Food Laws & Prevention of Food Adulteration Act 1954 Notes

खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम-1954

● खाद्य अपमिश्रण निवारण विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था।
● 29 सितंबर, 1954 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी।
● यह 1 जून, 1955 को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) के रूप में लागू हुआ।
● अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए, 1955 में नियम बनाए गए और ‘खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955’ कहलाया (भारत के राजपत्र के भाग-II, खंड-3 में दिनांक 12 सितंबर, 1955 के S.R.O-2106 द्वारा प्रकाशित)।
● हालाँकि P.F.A अधिनियम और नियम केंद्रीय विधानमंडल हैं, लेकिन कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को सौंपी गई है।
● प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश ने कार्यान्वयन के लिए अपना स्वयं का संगठन बनाया है।

अधिनियम के मुख्य उद्देश्य हैं–
(1) खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम के लिए प्रावधान बनाने के लिए।
(2) लोगों को जहरीले और हानिकारक खाद्य पदार्थों से बचाने के लिए।
(3) दोषपूर्ण खाद्य पदार्थों की बिक्री को रोकने के लिए।
(4) उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने हेतु।

मिलावट की अवधारणा

मिलावटी मानी जाने वाली खाद्य वस्तु–
(a) यदि किसी विक्रेता द्वारा बेची गई वस्तु क्रेता द्वारा माँग की गई प्रकृति, पदार्थ या गुणवत्ता की नहीं है और उसके पूर्वाग्रह के लिए है या उस प्रकृति, पदार्थ या गुणवत्ता की नहीं है जिसका वह दावा करता है या होने का प्रतिनिधित्व करता है।
(b) यदि वस्तु में कोई अन्य पदार्थ मिलाया गया हो, जो उसकी प्रकृति, पदार्थ या गुणवत्ता को प्रभावित करता है या यदि वस्तु को इस प्रकार संसाधित किया जाता है कि हानिकारक रूप से प्रभावित होता है।
(c) यदि कोई घटिया या सस्ता पदार्थ मूल वस्तु के स्थान पर पूर्णतः या आंशिक रूप से प्रतिस्थापित किया गया है जिससे उसकी प्रकृति, पदार्थ या गुणवत्ता पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है।
(d) यदि वस्तु का कोई घटक पूरी तरह या आंशिक रूप से निकाला गया है जिससे उसकी प्रकृति, पदार्थ या गुणवत्ता पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है।
(e) यदि वस्तु को अस्वच्छ परिस्थितियों में तैयार, पैक या रखा गया था जिससे यह संदूषित हो गया है या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो गया है।
(f) यदि वस्तु में पूरी तरह से या आंशिक रूप से कोई गंदा, सड़ा हुआ, या रोगग्रस्त पशु या वनस्पति पदार्थ है या कीट-संक्रमित है या अन्यथा मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त है।
(g) यदि वस्तु किसी रोगग्रस्त पशु से प्राप्त की गई है।
(h) यदि वस्तु में कोई जहरीला या अन्य घटक है जो इसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाता है।
(i) यदि वस्तु का पूर्णतया या आंशिक रूप से किसी जहरीले या हानिकारक पदार्थ से बना है जो इसकी सामग्री को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बना देता है;
(j) यदि उसके संबंध में निर्धारित रंग के अलावा कोई अन्य रंग वस्तु में मौजूद है या यदि निर्धारित रंग पदार्थ की मात्रा जो वस्तु में मौजूद है, परिवर्तनशीलता की निर्धारित सीमा के भीतर नहीं है;
(k) यदि वस्तु में कोई प्रतिबंधित परिरक्षक या अनुमत परिरक्षक निर्धारित सीमा से अधिक है;
(l) यदि वस्तु की गुणवत्ता या शुद्धता निर्धारित मानक से नीचे आती है या इसके घटक मात्रा में मौजूद हैं जो परिवर्तनशीलता की निर्धारित सीमा के भीतर नहीं हैं, लेकिन जो इसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाता है और
(n) यदि वस्तु की गुणवत्ता या शुद्धता निर्धारित मानक से नीचे आती है या इसके घटक मात्रा में मौजूद हैं जो परिवर्तनशीलता की निर्धारित सीमा के भीतर नहीं हैं लेकिन जो इसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं बनाते हैं।
बशर्ते कि, प्राथमिक खाद्य होने के कारण वस्तु की गुणवत्ता या शुद्धता, निर्धारित मानकों से नीचे गिर गई हो या इसके घटक किसी भी मामले में भिन्नता की निर्धारित सीमा के भीतर मात्रा में मौजूद नहीं हैं, केवल प्राकृतिक कारणों से और नियंत्रण से परे मानव एजेंसी, हो तो, इस तरह के लेख को इस उप-खंड के अर्थ में मिलावटी नहीं माना जाएगा।

कुछ सम्मिश्रणों की बिक्री प्रतिबंधित है
चीजों को स्पष्ट करने के लिए, कई वस्तुओं का मिश्रण स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित है। उदाहरण के लिए स्वयं या उसके नौकर या एजेंट द्वारा बिक्री निषिद्ध है यदि:
1. क्रीम जो विशेष रूप से दूध से तैयार नहीं की गई है या जिसमें 25% से कम दूध वसा है।
2. दूध जिसमें पानी की मात्रा अधिक हो।
3. घी जिसमें कोई भी अतिरिक्त पदार्थ होता है जो विशेष रूप से दूध वसा से प्राप्त नहीं होता है।
4. स्किम्ड दूध को संपूर्ण दूध के रूप में बेचना।
5. खाद्य तेल के रूप में दो या दो से अधिक खाद्य तेलों का मिश्रण।
6. घी में वनस्पतिक घी का मिश्रण ।
7. कोई भी खाद्य पदार्थ जिसमें निर्धारित सीमा से अधिक कृत्रिम मिठास हो।
8. दूध से बना दही और सिर्फ दही।
9. कॉफी में कासनी को छोड़कर और अन्य पदार्थों का मिश्रण।
10. हल्दी में कोई बाहरी पदार्थ का मिश्रण।
11. दूध या दुग्ध उत्पादों में दूध के अलावा अन्य पदार्थ उपस्थित हो।

मिसब्रांडेड

● खाद्य सामग्री को गलत ब्रांडेड माना जाएगा।
1. यदि यह किसी अन्य खाद्य पदार्थ की नकल है या इसका स्थानापन्न है या धोखा देने की संभावना से मिलती-जुलती है, जिसके नाम से इसे बेचा जाता है और स्पष्ट रूप से लेबल नहीं किया गया है ताकि इसकी सच्चाई का संकेत दिया जा सके।
2. यदि इसे किसी स्थान या देश की उपज के रूप में गलत बताया गया है।
3. किसी खाद्य वस्तु को किसी अन्य ब्रांड से बेचा जाता है जो किसी दूसरी वस्तु से संबंधित है।
4. यदि यह इतना रंगीन, सुगंधित या लेपित, पाउडर या पॉलिश किया हुआ है; तथ्य यह है कि वस्तु क्षतिग्रस्त है, छुपाई गई है या यदि वस्तु को वास्तविक रूप से बेहतर या अधिक मूल्य का दिखाया गया है।
5. यदि लेबल पर या अन्यथा इसके लिए गलत दावे किए जाते हैं।
6. यदि, निर्माता या निर्माता द्वारा या उसके कहने पर सीलबंद या तैयार किए गए पैकेजों में बेचा जाता है और जिस पर उसका नाम और पता लिखा होता है, तो प्रत्येक पैकेज की सामग्री स्पष्ट रूप से और उसके बाहर सही ढंग से नहीं बताई जाती है।
7. यदि पैकेज में यह शामिल है या पैकेज पर लेबल में सामग्री या उसमें निहित पदार्थों के बारे में कोई कथन, डिज़ाइन या उपकरण है, जो किसी भी सामग्री विशेष में गलत या भ्रामक है या यदि पैकेज अपनी सामग्री के संबंध में अन्यथा भ्रामक है।
8. यदि पैकेज में यह है या पैकेज पर लेबल पर किसी वस्तु के निर्माता या निर्माता के रूप में किसी काल्पनिक व्यक्ति या कंपनी का नाम है।
9. यदि यह विशेष आहार संबंधी उपयोगों के लिए होने का दावा करता है, या होने के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जब तक कि इसके लेबल में ऐसी जानकारी न हो जो इसके विटामिन, खनिज, या अन्य आहार संबंधी गुणों से संबंधित निर्धारित की जा सकती है ताकि इसके खरीदार को इसके मूल्य के बारे में पर्याप्त रूप से सूचित किया जा सके।
10. यदि इसमें कोई कृत्रिम स्वाद, कृत्रिम रंग या रासायनिक परिरक्षक शामिल है, बिना किसी घोषणात्मक लेबल के या इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों की आवश्यकताओं के उल्लंघन में।
11. यदि इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों की आवश्यकताओं के अनुसार इसे लेबल नहीं किया गया है।

खाद्य मानकों के लिए केंद्रीय समिति

1. केंद्र सरकार, इस अधिनियम के शुरू होने के बाद जितनी जल्दी हो सके, इस अधिनियम के प्रशासन से उत्पन्न होने वाले मामलों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को सलाह देने के लिए इसके अंतर्गत सौंपे गए अन्य कार्यों को करने के लिए केंद्रीय खाद्य मानक समिति नामक एक समिति का गठन करेगी।

2. समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे-
(a) स्वास्थ्य-सेवा-महानिदेशक, पदेन, अध्यक्ष होगा।
(b) केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला निदेशक या उस दशा में जब एक से अधिक केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला स्थापित की जाती हैं, ऐसी प्रयोगशालाओं के निदेशक, पदेन।
(c) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट दो विशेषज्ञ।
(d) केन्द्रीय खाद्य और कृषि मंत्रालय के खाद्य और कृषि विभागों में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि और केन्द्रीय वाणिज्य, रक्षा, उद्योग और पूर्ति तथा रेल मंत्रालय में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट होगा।
(e) प्रत्येक राज्य की सरकार द्वारा नामित प्रत्येक एक प्रतिनिधि
(f) केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा नामित दो प्रतिनिधि।
(g) कृषि, वाणिज्यिक और औद्योगिक हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा नामित एक-एक प्रतिनिधि; उपभोक्ताओं, हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा नामित पाँच प्रतिनिधि, जिनमें से एक होटल उद्योग से होगा।
(h) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा नामित चिकित्सा पेशे का एक प्रतिनिधि।
(i) भारतीय मानक संस्थान (प्रमाणीकरण चिह्न) अधिनियम, 1952 (1952 का 36) की धारा 2 के खण्ड (ङ) में निर्दिष्ट भारतीय मानक संस्थान द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि।

3. उप-धारा (2) के खंड (C), (D), (E), (F), (G), (H), और (I) में निर्दिष्ट समिति के सदस्य, जब तक कि उनके पद त्यागपत्र, मृत्यु या अन्य कारण से पहले रिक्त हो जाते हैं, तीन वर्ष के लिए पद पर बने रहने के हकदार होंगे और पुनर्नामांकन के लिए पात्र होंगे।

4. समिति के कार्यों में कोई रिक्ति होने के बावजूद उसका प्रयोग किया जा सकता है।

5. समिति जितनी उपयुक्त समझे उतनी उप-समितियाँ नियुक्त कर सकती है।
● उन व्यक्तियों को नियुक्त करें जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए समिति के सदस्य नहीं हैं।
● इस तरह के कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं, ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, जैसा कि समिति कर सकती है लागू करें, समिति द्वारा उन्हें प्रत्यायोजित किया जाए।

6. समिति, केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के अधीन, अपनी स्वयं की प्रक्रिया और अपने व्यवसाय के संचालन को विनियमित करने के उद्देश्य से उपनियम बना सकती है।
केंद्र सरकार समिति के लिए एक सचिव नियुक्त करेगी, जो समिति के नियंत्रण और निर्देशन के तहत ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो निर्धारित किए जा सकते हैं या समिति द्वारा उसे सौंपे जा सकते हैं।

भोजन पर सामान्य प्रावधान

खाद्य पदार्थों के आयात, खाद्य पदार्थों के निर्माण और बिक्री के पहलुओं पर स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, जिनका वर्णन नीचे किया गया है:-

● कोई भी व्यक्ति भारत में प्रतिबंधित वस्तुओं का आयात नहीं करेगा।
(a) मिलावटी भोजन
(b) गलत ब्रांडेड भोजन
(c) कोई भी खाद्य वस्तु जिसके आयात के लिए लाइसेंस निर्धारित है, सिवाय लाइसेंस की शर्तों के
(d) इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान या इसके तहत बनाए गए किसी नियम के उल्लंघन में कोई भी खाद्य पदार्थ।
(e) इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान या इसके तहत बनाए गए किसी नियम के उल्लंघन में कोई भी खाद्य पदार्थ
(f) सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकरण द्वारा कुछ समय के लिए प्रतिबंधित खाद्य पदार्थ की बिक्री।

सार्वजनिक विश्लेषक, निरीक्षक

नीचे दिए गए कार्यों की निगरानी के लिए अधिकारियों की नियुक्ति के लिए भी प्रावधान दिया गया है:-
● केंद्र सरकार या राज्य सरकार, आधिकारिक में अधिसूचना द्वारा कर सकते हैं जैसा भी मामला हो राजपत्र, ऐसे स्थानीय क्षेत्रों के लिए सार्वजनिक विश्लेषक होने के लिए निर्धारित योग्यता रखने वाले ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करें, जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा उन्हें सौंपे जा सकते हैं।
● प्रत्येक खाद्य निरीक्षक को भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ के तहत एक लोक सेवक माना जाएगा और आधिकारिक रूप से ऐसे प्राधिकरण के अधीन होगा जिसे सरकार ने नियुक्त किया है, इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है।

एक खाद्य निरीक्षक के पास शक्ति होगी-
(a) खाद्य के किसी भी लेख के नमूने लेने के लिए-
(i) ऐसी वस्तु बेचने वाला कोई भी व्यक्ति
(ii) कोई भी व्यक्ति जो किसी खरीदार या परेषिती को इस तरह के लेख को पहुँचाने, वितरित करने या वितरित करने की तैयारी कर रहा है।
(iii) परेषिती को ऐसी किसी वस्तु की सुपुर्दगी के बाद।

(b) इस तरह के नमूने को विश्लेषण के लिए उस स्थानीय क्षेत्र के सार्वजनिक विश्लेषक को भेजना जिसके भीतर ऐसा नमूना लिया गया है।

(c) संबंधित स्थानीय क्षेत्र में क्षेत्राधिकार रखने वाले स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के साथ या खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के साथ, सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में किसी भी खाद्य पदार्थ की बिक्री पर रोक लगाने के लिए।

नमूना लेने, विश्लेषण करने और दंड देने की प्रक्रिया
● कोई भी खाद्य निरीक्षक किसी भी स्थान में प्रवेश कर सकता है और निरीक्षण कर सकता है जहाँ कोई खाद्य पदार्थ निर्मित या बिक्री के लिए संगृहीत किया जाता है या बिक्री के लिए किसी अन्य खाद्य पदार्थ के निर्माण के लिए संगृहीत किया जाता है या बिक्री के लिए प्रदर्शित या प्रदर्शित किया जाता है या जहाँ कोई मिलावट का निर्माण या रखा जाता है और विश्लेषण के लिए खाद्य या मिलावट के ऐसे लेख के नमूने ले सकता है।
(a) निरीक्षक द्वारा लिखित रूप में विक्रेता को उसके इरादे का संकेत देते हुए उसी समय नोटिस जारी किया जाएगा।
(b) तीन नमूने लिए जाते हैं और उन पर विक्रेता के हस्ताक्षर चिपकाए जाते हैं।
(c) स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को सूचित करते हुए एक नमूना सार्वजनिक विश्लेषक को विश्लेषण के लिए भेजा जाता है।
(d) अन्य दो नमूने आगे के संदर्भ के लिए स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को भेजे जाते हैं।
● निम्नलिखित केंद्रीय प्रयोगशालाएँ कॉलम में दर्शाए गए स्थानीय क्षेत्रों के संबंध में अधिनियम या इन नियमों द्वारा उस पर भरोसा किए गए नमूना विश्लेषण के कार्यों को पूरा करेगी।

महत्त्वपूर्ण विविध प्रावधान
● अधिनियम के तहत आने वाले विविध प्रावधानों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं:–
(1) यदि रंग सामग्री में कोई बाहरी मिलावट की जाती है तो उसे लेबल पर इंगित किया जाना चाहिए।
(2) केसरी चने की बिक्री व्यक्तिगत रूप से या मिलावट के रूप में प्रतिबंधित है।
(3) लेबल से, सामग्री की सम्मिश्रण संरचना ग्राहक को स्पष्ट होनी चाहिए।
(4) पकाने में कार्बाइड (एसिटिलीन) गैस का प्रयोग वर्जित है।
(5) अनुमत स्तर से कम स्तर मूल्य वाले घी की बिक्री।
(6) घी या मक्खन के मिश्रण की बिक्री प्रतिबंधित है।
(7) लेबल पर कृत्रिम स्वीटनर मिलाने का उल्लेख किया जाना चाहिए।
(8) बिना लाइसेंस के खाद्य रंगों की बिक्री प्रतिबंधित।
(9) कीट क्षतिग्रस्त सूखे मेवे और मेवे की बिक्री प्रतिबंधित।
(10) जंग लगे बर्तनों, टूटे हुए इनेमल के बर्तनों और बिना टिन वाले ताँबे/पीतल के बर्तनों में तैयार भोजन को मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त माना जाता है।
(11) बेकरी और कन्फेक्शनरी को छोड़कर किसी अन्य उद्देश्य के लिए नमकीन वसा बेचना प्रतिबंधित है।
(12) प्लास्टिक से बने कंटेनर जो मानकों के अनुरूप नहीं हैं, उनका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
(13) कीटनाशकों का उसी परिसर में भंडारण प्रतिबंधित है जहाँ खाद्य पदार्थ रखे जाते हैं।
(14) सिर्फ ISI मार्क वाला ही मिल्क पाउडर या कंडेंस्ड मिल्क बेचा जा सकता है।
(15) एक से अधिक प्रकार के परिरक्षकों का प्रयोग वर्जित है।
(16) निश्चित निर्दिष्ट स्तर से अधिक फसल संदूषकों को मिलावटी माना जाता है।
(17) खाद्य सामग्री में एक निश्चित स्तर से अधिक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले विषैले पदार्थ मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त माने जाते हैं।
(18) तेल का निर्माण केवल ऐसे कारखानों में ही किया जा सकता है जिन्हें ऐसे उद्देश्य के लिए लाइसेंस दिया गया
(19) खाद्य पदार्थों पर किसी भी कीटनाशक का छिड़काव नहीं करना चाहिए।
(20) निर्धारित स्तर से अधिक एंटी-ऑक्सीडेंट, इमल्सीफायर और स्टेबलाइजिंग एजेंट की अनुमति नहीं है।

फल उत्पाद आदेश (एफपीओ), 1955

● FPO का मतलब खाद्य उत्पाद (Food Products Order) आदेश है।
● FPO को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा-3 के तहत लागू किया गया था।
● खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा खाद्य उत्पाद आदेश या FPO चिह्न जारी किया गया है।
● FPO का उद्देश्य फल, सब्जी उत्पादों के निर्माण में स्वच्छता और स्वास्थ्यकर स्थितियों को विनियमित करना है।
● हर साल 7 जून को दुनिया भर में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है।
● खाद्य सुरक्षा दिवस, 2022 की थीम- सुरक्षित भोजन, बेहतर स्वास्थ्य है।
● FPO चिह्न एक प्रमाणन चिह्न है जो भारत में बेचे जाने वाले प्रत्येक प्रसंस्कृत फल उत्पादों के लिए अनिवार्य है।
● न्यूनतम निर्धारित मानकों के नीचे एक मानक के फलों और सब्जियों की पैकेजिंग कानून द्वारा दंडनीय अपराध है।
● इसमें निम्नलिखित फल उत्पादों को सम्मिलित किया जाता है-
1. सिंथेटिक पेय – पदार्थ, सिरप और शरबत
2. अचार, निर्जलित फल और सब्जियाँ
3. स्क्वैश, क्रश, कॉर्डियल्स
4. जैम, जेली और मुरब्बा, चटनी
5. टमाटर आइटम, केचप और सॉस
6. डिब्बाबंद और बोतलबंद फल
7. रस, पल्प और सब्जियाँ
8. फ्रीजिंग हुए फल और सब्जियाँ
9. फलों के रस और गूदे के साथ या उसके बिना मीठा वातित पानी
10. फल अनाज के गुच्छे।
11.जौ का पानी (नीबू, संतरा, अंगूर)
● यह गारंटी देने के लिए पेश किया गया है कि खाद्य उत्पाद को स्वच्छता से निर्मित किया जाता है, साथ ही विशिष्ट गुणवत्ता मानकों को कुशलतापूर्वक बनाए रखा जाता है।
● गुणवत्ता मानकों का पालन करने के लिए, इन खाद्य उत्पादों को निर्धारित विनिर्देशों और दिशानिर्देशों के अनुसार निर्मित किया जाना आवश्यक है।

FPO की विशिष्ट आवश्यकता
1. लेबलिंग करने हेतु
2. फल उत्पादों में घातक धातुओं की सीमा निर्धारित करने हेतु
3. हानिरहित खाद्य रंगों की सूची बनाने हेतु
4. रासायनिक परिरक्षकों की अनुमति सीमा निर्धारित करने हेतु
5. खाद्य पदार्थों में उपस्थित अन्य अनुमत योजकों का निर्धारण करने हेतु।
● स्वच्छ उत्पादन और गुणवत्ता मानकों के लिए फल उत्पाद आदेश में निम्नलिखित न्यूनतम आवश्यकताएँ निर्धारित की गई हैं–
(i) परिरक्षकों और अन्य योजकों के लिए सीमाएँ
(ii) स्थापित क्षमता वाली मशीनरी और उपकरण
(iii) पानी की स्वच्छता
(iv) कार्मिक स्वच्छता
(v) परिसर की स्वच्छता और स्वच्छता की स्थिति
(vi) गुणवत्ता नियंत्रण सुविधा और तकनीकी कर्मचारी
(viii) उत्पाद मानक
(viii) कारखाने का स्थान और परिवेश
● अब भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) पूरे भारत में खाद्य उद्योगों के लिए एकमात्र खाद्य मानक और नियामक प्राधिकरण बन गया है।
● इस प्रकार FSSAI, FPO प्रमाणपत्र के तहत निर्मित खाद्य और फल उत्पादों के लिए FSSAI लाइसेंस जारी करता है।
● 2006 के बाद FPO चिह्न वाले निर्माताओं को FSSAI प्रमाणपत्र के लिए अनिवार्य रूप से आवेदन करना होता है और खाद्य उत्पादों का निर्माण जारी रखने के लिए अपने उत्पादों पर लाइसेंस संख्या के साथ FSSAI चिह्न लगाना होता है।
● वर्तमान में, खाद्य उत्पादों के निर्माताओं को FSSAI अधिनियम के तहत निर्धारित सुरक्षा, गुणवत्ता और स्वच्छता मानकों का पालन करना चाहिए।

एगमार्क (AGMARK)

प्रमाण चिह्न का नाम - एगमार्क
विभाग - विपणन और निरीक्षण निदेशालय, भारत सरकार
आरंभ तिथि  - सन् 1937,सन् 1986 संशोधन
उत्पाद की श्रेणी - कृषि उत्पाद्व
उद्देश्य - गुणवत्ता जांचना & मिलावट रोकथाम

● विपणन और निरीक्षण निदेशालय का नेतृत्व भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार करते हैं और इसका प्रधान कार्यालय, फरीदाबाद (हरियाणा) में स्थित है।
● केंद्रीय AGMARK प्रयोगशाला नागपुर, महाराष्ट्र में स्थित है।
प्रमाणन योजना 11 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।
● निदेशालय के 27 उप कार्यालय, 11 क्षेत्रीय एगमार्क प्रयोगशालाएँ और केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला (शीर्ष प्रयोगशाला)। 12 प्रयोगशालाओं में से, नागपुर, मुंबई, चेन्नई, कोच्चि, कोलकाता, दिल्ली, जयपुर और कानपुर में 08 प्रयोगशालाओं को अंतर्राष्ट्रीय मानक ISO-17025 के अनुसार परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं (एनएबीएल) के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त है।
● केन्द्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि उत्पादों के एगमार्क गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिए आवेदनों के प्रसंस्करण के लिए ऑनलाइन सॉफ्टवेर लांच किया है।
● इसे कृषि मंत्री राधामोहन सिंह द्वारा लांच किया गया।
● एगमार्क (AGMARK) एक प्रमाणचिह्न है जो भारत में कृषि/खाद्य उत्पादों पदार्थों पर लगाया जाता है।
● AGMARK चिह्न कृषि उत्पादों पर दिया जाता है, यह सुनिश्चित करता है कि वे भारत सरकार की एक एजेंसी, विपणन और निरीक्षण निदेशालय द्वारा अनुमोदित मानकों के अनुरूप हैं।
● यह चिह्न भारत में कृषि उपज (ग्रेडिंग और मार्किंग) अधिनियम, 1937 (1986 में संशोधित) द्वारा कानूनी रूप से लागू किया गया है।
● वर्तमान AGMARK मानकों में 231 विभिन्न वस्तुओं के लिए गुणवत्ता दिशा-निर्देश शामिल हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की दालें, अनाज, आवश्यक तेल, वनस्पति तेल, फल और सब्जियाँ और अर्द्ध प्रसंस्कृत उत्पाद शामिल हैं।
● एगमार्क प्रमाणन देश भर में स्थित पूरी तरह से राज्य के स्वामित्व वाली एगमार्क प्रयोगशालाओं के माध्यम से दिया जाता है, जो परीक्षण केंद्रों और प्रमाणीकरण केन्द्रों के रूप में कार्य करते हैं।
● नागपुर में केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला (सीएएल) के अलावा, 11 नोडल शहरों मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, कानपुर, कोच्चि, गुंटूर, अमृतसर, जयपुर, राजकोट, भोपाल में क्षेत्रीय कृषि प्रयोगशालाएँ हैं।
● जिन उत्पादों पर एगमार्क लगा हो, उनके बारे में आशा की जाती है कि वे उत्पाद कुछ निर्धारित मानकों पर खरे उतरते हैं।
● ये मानक भारत सरकार के विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय द्वारा अनुमोदित होते हैं।
● कृषि उत्पाद अधिनियम, 1937 में लागू हुआ था और बाद में सन् 1986 में इसमें संशोधन किया गया।
● यह चिह्न भारत में कृषि उपज (ग्रेडिंग और मार्किंग) अधिनियम, 1937 (1986 में संशोधित) द्वारा कानूनी रूप से लागू किया गया है।
● अब तक 222 कृषि जिंसों के लिए ग्रेड मानक अधिसूचित किए जा चुके हैं।
● इसमें शामिल वस्तुओं को ग्रेड 1, 2, 3 और 4 या विशेष, अच्छा, निष्पक्ष और साधारण कैटेगेरी में रखा जाता है।

AGMARK ग्रेडिंग योजना के उद्देश्य
● इस योजना का उद्देश्य ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता, स्वच्छ खाद्य पदार्थों की आपूर्ति करना है।
● राज्य सरकारों द्वारा खाद्य उत्पादों के सही वजन के लिए AGMARK चिह्न जारी किया जाता है।
● AGMARK अंक यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थानीय किसानों द्धारा उत्पादित कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता और शुद्धता की पुष्टि करने के लिए अधिकारियों के प्रत्यक्ष निरीक्षण के तहत उन्हें केवल लाइसेंस प्राप्त पैकर्स को ही दिया जाता है।
● यह AGMARK प्रमाणीकरण निर्यात और घरेलू बाजार दोनों के लिए पूरा किया गया है।