Industries, Industrial Estates & RIICO Policies

उद्योग

मुख्य विशेषताएँ

स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व राजस्थान में केवल सात सूती वस्त्र मिलें, दो सीमेंट फैक्ट्रियाँ व दो चीनी की मिलें थीं।

राजस्थान के गठन के समय राजस्थान में 11 वृहद् उद्योग, 7 सूती वस्त्र इकाइयाँ, 2 सीमेंट इकाइयाँ तथा 2 चीनी मिलें और 207 पंजीकृत फैक्ट्रियाँ थी।

राजस्थान औद्योगिक विकास के मामले में पिछड़ा राज्य है।

वर्ष 1978 में केन्द्र प्रवर्तित योजना (पाँचवीं पंचवर्षीय योजना) के तहत जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना की गई ।

वर्तमान में राज्य में 36 जिला उद्योग केन्द्र तथा 8 उप-जिला उद्योग केन्द्र हैं।

33 जिलों के अतिरिक्त 3 जिला उद्योग केन्द्र- जयपुर ग्रामीण, भिवाड़ी (अलवर) तथा फलोदी (जोधपुर) में है।

8 उप-जिला केंद्र – नीमराणा, मकराना, किशनगढ़, ब्यावर, फालना, बालोतरा, आबू रोड़ तथा सुजानगढ़ (चूरू) हैं।

12वीं पंचवर्षीय योजना में राज्य में औद्योगिक विकास दर का लक्ष्य

8% था।

राजस्थान में समृद्ध खनिज संसाधन, हस्तशिल्प, हथकरघा और कुशल श्रमिकों की उपलब्धता।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र में विशाल संभावनाएँ।

रत्न एवं आभूषण, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, ऑटो कम्पोनेंट्स, वस्त्र, चमड़ा और पत्थर उद्योगों का मजबूत आधार।

औद्योगीकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए अनुकूल नीति और निवेश वातावरण।

राजस्थान उद्योग का वर्गीकरण

(A) कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर :-

I. कृषि आधारित

II. खनिज आधारित

III. रसायन आधारित

IV. अन्य उद्योग

I. कृषि आधारित :-

1. सूती वस्त्र उद्योग :-

देश में सूती वस्त्र का प्रथम कारखाना – 1854 ई. में बम्बई में स्थापित किया गया। इसी कारण से देश की वस्त्र नगरी मुम्बई को कहा जाता है।

भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यातक का दर्जा केंद्र सरकार द्वारा फरवरी, 2009 में दिया गया

भीलवाड़ा को टाउन ऑफ एक्सीलेंस फॉर टैक्सटाइल्स का दर्जा प्राप्त है।

राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल – 1889 ई. में ब्यावर (अजमेर) में ‘दि कृष्णा मिल्स लिमिटेड’ के नाम से सेठ दामोदर दास द्वारा स्थापित की गई।

निजी क्षेत्र की प्रमुख सूती वस्त्र मिलें-

1. दि कृष्णा मिल्स लिमिटेड’-1889

2. मेवाड़ टैक्सटाइल्स मिल्स, भीलवाड़ा-1938

3. महाराजा उम्मेद मिल्स, पाली-1942

4. शार्दूल टैक्सटाइल्स मिल्स, श्रीगंगानगर- 1946

सरकारी क्षेत्र की सूती वस्त्र मिलें –

i. एडवर्ड कॉटन मिल्स

- स्थापना – 1906, ब्यावर (अजमेर)

- यह राज्य की दूसरी तथा सरकारी क्षेत्र की प्रथम सूती वस्त्र मिल है।

ii. महालक्ष्मी कॉटन मिल्स लिमिटेड

- स्थापना – 1925, ब्यावर (अजमेर)

iii. विजय नगर कॉटन मिल्स लिमिटेड- विजय नगर (अजमेर)

नोट :- तीनों वर्तमान में बन्द हैं।

1973 -74 में इनका विलय राष्ट्रीय वस्त्र निगम में कर दिया गया है।

सहकारी क्षेत्र - राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग व जिनिंग मिल्स संघ लिमिटेड (SPINFED)

सहकारी क्षेत्र - राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग व जिनिंग मिल्स संघ लिमिटेड (SPINFED)

सहकारी क्षेत्र की कताई मिलें–

1.1965 – गुलाबपुरा सहकारी कताई मिल्स लि. भीलवाड़ा (सहकारी क्षेत्र की प्रथम मिल )।

2. गंगानगर सहकारी कताई मिल्स लि. में हनुमानगढ़ स्थित है।

3.1981– गंगापुर सहकारी कताई मिल्स लि., भीलवाड़ा

नोट : 1 अप्रैल, 1993 को तीनों कताई मिलों एवं गुलाबपुरा की सहकारी जिनिंग मिल को मिलाकर राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग व जिनिंग मिल्स संघ लिमिटेड SPINFED की स्थापना की गई।

2. चीनी उद्योग :-

दी मेवाड़ शुगर मिल - भोपालसागर (चित्तौड़गढ़) - 1932

वर्ष 1937 में राजस्थान स्टेट श्रीगंगानगर शुगर मिल्स लि. स्थापित की गई, वर्ष 1956 में राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण करने पर यह सार्वजनिक क्षेत्र में आ गई। वर्ष 1968 में इस मिल में चुकन्दर से चीनी बनाने का संयंत्र भी स्थापित किया गया।

केशोरायपाटन शुगर मिल - बूँदी - 1965 (वर्तमान में बंद)

3. शराब उद्योग :-

दी गंगानगर शुगर मिल – श्रीगंगानगर - 1968 (प्रथम कारखाना)

राजस्थान का स्कॉटलैण्ड -अलवर

4. वनस्पति घी उद्योग :-

वनस्पति घी बनाने का प्रथम कारखाना – भीलवाड़ा - 1964

वर्तमान राजस्थान में कारखानें स्थापित हैं – जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अलवर ,भरतपुर, कोटा, उदयपुर, श्रीगंगानगर आदि।

राज्य में वनस्पति घी के प्रमुख ब्रांड- अशोका, पारस, केसरी, सुदामा इत्यादि।

5. ऊनी वस्त्र उद्योग :-

एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी, बीकानेर में है।

प्रदेश में बीकानेर, ब्यावर और जोधपुर ऊनी उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं।

भीलवाड़ा में ही 'सिन्थेटिक वूल' गलीचा उद्योग का कारखाना है।

स्टेट वूलन मिल्स (बीकानेर), वर्स्टेड स्पिनिंग मिल्स (चूरू), विदेशी आयात-निर्यात संस्थान (कोटा), वर्स्टेड स्पिनिंग मिल्स (लाडनूं), जोधपुर ऊन फैक्ट्री (जोधपुर) आदि ऊन उद्योग की प्रमुख इकाइयाँ हैं।

ऊन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 'ऊन प्रोसेसिंग हाउस भीलवाड़ा' 'ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला बीकानेर', केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, जोधपुर', भेड़-ऊन शिक्षण संस्थान, जयपुर का निर्माण हुआ है।

केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केन्द्र' मालपुरा (टोंक) में है।

देश का पहला एकीकृत टैक्सटाइल पार्क, शाहगढ़ (जैसलमेर),

'टैक्सटाइल पार्क एण्ड टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस-भीलवाड़ा,

II. खनिज आधारित उद्योग :-

1. सीमेंट उद्योग :-

1824 ई. में ब्रिटेन के पोर्टलैण्ड शहर में सर्वप्रथम सीमेंट का उत्पादन प्रारंभ किया गया। वर्ष 1904 में भारत में मद्रास में सर्वप्रथम सीमेंट का कारखाना स्थापित किया गया।

भारत में आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य है। राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट इकाई (एसोसिएट सीमेंट कंपनी-A.C.C) – स्थापना 1915 व उत्पादन 1917 में लाखेरी (बूँदी) में स्थापित की गई। इसकी स्थापना क्लिक निक्सन कम्पनी द्वारा की गई।

राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन चित्तौड़गढ़ जिले में होता है।

सवाई माधोपुर में एशिया के सबसे बड़े सीमेंट कारखाने की स्थापना वर्ष 1953 में ‘जयपुर उद्योग लिमिटेड’ के नाम से की गई पर वर्तमान में यह बंद है।

राज्य में सफेद सीमेन्ट के कारखानें –

देश में व्हाइट सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक अल्ट्राटेक सीमेंट (बिरला व्हाइट)

1. वर्ष 1984 – गोटन (नागौर) में जे.के. व्हाइट सीमेंट का कारखाना स्थापित।

2. वर्ष 1988 – खारिया खंगार (जोधपुर) में बिड़ला व्हाइट सीमेंट का कारखाना स्थापित किया गया।

अल्ट्राटेक सीमेंट-

अल्ट्राटेक सीमेन्ट कोटपूतली (जयपुर) में स्थापित है जो यह वर्तमान में सर्वाधिक सीमेन्ट उत्पादन वाला कारखाना है।

अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड की दो इकाइयाँ प्रस्तावित हैं-

1. नवलगढ़ (झुंझुनूँ) 2. जैतारण (पाली)

लाफार्ज सीमेंट (फ्रांस)-

राजस्थान में सीमेंट उत्पादन में चित्तौड़गढ़ प्रथम स्थान पर है।

जे.के. सीमेन्ट (1974) का सर्वाधिक उत्पादन निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़) में होता है।

अन्य कारखानें-

बिड़ला मंगलम सीमेंट (1982)- मोड़क (कोटा)

जे.के लक्ष्मी सीमेंट (1982) व बिनानी सीमेंट(1997)-पिंडवाड़ा- (सिरोही)

श्रीराम सीमेंट- रामनगर (कोटा)

श्री सीमेंट उद्योग- ब्यावर (अजमेर)

2. अभ्रक ईंट उद्योग :-

यह उद्योग भीलवाड़ा में स्थापित है।

3. रत्न आभूषण उद्योग :-

रत्न आभूषण उद्योग और पन्ना मण्डी, जयपुर में स्थित है।

जेम्स एण्ड ज्वेलरी (SEZ – विशेष आर्थिक क्षेत्र) की स्थापना, सीतापुरा (जयपुर) में दो इकाइयों के रूप में की गई।

4. संगमरमर उद्योग :-

संगमरमर प्रोसेसिंग इकाइयाँ, राजसमंद जिले में स्थित हैं।

संगमरमर मूर्ति उद्योग, जयपुर में स्थित है।

राजस्थान में संगमरमर मण्डी, किशनगढ़ (अजमेर) में स्थित है।

5. काँच उद्योग :-

काँच निर्माण में बालू मिट्टी, सिलिका, सीसा तथा सोडियम सल्फेट आदि कच्चा माल प्रयुक्त होता है।

राजस्थान में काँच उद्योग का विकास मुख्य रूप से धौलपुर में हुआ है। यहाँ श्रेष्ठ किस्म की बालू पाई जाती है तथा परिवहन की दृष्टि से भी यह स्थान सभी केन्द्रों से जुड़ा हुआ है।

काँच उद्योग संबंधी इकाइयाँ-

(i) द हाइटेक प्रिसिजन ग्लास फैक्ट्री – धौलपुर (1964)

यह गंगानगर शुगर मिल्स की सहायक कम्पनी है। इसमें शराब की बोतलों का निर्माण किया जाता है।

(ii) धौलपुर ग्लास वर्क्स – धौलपुर (1945)

(iii) सेमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज– कोटा (1983- यह टेलीविजन (सेमसंग tv) की पिक्चर ट्यूब बनाने का कार्य करती है। यह वर्तमान में बंद है।

(iv) सेन्ट गोबेन ग्लास फैक्ट्री (2010) – कहरानी (भिवाड़ी)

6. नमक उद्योग :-

राजस्थान नमक उत्पादन में देश में तीसरे स्थान पर है – प्रथम गुजरात तथा दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है।

देश का 9-12 % नमक का उत्पादन राजस्थान में होता है।

आंतरिक जल स्रोतों से नमक उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है।

राजस्थान में खारे पानी की झीलों के विद्यमान होने के कारण नमक उत्पादन हेतु प्राकृतिक स्थितियाँ काफी अनुकूल हैं।

सहकारी क्षेत्र में नमक उद्योग की इकाइयाँ–

(i) हिंदुस्तान सांभर सॉल्ट लिमिटेड, जयपुर -

स्थापना – 1964

देश का 8.7% नमक सांभर झील से उत्पादित किया जाता है।

(ii) राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स-डीडवाना (नागौर)

स्थापना – 1964

डीडवाना झील से केमिकल ग्रेड का नमक उत्पादन किया जाता है।

(iii) पचपदरा सॉल्ट लिमिटेड – बाड़मेर

स्थापना – 1960

पचपदरा झील के नमक उत्पादन में आयोडीन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। खाने में सर्वोत्तम।

(iv) मॉडल सॉल्ट फार्म, नावां (नागौर)

स्थापना – जनवरी, 2002

निजी क्षेत्र में नमक उद्योग इकाइयाँ –

लूणकरणसर – बीकानेर

फलोदी – जोधपुर

पोकरण – जैसलमेर

जाब्दी नगर – नागौर

रैवासा – सीकर

7. धातु उद्योग :-

राज्य में 81 विभिन्न प्रकार के खनिजों के भंडार है। खनन किए गए खनिजों की संख्या-58

(आर्थिक समीक्षा 2024-25)

(i) ताँबा उद्योग-

हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम 09 नवंबर, 1967 को झुंझुनूँ जिले के खेतड़ी गाँव के निकट स्थापित किया गया।

इसके अंतर्गत राज्य में अन्य परियोजनाएँ कार्यरत हैं-

1. खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स, खेतड़ी नगर, झुंझुनूँ – देश की सबसे बड़ी ताम्र खनन एवं शोधक इकाई है।

2. चाँदमारी ताम्र परियोजना, झुंझुनूँ

3. दरीबा ताम्र परियोजना, अलवर

(ii) जस्ता उद्योग (Zinc Industry)

हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर के निकट देबारी में स्थित है।

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड की एक नई परियोजना भीलवाड़ा जिले में ‘’रामपुरा – आगुचा’’ में स्थापित की गई।

8. तेल एवं प्राकृतिक गैस

राजस्थान भारत में कच्चे तेल का महत्त्वपूर्ण उत्पादक है।

भारत के कच्चे तेल के कुल उत्पादन (29.36 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष) में राज्य का योगदान लगभग 14.95 प्रतिशत (4.39 एम.एम.टी.पी.ए.) है। राज्य में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित 4 पेट्रोलीफेरस बेसिन के अन्तर्गत लगभग 1,50,000 वर्ग किमी. क्षेत्र में विस्तृत है।

i. बाड़मेर-सांचौर बेसिन – (बाड़मेर एवं जालोर जिले)

ii. जैसलमेर बेसिन- (जैसलमेर जिला)

iii. बीकानेर - नागौर बेसिन – (बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ एवं चूरू जिले)

iv. विंध्ययन बेसिन – (कोटा, बाराँ, बूँदी, झालावाड़ जिले तथा भीलवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ जिलों का कुछ हिस्सा।

अन्य तथ्य –

बाड़मेर से प्राकृतिक गैस का उत्पादन वर्ष 2012 से प्रारम्भ हुआ।

जैसलमेर से प्राकृतिक गैस का उत्पादन वर्ष 1994 से प्रारम्भ हुआ।

प्राकृतिक गैस उत्पादन 3.50-3.70 एमएमएससीएम प्रतिदिन। मंगला तेल क्षेत्र, बाड़मेर–

मंगला तेल क्षेत्र से खनिज तेल का व्यावसायिक उत्पादन 29 अगस्त, 2009 को प्रारम्भ हुआ और वर्तमान में 14 क्षेत्रों यथा- मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, सरस्वती, रागेश्वरी, कामेश्वरी एवं अन्य सैटेलाइट क्षेत्र से लगभग 66-67 हजार बैरल्स खनिज तेल का प्रतिदिन उत्पादन किया जा रहा है।

राजस्थान रिफाइनरी परियोजना-

9 मिलियन टन वार्षिक क्षमता की राजस्थान रिफाइनरी सह-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स परियोजना के कार्य का शुभारम्भ 16 जनवरी, 2018 को पचपदरा, जिला बाड़मेर में किया गया।

इस परियोजना में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (एच.पी.सी.एल.) एवं राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम परियोजना में क्रमश: 74 प्रतिशत और 26 प्रतिशत की इक्विटी भागीदारी है।

देश की प्रथम ऐसी परियोजना है, जिसमें रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का सम्मिश्रण है। परियोजना में संशोधित लागत 72,937 करोड़ रुपये है और यह 2:1 के ऋण इक्विटी अनुपात पर वित्त पोषित है।

रिफाइनरी से निकलने वाले उत्पाद- बी.एस.-VI के उत्पादों का उत्पादन करेगी।

III. रासायनिक उद्योग :-

‘’राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स लिमिटेड’’ डीडवाना (नागौर) में कार्यरत है।

राजस्थान का प्रथम जैव उवर्रक खाद कारखाना, भरतपुर है।

प्रमुख रसायन एवं उर्वरक कारखानें :-

श्रीराम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड – कोटा

रासायनिक खाद का उत्पादन, जिंक स्मेल्टर, देबारी (उदयपुर)

ज्योति – ट्रिपल खाद कारखाना – खेतड़ी, झुंझुनूँ

सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट – अलवर

चम्बल फर्टिलाइजर एंड केमिकल इंडस्ट्रीज, गढ़ेपान (कोटा)

(देश का सबसे बड़ा निजी रासायनिक खाद का कारखाना)

मोदी एल्केलाइन एंड केमिकल लिमिटेड – अलवर

शुष्क अमोनिया सल्फेट उर्वरक संयंत्र – चित्तौड़गढ़

उर्वरक उद्योग–

यह राज्य का आधारभूत उद्योग है।

राज्य में सर्वाधिक उर्वरक कारखाने, उदयपुर में है।

1. फॉस्फेट उर्वरक – उदयपुर, कोटा, श्रीगंगानगर, खेतड़ी

2. कैल्सियम कार्बाइड – उदयपुर, धौलपुर

3. पाइराइट्स एवं फॉस्फेट लिमिटेड – नीम का थाना, सीकर

कोटा में उर्वरक कारखानें –

1. श्री राम फर्टिलाइजर्स – कोटा

2. चम्बल फर्टिलाइजर्स – गढे़पान, कोटा

3. जीवन फर्टिलाइजर्स – कोटा

IV. अन्य उद्योग :-

तकनीकी उद्योग –

1. जयपुर मेटल्स – जयपुर

यह विद्युत मीटर बनाने का कार्य करती है।

2. कैप्सन मीटर – जयपुर, पाली

पानी के मीटर बनाने का काम।

3. नेशनल इंजीनियरिंग, जयपुर

बॉल बियरिंग बनाने में एशिया की सबसे बड़ी कम्पनी है।

4. राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड़ – जयपुर

यह टेलीविजन बनाने का कार्य करती है।

5. सिमको वैगन फैक्ट्री – भरतपुर

रेल के डिब्बे बनाने का कार्य।

6. फ्लोर्सपार संयंत्र – डूँगरपुर

(फ्लोराइड बनाना)

7. इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड – कोटा

विद्युत उपकरण बनाने का कार्य।

(B) निवेश के आधार पर :-

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.)

उद्यम वर्गीकरण के मानदण्डों में 1 जुलाई, 2020 से परिवर्तन के परिणामस्वरूप एक उद्यम को निम्नलिखित मानदण्डों के आधार पर सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यमों के रूप में वर्गीकृत किया जा रहा है, अर्थात–

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम रजिस्ट्रीकरण

संशोधित एम.एस.एम.ई. परिभाषा के अनुसार एम.एस.एम.ई. पंजीकरण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए एम.एस.एम.ई., मंत्रालय द्वारा 1 जुलाई, 2020 को एक नया पोर्टल उद्यम पंजीकरण पोर्टल (https://udyamregistration. gov.in) लॉन्च किया गया है।

(C) स्वामित्व के आधार पर :-

सार्वजनिक उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनका संचालन सरकार स्वयं करती है।

केन्द्रीय सरकार या राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के स्वामित्व वाली उपक्रमों/कंपनियों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (public sector undertakings-PSUs) कहते हैं। इन कंपनियों में सरकार की सर्वाधिक हिस्सेदारी होती है।

PSUs को तीन भागों में वर्गीकरण किया जा सकता हैं-

1. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का प्रदर्शन (CPSE)

2. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSBs)

3. राज्य स्तर सार्वजनिक उद्यम

(state level public enterprises)

निजी उद्योग का संचालन एवं व्यवस्था की सारी जिम्मेदारियाँ एक व्यक्ति विशेष या समूह पर आधारित रहती हैं। इसके अन्तर्गत अधिकांश छोटे - छोटे उद्योग आते हैं ।

बहुराष्ट्रीय निगम विशाल संगठन हैं जिसकी औद्योगिक एवं विपणन क्रियाएँ अनेक देशों में फैली हुई हैं परंतु इसका मुख्यालय किसी एक घरेलू देश में स्थित है। उदाहरण- गूगल, फेसबुक, इंफोसिस इत्यादि।

आई.बी.एम.वर्ल्ड ट्रेड कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के अनुसार, "एक बहुराष्ट्रीय निगम वह है जो (i) अनेक देशों में कार्य करता है, (ii) उन देशों में विकास, निर्माण एवं अनुसंधान का कार्य करता है, (iii) जिसका बहुराष्ट्रीय प्रबंध होता है तथा (iv) जिसका स्कन्ध (Stock) स्वामित्व बहुराष्ट्रीय होता है।

राज्य के प्रमुख लघु, कुटीर, खादी ग्रामोद्योग-

 

राजस्थान के अन्य उद्योग :-

1. सेन्ट्रल इण्डिया मशीनरी मेन्यूफैक्चरिंग कम्पनी

[CIMCO- सिमको] – भरतपुर (रेलवे डिब्बे)

2. इन्स्ट्रूमेंटेंशन लिमिटेड – कोटा

(थर्मल पॉवर एवं रासायनिक उद्योगों की मशीनरी)

3. नेशनल इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज – जयपुर (बॉल बियरिंग)

4. राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन – जयपुर (टेलीविजन)

5. राजस्थान टेलीफोन इण्डस्ट्रीज – भिवाड़ी (अलवर) (टेलीफोन)

6. केपस्टन मीटर कम्पनी – जयपुर/अलवर (पानी के मीटर)

7. अशोका, लिलैण्ड – अलवर

8. अवन्ती स्कूटर – अलवर

9. आयशर ट्रैक्टर – अलवर

10. पानी के पम्प बनाने का कारखाना – लूणकरणसर (बीकानेर)

11. खेलकूद सामग्री बनाने का कारखाना – हनुमानगढ़

12. कृषि औजार बनाने का कारखाना – गजसिंहपुरा (श्रीगंगानगर)

13. कृषि मशीनरी बनाने का कारखाना – नागौर

14. बिजली के मीटर बनाने का कारखाना – जयपुर

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम :-

केन्द्र सरकार के उपक्रम।

1. हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड – उदयपुर

स्थापना – 1966 – (उदयपुर)

कार्य - जिंक शोधन

एशिया का सबसे बड़ा जिंक शोधन कारखाना।

वर्तमान में वेदान्ता रिसोर्सेज द्वारा उत्पादन।

जिंक स्मेल्टर प्लांट – देबारी (उदयपुर), चंदेरिया (चित्तौड़गढ़)

2. हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड – खेतड़ी

स्थापना – 1967 (संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से)

यह खेतड़ी (झुंझुनूँ) के आस-पास ताम्र अयस्क के खनन एवं परिशोधन का कार्य करता है।

3. हिंदुस्तान मशीन टूल्स – (HMT) - अजमेर

स्थापना – 1967 में अजमेर इकाई को प्रारंभ।

HMT की स्थापना चेकोस्लोवाकिया की सहायता से की गई।

HMT द्वारा मशीनी उपकरण तैयार करने का कार्य किया जाता है।

4. इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड – कोटा

स्थापना – 1964 (रूस की सहायता से स्थापित)

वर्तमान में यह इकाई बन्द है पर इसकी अन्य सहायक इकाई राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स व इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड – (REIL) है।

REI की स्थापना जयपुर में 1981 में की गई यह विद्युत उपकरण बनाने का कार्य करती है।

इसे मिनी रत्न कम्पनी का दर्जा प्राप्त है।

5. हिंदुस्तान सांभर सॉल्ट लिमिटेड – जयपुर

स्थापना – 1964 – (जयपुर)

हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड की सहायक इकाई के रूप में जयपुर में स्थापित जो सांभर झील से नमक उत्पादन का कार्य करती है।

देश के कुल नमक का 8.7% उत्पादन सांभर झील से होता है।

6. मॉडर्न बेकरीज- जयपुर

स्थापना – 1965 (वर्तमान में इकाई बंद)

7. राजस्थान फार्मास्यूटिकल लिमिटेड

स्थापना – 1978, जयपुर (वर्तमान में इकाई बंद)

8. राजस्थान पेट्रो केमिकल रिफाइनरी

पचपदरा, बाड़मेर में 16 जनवरी, 2018 को HPC और राजस्थान सरकार की 74:26 की भागीदारी से रिफाइनरी का उदˎघाटन किया गया।

2022 तक रिफाइनरी प्रारंभ करने की घोषणा की गई है।

BS VI गुणवत्ता मानक द्वारा ईंधन उत्पादन करने वाली देश की प्रथम रिफाइनरी है।

9. राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड – जयपुर – वर्ष 1982 – जर्मनी के सहयोग से

Note – राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड (जयपुर) राजस्थान की एकमात्र मिनरल दर्जा प्राप्त कम्पनी जिसका सन् 2016 में केन्द्र सरकार ने अधिग्रहण कर लिया।

राजस्थान में औद्योगिक नीतियाँ :-

प्रथम औद्योगिक नीति-

प्रथम औद्योगिक नीति 24 जून, 1978 को घोषित की गई ।

द्वितीय औद्योगिक नीति-

द्वितीय औद्योगिक नीति दिसम्बर, 1990 को घोषित व अप्रैल, 1991 से लागू की गई ।

तृतीय औद्योगिक नीति-

तृतीय औद्योगिक नीति 15 जून, 1994 को घोषित की गई ।

चतुर्थ औद्योगिक नीति-

चतुर्थ औद्योगिक नीति 4 जून, 1998 को घोषित की गई ।

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के लिए ‘नई औद्योगिक नीति’ तैयार करने के लिए डॉ. के.के. पाठक की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति बनाने की घोषणा 17 जनवरी, 2019 को की गई।

राजस्थान औद्योगिक नीति 2010

यह औद्योगिक नीति 29 जून, 2010 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा घोषित की गई थी।

इस नीति का उद्देश्य राज्य में आधारभूत सरंचना, परिवहन, ऊर्जा व संचार को प्राथमिकता देना था।

राजस्थान MSME नीति 2015

वर्ष 2015 में, राज्य ने उद्यमिता को प्रोत्साहित करने और एमएसएमई की स्थापना करने और एक निवेश अनुकूल औद्योगिक राज्य बनाने के उद्देश्य के साथ अपनी एमएसएमई नीति जारी की थी।

 राजस्थान औद्योगिक विकास नीति – 2019 

राजस्थान को भारत में सर्वाधिक पसंदीदा निवेश स्थल के रूप में एक मजबूत इको-सिस्टम के साथ उभारने हेतु सतत्, संतुलित, समावेशी एवं पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक विकास करने, आधारभूत संरचना एवं रोजगार के अवसर सृजित करने तथा संतुलित क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से 1 जुलाई, 2019 को राजस्थान औद्योगिक विकास नीति-2019 लागू की गई है।

राजस्थान MSME नीति-2022

सभी श्रेणी के उद्योगों के विकास, निवेश प्रोत्साहन और रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से "राजस्थान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति-2022" को दिनांक 17 सितम्बर, 2022 को जारी की गई है।

इस नीति से प्रदेश में औद्योगिक विकास के साथ-साथ शिल्पकार, दस्तकार और कारीगरों के रोज़गार के अवसरों में बढ़ोतरी होगी।

राज्य सरकार राज्य भर में 147 नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करेगी।

राजस्थान MSME नीति 2024

अनावरण- 4 दिसंबर, 2024

MSME नीति 2024 राज्य में MSME क्षेत्र को सशक्त बनाने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में लाने के लिए बनाई गई है।

राजस्थान एमएसएमई नीति-2024 के माध्यम से प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण पर अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी, तकनीकी उन्नयन और गुणवत्ता प्रमाणन में सहायता मिलेगी। यह नीति स्थानीय उद्योगों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाएगी।

संचालन अवधि और पात्रता

(a) यह नीति आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होगी और 31 मार्च, 2029 तक लागू रहेगी।

(b) यह नीति 2022 की सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए नीति पैकेज को प्रतिस्थापित करेगी।

प्रमुख उपाय-

1. नए उद्यम स्थापित करने के लिए उद्यमिता को बढ़ावा देना।

2. क्लस्टर दृष्टिकोण अपनाना और प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए सामान्य सुविधा केंद्रों और परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना।

3. बाजार संपर्क को मजबूत करना और राज्य के एमएसएमई को निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के खरीदारों से जोड़ना।

4. एमएसएमई के लिए औद्योगिक बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाना।

5. उत्पाद मानकीकरण और गुणवत्ता प्रमाणन को बढ़ावा देना।

6. योजनाओं के तहत प्रोत्साहन और क्रेडिट सुविधा के माध्यम से एमएसएमई को ऋण प्रवाह में वृद्धि।

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS)

1. प्रथम राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना – 28 जुलाई, 2003

2. राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना – 25 अगस्त, 2010

3. राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना – 8 अक्टूबर, 2014

4. राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना – 19 दिसम्बर, 2019

5. राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना – 07 अक्टूबर, 2022

6. राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना – 08 अक्टूबर, 2024

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS) – 2022

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS) 2022-27 तक एक

परिवर्तनकारी निवेश नीति है जिसे 07अक्टूबर,2022 से लागू किया गया हैं।

यह नीति समावेशी, संतुलित और सतत् आर्थिक विकास के लिए राज्य को सक्षम करेगी।

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS) 2022 तीन स्तंभों पर आधारित है-

1. आर्थिक विकास

2. रोजगार अवसर पैदा करना

3. राज्य को दुनिया का आकर्षक निवेश गंतव्य बनाना।

उद्देश्य-

1. विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के लिए 15% की वार्षिक वृद्धि दर हासिल करना।

2. औद्योगिक रूप से अविकसित क्षेत्रों का उत्थान करके संतुलित और समावेशी क्षेत्रीय विकास करना।

3. वर्ष 2027 तक 10 लाख लोग के लिए रोजगार के अवसर सृजित किए जाएँगे।

4. सूर्योदय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करना जैसे - हरित हाइड्रोजन के रूप में वैकल्पिक ऊर्जा, चिकित्सा उपकरण आदि।

5. हरित पहल को प्रोत्साहित करके जलवायु और सतत् विकास में अग्रणी बनें।

अवधि- यह पॉलिसी 31 मार्च, 2027 तक प्रभावी रहेगी, परंतु इसमें समय-समय पर संशोधित किया जाएगा।

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS)-2024

यह नीति जारी होने की तिथि से 31 मार्च 2029 तक या नई नीति अधिसूचित होने तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगी।

अनावरण- 4 दिसंबर, 2024

इस नीति के लागू होने के बाद किए गए नए निवेश केवल इसी नीति के तहत आवेदन के पात्र होंगे।

केवल राजस्थान में किए गए निवेश और इस दौरान उत्पन्न रोजगार ही इस नीति के तहत प्रोत्साहन और बूस्टर पाने के लिए पात्र माने जाएंगे।

जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, उद्यम को इस नीति की संचालन अवधि के दौरान या पात्रता प्रमाणपत्र प्राप्त होने के 2 वर्षों के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन या संचालन शुरू करना होगा, जो भी बाद में हो।

कंपनियां अधिनियम, 2013 / सहकारी समितियां अधिनियम, 1912 / सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत किसान उत्पादक संगठन (FPO) और किसान उत्पादक सहकारी समितियां (FPC), जिनके पास कम से कम 50 किसान सदस्य हों, इस नीति के तहत प्रासंगिक प्रोत्साहनों के लिए पात्र है।

यह नीति तीन-स्तरीय प्रोत्साहनों को कवर करती है, जो क्षेत्रीय आवश्यकताओं, राज्य की प्राथमिकताओं और निवेशकों के लिए लचीलापन पर आधारित हैं।

निवेशकों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन का सबसे आकर्षक पैकेज।

1. हरित विकास, निर्यात संवर्धन और क्षमता विकास की 3 राज्य प्राथमिकताओं पर विशेष ध्यान

2. 7 प्राथमिकता श्रेणियों के लिए प्रोत्साहन का मानक पैकेज

3. सनराइज सेक्टर की सूची को व्यापक बनाया गया है, जिसमें एयरो एवं अंतरिक्ष, रक्षा, ड्रोन, सेमीकंडक्टर, कृषि-तकनीक और अपशिष्ट पुनर्चक्रण जैसे क्षेत्र शामिल किए गए हैं।

4. महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन, अधिक रोजगार सृजन और क्षेत्र-आधारित निवेश

5. एसजीएसटी प्रतिपूर्ति के विकल्प के रूप में पूंजी सब्सिडी या टर्नओवर लिंक्ड प्रोत्साहन का विकल्प

6. मातृ एवं सहायक इकाइयों द्वारा किए गए निवेश को एक साथ जोड़ा जाएगा, जिससे उन्हें अधिक प्रोत्साहन मिलेगा

7. विशेष हरित पहल प्रोत्साहन

 औद्योगिक वित्तीय संगठन :- 

राज्य में उद्योगों के विकास हेतु निम्नलिखित संस्थाएँ कार्यरत हैं-

1. राजस्थान औद्योगिक विनियोग विकास निगम – RIICO

28 मार्च, 1969 को राजस्थान उद्योग तथा खनिज निगम (RSIMDC) की स्थापना हुई जिसके बाद में खनिज तथा उद्योग दोनों के लिए पृथक् निगम बना दिए गए। 1979 में राजस्थान खनिज विकास निगम तथा 1 जनवरी, 1980 को रीको की स्थापना की गई। रीको राजस्थान में उद्योगों के लिए सबसे बड़ी संस्था है।

रीको के कार्य–

- राज्य का शीर्ष औद्योगिक वित्तीय संगठन है।

- वृहद् तथा मध्यम इकाइयों को दीर्घकालीन ऋण सुविधा उपलब्ध करवाता है।

- उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु औद्योगिक अवसंरचना का विकास करता है।

- औद्योगिक व्यापार तथा औद्योगिक निवेश संवर्द्धन का कार्य करता है।

- रीको मर्चेन्ट बैंकर के रूप में कार्य करता है।

- राज्य में औद्योगिक परियोजनाओं के प्रतिवेदन पर राज्य सरकार को सलाह प्रदान करता है।

- उद्योगों को वित्तीय रियायतें प्रदान कर प्रोत्साहन देना।

2. राजस्थान वित्त निगम - (R.F.C)

स्थापना – 17 जनवरी, 1955 को ’राजस्थान वित्त निगम अधिनियम, 1951’ के तहत 100 करोड़ की अंश पूँजी से की गई।

वित्तीय संसाधन

वर्तमान में निगम की अधिकृत पूंजी रूपये 500 करोड़ है एवं 31 मार्च, 2023 को निगम की प्रदत्त पूंजी रुपये 160.73 करोड थी ।

कार्य:-

1. अति लघु, लघु तथा मध्यम इकाइयों को मध्यकालीन व दीर्घकालीन ऋण सुविधा उपलब्ध करवाना।

2. राज्य में तीव्र औद्योगीकरण में सहयोग प्रदान करना।

3. यह सरकार के अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है।

4. उद्योगों का नवीनीकरण तथा विस्तार हेतु सुविधा उपलब्ध करवाना।

5. अधिकतम 20 करोड़ रुपये तक के ऋण की सुविधा।

6. यह केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा IDBI व IFCI के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है।

7. यह ऋणों की गारन्टी प्रदान करता है तथा यह पुनर्वित्त निगम है।

3. राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम – (RAJSICO)

स्थापना – 3 जून, 1961

कार्य–

- लघु औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना।

- सस्ती दरों पर कच्चा माल व विपणन सुविधा उपलब्ध करवाना।

- उद्योगों में आपसी तालमेल स्थापित करना।

- ट्राइबल प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन।

- विपणन वृद्धि हेतु मेले, प्रदर्शनी तथा सेमीनार का आयोजन।

- ‘राजस्थली एम्पोरियम’ के नाम से विपणन केन्द्रों का संचालन।

- राजसीको द्वारा एयरकार्गो (मालवाहक) का संचालन किया जाता है।

4. ग्रामीण गैर–कृषि विकास अभिकरण – RUDA

(RUDA : Rural Non–FARM Development Agency)

स्थापना – नवंबर 1995

मुख्यालय – जयपुर

उद्देश्य–

- ग्रामीण दस्तकारों के जीवन स्तर में सुधार लाना।

- उन्हें बाजार, आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराना।

- हथकरघा विकास हेतु कार्य करना ।

- राज्य के दस्तकारों के विकास के लिए कौशल वृद्धि, तकनीकी विकास एवं प्रसार, डिजाइन एवं उत्पाद विकास, मेलों और प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन के माध्यम से ऋण और बाजार सुविधा सहायता उपलब्ध करवाना।

रुडा को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत पंजीकृत किया गया है, जो इसे अपने कामकाज में एक निश्चित स्वायत्तता और लचीलापन देता है।

रुडा शायद अपनी तरह की एकमात्र एजेंसी है, जो उप-क्षेत्रीय आधार पर ग्रामीण सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देती है। प्रारंभ में, 3 उप-क्षेत्र अर्थात् चमड़ा, ऊन और लघु खनिज (पत्थर, चीनी मिटटी की चीजें और मिटटी के बर्तन) की पहचान की गई थी। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हस्तशिल्प, खादी और ग्रामोद्योग और हथकरघा नाम के तीन नए उप-क्षेत्र जोड़े गए हैं।

रुडा क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से काम करता है। यह क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वास्तव में एकीकृत रणनीति अपनाता है और इसके सभी हस्तक्षेप उत्पादकों की महसूस की गई जरूरतों पर आधारित होते हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्य 'वस्तुओं का भौगोलिक सूचक' (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 (Geographica Indications of goods Registration and Protection act, 1999) के तहत किया जाता है, जो सितंबर 2003 से लागू हुआ।

वर्ष 2004 में 'दार्जिलिंग टी' जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद है।

भौगोलिक संकेतक का पंजीकरण 10 वर्ष के लिए मान्य होता है।

वर्तमान समय में राजस्थान में निम्न भौगोलिक संकेत प्राप्त हो चुका हैं:-

भारत सरकार के GI registry, चेन्नई में रुडा द्वारा अन्य उत्पादों के लिए प्रस्तुत किए गए आवेदन-