान करता है।

●       DAY-NULM के प्रमुख घटक निम्नानुसार हैं:

1. क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण (सी.बी. एवं टी.)

2. सामाजिक जुड़ाव और संस्थागत विकास (एस.एम. एवं आई.डी.)

3. कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार व प्लेसमेंट

4. स्वरोजगार कार्यक्रम (एस.ई.पी.)

5. शहरी पथ वेन्डर के लिए समर्थन (एस.यू.एस.वी.)

6. शहरी बेघरों के आश्रय के लिए योजना (एस.यू.एच.)

7. अभिनव और विशेष परियोजनाएँ

इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना

●        विभाग – स्थानीय निकाय विभाग

●        वित्त पोषित – राज्य सरकार द्वारा

●        योजना प्रारम्भ – 09 सितम्बर 2022

● माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के अनुसरण में राज्य के शहरी क्षेत्रों की नगरीय निकायों की सीमा में निवास करने वाले परिवारों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर असहाय एवं बेरोजगार परिवारों को आर्थिक सम्बल प्रदान करने हेतु मनरेगा की तर्ज पर राज्य में इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्र में निवास कर रहे परिवार को एक वर्ष में 100 दिवस का गारंटीशुदा रोजगार उपलब्ध करवाकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

●   राज्य बजट, 2023-24 में इस योजना के अंतर्गत प्रति परिवार एक वर्ष में 100 दिवस को बढ़ाकर 125 दिवस रोजगार देने की घोषणा की गई ।

उद्देश्य–

1. पर्यावरण संरक्षण कार्य

2. जल संरक्षण संबंधी कार्य

3. स्वच्छता एवं सेनिटेशन संबंधी कार्य

4. सम्पत्ति विरूपण रोकने संबंधी कार्य

5.  कन्वर्जेन्स कार्य

6. सेवा संबंधीकार्य

7.  हेरिटेज संरक्षण से सम्बन्धित कार्य

मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना

l राज्य सरकार की इस योजना जिसे 1 फरवरी, 2019 को शुरू किया गया था, बेरोजगार युवाओं को प्रतिमाह अधिकतम दो वर्ष या रोजगार पाने तक जो भी पहले हो, वितरित किया जा रहा है।

l योजना के नवीन दिशा-निर्देश "मुख्यमंत्री युवा संबल योजना-2021" 27 अक्टूबर, 2021 को जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार अब आवेदकों को बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए अनिवार्य रूप से विभिन्न राजकीय विभागों में कम से कम तीन महीने के कौशल प्रशिक्षण के बाद चार घंटे की इंटर्नशिप करनी होगी।

l इसके अतिरिक्त दिए जाने वाली भत्ता राशि में भी ₹1,000 (पुरुष आवेदकों के लिए ₹4,000 तथा महिलाओं, दिव्यांगजनों और ट्रांसजेडर आवेदकों के लिए ₹4,500) की वृद्धि की गई है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना-2021 के प्रावधान 1 जनवरी, 2022 से प्रभावी हुए।

मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना (एम. एम. यू. के. वाई.)-

● मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना शैक्षणिक कॉलेजों में कौशल विकास को एकीकृत करने के लिए 7 नवम्बर, 2019 को शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कॉलेजों में छात्रों को सॉफ्ट स्किल और कौशल आधारित रोजगार प्रदान करना है ताकि प्रशिक्षण के बाद वे मजदूरी या स्वरोजगार के अवसरों का लाभ उठा सकें।

● इस योजना का संचालन आर.एस.एल.डी.सी. एवं कॉलेज शिक्षा विभाग (कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय, राजस्थान) के संयुक्त तत्त्वावधान में क्रियान्वित किया जा रहा है और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन आर.एस.एल.डी.सी. द्वारा सूचीबद्ध कौशल प्रशिक्षण प्रदाता संस्थानों द्वारा किया जा रहा है। योजना के अन्तर्गत पात्रता हेतु अभ्यर्थी की आयु सीमा 17 से 30 वर्ष है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-

● इस योजना की शुरुआत 15 जुलाई, 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर की गई। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को प्रशिक्षण व कौशल विकास प्रदान करना एवं प्रोत्साहित करना था।

● पीएम कौशल विकास योजना के तहत फरवरी, 2021 से तीसरे चरण के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। स्किल डवलपमेंट मंत्रालय के मुताबिक, पीएम कौशल विकास स्कीम देश के 717 जिलों और 28 राज्यों में प्रारंभ की गई है। 

स्टैण्ड अप इंडिया स्कीम- 

● 5 अप्रैल, 2016 को केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों एवं महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए स्टैंड-अप योजना की शुरुआत की।

● इस योजना के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों एवं महिलाओं के लिए 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक की सीमा के ऋण उपलब्ध है।

प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना- 2016

● इस योजना के तहत सरकार नियोक्ताओं को रोजगार अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस योजना में 15000 प्रतिमाह से कम आय अर्जित करने वाले कर्मचारियों को शामिल किया गया है।

● इस योजना के तहत सरकार नियोक्ता को कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) अंशदान का 8.33 % से 12 % का भुगतान करती है।

प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम

● यह कार्यक्रम ‘खादी और ग्रामोद्योग आयोग’, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड और जिला उद्योग केंद्रों द्वारा कार्यान्वित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोज़गार युवाओं की मदद कर गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्वरोज़गार के अवसर पैदा करना है। इस योजना का कोई भी 18 वर्ष से अधिक आयु वाला व्यक्ति लाभ उठा सकता है। 

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि

● इस योजना को सरकार ने 1 जून, 2020 को मंजूरी दी थी।

● इस योजना के तहत सड़क किनारे, ठेलों एवं रेहड़ी-पटरी पर दुकानें लगाने स्ट्रीट वेंडर्स 10 हजार तक का कार्यशील पूँजी ऋण ले सकते हैं, जिसे वह एक वर्ष के मासिक किश्तों में चुका सकता है।

इंदिरा गाँधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना

·         विभाग :- स्थानीय निकाय विभाग

·         वित्त पोषित :- राज्य सरकार द्वारा

● बजट 2021-22 में घोषित इंदिरा गाँधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 को सरकार ने मंजूरी दे दी है।

● इंदिरा गाँधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत राजस्थान सरकार छोटे व्यापारियों, विक्रेताओं, रेहड़ी- पटरी व्यापारियों और असंगठित क्षेत्र में सेवाएँ प्रदान करने वाले 5 लाख जरूरतमंदों को 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा।

● आर्थिक सर्वे के अनुसार 31 मार्च, 2022 तक ऋण राशि लाभार्थी द्वारा निकली जा सकती है एवं इसका भुगतान 12/18 समान किश्तों में किया जाएगा।

● राज्य सरकार द्वारा 17 मार्च, 2023 को इस योजना में मुख्य परिवर्तन किए गए-

 1.आयु सीमा 40 वर्ष से 60 वर्ष की गई।(पूर्व-18-40 वर्ष)

  2. इस योजना की अवधि 31 मार्च, 2024 तक बढ़ाए जाने की घोषणा की गई है।  

राजस्थान में बेरोजगारी दर (2011-12)       श्रम शक्ति (%)