Economic Growth & Public Finance in...

बदलता राजस्थान आर्थिक वृद्धि और सार्वजनिक वित्त

अर्थव्यवस्था का विकास

● राजस्थान की अर्थव्यवस्था 2024-25 में 7.82% की दर से बढ़ने का अनुमान।

● वर्ष 2024-25 में प्रचलित कीमतों सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) 17.04 लाख करोड़ रुपये तक पहुँचने की संभावना।

● वर्ष 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय 1.85 लाख रुपये अनुमानित, जो पिछले वर्ष की तुलना में 11.04% वृद्धि दर्शाता है।

मुख्य आर्थिक क्षेत्र

● कृषि क्षेत्र: 26.92% का योगदान, बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध।

● औद्योगिक क्षेत्र: 27.16% का योगदान, एमएसएमई और बड़े उद्योगों का विस्तार।

● सेवा क्षेत्र: 45.92% का योगदान, पर्यटन, आईटी, और वित्तीय सेवाओं में वृद्धि।

मुख्य उपलब्धियां

● औद्योगिक पार्कों में निवेश और औद्योगिक प्रोत्साहन नीतियों का क्रियान्वयन।

● नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल परिवर्तन और अवसंरचनात्मक विकास को बढ़ावा।

● शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और कौशल विकास पर जोर।

चुनौतियाँ एवं समाधान

● जल संकट और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अभिनव नीतियाँ।

● विकास में क्षेत्रीय असमानताएँ दूर करने के लिए सतत विकास पर ध्यान।

● मानव विकास संकेतकों में सुधार के लिए सामाजिक क्षेत्रों में निवेश।

आगे की रणनीति

● कृषि आधुनिकीकरण, औद्योगिक विस्तार और पर्यटन को बढ़ावा।

● नवीकरणीय ऊर्जा और अवसंरचनात्मक विकास को प्राथमिकता।

● समावेशी और सतत आर्थिक विकास को बढ़ाने की दिशा में निरंतर प्रयास।

Public Finance & Growth Study Note Diagram 1

राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं भारत का सकल घरेलू

उत्पाद (GSDP & GDP)

1. प्रचलित कीमतों पर

राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP)

● वर्ष 2024-25 में ₹17.04 लाख करोड़ अनुमानित।

● वर्ष 2023-24 में ₹15.22 लाख करोड़ था।

● 12.02% की वृद्धि दर दर्ज की गई।

भारत का सकल घरेलू उत्पाद (GDP)

● वर्ष 2024-25 में ₹324.11 लाख करोड़ अनुमानित।

● 9.7% की वृद्धि दर दर्ज की गई।

GSDP vs GDP (प्रचलित कीमतों पर)

₹ करोड़

वर्ष	2023-24	2024-25
जी.एस.डी.पी राजस्थान	1521510	1704339
वृद्धि दर (%)	12.17	12.02
जी.डी.पी भारत	29535667	32411406
वृद्धि दर (%)	9.6	9.7

नोट: वर्ष 2023-24 संशोधित अनुमान I एवं वर्ष 2024-25 में अग्रिम अनुमान

राजस्थान का योगदान भारत के कुल GDP में प्रचलित कीमतों पर

● वर्ष 2024-25 में भारत के कुल GDP में 5.26% योगदान अनुमानित।

2. स्थिर कीमतों पर (2011-12)

राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP)

● वर्ष 2024-25 में ₹9.06 लाख करोड़ होने का अनुमान।

● वर्ष 2023-24 में ₹8.41 लाख करोड़ था।

● 7.82% की वास्तविक वृद्धि दर्शाता है।

भारत का सकल घरेलू उत्पाद (GDP)

● वर्ष 2024-25 में ₹184.88 लाख करोड़ अनुमानित।

● 6.4% की वास्तविक वृद्धि दर्ज की गई।

GSDP vs GDP (स्थिर कीमतों पर)

₹ करोड़

वर्ष	2023-24	2024-25
जी.एस.डी.पी राजस्थान	840599	906294
वृद्धि दर (%)	7.88	7.82
जी.डी.पी भारत	17381722	18488381
वृद्धि दर (%)	8.2	6.4

नोट: वर्ष 2023-24 संशोधित अनुमान I एवं वर्ष 2024-25 में अग्रिम अनुमान

राजस्थान का योगदान भारत के कुल GDP में स्थिर कीमतों पर

● वर्ष 2024-25 में भारत के कुल वास्तविक GDP में 4.90% योगदान अनुमानित।

जिलेवार सकल जिला घरेलू उत्पाद (GDDP)

₹ करोड़

प्रचलित कीमतों पर (शीर्ष 5 जिले (2023-24))
जिला	2022-23	2023-24	वृद्धि दर (%)
जयपुर	186868	212335	13.63
अलवर	104047	119820	15.16
जोधपुर	74635	83191	11.46
भीलवाड़ा	67475	76716	13.69
अजमेर	61637	70283	14.03
राज्य की औसत वृद्धि दर 12.56%, जयपुर शीर्ष पर, अलवर का तेज औद्योगिक विकास।

नोट- सकल जिला घरेलू उत्पाद अनुमान 10 जुलाई,2024 को जारी राज्य के GSDP अग्रिम अनुमान=II पर आधारित।

₹ करोड़

स्थिर (2011-12) कीमतों पर (शीर्ष 5 जिले (2023-24))
जिला	2022-23	2023-24	वृद्धि दर (%)
जयपुर	111417	123421	10.77
अलवर	65903	74782	13.47
जोधपुर	41818	44974	7.55
अजमेर	34686	37792	8.95
भीलवाड़ा	33563	37016	10.29
जयपुर अग्रणी, अलवर तेजी से उभरता आर्थिक केंद्र।

नोट- सकल जिला घरेलू उत्पाद अनुमान 10 जुलाई,2024 को जारी राज्य के GSDP अग्रिम अनुमान=II पर आधारित

शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (NSDP)

● सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में से स्थाई पूँजीगत उपभोग घटाने पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (NSDP) प्राप्त होता है।

● यह अर्थव्यवस्था में वास्तविक उत्पादन और आर्थिक स्थिरता को दर्शाता है।

प्रचलित कीमतों पर (Nominal NSDP)

● वर्ष 2024-25 में शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद ₹15.25 लाख करोड़ अनुमानित।

● वर्ष 2023-24 में यह ₹13.59 लाख करोड़ था।

● वृद्धि दर : 12.23%

स्थिर (2011-12) कीमतों पर (Real NSDP)

● वर्ष 2024-25 में शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद ₹7.96 लाख करोड़ अनुमानित।

● वर्ष 2023-24 में यह ₹7.37 लाख करोड़ था।

● वृद्धि दर : 8.03%

शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (NSDP)

वर्ष	2024-25	2024-25
प्रचलित कीमतों पर	1358742	1524950
वृद्धि दर (%)	12.28	12.23
स्थिर (2011-12) कीमतों पर	737182	796352
वृद्धि दर (%)	8.05	8.03

नोट: वर्ष 2023-24 संशोधित अनुमान I एवं वर्ष 2024-25 में अग्रिम अनुमान

प्रति व्यक्ति आय

● प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income) = शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (NSDP) ÷ राज्य की मध्यवर्षीय कुल जनसंख्या।

● यह जनजीवन की गुणवत्ता और आर्थिक कल्याण का सूचक है।

Public Finance & Growth Study Note Diagram 2

प्रचलित कीमतों पर

● वर्ष 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय ₹1,85,053 अनुमानित।

● वर्ष 2023-24 में यह ₹1,66,647 थी।

● वृद्धि दर : 11.04%

राजस्थान vs भारत की प्रतिव्यक्ति आय (प्रचलित कीमतों पर) ₹

वर्ष	2023-24	2024-25
राजस्थान	166647	185053
वृद्धि दर (%)	11.08	11.04
भारत	184205	200162
वृद्धि दर (%)	8.7	8.7

नोट: वर्ष 2023-24 संशोधित अनुमान I एवं वर्ष 2024-25 में अग्रिम अनुमान

स्थिर (2011-12) कीमतों पर

● वर्ष 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय ₹96,638 अनुमानित।

● वर्ष 2023-24 में यह ₹90,414 थी।

● वृद्धि दर : 6.88%

राजस्थान vs भारत की प्रतिव्यक्ति आय (स्थिर कीमतों पर) ₹

वर्ष	2023-24	2024-25
राजस्थान	90414	96638
वृद्धि दर (%)	6.89	6.88
भारत	106744	112358
वृद्धि दर (%)	7.4	5.3

नोट: वर्ष 2023-24 संशोधित अनुमान I एवं वर्ष 2024-25 में अग्रिम अनुमान

जिलेवार प्रति व्यक्ति आय (प्रति व्यक्ति शुद्ध जिला घरेलू उत्पाद)

प्रचलित कीमतों पर (शीर्ष 5 जिले (2023-24)) ₹
जिला	2022-23	2023-24	वृद्धि दर (%)
अलवर	211302	240808	13.96
भीलवाड़ा	210787	237076	12.47
जयपुर	210174	236666	12.61
अजमेर	181802	205326	12.94
जैसलमेर	177828	201054	13.06

नोट- सकल जिला घरेलू उत्पाद अनुमान 10 जुलाई,2024 को जारी राज्य के GSDP अग्रिम अनुमान=II पर आधारित।

स्थिर (2011-12) कीमतों पर (शीर्ष 5 जिले (2023-24)) ₹
जिला	2022-23	2023-24	वृद्धि दर (%)
अलवर	131635	147849	12.32
जयपुर	122297	134241	9.77
राजसमंद	107035	113514	6.05
भीलवाड़ा	103334	112743	9.11
जैसलमेर	106193	109364	2.99

नोट- सकल जिला घरेलू उत्पाद अनुमान 10 जुलाई,2024 को जारी राज्य के GSDP अग्रिम अनुमान=II पर आधारित।

सकल राज्य मूल्य वर्धन

(Gross State Value Added - GSVA)

प्रचलित बुनियादी कीमतों पर वर्ष 2024-25 के अनुमान

● कुल सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA)

₹15.70 लाख करोड़ (10.83% वृद्धि)

क्षेत्रवार योगदान (%)		क्षेत्रवार वृद्धि दर (%)
कृषि क्षेत्र	26.92%	कृषि क्षेत्र	11.44%
उद्योग क्षेत्र	27.16%	उद्योग क्षेत्र	7.88%
सेवा क्षेत्र	45.92%	सेवा क्षेत्र	12.29%
सेवा क्षेत्र प्रमुख योगदानकर्ता, कृषि एवं उद्योग में भी वृद्धि।

Public Finance & Growth Study Note Diagram 3

स्थिर (2011-12) बुनियादी कीमतों पर - 2024-25 अनुमान

● कुल सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA) –

₹8.22 लाख करोड़ (6.29% वृद्धि)

क्षेत्रवार योगदान (%)		क्षेत्रवार वृद्धि दर (%)
कृषि क्षेत्र	26.54%	कृषि क्षेत्र	5.05%
उद्योग क्षेत्र	28.39%	उद्योग क्षेत्र	5.77%
सेवा क्षेत्र	45.07%	सेवा क्षेत्र	7.38%
सेवा क्षेत्र सबसे बड़ा योगदानकर्ता, उद्योग क्षेत्र की स्थिर वृद्धि।

सकल स्थाई पूँजी निर्माण

(Gross Fixed Capital Formation - GFCF) -

● सकल स्थाई पूँजी निर्माण (GFCF) – दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि और विकास का प्रमुख संकेतक।

● अचल संपत्तियों में निवेश (बुनियादी ढाँचा, विनिर्माण, कृषि, सेवाएँ) आर्थिक विकास को दर्शाता है।

● उत्पादकता वृद्धि, रोजगार सृजन और प्रतिस्पर्धात्मकता सुधार के लिए GFCF बढ़ाना आवश्यक।

वर्ष 2023-24 के आँकड़े (प्रचलित कीमतों पर)

● कुल संपत्तियाँ: ₹4,48,061 करोड़

● सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में योगदान: 29.45%

● वृद्धि दर: 11.65% (2022-23 की तुलना में)

● निजी क्षेत्र का योगदान: 78.27%

● सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान: 21.73%

● राजस्थान में बुनियादी ढाँचे और औद्योगिक विकास में मजबूत निवेश प्रवृत्ति।

थोक मूल्य सूचकांक-

● राज्य का सामान्य थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1999-2000 = 100) वर्ष 2023 में 387.90 से बढ़कर वर्ष 2024 में 394.68 रहा है जो कि 1.75 % की वृद्धि दर्शाता है।

वस्तु	वस्तुओं की संख्या	वस्तुओं का भारांकन
प्राथमिक वस्तुएँ	75	33.894
विनिर्मित उत्पाद	69	49.853
ईंधन, शक्ति, प्रकाश एवं उपस्नेहक	10	16.253
कुल	154	100

उपभोक्ता सूचकांक-

● वर्तमान में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक माह सितम्बर, 2020 से आधार वर्ष 2016=100 पर जारी किए जा रहे हैं, जिसमें राज्य में अजमेर केन्द्र के स्थान पर अलवर केन्द्र को शामिल किया गया है।

● उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) – चयनित वस्तुओं एवं सेवाओं के खुदरा मूल्यों में बदलाव को मापने का पैमाना।

● मुद्रास्फीति (Inflation) मापन हेतु महत्त्वपूर्ण – उपभोक्ता की क्रय शक्ति और जीवन स्तर को प्रभावित करता है।

● सरकार थोक मूल्य सूचकांक (WPI) की तुलना में CPI को अधिक महत्त्व देती है।

प्रकार एवं प्रकाशन संस्थाएँ

● औद्योगिक श्रमिकों हेतु (CPI-IW) – श्रम ब्यूरो, चंडीगढ़।

● कृषि श्रमिकों हेतु (CPI-AL) – श्रम ब्यूरो, चंडीगढ़।

● ग्रामीण श्रमिकों हेतु (CPI-RL) – श्रम ब्यूरो, चंडीगढ़।

● ग्रामीण, शहरी एवं संयुक्त (CPI-RU & C) – राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (NSO), नई दिल्ली।

औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW)

● लक्षित समूह – कारखाना, खनन, परिवहन, रेलवे, विद्युत आदि क्षेत्रों के श्रमिक।

● महंगाई भत्ता निर्धारण हेतु उपयोगी।

● आधार वर्ष: 2016 = 100 (पहले 2001 = 100)।

● राजस्थान के औद्योगिक केंद्र: अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर।

वृद्धि (नवंबर 2024 तक, 2023 की तुलना में):

अलवर	4.47%
भीलवाड़ा	1.06%
जयपुर	0.79%
अखिल भारत	3.67%

कृषि श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-AL)

● आधार वर्ष: 1986-87 = 100

● वर्ष 2024-25 के लिए-

वर्ष 2024-25 के लिए
भारत (खाद्य समूह) – 1251	सामान्य सूचकांक – 1308
राजस्थान (खाद्य समूह) – 1402	सामान्य सूचकांक – 11383

सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI - ग्रामीण, शहरी, संयुक्त)

● प्रकाशन: राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (NSO)।

● आधार वर्ष: 2012 = 100

● जनवरी 2015 से नियमित रूप से जारी किया जा रहा है।

● CPI का उपयोग महँगाई मापन, वेतन संशोधन और नीतिगत निर्णयों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

राजकोषीय प्रबन्धन

वित्तीय स्थिति (2023-24) के प्रमुख बिंदु:

राजस्व घाटा:

● अनुमानित ₹30,072 करोड़ की तुलना में वास्तविक ₹38,955 करोड़ रहा।

राजकोषीय घाटा:

● अनुमानित ₹65,082 करोड़ की तुलना में वास्तविक ₹65,580 करोड़ रहा।

● सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के अनुपात में 4.31%।

● इसमें अतिरिक्त उधारी सीमा (0.50%), विद्युत क्षेत्र (0.56%) एवं पूँजीगत व्यय के लिए 50 वर्षीय ऋण शामिल।

प्राप्तियों की प्रवृत्ति (2023-24):

● राजस्व प्राप्तियाँ: गत वर्ष की तुलना में 4.25% वृद्धि।

● राज्य का स्वयं का कर राजस्व: 7.72% वृद्धि।

मुख्य करों में वृद्धि:

● SGST: 12.50%

● मुद्रांक एवं पंजीकरण शुल्क: 12.12%

● विद्युत कर एवं शुल्क: 11.16%

● वाहन कर: 9.39%

● बिक्री कर: 3.28%

● व्यय की प्रवृत्ति (2023-24):

● राजस्व प्राप्तियों का योगदान: 75.49%

योजनाओं पर व्यय:

● ₹1,56,867 करोड़ (10.27% वृद्धि)

● वेतन एवं मजदूरी व्यय: कुल राजस्व व्यय का 36.15% (पेंशन व ब्याज को छोड़कर)।

● विकासात्मक व्यय: ₹1,91,190 करोड़ (71.0% समग्र व्यय का हिस्सा)।

पूँजीगत परिव्यय (2023-24):

● ₹26,646 करोड़ (पिछले वर्ष की तुलना में 34.6% वृद्धि)।

राजकोषीय देनदारियाँ (ऋण एवं अन्य दायित्व) (2023-24):

● मार्च 2023: ₹5,05,574 करोड़।

● मार्च 2024: ₹5,71,639 करोड़ (13.07% वृद्धि)।

● संशोधित ऋण राशि: ₹5,43,964 करोड़ (GSDP का 35.75%)।

● मुख्य घटक:

● आंतरिक ऋण: ₹3,99,858 करोड़।

● केंद्र सरकार से ऋण: ₹46,794 करोड़।

● राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि: ₹70,219 करोड़।

● आरक्षित निधि एवं जमा: ₹54,768 करोड़।

राजकोषीय समेकन:

● राजस्व प्राप्तियों का अनुपात: 281.21%।

● स्वयं के राजस्व (कर एवं गैर-कर) का 5.07 गुना।

● GSDP का 37.57% (अतिरिक्त ऋण रहित 35.75%)

● राज्य की वित्तीय स्थिरता के लिए राजस्व सुधार, खर्च नियंत्रण एवं पूँजीगत निवेश आवश्यक।

● वर्ष 2024-25 में स्कीमवार परिव्यय ₹2,09,633.99 करोड़ रखा गया।

स्कीमवार परिव्यय का मदवार आवंटन 2024-25
क्र.स.	मुख्य विकास मद/क्षेत्र	राशि	प्रतिशत
1.	कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएँ	12239.00	5.84
2.	ग्रामीण विकास	20233.86	9.65
3.	विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	309.88	0.15
4.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	7419.29	3.54
5.	ऊर्जा	29631.34	14.13
6.	उद्योग एवं खनिज	2199.79	1.05
7.	परिवहन	13367.28	6.38
8.	वैज्ञानिक सेवाएँ एवं अनुसंधान	30.79	0.01
9.	सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएँ	114857.49	54.79
10.	आर्थिक सेवाएँ	4641.75	2.21
11.	सामान्य सेवाएँ	4703.53	2.25
योग		209633.99	100

बैंकिंग और आर्थिक विकास में योगदान:

● राजस्थान के 2028-29 तक 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य में बैंकिंग क्षेत्र की अहम भूमिका।

● बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा जमा राशि जुटाने और विभिन्न क्षेत्रों को ऋण वितरित करने की प्रक्रिया को बढ़ावा।

● आधारभूत संरचना विकास और निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध।

● डिजिटल भुगतान, व्यापार संवाददाता और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) योजनाओं से वित्तीय सेवाओं की प्रभावशीलता में वृद्धि।

● ग्रामीण बैंकों द्वारा गरीबी रेखा से नीचे (BPL) रहने वाले वर्गों के उत्थान में सहयोग।

A screenshot of a mobile phone

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बैंकिंग आँकड़े (सितम्बर 2023 - सितम्बर 2024):

● कुल जमा राशि में 11.36% वृद्धि (अखिल भारतीय स्तर पर 11.38%)।

● ऋण-जमा अनुपात: राजस्थान में 86.92%, अखिल भारतीय स्तर पर 79.32%।

● कुल ऋण में 13.76% वृद्धि (अखिल भारतीय स्तर पर 12.40%)।

● राजस्थान में प्रति 9,660 व्यक्तियों पर 1 बैंक शाखा एवं औसतन 40.12 वर्ग किमी क्षेत्र में 1 शाखा।

डिजिटल भुगतान में प्रगति:

● जून 2024: राजस्थान के सभी जिलों को 100% डिजिटल बैंकिंग में शामिल किया गया।

● जन आधार कार्ड धारक ग्राम पंचायत स्तर तक डिजिटल सेवाएँ प्राप्त कर सकते हैं।

● 90,000+ कियोस्क / ई-मित्र / माइक्रो एटीएम डिजिटल लेन-देन को सक्षम बना रहे हैं।

● ई-मित्र: एकल-खिड़की सेवा मंच, मोबाइल वॉलेट (पेटीएम, एम-पैसा) से जन आधार भुगतान प्लेटफॉर्म से एकीकरण।

A diagram of a number of people

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व्यावसायिक संवाददाता (बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट)

● राज्य में 31 दिसम्बर, 2024 तक 91,762 व्यावसायिक संवाददाता कार्यरत हैं।

स्टैंड अप इंडिया योजना

● अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक का ऋण।

● गैर-कृषि क्षेत्र में हरित क्षेत्र के उद्यमों की स्थापना के लिए 7 वर्षों में ऋण चुकाने की सुविधा।

● भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) द्वारा वेब पोर्टल (standupmitra.in) की स्थापना।

● अप्रैल 2024 से 31 दिसंबर, 2024 तक 2,675 लाभार्थियों को ₹587.16 करोड़ का ऋण स्वीकृत।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY)

● राजस्थान में 3.67 करोड़ बैंक खाते खोले गए।

● 31 दिसंबर, 2024 तक 92.06% खातों को आधार से जोड़ा गया।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) एवं

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)

● PMJJBY: 96.85 लाख लोगों का बीमा नामांकन।

● PMSBY: 238.07 लाख लोगों का बीमा नामांकन।

अटल पेंशन योजना (APY)

● असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 18 से 40 वर्ष की आयु तक नामांकन।

● 60 वर्ष की उम्र के बाद ₹1,000 से ₹5,000 प्रतिमाह तक की पेंशन।

● 36.62 लाख व्यक्तियों का नामांकन पूरा।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)

● वर्ष 2024-25 के दौरान बैंकों, NBFC और माइक्रोफाइनेंस संस्थानों के माध्यम से ऋण वितरण।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजना

● राजस्थान में 99 राज्य योजनाएँ एवं 51 केंद्र प्रायोजित योजनाएँ DBT भारत पोर्टल पर।

● 2024-25 में अब तक ₹3,14,385.88 करोड़ का कुल DBT लेनदेन।

● 5 दिसंबर, 2024 तक 5.71 करोड़ लाभार्थियों को ₹27,494.31 करोड़ का DBT भुगतान।

समावेशी विकास एवं आर्थिक लक्ष्य

● वर्ष 2028-29 तक राजस्थान को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य।

● वर्ष 2023 की स्थिति के अनुसार राजस्थान का बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एम.पी.आई.) 15.31 प्रतिशत (एन.एफ.एच.एस.-5. 2019-21) है, जो कि एन.एफ.एच.एस.-4 वर्ष 2015-16 की तुलना में 28.86 प्रतिशत सुधार को दर्शाता है।

● बुनियादी सेवाओं तक पहुँच: शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आवास सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है।

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