🔹 व्याख्या:

👉 भारत में नई आर्थिक नीति वर्ष 1991 में लागू की गई।
👉 इसे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (LPG) मॉडल के रूप में जाना जाता है।
👉 इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजार से जोड़ना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था।

✍️ सही उत्तर है – 1991

🔹 व्याख्या:

👉 कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम (CADP) की शुरुआत भारत सरकार ने 1974 में की।
👉 इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई क्षमता के उपयोग में सुधार करना और सिंचित क्षेत्रों में कृषि उत्पादन बढ़ाना था।
👉 इसमें खेत पर विकास कार्य, भूमि समतलीकरण और बेहतर जल प्रबंधन के उपाय शामिल थे।

✍️ सही उत्तर है – भारत सरकार एवं विश्व बैंक 

📌 महत्वपूर्ण सूचना: इस प्रश्न को बोर्ड द्वारा 'डिलीट' या अमान्य घोषित किया गया है।  

🔹 व्याख्या:

👉 राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम को एशियाई विकास बैंक (ADB) द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है।
👉 इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति, सीवरेज और स्वच्छता में सुधार करना है।
👉 यह कार्यक्रम राजस्थान के विभिन्न नगरों के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने में सहायक है।

✍️ सही उत्तर है – एशियाई विकास बैंक (ADB)

🔹 व्याख्या:

👉 राजस्थान में रोजगार सर्जन हेतु पिछली तीन वार्षिक योजनाओं में बल दिया गया है।

✍️ सही उत्तर है – प्राथमिक क्षेत्र पर

🔹 व्याख्या:

• 👉राजस्थान राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जिसका गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-I (पंचायतों के लिए) और अनुच्छेद 243-Y (नगर पालिकाओं के लिए) के अंतर्गत किया जाता है
• इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना है
• 7वाँ राज्य वित्त आयोग (नवीनतम)अध्यक्ष: डॉ. अरुण चतुर्वेदी सदस्य सचिव: नरेश कुमार ठकराल (IAS)
• प्रमुख कार्य वितरण: राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले करों, शुल्कों और टोलों की शुद्ध आय का राज्य, पंचायतों और नगर पालिकाओं के बीच बँटवारा करना
• अनुदान: राज्य की संचित निधि से स्थानीय निकायों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान के संबंध में सिफारिश करना
• सुधार: स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने व सुधारने के लिए उपाय सुझाना
• आयोग की संरचनागठन: राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर
• सदस्य: यह एक बहु-सदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम चार सदस्य होते हैं
• राजस्थान में अब तक के वित्त आयोगराज्य में अब तक सात वित्त आयोगों का गठन किया जा चुका है:
• आयोग,गठन वर्ष,अध्यक्ष 1.प्रथम 1994के. के. गोयल. द्वितीय 1999 हीरा लाल देवपुरा , तृतीय 2005 माणिक चंद सुराणा , चौथा 2011 बी. डी. कल्ला , पाँचवाँ 2015 डॉ. ज्योति किरण , छठा 2021 प्रद्युम्न सिंह , सातवाँ 2025 डॉ. अरुण चतुर्वेदी

🔹 व्याख्या:

👉 एक लघु उद्यम की परिभाषा में संयंत्र और मशीनरी में निवेश की सीमा तय की गई है।
👉 इस सीमा के अनुसार निवेश 25 लाख रुपये से 5 करोड़ रुपये के बीच होना चाहिए।
👉 यह वर्गीकरण सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) की पहचान के लिए किया जाता है।

✍️ सही उत्तर है – 25 लाख रुपये से 5 करोड़ रुपये

🔹 व्याख्या:

👉 राजस्थान वित्त निगम (RFC) का गठन 17 जनवरी 1955 को हुआ।
👉 यह गठन राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 के अंतर्गत राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा किया गया।
👉 इसका उद्देश्य राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

✍️ सही उत्तर है – 17 जनवरी 1955

🔹 व्याख्या:

👉 "जागृति: बैक टू वर्क" योजना का नोडल विभाग महिला अधिकारिता निदेशालय, राजस्थान सरकार है।
👉 यह योजना उन महिलाओं की सहायता के लिए है जिन्होंने शादी या परिवार की देखभाल के कारण नौकरी छोड़ दी थी।
👉 इसका उद्देश्य महिलाओं को पुनः काम पर लौटने और आत्मनिर्भर बनने में मदद करना है।

✍️ सही उत्तर है – महिला अधिकारिता निदेशालय

🔹 व्याख्या:

👉 राजस्थान में राज्य शुद्ध घरेलू उत्पाद (NSDP) का आधार वर्ष 2011-12 है।
👉 स्थिर कीमतों पर NSDP की गणना करते समय 2011-12 को मानक वर्ष माना जाता है।
👉 यह आधार वर्ष राजस्थान सरकार के आधिकारिक प्रकाशन में निर्धारित है।

✍️ सही उत्तर है – 2011-12

🔹 व्याख्या:

👉 राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में सेवा क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है – 45.10% (2021-22)।
👉 इसके बाद कृषि क्षेत्र का योगदान 30.23% और उद्योग क्षेत्र का 24.67% है।
👉 राज्य मुख्य रूप से कृषि प्रधान है, जहाँ की 62% से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है।
👉 राजस्थान गेहूँ, चावल, दालें, तिलहन और गन्ना सहित कई कृषि वस्तुओं का अग्रणी उत्पादक है।
👉 सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और बेहतर कृषि पद्धतियों को अपनाना, कृषि विकास के प्रमुख कारण हैं।

✍️ सही उत्तर है – सेवा क्षेत्र 

🔹 व्याख्या:

👉 वर्ष 2018-19 में राजस्थान का आकलित राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के प्रतिशत के रूप में मापा गया।
👉 यह प्रतिशत 2.98% था।
👉 राजकोषीय घाटा राज्य की कुल आय और व्यय के बीच के अंतर को दर्शाता है।

✍️ सही उत्तर है – 2.98%

🔹 व्याख्या:

👉 राजस्थान एम.एस.एम.ई. नीति 2022 के अंतर्गत श्रेष्ठ कार्य करने वाले उपक्रमों को सम्मानित करने का प्रावधान है।
👉 इसके तहत "उत्कृष्टता पुरस्कार" दिए जाने का प्रस्ताव है।
👉 उद्देश्य राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को प्रोत्साहित करना है।

✍️ सही उत्तर है – उत्पाद गुणवत्ता सुधार 

🔹 व्याख्या:

👉 राजस्थान के बजट 2022-23 में मरु क्षेत्र में राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना के लिए ₹600 करोड़ परिव्यय आबंटित किया गया है। 

✍️ सही उत्तर है – ₹600 करोड़