Major Small & Large Scale Industries of Rajasthan

राजस्थान में उद्योग

स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व राजस्थान में केवल सात सूती वस्त्र मिलें, दो सीमेंट फैक्ट्रियाँ व दो चीनी की मिलें थीं।

राजस्थान के गठन के समय राजस्थान में 11 वृहद् उद्योग, 7 सूती वस्त्र इकाइयाँ, 2 सीमेंट इकाइयाँ तथा 2 चीनी मिलें और 207 पंजीकृत फैक्ट्रियाँ थी।

राजस्थान औद्योगिक विकास के मामले में पिछड़ा राज्य है।

वर्ष 1978 में केन्द्र प्रवर्तित योजना (पाँचवीं पंचवर्षीय योजना) के तहत जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना की गई ।

वर्तमान में राज्य में  36 जिला उद्योग केन्द्र तथा 8 उप-जिला उद्योग केन्द्र हैं।

33 जिलों के अतिरिक्त 3 जिला उद्योग केन्द्र- जयपुर ग्रामीण, भिवाड़ी (अलवर) तथा फलोदी (जोधपुर) में है।

8 उप-जिला केंद्र – नीमराणा, मकराना, किशनगढ़, ब्यावर, फालना, बालोतरा, आबू रोड़ तथा सुजानगढ़ (चूरू) हैं।

12वीं पंचवर्षीय योजना में राज्य में औद्योगिक विकास दर का लक्ष्य

8% था।

राजस्थान में उद्योग क्षेत्र :-

राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में क्षेत्रवार योगदान (बजट 2024-25)

क्षेत्रवार योगदान              प्रतिशत (%)

स्रोत: राज्य बजट 2024-25 के FRBM  दस्तावेज के अनुसार पृष्ठ संख्या:8 पर

वर्ष 2023-24 (अग्रिम अनुमान) में गत वर्ष की तुलना में क्षेत्रवार वृद्धि  

स्रोत: राज्य बजट 2024-25 के FRBM  दस्तावेज के अनुसार पृष्ठ संख्या:7 पर

उद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत विनिर्माण, निर्माण, विद्युत, गैस एवं जलप्रदाय तथा खनन सम्मिलित हैं।

वर्ष 2023-24 (अग्रिम अनुमान) में प्रचलित मूल्यों पर उद्योग क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन 3,89,208.87 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो कि वर्ष 2022-23 (संशोधित अनुमान) के सकल राज्य मूल्य वर्धन 3,56,959.01 करोड़ रुपये से 9.03 प्रतिशत अधिक है।

वर्ष 2023-24 (अग्रिम अनुमान) में उद्योग क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन स्थिर (2011-12) मूल्यों पर 2,20,984.88 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो कि वर्ष 2022-23 (संशोधित अनुमान) के सकल राज्य मूल्य वर्धन 2,04,041.38 करोड़ रुपये से 8.30 प्रतिशत अधिक है।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आई.आई.पी.)

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आई.आई.पी.) एक समग्र संकेतक है जो कि दी गई एक निश्चित अवधि के दौरान चयनित आधार वर्ष पर औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन मात्रा में अल्पकालिक परिवर्तनों को मापता है।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक राज्य में औद्योगिक निष्पादन का प्रमुख संकेतक है, जिसका मासिक आधार पर संकलन किया जाता है।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक शृंखला (आधार वर्ष 2011-12) तीन वृहद् समूहों, यथा-विनिर्माण, खनन एवं विद्युत पर आधारित है।

राजस्थान में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के लिए समग्र रूप से औद्योगिक निष्पादन को नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है–                            

अक्टूबर,2022 तक

राज्य में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) हेतु आधार वर्ष 2004-05 से बदलकर 2011-12 कर दिया गया है।

राजस्थान में मूल्य सांख्यिकी

थोक मूल्यों के आधार पर राज्य के मासिक थोक मूल्य सूचकांक तैयार किए जाते हैं। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रम ब्यूरो, शिमला द्वारा तैयार और जारी किए जाते हैं।

राज्य में थोक मूल्य सूचकांक (WPI) हेतु आधार वर्ष 1999-2000 को माना जाता है।

सरकार के द्वारा व्यापार, राजकोषीय, मौद्रिक और अन्य आर्थिक नीतियों के निर्माण में थोक मूल्य सूचकांक की एक महत्त्वपूर्ण भूमिका हैं तथा वित्तीय संस्थानों, उद्योगों तथा व्यापार मण्डलों के द्वारा भी उपयोग में लिया जाता है।

राजस्थान सरकार द्वारा थोक मूल्य सूचकांक को मासिक आधार पर जारी किया जाता है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई.)

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एक समयावधि के अन्तर्गत उन चुनिंदा वस्तुओं एवं सेवाओं के खुदरा मूल्यों के सामान्य स्तर में परिवर्तनों के मापन हेतु तैयार किया गया है, जिसमें उपभोक्ता द्वारा उपभोग हेतु क्रय किया जाता है।

विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक–

औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2016 है जो श्रम ब्यूरो, शिमला द्वारा तैयार और जारी किया जाता है।

अजमेर, भीलवाड़ा और जयपुर को औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की पुरानी शृंखला (आधार वर्ष 2001) में शामिल किया गया था परंतु वर्तमान में अजमेर केंद्र के स्थान पर अलवर को सम्मिलित किया गया है (अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर)।

राजस्थान उद्योग का वर्गीकरण

(I) कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर :-

(A) कृषि आधारित

(B) खनिज आधारित

(C) रसायन आधारित

(D) अन्य उद्योग

(A) कृषि आधारित उद्योग :-

1.सूती वस्त्र उद्योग

यह कृषि आधारित परम्परागत उद्योग है जो अधिक मात्रा में रोजगार उपलब्ध करवाता है।

देश में सूती वस्त्र का प्रथम कारखाना – 1854 ई.  में बम्बई में स्थापित किया गया। इसी कारण से देश की वस्त्र नगरी मुम्बई को कहा जाता है।

‘पूर्व का बोस्टन’ तथा ‘भारत का मैनचेस्टर’ – अहमदाबाद

उत्तर भारत का मैनचेस्टर – कानपुर

दक्षिण भारत का मैनचेस्टर – कोयम्बटूर

देश में सर्वाधिक सूती वस्त्र इकाइयाँ महाराष्ट्र तथा गुजरात में हैं।

राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल – 1889 ई. में ब्यावर (अजमेर) में ‘द कृष्णा मिल्स लिमिटेड’ के नाम से सेठ दामोदर दास द्वारा स्थापित की गई ।

निजी क्षेत्र की प्रमुख सूती वस्त्र मिलें-

i. ‘द कृष्णा मिल्स लिमिटेड’-1889

ii. मेवाड़ टेक्सटाइल्स मिल्स,  भीलवाड़ा-1938

iii. महाराजा उम्मेद मिल्स, पाली-1942

iv. शार्दुल टेक्सटाइल्स मिल्स, श्रीगंगानगर- 1946

सरकारी क्षेत्र की सूती वस्त्र मिलें –

i. एडवर्ड कॉटन मिल्स

-स्थापना – 1906, ब्यावर (अजमेर)

-यह राज्य की दूसरी तथा सरकारी क्षेत्र की प्रथम सूती वस्त्र मिल है।

ii. महालक्ष्मी कॉटन मिल्स लिमिटेड

-स्थापना – 1925, ब्यावर (अजमेर)

iii.विजय नगर कॉटन मिल्स लिमिटेड- विजय नगर (अजमेर)

नोट :- तीनों वर्तमान में बन्द हैं।

1973 -74 में इनका विलय राष्ट्रीय वस्त्र निगम में कर दिया गया है।

सहकारी क्षेत्र - राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग व जिनिंग मिल्स संघ लिमिटेड (SPINFED)

सहकारी क्षेत्र की कताई मिलें–

1.1965 – गुलाबपुरा सहकारी कताई मिल्स लि. भीलवाड़ा (सहकारी क्षेत्र की प्रथम मिल )।

2. गंगानगर सहकारी कताई मिल्स लि. में हनुमानगढ़ स्थित है।

3.1981– गंगापुर सहकारी कताई मिल्स लि., भीलवाड़ा

नोट:- 1 अप्रैल, 1993 को तीनों कताई मिलों एवं गुलाबपुरा की सहकारी जिनिंग मिल को मिलाकर राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग व जिनिंग मिल्स संघ लिमिटेड SPINFED की स्थापना की गई।

 

कार्य:-

कपास उत्पादन को प्रोत्साहन देना।

कताई तथा बुनाई उद्योग को बढ़ावा देना।

सूती-वस्त्र विपणन को बढ़ाना।

राज्य की उपलब्धि

राजस्थान में सूती वस्त्र नगरी – भीलवाड़ा

राजस्थान का मैनचेस्टर – भीलवाड़ा

राज्य का वस्त्र अभियांत्रिकी महाविद्यालय “माणिक्य लाल वर्मा टेक्सटाइल अभियांत्रिकी कॉलेज, भीलवाड़ा” है।

राज्य में सर्वाधिक वस्त्र उत्पादन करने वाली इकाई 1942 में स्थापित उम्मेद मिल (पाली) है।

भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यातक का दर्जा केंद्र सरकार द्वारा फरवरी, 2009 में दिया गया।

 भीलवाड़ा को टाउन ऑफ एक्सीलेंस फॉर टेक्सटाइल्स का दर्जा प्राप्त है। 

2.चीनी उद्योग

चीनी उद्योग परम्परागत कृषि पर आधारित उद्योग है। चीनी उद्योग हेतु कच्चा माल, जैसे कि गन्ना, चुकन्दर आदि चाहिए होता है।

भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता तथा दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है।

ब्राजील चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। क्यूबा को ‘चीनी का कटोरा’ कहा जाता है।

भारत में चीनी की मिलें सर्वाधिक उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र में हैं।

राजस्थान में चीनी का उत्पादन बहुत कम मात्रा में होता है यहाँ तीन चीनी उत्पादक मिलें हैं-

i.वर्ष 1932 में भोपाल सागर चित्तौड़ में ‘द मेवाड़ शुगर मिल्स लि.’ राजस्थान की प्रथम तथा निजी क्षेत्र की चीनी मिल है। इसकी एक शाखा के रूप में उदयपुर शुगर मिल की स्थापना 1976 में की गई है।

ii.वर्ष 1937 में राजस्थान स्टेट श्रीगंगानगर शुगर मिल्स लि. स्थापित की गई, वर्ष 1956 में राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण करने पर यह सार्वजनिक क्षेत्र में आ गई। वर्ष 1968 में इस मिल में चुकन्दर से चीनी बनाने का संयंत्र भी स्थापित किया गया।

iii.वर्ष 1965 में बूँदी के केशोरायपाटन में सहकारी क्षेत्र की शुगर मिल्स स्थापित की गई। वर्तमान में यह इकाई बंद है।

अन्य चार इकाइयाँ-

1. राजस्थान के श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर विधानसभा इलाके के गाँव कमीनपुरा में “द गंगानगर शुगर मिल” द्वारा चीनी उत्पादित हो रही है।

2. श्रीगंगानगर तथा अटरू (बाराँ) में डिस्टलरीज इकाई स्थापित की गई है।

3. हाइटेक प्रिसिजन ग्लास फैक्ट्री – धौलपुर, यहाँ शराब की बोतलें बनाई जाती हैं।

4. शराब विपणन केन्द्र – उदयपुर, कोटा।

3.वनस्पति घी उद्योग

इस उद्योग का प्रथम कारखाना वर्ष 1964 में भीलवाड़ा में स्थापित किया गया।

वर्तमान राजस्थान में  कारखानें– जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अलवर ,भरतपुर, कोटा, उदयपुर, श्रीगंगानगर आदि।

राज्य में वनस्पति घी के प्रमुख ब्रांड- अशोका, पारस, केसरी, सुदामा इत्यादि।

प्रदेश में फिलहाल दो सौ बड़ी और करीब सात हजार छोटी तेल मिलें हैं। जिनसे सरकार को प्रतिवर्ष करीब 450 करोड़ रुपये की आमदनी बतौर टैक्स होती है।

रतनजोत, जेट्रोफा आदि वनस्पति से राज्य में बायोडीजल के कारखाने स्थापित किए जा रहे हैं।

4.ऊनी वस्त्र उद्योग

राजस्थान देश में सबसे अधिक ऊन पैदा करने वाला प्रांत है। देश की कुल भेड़वंश में से 10.64% भेड़ें  राजस्थान में ही पाई जाती हैं जिनसे प्रतिवर्ष औसतन 1.45 करोड़ किग्रा. ऊन प्राप्त होती है।   

प्रदेश में बीकानेर, ब्यावर और जोधपुर ऊनी उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। जयपुर, अलवर, टोंक, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर में ऊनी गलीचा उद्योग का विकास हुआ है।

भीलवाड़ा में ही 'सिन्थेटिक वूल' गलीचा उद्योग का कारखाना है ।

स्टेट वूलन मिल्स-बीकानेर (सरकारी), वर्स्टेड स्पिनिंग मिल्स-चूरू, विदेशी आयात-निर्यात संस्थान-कोटा, वर्स्टेड स्पिनिंग मिल्स-लाडनूँ, जोधपुर ऊन फैक्ट्री-जोधपुर आदि ऊन उद्योग की प्रमुख इकाइयाँ हैं।

इनके अतिरिक्त कोटा, बीकानेर में ऊनी धागे और वस्त्र तैयार होते हैं। भीलवाड़ा में ऊनी कम्बल व शॉल का कारखाना है।

मालपुरा एवं टोंक में भी नमदे, आसन, चका आदि बनाए जाते हैं। यहाँ के नमदे देश-विदेश में प्रसिद्ध हैं।

ऊन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 'ऊन प्रोसेसिंग हाउस, भीलवाड़ा' 'ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला, बीकानेर', केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, जोधपुर', भेड़-ऊन शिक्षण संस्थान, जयपुर का निर्माण हुआ है।

राजस्थान में ऊन की प्रचुर मात्रा को देखते हुए केन्द्र सरकार ने मालपुरा (टोंक) में एक केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केन्द्र' स्थापित किया है जो ऊन विकास के लिए एशिया का सबसे बड़ा अनुसंधान केन्द्र है।

इस संस्थान का मरु क्षेत्रीय परिसर उपकेन्द्र, बीछवाल (बीकानेर) में स्थित है। बीकानेर में राजस्थान ऊन मिल की स्थापना की गई है।

'कम्प्यूटर चलित गलीचा डिजाइन केन्द्र-जयपुर',

देश का पहला एकीकृत टेक्सटाइल पार्क, शाहगढ़ (जैसलमेर),

'टेक्सटाइल पार्क एण्ड टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस-भीलवाड़ा,

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन (NID) जयपुर' आदि की स्थापना की गई है।

एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी, बीकानेर में स्थित है।

5.चर्म उद्योग

भारत के कुल कच्चे चमड़े का लगभग 13 प्रतिशत उत्पादन राजस्थान राज्य में होता है।

राज्य में 568.01 लाख पशुधन एवं 146.23 लाख कुक्कुट है जबकि तमिलनाडु, कर्नाटक एवं आंध्रप्रदेश में यह संख्या आधी से भी कम है, जबकि लेदर प्रोडक्ट की अधिकांश फैक्ट्रियाँ इन्हीं राज्यों में है।

राज्य में 20 लाख से अधिक चर्म दस्तकार है जो कि पैतृक रूप से चर्म फुटवियर (मोजड़ी/जूती), लैदर गुड्स (बैल्ट, कैप, पर्स) का कार्य कर रहे हैं परन्तु उनको आधुनिक उपकरणों/मशीनों की जानकारी नहीं होने के कारण उनको अपने उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त नहीं होता है।

वर्तमान में मुख्यतः भीनमाल (जालोर), बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, अलवर, चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में बहुतायत मात्रा में चर्म हस्तशिल्पी कार्यरत हैं।

राज्य सरकार द्वारा चर्म उद्योग के विकास के लिए 'मानपुरा माचेडी' (जयपुर) में चर्म औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया है। इस क्षेत्र में 8 लेदर की इकाइयाँ स्थापित हुई है।

चर्म प्रशिक्षण उद्योग : चर्म उद्योगों को प्रोत्साहन दिए जाने के क्रम में वित्तीय वर्ष 2021-22 (दिसम्बर, 2021 तक) के दौरान 300 व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के वार्षिक लक्ष्य की तुलना में 110 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। यह प्रशिक्षण चमड़े की रंगाई/चर्म उत्पाद आधारित तकनीकी सुधार पर दिया गया है।

(B) खनिज आधारित उद्योग :-

1.सीमेंट उद्योग

सीमेंट खनिज आधारित आधारभूत उद्योग है। सीमेंट उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा माल चूना पत्थर, जिप्सम, कोयला आदि राज्य में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं।

राजस्थान में सीमेंट ग्रेड लाइम स्टोन के विपुल भंडार होने के कारण राज्य सीमेंट उत्पादन में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है।

1824 ई.  में ब्रिटेन के पोर्टलैण्ड शहर में सर्वप्रथम सीमेंट का उत्पादन प्रारंभ किया गया।

वर्ष 1904 में भारत में मद्रास में सर्वप्रथम सीमेंट का कारखाना स्थापित किया गया।

भारत में आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य है। राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट इकाई (एसोसिएट सीमेंट कंपनी-A.C.C) – स्थापना 1915 व उत्पादन 1917 में लाखेरी (बूँदी) में स्थापित की गई। इसकी स्थापना क्लिक निक्सन कम्पनी द्वारा की गई।  

राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन चित्तौड़गढ़ जिले में होता है।

सवाई माधोपुर में एशिया के सबसे बड़े सीमेंट कारखाने की स्थापना वर्ष 1953 में ‘जयपुर उद्योग लिमिटेड’ के नाम से की गई पर वर्तमान में यह बंद है।

राज्य में सफेद सीमेन्ट के कारखाने:-

देश में व्हाइट सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक अल्ट्राटेक सीमेंट (बिरला व्हाइट)

1.वर्ष 1984 – गोटन (नागौर) में जे.के. व्हाइट सीमेंट का कारखाना स्थापित।

2.वर्ष 1988 – खारिया खंगार (जोधपुर) में बिड़ला व्हाइट सीमेंट का कारखाना स्थापित किया गया।

अल्ट्राटेक सीमेंट

अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड – भारत की सबसे बड़ी सीमेन्ट निर्माता कम्पनी है।

अल्ट्राटेक सीमेन्ट कोटपुतली में स्थापित है जो यह वर्तमान में सर्वाधिक सीमेन्ट उत्पादन वाला कारखाना है।

अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड की दो इकाइयाँ प्रस्तावित हैं-

1. नवलगढ़ (झुंझुनूँ) 2. जैतारण (पाली)

लाफार्ज सीमेंट (फ्रांस)

विश्व की सबसे बड़ी सीमेंट उत्पादक कम्पनी फ्रांस की लाफार्ज सीमेन्ट कम्पनी द्वारा चित्तौड़गढ़ के भावलिया ग्राम में सीमेंट प्लांट लगाया गया है।

राजस्थान में सीमेंट उत्पादन में चित्तौड़गढ़ प्रथम स्थान पर है।

जे.के. सीमेन्ट व वंडर सीमेन्ट निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़) में होता है।

अन्य कारखाने-

बिड़ला मंगलम सीमेंट(1982)- मोड़क (कोटा)

श्री सीमेंट- ब्यावर (अजमेर)

 जे.के लक्ष्मी सीमेंट (1982) व बिनानी सीमेंट(1997)-पिंडवाड़ा-   (सिरोही)

 श्रीराम सीमेंट- रामनगर (कोटा)

श्री सीमेंट उद्योग- ब्यावर (अजमेर)

2.अभ्रक ईंट उद्योग

यह उद्योग भीलवाड़ा में स्थापित है।

भारत में इसका उद्योग धनबाद (झारखण्ड) में स्थित है।

माइकासाइट – अभ्रक के चूर्ण से चद्दर या ईंट बनाई जाती हैं जिसका

उपयोग विद्युतरोधी उपकरणों में किया जाता है।

3.रत्न आभूषण उद्योग

रत्न आभूषण उद्योग और पन्ना मण्डी, जयपुर में स्थित है।

जेम्स एण्ड ज्वेलरी (SEZ – विशेष आर्थिक क्षेत्र) की स्थापना, सीतापुरा (जयपुर) में दो इकाइयों के रूप में की गई।

4.संगमरमर उद्योग

संगमरमर प्रोसेसिंग इकाइयाँ, राजसमंद जिले में स्थित हैं।

संगमरमर मूर्ति उद्योग, जयपुर में स्थित है।

संगमरमर मूर्ति उद्योग को बढ़ावा देने के लिए रीको द्वारा C-DOS (सेन्टर फॉर डवलपमेंट ऑफ स्टोन) की स्थापना की गई।

राजस्थान में संगमरमर मण्डी, किशनगढ़  में स्थित है।

5.काँच उद्योग

काँच निर्माण में बालू मिट्टी, सिलिका, सीसा तथा सोडियम सल्फेट आदि कच्चा माल प्रयुक्त होता है।

राजस्थान में काँच का सामान बनाने के लिए पर्याप्त कच्चा कोयला, सोडा, मिट्टी, चूने का पत्थर तथा शोरा जैसे खनिज पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। सिलिका सैण्ड राजस्थान में बीकानेर, बूँदी और धौलपुर में उत्तम श्रेणी का उपलब्ध है।

राजस्थान में काँच उद्योग का विकास मुख्य रूप से धौलपुर में हुआ है। यहाँ श्रेष्ठ किस्म की बालू पाई जाती है तथा परिवहन की दृष्टि से भी यह स्थान सभी केन्द्रों से जुड़ा हुआ है।

काँच उद्योग संबंधी इकाइयाँ-

1.द हाइटेक प्रिसिजन ग्लास फैक्ट्री- धौलपुर (1964)

-यह गंगानगर शुगर मिल्स की सहायक कम्पनी है। इसमें शराब की बोतलों का निर्माण किया जाता हैं।

2.धौलपुर ग्लास वर्क्स – धौलपुर (1945)

3.सेमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज– कोटा (1983- यह टेलीविजन (सैमसंग tv) की पिक्चर ट्यूब बनाने का कार्य करती है। यह वर्तमान में बंद है।

4.सेन्ट गोबेन ग्लास फैक्ट्री (2010) – कहरानी (भिवाड़ी)

-यह एशिया की सबसे बड़ी फ्लोर ग्लास की (फ्रांस) की कम्पनी है।

-सेंट गोबेन कम्पनी ने रीको की सहायता से घिलोट-अलवर  में काँच व सिरेमिक जोन की स्थापना की है।

राज्य में सवाईमाधोपुर, बूँदी, बीकानेर, जयपुर एवं उदयपुर में काँच उद्योग के विकास की विपुल संभावनाएँ हैं। बीकानेर में सिरेमिक पार्क स्थापित किया जा रहा है।

6.नमक उद्योग-

राजस्थान नमक उत्पादन में देश में तीसरे स्थान पर है – प्रथम गुजरात तथा दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है।

देश का 9-12 % नमक का उत्पादन राजस्थान में होता है।

आंतरिक जल स्रोतों से नमक उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है।

राजस्थान में खारे पानी की झीलों के विद्यमान होने के कारण नमक उत्पादन हेतु प्राकृतिक स्थितियाँ काफी अनुकूल हैं।

नमक उत्पादन की दो प्रमुख विधियाँ हैं-

1. वाष्पीकरण विधि – राजस्थान में तापमान की अधिकता के कारण वाष्पीकरण ज्यादा होता है, जिससे नमक सतह पर जम जाता है। खारे पानी की झीलों से मार्च– अप्रैल में वाष्पीकरण विधि द्वारा नमक तैयार किया जाता है। जिसे क्यार पद्धति कहते हैं।

2. निथार विधि – सांभर झील में नमक बनाने की विधि को रेस्ता पद्धति कहते हैं।

नोट :डीडवाना नमक क्षेत्र में ‘देवल’ नामक संस्था परम्परागत रूप से नमक बनाने का कार्य करती है। यहाँ के नमक में सोडियम सल्फेट की मात्रा अधिक होने के कारण यह नमक खाने योग्य नहीं होता है।

पचपदरा झील में खारवाल जाति के लोगों द्वारा मोरली झाड़ी की सहायता से नमक तैयार किया जाता है।

सहकारी क्षेत्र में नमक उद्योग की इकाइयाँ–

1. हिंदुस्तान सांभर सॉल्ट लिमिटेड, जयपुर

-स्थापना – 1964

-देश का 8.7% नमक सांभर झील से उत्पादित किया जाता है।

2.राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स-डीडवाना

-स्थापना – 1964

-डीडवाना झील से केमिकल ग्रेड का नमक उत्पादन किया जाता है।

3.पचपदरा सॉल्ट लिमिटेड – बाड़मेर

-स्थापना – 1960

-पचपदरा झील के नमक उत्पादन में आयोडीन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। खाने में सर्वोत्तम।

4.मॉडल सॉल्ट फार्म, नावां

-स्थापना – जनवरी, 2002

निजी क्षेत्र में नमक उद्योग इकाइयाँ

-लूणकरणसर – बीकानेर

-फलोदी

-पोकरण – जैसलमेर

-जाब्दी नगर – नागौर

-रैवासा – सीकर

7.धातु उद्योग

राजस्थान में अनेक धात्विक खनिज उपलब्ध हैं – ताँबा, जस्ता, सीसा, चाँदी, लोहा, मैंगनीज, टंगस्टन आदि।

धातुओं पर आधारित उद्योगों की दृष्टि से राजस्थान में ताँबा और जस्ता उद्योग महत्त्वपूर्ण हैं।

राज्य में 81 विभिन्न प्रकार के खनिजों के भंडार है। खनन किए गए खनिजों की संख्या-58

प्रमुख खनिजों के लिए जारी किए गए खनन पट्टों की संख्या- 169

(आर्थिक समीक्षा 2022-23)

एकमात्र/अग्रणी उत्पादक

 सीसा और जस्ता अयस्क, सेलेनाइट, वोलेस्टोनाइट, सिल्वर, केल्साइट, जिप्सम, बॉल क्ले, फॉस्फोराइट, गेरू, स्टेटाइट, फेल्सपार, फायर क्ले, मार्बल, सेण्डस्टोन, ग्रेनाइट आदि।

(i) ताँबा उद्योग

हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम है, जो झुंझुनूँ जिले के खेतड़ी गाँव के निकट स्थापित है - 09 नवंबर, 1967

इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की वेस्टर्न नेप इंजीनियरिंग कंपनी की सहायता से की गई। इसका प्रधान कार्यालय कोलकाता में स्थित है।

इसके अंतर्गत राज्य में अन्य परियोजनाएँ कार्यरत हैं-

1. खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स, खेतड़ी नगर, झुंझुनूँ – देश की सबसे बड़ी ताम्र खनन एवं शोधक इकाई है।

2. चाँदमारी ताम्र परियोजना, झुंझुनूँ

3. दरीबा ताम्र परियोजना, अलवर

(ii) जस्ता उद्योग (Zinc Industry)

हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर के निकट देबारी में स्थित है।

 

जस्ता प्रद्रावक संयंत्र से न केवल जस्ता, अपितु कैडमियम, चाँदी, सिंगल सुपर फॉस्फेट और गंधक तेजाब भी तैयार किया जाता है।

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड की एक नई परियोजना भीलवाड़ा जिले में ‘’रामपुरा – आगुचा’’ में स्थापित की गई।

चित्तौड़गढ़ जिले में चन्देरिया सीसा – जस्ता प्रदावक स्थापित किया गया।

8.तेल एवं प्राकृतिक गैस

संयुक्त राज्य अमेरिका एवं चीन के बाद भारत विश्व में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। देश में विश्व का लगभग 5 प्रतिशत कच्चा तेल खपत होता है।

भारत कुल घरेलू उपभोग का लगभग 16 प्रतिशत कच्चा तेल उत्पादित करता है, जबकि शेष 84 प्रतिशत खपत की आवश्यकताएँ आयात से पूर्ण होती हैं।

राजस्थान भारत में कच्चे तेल का महत्त्वपूर्ण उत्पादक है। भारत के कच्चे तेल के कुल उत्पादन (30 एम.एम.टी.पी.ए.) में राज्य का योगदान लगभग 20 प्रतिशत (6 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष) है और यह बॉम्बे हाई जो कि लगभग 40 प्रतिशत का योगदान देता है, के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।

राज्य में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित 4 पेट्रोलीफेरस बेसिन के अन्तर्गत लगभग 1,50,000 वर्ग किमी. (14 जिले) क्षेत्र में विस्तृत हैं।

i. बाड़मेर-सांचौर बेसिन – (बाड़मेर एवं जालोर जिले)

ii. जैसलमेर बेसिन- (जैसलमेर जिला)

iii. बीकानेर - नागौर बेसिन – (बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ एवं चूरू जिले)

iv. विंध्यन बेसिन – (कोटा, बाराँ, बूँदी, झालावाड़ जिले तथा भीलवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ जिलों का कुछ हिस्सा)

अन्य तथ्य –

बाड़मेर से प्राकृतिक गैस का उत्पादन वर्ष 2012 से प्रारम्भ हुआ।

जैसलमेर से प्राकृतिक गैस का उत्पादन वर्ष 1994 से प्रारम्भ हुआ।

जैसलमेर जिले के बाघेवाला क्षेत्र से लगभग 43624 बैरल भारी तेल का दोहन किया गया है। वर्तमान में 150 बैरल प्रतिदिन भारी तेल का उत्पादन किया जा रहा है।

मैसर्स फोकस एनर्जी द्वारा 8 जुलाई, 2010 को प्राकृतिक गैस का उत्पादन आरम्भ किया गया, और वर्तमान में रामगढ़ विद्युत संयंत्र (110 मेगावॉट एवं 160 मेगावॉट) को आपूर्ति करने के लिए 3 लाख घनमीटर प्रतिदिन उत्पादन किया जा रहा है।

मंगला तेल क्षेत्र, बाड़मेर–

मंगला तेल क्षेत्र से खनिज तेल का व्यावसायिक उत्पादन 29 अगस्त, 2009 को प्रारम्भ हुआ और वर्तमान में 14 क्षेत्रों यथा- मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, सरस्वती, रागेश्वरी, कामेश्वरी एवं अन्य सैटेलाइट क्षेत्र से लगभग 1,60,000 बैरल खनिज तेल का प्रतिदिन उत्पादन किया जा रहा है।

राजस्थान रिफाइनरी परियोजना-

9 मिलियन टन वार्षिक क्षमता की राजस्थान रिफाइनरी सह-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स परियोजना के कार्य का शुभारम्भ 16 जनवरी, 2018 को पचपदरा, जिला बाड़मेर में किया गया।

इस परियोजना में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (एच.पी.सी.एल.) एवं राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम परियोजना में क्रमश: 74 प्रतिशत और 26 प्रतिशत की इक्विटी भागीदारी है।

देश की प्रथम ऐसी परियोजना है, जिसमें रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का सम्मिश्रण है। परियोजना में लागत 43,129 करोड़ रुपये है और यह 2:1 के ऋण इक्विटी अनुपात पर वित्त पोषित है।

रिफाइनरी से निकलने वाले उत्पाद- बी.एस.-VI के उत्पादों का उत्पादन करेगी।

(C) रासायनिक उद्योग :-

‘’राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स लिमिटेड’’ डीडवाना में कार्यरत है।

 राजस्थान का प्रथम जैव उर्वरक खाद कारखाना, भरतपुर है।

RSMML एवं राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर लिमिटेड (RCPL) ने मिलकर कपासन, चित्तौड़गढ़ में 425 करोड़ रुपये की लागत से राजस्थान राष्ट्र केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर नाम से डीएपी खाद का कारखाना स्थापित किया।

प्रमुख रसायन एवं उर्वरक कारखानें :-

श्रीराम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड – कोटा

रासायनिक खाद का उत्पादन, जिंक स्मेल्टर, देबारी (उदयपुर)

ज्योति – ट्रिपल खाद्य कारखाना – खेतड़ी, झुंझुनूँ

सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट – अलवर

चम्बल फर्टिलाइजर एंड केमिकल इंडस्ट्रीज, गढ़ेपान (कोटा)

(देश का सबसे बड़ा निजी रासायनिक खाद कारखाना)

मोदी एल्केलाइन एंड केमिकल लिमिटेड – अलवर

शुष्क अमोनिया सल्फेट उर्वरक संयंत्र – चित्तौड़गढ़

उर्वरक उद्योग :-

यह राज्य का आधारभूत उद्योग है।

राज्य में सर्वाधिक उर्वरक कारखाने, उदयपुर में हैं।

1. फॉस्फेट उर्वरक

उदयपुर

कोटा

श्रीगंगानगर

खेतड़ी

2. कैल्सियम कार्बाइड

उदयपुर

धौलपुर

3. पाइराइट्स एवं फॉस्फेट लिमिटेड

नीम का थाना – सीकर

कोटा में उर्वरक कारखानें

1.श्री राम फर्टिलाइजर्स – कोटा

2.चम्बल फर्टिलाइजर्स – गढे़पान, कोटा

3.जीवन फर्टिलाइजर्स – कोटा

(II) निवेश के आधार पर :-

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.)

उद्यम वर्गीकरण के मानदण्डों में 1 जुलाई, 2020 से परिवर्तन के परिणामस्वरूप एक उद्यम को निम्नलिखित मानदण्डों के आधार पर सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यमों के रूप में वर्गीकृत किया जा रहा है, अर्थात्–

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम रजिस्ट्रीकरणः

संशोधित एम.एस.एम.ई. परिभाषा के अनुसार एम.एस.एम.ई. पंजीकरण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए एम.एस.एम.ई., मंत्रालय द्वारा 1 जुलाई, 2020 को एक नया पोर्टल उद्यम पंजीकरण पोर्टल (https://udyamregistration.gov.in) लॉन्च किया गया है।

राज्य के प्रमुख लघु, कुटीर, खादी ग्रामोद्योग–

वृहद् उद्योग-

वे उद्योग जिसमें अत्यधिक मात्रा में पूँजी निवेश, मशीनीकरण तथा तकनीक की सहायता से उच्च उत्पादन किया जाता है; जैसे – लोहा इस्पात तथा रिफाइनरी।

कुटीर उद्योग–

कुटीर उद्योग से आशय एक ही परिवार के सदस्यों द्वारा किए जाने वाले उत्पादन कार्य अर्थात् कुटीर उद्योग लगभग पूरी तरह घरेलू उद्योग होते हैं।

इसमें उत्पादन कार्य मशीनों के बजाय हाथों से किए जाते हैं इसमें बाहरी श्रम का उपयोग नहीं होता।

कुटीर उद्योगों को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता हैं – ग्रामीण कुटीर उद्योग तथा शहरी कुटीर उद्योग।

ग्रामोद्योग –

दस हजार तक की आबादी वाले क्षेत्रों में कम पूँजी निवेश करके किए जाने वाले उत्पादन कार्य ग्रामोद्योग कहलाते हैं।

खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना असंगठित क्षेत्र के कारीगरों को रोजगार प्रदान करने, उच्च गुणवत्तायुक्त उत्पादों के उत्पादन में सहायता प्रदान करने, दस्तकारों को प्रशिक्षण प्रदान करने और आत्मनिर्भरता की भावना जाग्रत करने के लिए की गई।

राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में खादी तथा ग्रामोद्योग के माध्यम से स्वरोजगार उपलब्ध करवाने में राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। वर्तमान में, राज्य में खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा निम्नलिखित योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं-

वनोपज पर आधारित उद्योगों में बीड़ी उद्योग – टोंक, भीलवाड़ा, ब्यावर, अजमेर।

राज्य में ऊनी धागा – बीकानेर, चूरू, लाडनूँ व कोटा में संचालित। ऊनी खादी – जैसलमेर व बरड़ी, बीकानेर के ऊनी कम्बल।

हस्तशिल्प उद्योग

राजस्थान के आर्थिक विकास में हस्तशिल्प अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है, यहाँ का हस्तशिल्प विश्व प्रसिद्ध है।

हस्तकला – हाथों से बनाई गई वस्तुएँ, कलाकारी

हस्तशिल्प उद्योग कुटीर व टाईनी उद्योगों की श्रेणी में आता है।

क्षेत्र स्थानीय लोगों को रोजगार के साथ-साथ राज्य को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा हस्तकला उद्योग से ही प्राप्त होती है।

एक मोटे अनुमान के अनुसार राज्य में 4,07,700 हस्तशिल्प – ग्रामीण – 2,02,212 एवं शहरी – 2,05,488 इकाइयाँ कार्यरत हैं।

राजस्थान में हस्तकला को बढ़ावा देने तथा प्रोत्साहित करने के लिए उदयपुर में शिल्प ग्राम, जोधपुर में पाल शिल्प ग्राम तथा जयपुर में जवाहर कला केन्द्र की स्थापना की गई।

राजस्थान में हस्तकला का सबसे बड़ा केन्द्र ‘बोरानाडा’ (जोधपुर) है।

हस्तशिल्प  के निर्यात

हैंडीक्राफ्ट मेगा क्लस्टर, जोधपुर: यह करीब 108 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है।

भारत सरकार ने जोधपुर और बाड़मेर के आसपास के क्षेत्रों को कपड़ा मंत्रालय की "व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना" (“Comprehensive Handicrafts Cluster Development Scheme”   (CHCDS)) के तहत लागू किए जाने वाले मेगा क्लस्टर में से एक के रूप में पहचाना है।

इस योजना का उद्देश्य बुनियादी ढाँचे को बढ़ाकर, मूल्य शृंखला को मजबूत करके और विभिन्न क्लस्टर हितधारकों की क्षमताओं का निर्माण करके विकास का एक समावेशी मॉडल प्रदान करना है।

कपड़ा मंत्रालय के विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय ने Export Promotion Council for Handicrafts (ईपीसीएच) को निम्नलिखित कार्यक्रम स्वीकृत किए हैं–

1. कौशल विकास कार्यक्रम

2. बाजार संवर्द्धन- घरेलू बाजारों और उभरते अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर विशेष ध्यान देने के साथ समेकित रणनीतियों के विकास के माध्यम से क्लस्टर के साथ बाजार संबंधों को मजबूत करना है।

3. बोरानाडा, जोधपुर में व्यापार सुविधा केंद्र की स्थापना- व्यापार मेलों, खुदरा प्रदर्शनियों, क्रेता-विक्रेता बैठकों, विशेष प्रचार कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों और फैशन कार्यक्रमों के आयोजन के लिए एक मंच प्रदान करना।

क्लस्टर उद्योग

(1) कोटा डोरिया निर्माण क्लस्टर उद्योग-कैथून (कोटा)

(2) टेरा कोटा खादी निर्मित क्लस्टर उद्योग - मांगरोल (बाराँ)

(3) राइस क्लस्टर – बूँदी

(4) शहद क्लस्टर - भरतपुर

(5) गोटा निर्माण क्लस्टर उद्योग - सीकर और ब्यावर (अजमेर)

(6) छपाई निर्माण क्लस्टर उद्योग – (अजमेर)

(7) आरातारी निर्माण क्लस्टर उद्योग- नायला (अजमेर)

(8) तालछापर हस्तशिल्प परियोजना - चूरू

(9) टेराकोटा निर्माण क्लस्टर-मोलेला गाँव (राजसमंद)

(10) टेराकोटा मूर्ति निर्माण क्लस्टर- गोला का बास (अलवर)

(11) पत्थर की मूर्ति निर्माण- तलवाड़ा (बाँसवाड़ा)

(12) स्टोन क्लस्टर - जैसलमेर

(13) काँच पर कसीदाकारी क्लस्टर - धनाऊ (बाड़मेर)

(14) चर्म जूती क्लस्टर- भीनमाल (जालोर)

(15) चर्म रंगाई छपाई क्लस्टर-बानसूर (अलवर)

(16) डाई- टाई क्लस्टर (जोधपुर)

राजस्थान में हस्तशिल्प के निर्यात में वृद्धि हेतु राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदम

स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन पर हैण्डीक्राफ्ट, बोरानाडा (जोधपुर)

निर्यात संवर्द्धन औद्योगिक पार्क, बोरानाडा (जोधपुर)

एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, जयपुर

इनलैंड कंटेनर, डिपो – सूखा बंदरगाह

हस्तशिल्पियों को निर्यात पुरस्कार – निर्यातकों को प्रोत्साहन देना।

हस्तशिल्प के लिए निर्यात संवर्द्धन परिषद् (EPCH)

EPCH की स्थापना कंपनी अधिनियम के तहत वर्ष 1986-87 में की गई थी और यह एक गैर-लाभकारी संगठन है, जिसका उद्देश्य हस्तशिल्प के निर्यात को बढ़ावा देना, समर्थन करना, सुरक्षा करना, बनाए रखना और बढ़ाना है।

यह देश से हस्तशिल्प के निर्यात को बढ़ावा देने और हस्तशिल्प वस्तुओं और सेवाओं की उच्च गुणवत्ता के विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में विदेशों में भारत की छवि पेश करने के लिए हस्तशिल्प निर्यातकों का एक शीर्ष निकाय है और अंतर्राष्ट्रीय मानकों और विनिर्देशों के पालन को ध्यान में रखते हुए विभिन्न उपायों को सुनिश्चित करता है।

परिषद् ने आवश्यक बुनियादी ढाँचे के साथ-साथ विपणन और सूचना सुविधाओं का निर्माण किया हैं जिसका लाभ सदस्य निर्यातक और आयातक दोनों लेते हैं।

  दस्तकार परिचय पत्र: जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्रों के द्वारा हस्तकला से जुड़े 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के कारीगरों को ऑनलाइन दस्तकार पहचान पत्र सिंगल साइन ऑन (एस.एस.ओ.) पोर्टल के माध्यम से जारी किया जाता है। कार्यालय विकास आयुक्त, हस्तशिल्प, भारत सरकार द्वारा भी हस्तशिल्पियों के लिए "पहचान पत्र जारी किए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 (दिसम्बर, 2021 तक) के दौरान विकास आयुक्त, हस्तशिल्प राजस्थान द्वारा कुल 1,485 दस्तकारों के परिचय पत्र जारी किए गए हैं।

हस्तशिल्प व खादी से संबंधित तथ्य-

1. अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना- 1923

2. राजस्थान चरखा संघ का कार्य 1925 में अजमेर में हुआ।

3. राजस्थान में 1926 में अमरसर (जयपुर) में चरखा संघ का प्रथम उत्पत्ति केन्द्र बनाया गया तथा बाद में सन् 1935 में इसको गोविंदगढ़ (जयपुर) में स्थानान्तरित कर दिया गया।

4. राजस्थान में चरखा संघ का कार्यालय 1927 में जयपुर में स्थापित किया गया।

5. "अखिल भारतीय चरखा संघ" की स्थापना 1952 में की गई।

6. राजस्थान खादी एवं बोर्ड की स्थापना 1955 में की गई है।

7. एम. राधाकृष्णराय समिति का गठन (1984-85) खादी एवं ग्रामोद्योग की समीक्षा करने के लिए गठित की गई है।

8. राजस्थान में 1957 में खादी ग्रामोद्योग संस्था संघ की शुरुआत की गई।

9. राज्य में सिरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एण्ड डवलपमेंट सेंटर, बीकानेर की स्थापना 2010 में की गई है।

10. भारतीय ऊन बोर्ड का मुख्यालय जयपुर में स्थित है।

11. ‘ऑपरेशन मोजड़ी कार्यक्रम’ राज्य में नागौर, जयपुर एवं जोधपुर में संचालित है।

12. राज्य में ‘हस्तशिल्प डिजाइन विकास एवं शोध केन्द्र’ जयपुर में जबकि "फुटवियर डिजाइन एवं डवलपमेंट इन्स्टीट्यूट" जोधपुर में स्थापित किया गया है।

13. ‘मीनाकारी’ कार्य के लिए कुदरतसिंह जबकि ‘ब्लू पॉटरी’ के लिए कृपाल सिंह शेखावत प्रसिद्ध हैं।

14. बीकानेर, मथैरणा एवं कैमल हाइड कला के लिए प्रसिद्ध है।

15. राजस्थान में ‘फुटवियर डिजाइन एवं डवलपमेंट इंस्टीट्यूट’ की        स्थापना जोधपुर में की गई है।

राजस्थान में हथकरघा से जुड़ी हुई संस्थाएँ-

1. राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड

इसकी स्थापना कंपनी अधिनियम-1956 के अन्तर्गत अप्रैल, 1984 में जयपुर में की गई।

इस निगम में 6 क्षेत्रीय कार्यालय – जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, कोटा एवं उदयपुर।

इसके अतिरिक्त निगम की 16 विपणन इकाइयाँ स्थापित हैं।

2. राजस्थान राज्य सहकारी बुनकर संघ

इसकी स्थापना 26 अगस्त, 1957 को जयपुर में की गई। बुनकर संघ द्वारा राज्य में 16 एवं राज्य के बाहर नई दिल्ली में एक डिपो संचालित है।  

3.बुनकर सेवा केंद्र- 

भारत सरकार द्वारा जुलाई, 1978 में बुनकर सेवा केंद्र की स्थापना जयपुर में की गई है।

4. भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान-

राज्य में हथकरघा का प्रशिक्षण (3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स) दिए जाने हेतु जोधपुर में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान कार्यरत है।

5. उद्यम प्रोत्साहन संस्थान

राज्य के दस्तकारों,बुनकरों एवं लघु उद्यमियों के द्वारा उत्पादित उत्पादों को उपभोक्ताओं की जानकारी में लाने के लिए राज्य सरकार ने राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर औद्योगिक प्रदर्शनियों का आयोजन करने के लिए उद्यम प्रोत्साहन संस्थान का गठन सितम्बर, 1995 में किया गया।

राजस्थान हस्तशिल्प नीति-2022

राज्य के हस्तशिल्पियों व बुनकरों का उत्थान करते हुए एवं इनकी सामाजिक सुरक्षा व आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए 17 सितम्बर, 2022 को नीति जारी की गई है।

यह राज्य की पहली हस्तशिल्प नीति है व राजस्थान देश का तीसरा राज्य है जिसने ओडिशा व असम  के बाद अलग से हस्तशिल्प नीति लागू की।

(III) स्वामित्व के आधार पर :-

सार्वजनिक उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनका संचालन सरकार स्वयं करती है।

केन्द्रीय सरकार या राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के स्वामित्व वाली उपक्रमों/कंपनियों  को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (public sector undertakings-PSUs) कहते हैं। इन कंपनियों में सरकार की सर्वाधिक हिस्सेदारी होती है।

PSUs को तीन भागों में वर्गीकरण किया जा सकता हैं-

1. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का प्रदर्शन (CPSE)

2. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSBs)

3. राज्य स्तर सार्वजनिक उद्यम (state level public

enterprises)

निजी उद्योग का संचालन एवं व्यवस्था की सारी जिम्मेदारियाँ एक व्यक्ति विशेष या समूह पर आधारित रहती हैं । इसके अन्तर्गत अधिकांश छोटे - छोटे उद्योग आते हैं ।

बहुराष्ट्रीय निगम विशाल संगठन हैं जिसकी औद्योगिक एवं विपणन क्रियाएँ अनेक देशों में फैली हुई हैं परंतु इसका मुख्यालय किसी एक घरेलू देश में स्थित है।  उदाहरण- गूगल, फेसबुक, इंफोसिस इत्यादि।

आई.बी.एम.वर्ल्ड ट्रेड कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के अनुसार, "एक बहुराष्ट्रीय निगम वह है जो (i) अनेक देशों में कार्य करता है, (ii) उन देशों में विकास, निर्माण एवं अनुसंधान का कार्य करता है, (iii) जिसका बहुराष्ट्रीय प्रबंध होता है तथा (iv) जिसका स्कन्ध (Stock) स्वामित्व बहुराष्ट्रीय होता है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम :-

केन्द्र सरकार के उपक्रम।

1. हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड – उदयपुर

स्थापना – 1966 – (उदयपुर)

कार्य - जिंक शोधन

एशिया का सबसे बड़ा जिंक शोधन कारखाना।

वर्तमान में वेदान्ता रिसोर्सेज द्वारा उत्पादन।

जिंक स्मेल्टर प्लांट –

- देबारी (उदयपुर)

- चंदेरिया (चित्तौड़गढ़)

2. हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड – खेतड़ी

स्थापना – 1967 (संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से)

यह खेतड़ी (झुंझुनूँ) के आस-पास ताम्र अयस्क के खनन एवं परिशोधन का कार्य करता है।

3. हिंदुस्तान मशीन टूल्स – (HMT) - अजमेर

स्थापना – 1967 में अजमेर इकाई को प्रारंभ।

HMT की स्थापना चेकोस्लोवाकिया की सहायता से की गई।

HMT द्वारा मशीनी उपकरण तैयार करने का कार्य किया जाता है।

4. इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड – कोटा

स्थापना – 1964 (रूस की सहायता से स्थापित)

वर्तमान में यह इकाई बन्द है पर इसकी अन्य सहायक इकाई राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स व इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड – (REIL) है।

REIL की स्थापना जयपुर में 1981 में की गई यह विद्युत उपकरण बनाने का कार्य करती है।

इसे मिनी रत्न कम्पनी का दर्जा प्राप्त है।

5. हिंदुस्तान सांभर सॉल्ट लिमिटेड – जयपुर

स्थापना – 1964 – (जयपुर)

हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड की सहायक इकाई के रूप में जयपुर में स्थापित जो सांभर झील से नमक उत्पादन का कार्य करती है।

देश के कुल नमक का 8.7% उत्पादन सांभर झील से होता है।

6. मॉडर्न बेकरीज- जयपुर

स्थापना – 1965 (वर्तमान में इकाई बंद)

7. राजस्थान फार्मास्यूटिकल लिमिटेड

स्थापना – 1978, जयपुर (वर्तमान में इकाई बंद)

8. राजस्थान पेट्रो केमिकल रिफाइनरी

पचपदरा, बाड़मेर में 16 जनवरी, 2018 को HPCL और राजस्थान सरकार की 74:26 की भागीदारी से रिफाइनरी का उदˎघाटन किया गया।

2022 तक रिफाइनरी प्रारंभ करने की घोषणा की गई है।

BS VI गुणवत्ता मानक द्वारा ईंधन उत्पादन करने वाली देश की प्रथम रिफाइनरी है।

9. राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड – जयपुर – वर्ष 1982 – जर्मनी के सहयोग से

नोट :राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड (जयपुर)  राजस्थान की एकमात्र मिनरल दर्जा प्राप्त कम्पनी जिसका सन् 2016 में केन्द्र सरकार ने अधिग्रहण कर लिया।

राजस्थान के अन्य उद्योग :-

1. सेन्ट्रल इण्डिया मशीनरी मेन्यूफैक्चरिंग कम्पनी

[CIMCO- सिमको] – भरतपुर (रेलवे डिब्बे)

2. इन्स्ट्रूमेंटेंशन लिमिटेड – कोटा

(थर्मल पॉवर एवं रासायनिक उद्योगों की मशीनरी)

3. नेशनल इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज – जयपुर  (बॉल बियरिंग)

4. राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन – जयपुर (टेलीविजन)

5. राजस्थान टेलीफोन इण्डस्ट्रीज – भिवाड़ी (अलवर) (टेलीफोन)

6. केपस्टन मीटर कम्पनी – जयपुर/अलवर (पानी के मीटर)

8. अशोका, लिलैण्ड – अलवर

9. अवन्ती स्कूटर – अलवर

10. आयशर ट्रैक्टर - अलवर

11. पानी के पम्प बनाने का कारखाना- लूणकरणसर (बीकानेर)

12. खेलकूद सामग्री बनाने का कारखाना - हनुमानगढ़

13. कृषि औजार बनाने का कारखाना - गजसिंहपुरा (श्रीगंगानगर)

14. कृषि मशीनरी बनाने का कारखाना - नागौर

15. बिजली के मीटर बनाने का कारखाना – जयपुर

16. फ्लोर्सपार संयंत्र – डूँगरपुर

राजस्थान में बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ–

1. होण्डा स्कूटर – जापान – टपूकड़ा (अलवर)

2. होण्डा कार – जापान – खुशखेड़ा (अलवर)

3. पिर्टो – ब्राजील – मनोहरपुरा (जयपुर) – ATM मशीन

4. केर्टो – दक्षिण कोरिया – घिलोट (अलवर)

5. नेशनल टायर-ट्यूब – थाईलैंड – भिवाड़ी (अलवर)

6. लाफार्ज – फ्रांस – निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़) – सीमेंट

7. सेन्ट गोबेन – फ्रांस – भिवाड़ी (अलवर) – काँच

8. एमटेक ऐरी – अमेरिका – महुआ खुर्द – रेल वैगन

9. निप्पन – थाईलैण्ड – अलवर – स्टील पाइप (पाइप मोबाइल्स)

10. जिलेट इण्डिया लिमिटेड – अमेरिका – भिवाड़ी (अलवर) – स्टेनलेस स्टील

राजस्थान में औद्योगिक नीतियाँ

प्रथम औद्योगिक नीति-

प्रथम औद्योगिक नीति 24 जून, 1978 को घोषित की गई ।

इस नीति के अंतर्गत  रोजगारोन्मुख उद्योग यथा- खादी, ग्रामोद्योग, हथकरघा व हस्तशिल्प के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई व असंतुलनों को दूर करने के प्रयास किए गए।

द्वितीय औद्योगिक नीति-

द्वितीय औद्योगिक नीति दिसम्बर, 1990 में घोषित व अप्रैल, 1991 से लागू की गई ।

इस नीति के अंतर्गत द्वितीय नीति में खनन, कृषिगत व अन्य साधनों के अधिकतम उपयोग, रोजगार संवर्द्धन तथा औद्योगीकरण के माध्यम से राज्य के वित्तीय साधन बढ़ाने पर जोर दिया गया।

तृतीय औद्योगिक नीति-

तृतीय औद्योगिक नीति 15 जून, 1994 को घोषित की गई ।

इस नीति के अंतर्गत राज्य का तीव्र गति से औद्योगीकरण का लक्ष्य रखा गया जिसमें मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए निजी क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया गया।

चतुर्थ औद्योगिक नीति-

चतुर्थ औद्योगिक नीति 4 जून, 1998 को घोषित की गई ।

इस नीति का उद्देश्य राज्य को कुछ चुने हुए क्षेत्रों में विनियोग की दृष्टि से सर्वोच्च प्राथमिकता वाला राज्य बनाना था। इस हेतु समूहों के विकास की रणनीति अपनाई गई।

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के लिए ‘नई औद्योगिक नीति’ तैयार करने के लिए डॉ. के.के. पाठक की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति बनाने की घोषणा 17 जनवरी, 2019 को की गई।

राजस्थान औद्योगिक नीति 2010

यह औद्योगिक नीति 29 जून, 2010 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा घोषित की गई थी।

इस नीति का उद्देश्य राज्य में आधारभूत संरचना, परिवहन, ऊर्जा व संचार को प्राथमिकता देना था। 

राजस्थान MSME नीति 2015

वर्ष 2015 में, राज्य ने उद्यमिता को प्रोत्साहित करने और एमएसएमई की स्थापना करने और एक निवेश अनुकूल औद्योगिक राज्य बनाने के उद्देश्य के साथ अपनी एमएसएमई नीति जारी की थी।

राजस्थान औद्योगिक विकास नीति – 2019

राजस्थान को भारत में सर्वाधिक पसंदीदा निवेश स्थल के रूप में एक मजबूत इको-सिस्टम के साथ उभारने हेतु सतत्, संतुलित, समावेशी एवं पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक विकास करने, आधारभूत संरचना एवं रोजगार के अवसर सृजित करने तथा संतुलित क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से 1 जुलाई, 2019 को राजस्थान औद्योगिक विकास नीति-2019 लागू की गई है।

उद्देश्य:-

1.औद्योगिक आधारभूत अवसंरचना का विकास करना।

2.राज्य को विनिर्माण हब के रूप में विकसित करना।

3.रोजगार प्रोत्साहन प्रदान करना।

4.मानव संसाधन का विकास करना।

5.औद्योगिक क्रांति 4.0 का विकास करना।

प्रावधान:-

1. पिछड़े क्षेत्रों में कम दरों पर भूमि का आवंटन करना।

2. MSME की गुणवत्ता में सुधार तथा शोध के माध्यम से प्रोत्साहन देना।

3. स्टार्टअप हेतु नई स्टार्ट नीति का निर्माण करना।

4. SC, ST महिला कुटीर उद्योग, फुटकर व्यापारी व SHG उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करना।

5. पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी के आस-पास औद्योगिक टाउनशिप का विकास करना।

6. भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को लचीला बनाना।

7. रीको तथा निजी क्षेत्र की सहायता से PPP मॉडल पर औद्योगिक पार्क का विकास करना।

राजस्थान MSME नीति-2022

सभी श्रेणी के उद्योगों के विकास, निवेश प्रोत्साहन और रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से "राजस्थान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति-2022" को दिनांक 17 सितम्बर, 2022 को जारी की गई है।

इस नीति से प्रदेश में औद्योगिक विकास के साथ-साथ शिल्पकार, दस्तकार और कारीगरों के रोज़गार के अवसरों में बढ़ोतरी होगी।

राज्य सरकार राज्य भर में 147 नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करेगी।

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS)

1.प्रथम राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना – 28 जुलाई, 2003

2.राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना – 25 अगस्त, 2010

3.राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना – 8 अक्टूबर, 2014

4.राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना – 19 दिसम्बर, 2019

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS) – 2019

राजस्थान में निवेश को प्रोत्साहन देने हेतु राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 19 दिसम्बर, 2019 को तत्त्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा लॉन्च की गई।

इस योजना के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं-

1.SGST में 7 वर्ष के लिए 100% तक निवेश अनुदान/पुनर्भरण का प्रावधान।

2.रोजगार सृजन अनुदान के रूप में 7 वर्षों तक कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी बीमा हेतु दिए जाने वाले अंशदान की 50% राशि का पुन: भुगतान सरकार की ओर से किया जाएगा।

3.7 वर्षों के लिए विद्युत शुल्क, भूमि शुल्क, मंडी शुल्क, स्टाम्प शुल्क में 100% की छूट दी जाएगी।

4.भूमि रूपान्तरण शुल्क में 100% की छूट दी जाएगी।

5.थ्रस्ट सेक्टर के उद्यमों को विद्युत कर में अधिकतम 10 वर्षों के लिए 100% छूट होगी।

6.सेवा उद्यमों को 20% या 25% पूँजी अनुदान और 5% ब्याज अनुदान देय होगा।

इस योजना के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए डॉ बी.आर. अम्बेडकर विशेष पैकेज का प्रावधान किया गया है। इस योजना को राज्य की फ्लैगशिप स्कीम में शामिल किया गया है।

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS) – 2022

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS) 2022-27 तक एक

परिवर्तनकारी निवेश नीति है जिसे 07अक्टूबर,2022 से लागू किया गया हैं।

यह नीति समावेशी, संतुलित और सतत् आर्थिक विकास के लिए राज्य को सक्षम करेगी।

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS) 2022 तीन स्तंभों पर आधारित है-

1. आर्थिक विकास

2. रोजगार अवसर पैदा करना

3. राज्य को दुनिया का आकर्षक निवेश गंतव्य बनाना।

उद्देश्य-

1. विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के लिए 15% की वार्षिक वृद्धि दर हासिल करना।

2. औद्योगिक रूप से अविकसित क्षेत्रों का उत्थान करके संतुलित और समावेशी क्षेत्रीय विकास करना।

3. वर्ष 2027 तक 10 लाख लोग के लिए रोजगार के अवसर सृजित किए जाएँगे।

4. सूर्योदय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करना जैसे - हरित हाइड्रोजन के रूप में वैकल्पिक ऊर्जा, चिकित्सा उपकरण आदि।

5. हरित पहल को प्रोत्साहित करके जलवायु और सतत् विकास में

अग्रणी बनें।

अवधि-  यह पॉलिसी 31 मार्च, 2027 तक प्रभावी रहेगी, परंतु इसमें समय-समय पर संशोधित किया जाएगा।  

विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)

देश की सीमा में स्थित वे औद्योगिक क्षेत्र जिन पर सामान्य कानून लागू नहीं होते हैं जो निर्यात प्रोत्साहन हेतु स्थापित किए जाते हैं।

राज्य की विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नीति – 2003

राज्य में निर्यातों को बढ़ावा देने हेतु 13 मार्च, 2003 को राज्य सरकार द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति अपनाई  गई। जिसके तहत राज्य में 5 विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए गए –

रीको और सरकार द्वारा संयुक्त रूप से

SEZ – 1 सीतापुरा जयपुर, जेम्स एण्ड ज्वेलरी

SEZ – 2 सीतापुरा जयपुर, जेम्स एण्ड ज्वेलरी (निजी क्षेत्र) में।

SEZ – महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी, जयपुर – I.T.

SEZ - महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी, जयपुर – इंजीनियरिंग उत्पाद।

SEZ – 3 महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी, जयपुर – हैण्डी क्राफ्ट

सेज अधिनियम, 2015

6 अप्रैल, 2015 को विशेष आर्थिक क्षेत्र से संबंधित अधिनियम लाया गया, जिसके तहत SEZ से संबंधित सभी अधिकार अलग-अलग एजेन्सियों के बजाय विकास आयुक्त के क्षेत्राधिकार में रखे गए।

प्रस्तावित SEZ

सोमानी वर्स्टेड लिमिटेड खुशखेड़ा, भिवाड़ी अलवर SEZ

वाटिका SEZ – जयपुर

महिन्द्रा SEZ – जयपुर

जेनपेक्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड SEZ – जयपुर

RNB इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. SEZ – बीकानेर

बोरानाडा जोधपुर से SEZ की मान्यता समाप्त करके इसे बोरानाडा इंडस्ट्रियल पार्क कर दिया गया है।

धौलपुर में सैनिक समूह द्वारा मल्टी सेज प्रोडक्ट स्थापित किया जाएगा।

मानसरोवर औद्योगिक विकास निगम, जोधपुर

दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (DMIC)

भारत सरकार द्वारा जापान के सहयोग से यह कॉरिडोर बनाने हेतु वर्ष 2006 में समझौता हुआ। इस कॉरिडोर के अंतर्गत सात राज्य सम्मिलित होंगे।

यह कॉरिडोर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र तक जाएगा।

दादरी (उत्तर प्रदेश) और जवाहर लाल नेहरू पोर्ट (मुम्बई) के बीच एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी कुल लम्बाई लगभग 1,504 किमी. है। जिसका लगभग 38 प्रतिशत भाग राजस्थान से होकर गुजरता है।

दिल्ली–मुम्बई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का राजस्थान में भूमिका या महत्त्व

DMIC के कुल 1504 किलोमीटर लम्बाई का 38 प्रतिशत भाग राजस्थान से गुजरेगा। इससे राज्य के लगभग 22 जिले लाभांवित होंगे।

DMIC के 22 नोड में से 5 नोड (7 से 11) राजस्थान से गुजरेंगे जिसमें से (2) निवेश जोन और (3) औद्योगिक जोन शामिल होंगे-

(1) निवेश जोन –

1. नीमराणा–भिवाड़ी–खुशखेड़ा    

2. अजमेर – किशनगढ़

(2) औद्योगिक जोन –

1. जयपुर – दौसा    

2. भीलवाड़ा – राजसमंद

3. जोधपुर, पाली – मारवाड़

प्रथम चरण का विकास

(1) खुशखेड़ा – भिवाड़ी – नीमराणा निवेश क्षेत्र

इस क्षेत्र के 165 वर्ग किमी क्षेत्र में अलवर जिले के 42 गाँव सम्मिलित हैं जिनके विकास करने हेतु ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजना भिवाड़ी में तथा कुछ भाग में नॉलेज सिटी स्थापित की जाएगी।

(2) जोधपुर – पाली – मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र

जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र को पाली जिले के 9 गाँव सम्मिलित करते हुए लगभग 154 वर्ग किमी. क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है।  

जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र को 12 अक्टूबर, 2020 को विशेष निवेश क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है।

रीको को जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है तथा जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के रूप में 12 अक्टूबर, 2020 को अधिसूचना जारी कर नामित किया गया।

(3) मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब

1. पाली में टेक्सटाइल पार्क – निर्माण।

2. पाली औद्योगिक क्षेत्र में एग्रोफूड प्रोसेसिंग जोन का निर्माण।

3. पाली सोजत बाईपास का निर्माण।

4. पाली–मारवाड़ हेतु जल आपूर्ति व वेस्ट वॉटर प्रबंधन।

औद्योगिक पार्क

जापानी पार्क – 1 नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र (अलवर) में जापानी कम्पनी जेट्रो के साथ मिलकर रीको द्वारा 2006 में जापानी जोन विकसित किया गया।

जापानी पार्क – 2 घिलोट – अलवर में दूसरा जापानी पार्क जेट्रो की सहायता से ही स्थापित किया गया है।

इस औद्योगिक क्षेत्र में अनेक बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ; जैसे–निसीन, मित्सुई, डाइकिन एवं डाइनिची कलर आदि संचालित हैं। वर्तमान में इस पार्क में 45 इकाइयाँ कार्यरत हैं।

कोरियन पार्क - रीको तथा कोरियन कम्पनी (कोत्रा) के साथ मिलकर घिलोट  (अलवर) में ही कोरियन पार्क विकसित किया गया।

निर्यात संवर्द्धन औद्योगिक पार्क (EPIP)

1. सीतापुरा – जयपुर  

2. बोरानाडा – जोधपुर 

3. नीमराणा - अलवर

सूचना प्रौद्योगिकी पार्क

1. जयपुर    

2. जोधपुर   

3. उदयपुर   

4. कोटा

स्टोन पार्क

1. मंडोर – जोधपुर    

2. मंडाना – कोटा   

3. सिकन्दरा - दौसा

4. विशनौदा – धौलपुर      

5. मासलपुर – करौली

वस्त्र पार्क

1. भीलवाड़ा – इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क

2. अलवर – इंटीग्रेटेड अपेरल सिटी

3. दौसा – कारपेट पार्क

4. बाड़मेर – हिम्माड़ा टेक्सटाइल पार्क

5. बगरू – जयपुर

6. सिलोरा – किशनगढ़

7. पाली

चर्म पार्क

1. मानपुरा माचेड़ी – (जयपुर)    

2. सीतापुरा – जयपुर

3. भिवाड़ी – अलवर

वुलन पार्क

1. गोहना – ब्यावर                

2. नर्बद खेड़ा - बीकानेर

सिरेमिक पार्क

1. खारा – बीकानेर                

2. घिलोट – अलवर

पुष्प पार्क -  खुशखेड़ा – अलवर

ऑटोमोबाइल पार्क

1. खुशखेड़ा – अलवर           

2. टपूकड़ा – अलवर

एग्रोफूड पार्क

1. श्रीगंगानगर      

2. जोधपुर         

3. कोटा          

4. अलवर

रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र तिंवरी, जोधपुर में लगभग 33 हैक्टेयर भूमि पर "कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र" भी विकसित किया गया है।

सिरेमिक पार्क – घिलोट (अलवर)

इलेक्ट्रॉनिक मेन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर – अलवर

मेगा फूड पार्क - रूपनगढ, किशनगढ़ (अजमेर)

जूट पार्क - अजमेर

सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क - सीतापुरा – जयपुर

साइबर पार्क - जोधपुर

इन्फ्रास्ट्रक्चर पार्क - अलवर

बायोटेक्नोलॉजी पार्क – जयपुर एवं अलवर

राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम - 2016

राज्य एवं डी.एम.आई.सी. क्षेत्र में "राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम-2016" के नाम से एक विशेष कानून 26 अप्रैल, 2016 को अधिसूचित किया गया और इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों को भी अधिसूचित किया गया है।

राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र के विकास हेतु प्रवर्तन एवं निगरानी बाबत एक राज्य स्तरीय "राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र बोर्ड" का गठन किया गया है।

अलवर जिले की बहरोड़, मुण्डावर, नीमराणा, कोटकासिम एवं तिजारा तहसीलों के 363 गाँवों को सम्मिलित करते हुए एक विशेष निवेश क्षेत्र ‘भिवाड़ी इंटिग्रेटेड टाउनशिप’ (बी.आई.टी) के नाम से घोषित किया गया है।

22 फरवरी, 2018 की अधिसूचना द्वारा एक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण ‘भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण’ (बी.आई.डी.ए.) का गठन किया गया है।

28 दिसम्बर, 2020 को जारी एक अधिसूचना के द्वारा, 43 ग्रामों को पृथक् कर खुशखेड़ा - भिवाड़ी - नीमराणा निवेश क्षेत्र को विशेष निवेश क्षेत्र घोषित किया गया है, जिसके लिए रीको क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण होगा।

भिवाड़ी इंटिग्रेटेड टाउनशिप के शेष 321 ग्रामों के लिए बी. आई.डी.ए. ही क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के रूप में कार्य कर रहा है।

निर्यात

राजस्थान से निर्यात

(राशि करोड़ में)

निर्यात तैयारी सूचकांक

निर्यात प्रोत्साहन के लिए राज्य की प्रतिबद्धता की आकलन नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है।

निर्यात तैयारी सूचकांक (EPI) 2022 में राजस्थान समग्र स्कोर के आधार पर सम्पूर्ण देश में 13वें स्थान (54.80 स्कोर) पर रहा है।

मिशन निर्यातक बनो

lराज्य के निर्यात क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए 29 जुलाई, 2021 को एक अनूठी पहल "मिशन निर्यातक बनो" प्रारम्भ की गई है।

lइस  मिशन के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित औद्योगिक इकाइयों के आधार पर नवीन निर्यातक बनाने हेतु लक्ष्य आवंटित किए गए हैं। कुल 22,731 नवीन निर्यातक बनाने का लक्ष्य जिलों को आवंटित किया गया हैं।

lराजस्थान निर्यात संवर्द्धन परिषद् (आर.ई.पी.सी.) द्वारा 5 दिसम्बर, 2022 को राज्य में मिशन निर्यातक बनो का दूसरा चरण प्रारम्भ किया गया।

राज्य निर्यात पुरस्कार योजना

 निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य के उत्कृष्ट निर्यातकों को पुरस्कृत करने हेतु राज्य निर्यात पुरस्कार योजना-2019 लागू की गई है। योजनान्तर्गत 15 श्रेणियों में 32 पुरस्कार एवं एक लाइफटाइम एक्सपोर्ट रत्न अवॉर्ड सहित अधिकतम 33 पुरस्कार प्रदान किए जाने का प्रावधान है।

अन्तर्राष्ट्रीय विदेशी व्यापार मेलों में भाग लेने पर सहायता योजना :–

यह योजना 2012-13 में लागू की गई है। वर्तमान में इस योजना को नवीन दिशा-निर्देशों के साथ मार्च, 2025 तक बढ़ाया गया है।

इस योजना की क्रियान्वयन एजेंसी राजस्थान निर्यात संवर्द्धन परिषद् (आरईपीसी) है।

भूमि किराये का 50 प्रतिशत की दर से अधिकतम ₹1.00 लाख तक पुनर्भरण किया जाता है।

विदेशों में आयोजित मेलों/प्रदर्शनियों में राज्य की ओर से प्रतिनिधिमण्डल भेजने के लिए राजस्थान निर्यात संवर्द्धन परिषद्‌ को 10.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

राजस्थान निर्यात संवर्द्धन समन्वय परिषद् (REPCC)-

इसका गठन  25 अक्टूबर, 2019 को किया गया।

उद्देश्य :- राज्य में निर्यात के संवर्द्धन हेतु व्यवस्थित प्रयास करने, विभिन्न उद्यमों के निर्यात के संबंध में आवश्यक व्यवस्था अपनाने, निर्यात के क्षेत्र में आ रही बाधाओं को दूर करने, विभिन्न औद्योगिक संगठनों एवं उनके प्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित करने, निर्यात संवर्द्धन हेतु आवश्यक सुझाव प्रदान करने व समुचित आधारभूत सुविधाओं का सृजन एवं विकास करने के लिए।

राजस्थान निर्यात संवर्द्धन परिषद् (REPC)-

इसका गठन  8 नवम्बर, 2019 को किया गया।

उद्देश्य :- राज्य में निर्यात प्रोत्साहन हेतु कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत राज्य में निर्यात सम्बन्धी नियमन, संरक्षण एवं प्रोत्साहन के लिए राजस्थान निर्यात संवर्द्धन परिषद् का गठन किया गया।

राज्य निर्यात प्रोत्साहन के लिए मार्च 2023 में आयोजित “राजस्थान अन्तर्राष्ट्रीय निर्यात एक्सपो, जोधपुर” क्रियान्वयन एजेंसी “राजस्थान निर्यात संवर्द्धन परिषद्” थी ।

जिला स्तरीय निर्यात संवर्द्धन परिषद् (DLEPC)

राज्य सरकार जिला स्तर पर भी निर्यात को व्यापक रूप से प्रोत्साहित करने में प्रयासरत् है।

इस उद्देश्य से राज्य के समस्त जिलों द्वारा  सम्बन्धित जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय निर्यात संवर्द्धन परिषद् का गठन किया गया है।

इन परिषदों का मुख्य उद्देश्य जिला स्तर पर निर्यात संभाव्यता के उत्पादों का चयन कर उनके निर्यात प्रोत्साहन हेतु एक प्रभावी कार्ययोजना बनाकर जिले के निर्यात में वृद्धि करना है।

एक जिला एक उत्पाद -

इसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक जिले से निर्यात क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं की पहचान करना और उन्हें बढ़ावा देना और प्रत्येक जिले को एक संभावित निर्यात केंद्र के रूप में बदलना है।

राज्य के समस्त 33 जिलों द्वारा अपने–अपने जिलों से निर्यात क्षमता वाले उत्पादों को सुनिश्चित कर दिया है।  

राज्य के सभी जिलों में संबंधित जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय निर्यात प्रोत्साहन समितियों (डीईपीसी) का गठन किया है।

इन डीईपीसी के गठन में वाणिज्य मंत्रालय / विदेशी व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा जारी सभी दिशानिर्देशों का विधिवत पालन किया गया है–

जिले को निर्यात केन्द्र बनाने की पहल

यह कार्यक्रम केन्द्र सरकार द्वारा प्रवर्तित है, इसमें जमीनी स्तर पर निर्यात आधारभूत संरचना का विकास, निर्यात प्रोत्साहन, विनिर्माण एवं रोजगार सृजन हेतु जिलों के स्तर पर क्रियान्वित किया जा रहा है।

इस कार्यक्रम में देशभर में 75 जिले चिह्नित किए गए हैं जिसमें राजस्थान के जयपुर एवं जोधपुर जिले सम्मिलित हैं।

निर्यात संवर्द्धन, प्रक्रिया एवं प्रलेखन /दस्तावेजीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

राज्य के ऐसे उद्यमी, जो निर्यात प्रक्रिया, दस्तावेजों एवं बाजार की जानकारी के अभाव में अपनी वस्तुओं का निर्यात करने में असमर्थ हैं और बिचौलियों के माध्यम से अपनी वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं, को जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से निर्यात संवर्द्धन, प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना वर्ष 2012 से प्रारंभ की गई थी।

योजनान्तर्गत प्रतिवर्ष राज्य से 6-7 जिलों का चयन कर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन हेतु प्रति जिले 75,000 रुपये की  दर से जिला उद्योग केन्द्र को बजट आवंटन किया जाता है।

प्रत्येक जिला उद्योग केन्द्र द्वारा लगभग 35-40 निर्यातकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

राज्य के निर्यातकों की निर्यात संबंधी कठिनाइयों के समाधान एवं उन्हें निर्यात प्रक्रियाओं एवं दस्तावेजीकरण संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करवाए जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा राजस्थान निर्यात संवर्द्धन परिषद् (आर.ई.पी.सी.) की स्थापना की गई है।

औद्योगिक वित्तीय संगठन

I. राजस्थान औद्योगिक विनियोग विकास निगम – RIICO

28 मार्च, 1969 को राजस्थान उद्योग तथा खनिज निगम (RSIMDC) की स्थापना हुई जिसके बाद में खनिज तथा उद्योग दोनों के लिए पृथक् निगम बना दिए गए।

1979 में राजस्थान खनिज विकास निगम तथा 1 जनवरी, 1980 को रीको की स्थापना की गई। रीको राजस्थान में उद्योगों के लिए सबसे बड़ी संस्था है।

रीको के प्रमुख उद्देश्य आधारभूत सुविधाएँ प्रदान कर लघु, मध्यम एवं वृहद् श्रेणी के उद्योग स्थापित करने हेतु औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करना एवं सावधि ऋण प्रदान करना है। औद्योगिक व्यापार एवं विनियोजन संवर्द्धन गतिविधियों को बढ़ावा देना रीको की प्राथमिकता है।

राज्य में रीको द्वारा दिसंबर,2022 तक 398 औद्योगिक क्षेत्र

संचालित किए जा रहे हैं ।

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड (रीको) :-

रीको के कार्य –

1. राज्य का शीर्ष औद्योगिक वित्तीय संगठन है।

2. वृहद् तथा मध्यम इकाइयों को दीर्घकालीन ऋण सुविधा उपलब्ध करवाता है।

3. यह औद्योगिक अवसंरचना का विकास करता है।

4. औद्योगिक व्यापार तथा निवेश संवर्द्धन का कार्य करता है।

5. रीको मर्चेन्ट बैंकर के रूप में कार्य करता है।

6. राज्य में औद्योगिक परियोजनाओं के प्रतिवेदन पर राज्य सरकार को सलाह प्रदान करता है।

7. उद्योगों को वित्तीय रियायतें प्रदान कर प्रोत्साहन देना।

रीको द्वारा विकसित विशेष पार्क्स/जोन –

एग्रो फूड पार्क्स – रीको द्वारा चार एग्रो फूड पार्क्स बोरानाडा (जोधपुर), कोटा, अलवर एवं श्रीगंगानगर में विकसित किए गए हैं।

रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र तिंवरी, जोधपुर में लगभग 33 हैक्टेयर भूमि पर "कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र" भी विकसित किया गया है।

जापानी क्षेत्र/जोन – रीको द्वारा नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र, जिला अलवर में जापानी क्षेत्र स्थापित किया गया है।

इस औद्योगिक क्षेत्र में अनेक बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ; जैसे- निसान, मित्सुई, डेकन एवं डाइनिची कलर आदि संचालित हैं। वर्तमान में इस पार्क में 46 इकाइयाँ कार्यरत हैं।

lइन इकाइयों के द्वारा लगभग 26,105 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करने के साथ ही ₹5,860 करोड़ का निवेश किया गया है।

lएक अन्य जापानी क्षेत्र अलवर जिले के घिलोट औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 534 एकड़ भूमि पर स्थापित किया गया है।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) – रीको द्वारा दो विशेष आर्थिक क्षेत्र (अब बहुउत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र) जेम्स एण्ड ज्वेलरी प्रथम एवं द्वितीय, सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर में स्थापित किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 (दिसम्बर, 2022 तक) के दौरान लगभग ₹1,875.13 करोड़ का निर्यात किया गया। दिसम्बर, 2022 तक कुल 11,217 व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है।

महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) – महिन्द्रा ग्रुप ने रीको के साथ मिलकर महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) में ₹6206 करोड़ निवेश के साथ एक बहुउत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की है।

“इण्डिया स्टोनमार्ट 2022’’ -

-अन्तर्राष्ट्रीय पत्थर उद्योग प्रदर्शनी” राज्य का एक अति-महत्त्वपूर्ण एवं फ्लैगशिप आयोजन है।

-इण्डिया स्टोनमार्ट के 11वें संस्करण का आयोजन 10 से 13 नवम्बर, 2022 के दौरान जयपुर एग्जिबिशन एण्ड कॉन्वेंशन सेन्टर (जेईसीसी), सीतापुरा, जयपुर में किया गया।

-इण्डिया स्टोनमार्ट के दौरान ही “जयपुर आर्किटेक्चरल फेस्टिवल (जे.ए.एफ.)” के चौथे संस्करण का भी आयोजन 11-12 नवम्बर, 2022 के दौरान किया गया। जिसमें बड़ी संख्या में देशभर के प्रतिष्ठित वास्तुकारों / आर्किटेक्ट्स द्वारा भाग लिया गया।

स्पोर्ट्स गुड्स एवं टॉयज जोन – राजस्थान में स्पोर्ट्स गुड्स एवं टॉयज सेक्टर में निवेश आकर्षित करने हेतु रीको द्वारा खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र, अलवर में वर्ष 2020 में ‘स्पोर्ट्स गुड्स एवं टॉयज जोन’ की स्थापना की गई। खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में खेल के सामान और खिलौना उद्योगों के लिए एक क्लस्टर बनाया गया है।

MEDTech मेडिकल डिवाइस पार्क – जोधपुर के बोरानाडा विस्तार औद्योगिक क्षेत्र में 48.03 हैक्टेयर  भूमि पर MEDTech Medical Devices Park विकसित किया जा रहा है।  रीको द्वारा kalam Institute of Health Technology (KIHT), आंध्रप्रदेश Med-Tech Zone के साथ 17.09.2022 को MoU हस्ताक्षरित किया गया।

क्षेत्रीय औद्योगीकरण प्रोत्साहन योजना (पिछड़े जिले) 2011-12 – औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों यथा- करौली, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, बाराँ तथा प्रतापगढ़ में निवेश को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से रीको द्वारा आवंटित भूखण्डों पर उत्पादन शीघ्र प्रारम्भ करने को प्रोत्साहित करने हेतु एक योजना ‘क्षेत्रीय औद्योगीकरण प्रोत्साहन योजना (पिछड़े जिले)’ लागू है।

MSE-CDP योजना – भारत सरकार की लघु विकास केंद्र तथा माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज-क्लस्टर डवलपमेंट प्रोग्राम योजना के अंतर्गत लघु उद्योगों के विकास के लिए ग्रामीण व अविकसित क्षेत्रों में एकीकृत संचार प्रदान करने हेतु MSE-CDP की स्थापना की गई है।

मेगा टेक्सटाइल पार्क – जोधपुर के कांकाणी में वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की  PM-MITRA योजना के अंतर्गत 1000 एकड़ भूमि पर मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को 10 मार्च, 2022 को प्रेषित किया गया है।

फिनटेक पार्क – रीको द्वारा जयपुर में 95 एकड़ भूमि पर फिनटेक पार्क विकसित किया जा रहा है।

II. राजस्थान वित्त निगम - (R.F.C)

स्थापना – 17 जनवरी, 1955 को ’राजस्थान वित्त निगम अधिनियम, 1951’ के तहत 100 करोड़ की अंश पूँजी से की गई।

कार्य:-

1.  अति लघु, लघु तथा मध्यम इकाइयों को मध्यकालीन व दीर्घकालीन ऋण सुविधा उपलब्ध करवाना।

2. राज्य में तीव्र औद्योगीकरण में सहयोग प्रदान करना।

3. यह सरकार के अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है।

4. उद्योगों का नवीनीकरण तथा विस्तार हेतु सुविधा उपलब्ध करवाना।

5. अधिकतम 20 करोड़ रुपये तक के ऋण की सुविधा।

6. यह केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा IDBI व IFCI के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है।

7. यह ऋणों की गारन्टी प्रदान करता है तथा यह पुनर्वित्त निगम है।

RFC द्वारा संचालित योजनाएँ–

1.युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना – 2013-14

राज्य के युवा उद्यमियों को अपना उद्योग स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान वित्त निगम द्वारा 19 अप्रैल, 2013 को यह योजना लागू की गई थी।

इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 1,000 इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

जिसके तहत युवाओं को स्वरोजगार हेतु 25 लाख से 5 करोड़ तक की ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है।

राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत ऋणों पर ₹1.50 करोड़ रुपये तक की ऋण सीमा पर 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाता है।

योजना के अन्तर्गत युवा उद्यमियों की अधिकतम आयु 45 वर्ष निर्धारित की गई है।

2.महिला उद्यम निधि-योजना

महिलाओं को स्वरोजगार हेतु 10 लाख रुपये तक ऋण सुविधा तथा लोन भुगतान अवधि 5 से 10 वर्ष तक है।

3.सेमफेम्स योजना

भूतपूर्व सैनिकों को स्वरोजगार हेतु।

4.टॉप अप योजना

M.S.M.E. हेतु ऋण सुविधा

5.फ्लेक्सी योजना

आसान ऋण सुविधा

6.टेक्नोक्रेट योजना

तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवाओं को स्वरोजगार हेतु ऋण सुविधा

7.शिल्पबाड़ी –

दस्तकारों व शिल्पकारों हेतु

नोट : ऋण प्रोत्साहन योजना के तहत उद्यमियों को सिल्वर कार्ड, गोल्ड कार्ड तथा प्लेटिनम कार्ड भी दिए जाते हैं।

III. राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम – (RAJSICO)

स्थापना – 3 जून, 1961

कार्य:-

लघु औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना।

सस्ती दरों पर कच्चा माल व विपणन सुविधा उपलब्ध करवाना।

उद्योगों में आपसी तालमेल स्थापित करना।

ट्राइबल प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन।

विपणन वृद्धि हेतु मेले, प्रदर्शनी तथा सेमिनार का आयोजन।

‘राजस्थली एम्पोरियम’ के नाम से विपणन केन्द्रों का संचालन।

राजसीको द्वारा एयरकार्गो (मालवाहक) का संचालन किया जाता है।

प्रथम एयर कार्गो – सांगानेर (जयपुर)

राजसीको द्वारा शुष्क बंदरगाह (I.C.D.) का संचालन किया जाता है।

1. जयपुर (मानसरोवर)

2. जोधपुर

3. भीलवाड़ा

4. अलवर

निगम द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से 10,000 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है।

निगम जयपुर, जोधपुर व भीलवाड़ा में स्थित शुष्क बंदरगाहों (इनलैण्ड कन्टेनर डिपो) के माध्यम से राजस्थान के निर्यातकों/आयातकों को निर्यात आधारभूत सेवाएँ प्रदान कर रहा है।

वर्तमान में आयात/निर्यात सुविधाएँ केवल जोधपुर और जयपुर से प्रदान की जाती है।

इसके अतिरिक्त निगम द्वारा हवाई मार्ग से आयात-निर्यात की सुविधाएँ सांगानेर एयरपोर्ट, जयपुर में स्थित एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स के माध्यम से प्रदान की जा रही है।

इसी वित्तीय वर्ष में शीघ्र ही भीलवाड़ा में इनलैंड कन्टेनर डिपो प्रारम्भ किया जा रहा है।

निगम, राजस्थान के शिल्पकारों की हस्तशिल्प वस्तुओं को जयपुर, उदयपुर, दिल्ली और कोलकाता में स्थित राजस्थली विक्रय केन्द्रों के माध्यम से विपणन करता है।

सम्पूर्ण राजस्थान में 450 कारीगरों से हस्तशिल्प वस्तुओं की खरीद की जाती है। शिल्पकारों को प्रोत्साहित करने के लिए निगम द्वारा प्रदर्शनियों में भाग लिया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 (दिसम्बर, 2021 तक) के दौरान हस्तशिल्प वस्तुओं का कारोबार (टर्न ओवर) ₹264.93 लाख का रहा है।

राजसीको द्वारा निम्न प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन किया जाता है-

1. फड़ चित्रण – भीलवाड़ा

2. कोटा–बूँदी चित्रकला – कोटा

3. मारवाड़ चित्रकला – जोधपुर

4. मुनव्वती कला – बीकानेर

IV. ग्रामीण गैर–कृषि विकास अभिकरण

 (RUDA : Rural Non–FARM Development Agency)

स्थापना – नवंबर 1995

मुख्यालय – जयपुर

उद्देश्य–

ग्रामीण दस्तकारों के जीवन स्तर में सुधार लाना।

उन्हें बाजार, आधुनिक तकनीक उपलब्ध करवाना।

हथकरघा विकास हेतु कार्य करना ।

राज्य के दस्तकारों के विकास के लिए कौशल वृद्धि, तकनीकी विकास एवं प्रसार, डिजाइन एवं उत्पाद विकास, मेलों और प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन के माध्यम से ऋण और बाजार सुविधा सहायता उपलब्ध करवाना।

कार्य–

कारीगर समूहों की क्षमता लेखापरीक्षा

परिचालन बाधाओं की पहचान

कारीगरों को संगठित करना

एसएचजी और सीआईजी के लिए माइक्रोफाइनेंस

सूक्ष्म उद्यम विकास

कौशल विकास प्रशिक्षण

प्रौद्योगिकी प्रसार

डिजाइन समर्थन

उत्पाद विकास

ऋण सुविधा

बाजार की सुविधा

राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्य 'वस्तुओं का भौगोलिक सूचक' (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 (Geographical  Indications of goods Registration and Protection act, 1999) के तहत किया जाता है, जो सितंबर 2003 से लागू हुआ।

वर्ष 2004 में 'दार्जिलिंग टी' जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद है।

भौगोलिक संकेतक का पंजीकरण 10 वर्ष के लिए मान्य होता है।

वर्तमान समय में राजस्थान में निम्न 12वस्तुओं (लोगो सहित सम्मिलित करने पर 16) को भौगोलिक संकेत प्राप्त हो चुका हैं:-

भारत सरकार के GI registry, चेन्नई में रुडा द्वारा अन्य उत्पादों के लिए प्रस्तुत किए गए आवेदन-

V. राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड

खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना असंगठित क्षेत्र के कारीगरों को रोजगार प्रदान करने, उच्च गुणवत्तायुक्त उत्पादों के उत्पादन में सहायता प्रदान करने, दस्तकारों को प्रशिक्षण प्रदान करने और आत्मनिर्भरता की भावना जाग्रत करने के लिए अप्रैल, 1955 में की गई।

सदस्य- एक अध्यक्ष व 12 अन्य सदस्य जिनमें कम से कम 8 गैर सरकारी सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल 2 वर्ष होता है। 

खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना

राज्य बजट घोषणा 2022-23 की अनुपालना में खादी कामगारों को पर्याप्त पारिश्रमिक देने एवं राज्य में खादी के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य में 13 जुलाई, 2022 से खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना लागू की गई है।

इस योजना के अन्तर्गत लगभग 20,000 खादी कामगारों को लाभान्वित किया जाएगा और इस हेतु ₹18.00 करोड़ राशि का व्यय अनुमानित है।

दिसम्बर, 2022 तक योजना की क्रियान्विति की अनुपालना में 12 संस्थाओं से निर्धारित प्रपत्र में भुगतान हेतु सूचना प्राप्त हुई है। अब तक 880 कत्तिन, 98 बुनकर एवं 76 अन्य श्रमिकों सहित कुल 1,054 खादी कामगारों को ₹11.50 लाख का भुगतान किया गया है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम. ई.जी.पी.) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, भारत सरकार के अन्तर्गत खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित किया जा रहा है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 (दिसम्बर, 2021 तक) के दौरान 262 ग्रामोद्योग इकाइयाँ स्वीकृत की गई एवं 1,917 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है।

खादी बिक्री को प्रोत्साहन देने के तहत राष्ट्रीय स्तर की खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी 2021-22 में 11 दिसम्बर, 2021 को रामलीला मैदान, न्यू गेट, जयपुर में फैशन शो का आयोजन किया गया, जिसमें खादी परिधानों को लाइव मॉडल्स पर प्रदर्शित (खादी शो) किए गए।

VI. कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग, जयपुर

इस विभाग का मुख्य कार्य कारखाना अधिनियम-1948, बॉयलर अधिनियम-1923, वेतन भुगतान अधिनियम-1936 के प्रावधानों के तहत राज्य में स्थित कारखानों में कार्यरत श्रमिकों के सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण तथा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम-1996 के तहत कार्यरत श्रमिकों के सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी प्रावधानों की पालना करवाना है।

कार्य–

इन नियमों के परिपालन द्वारा मुख्य रूप से औद्योगिक श्रमिकों को सुरक्षित कार्यस्थिति एवं कल्याणकारी सुविधाएँ उपलब्ध करवाना एवं कारखानों में कार्यरत श्रमिकों के कार्य घंटे, सुरक्षा, स्वास्थ्य, वेतन आदि को विनियमित करना हैं।

इसके अलावा इस विभाग द्वारा कानूनी प्रावधानों की अनुपालना में कारखाना मालिकों एवं कामगारों को तकनीकी सूचनाएँ उपलब्ध करवाई जाती है एवं सामयिक सलाह भी दी जाती है। आवश्यकता होने पर राज्य सरकार को नियमों में संशोधन के सुझाव दिए जाते हैं।

VII.लघु उद्योग विकास संगठन

(Small Industries Development Organisation -SIDO) :-

SIDO की स्थापना वर्ष 1954 में हुई थी।

यह केन्द्रीय उद्योग मंत्रालय के अधीन आता है तथा इसका प्रमुख कार्य लघु उद्योगों के संबंध में नीति निर्धारक, समन्वयक तथा नायक एजेंसी

 के रूप में कार्य करना है।

1. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम

(National Small Industries Corporation - NSIC) :-

NSIC की स्थापना वर्ष 1955 में हुई थी।

इसका प्रमुख कार्य किराया क्रय पद्धति पर छोटे उद्योगों को मशीनरी

उपलब्ध करवाना है।

इसके अतिरिक्त देश में तीन राष्ट्रीय स्तर के उद्यमशीलता विकास संस्थान है-

- भारतीय उद्यमशीलता संस्थान – गुवाहाटी

- राष्ट्रीय उद्यमशीलता एवं लघु विकास व्यापार संस्थान – नोएडा

- राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान – हैदराबाद

2. राष्ट्रीय निवेश कोष

इसका गठन वर्ष 2005 में किया गया।

सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश से प्राप्त होने वाली राशि इस कोष में जमा की जाएगी तथा यह राशि भारत के संचित कोष से बाहर रहेगी।

इस राशि का 75% उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे सामाजिक क्षेत्र के विकास हेतु।

25% राशि का उपयोग पुन: लाभ अर्जन हेतु सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में निवेश किया जाता है।