Food Bodies Notes (ICAR, WTO, BIS, FAO, WHO, APEDA, ISO)

विश्व व्यापार संगठन (WTO)
(World trade organization)

● स्थापना –1 जनवरी, 1995 ( मारकेश समझौते के तहत)
● अनुमोदित -15 अप्रैल, 1994
● CREATED BY: उरुग्वे दौर की वार्ता (1986-94)
● मुख्यालय - जेनेवा (स्विट्जरलैण्ड)
● प्रथम महानिदेशक – पीटर सदरलैण्ड
● वर्तमान महानिदेशक – न्गोज़ी ओकोन्जो-इवेला (Ngozi Okonjo Iweala)
● प्रथम अध्यक्ष – रेनटो रूगियरो।
● सदस्य देश – 164
● सचिवालय कर्मचारी:– 624
● विश्व व्यापार संगठन में 164 सदस्य हैं जो विश्व व्यापार का 98% हिस्सा रखते हैं।
● WTO से जुड़ने वाला नवीनतम देश – अफगानिस्तान (29 जुलाई, 2016)
● General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) को मारकेश समझौते द्वारा प्रतिस्थापित करके WTO का गठन किया गया था।
● विश्व व्यापार संगठन की स्थापना GATT (जनरल एग्रीमेंन्ट ऑन टैरिफ व ट्रेड) के स्थान पर हुई है।
● शुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौते (GATT) का अंतिम दौर 1986 में था और यह 1994 तक चला।
● इसे उरुग्वे दौर के रूप में जाना जाता था और इसने विश्व व्यापार संगठन (WTO) के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया।
● GATT की स्थापना 1948 में हो चुकी थी।
● 1994 में उरुग्वे दौर की वार्ता के अंत तक, 128 देश GATT का हिस्सा थे।
● भारत 1 जनवरी, 1995 को WTO का सदस्य बना।
Note:-भारत  8 जुलाई, 1948 को GATT का सदस्य बना।
● मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2 वर्ष में एक बार होता है।
● पहला मंत्री स्तरीय सम्मेलन(MC-1) 1996 (सिंगापुर)
● 11वाँ मंत्री स्तरीय सम्मेलन(MC-11) – ब्यूनस आयर्स (Buenos Aires) अर्जेंटीना (10-13 दिसंबर, 2017)
● 12वाँ मंत्री स्तरीय सम्मेलन (MC-12)– जेनेवा, स्विट्ज़रलैण्ड (12-17 June, 2022)
● 13वाँ मंत्री स्तरीय सम्मेलन (MC-12) का आयोजन अबू धाबी, यूएई (Abu Dhabi, United Arab Emirates) में 26 फरवरी, 2024  को होगा।
● वर्ष 1947 में GATT पर हस्ताक्षर किए व 1948 को प्रारम्भ किया।
● यह अर्थव्यवस्था के लिए दुनिया का सबसे बड़ा अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है।
● WTO एक वैश्विक स्वतंत्र निकाय हैं। I.M.F. एवं विश्व बैंक की तरह यह संयुक्त राष्ट्र से सम्बद्ध नहीं है।
● दोहा दौर (Doha Round) की शुरुआत 2001 में हुई थी।

विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य:-

1. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नियम स्थापित करना और लागू करना-
● विश्व व्यापार संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियम तीन अलग-अलग समझौतों के तहत स्थापित किए गए हैं - माल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियम, बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधित पहलुओं पर समझौता (TRIPS) और सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता (GATS)।
● विश्व व्यापार संगठन द्वारा नियमों का प्रवर्तन सदस्य देशों द्वारा व्यापार नियमों के उल्लंघन के मामलों में विवादों के समाधान की बहुपक्षीय प्रणाली के माध्यम से होता है।
● सदस्यों को प्रक्रियाओं और निर्णयों का सम्मान और पालन करने के लिए अनुसमर्थित समझौतों के तहत बाध्य किया जाता है।

2. ग्लोबल एपेक्स फोरम के रूप में कार्य करना/Acting As A Global Apex Forum
● विश्व व्यापार संगठन आगे व्यापार उदारीकरण की निगरानी और बातचीत के लिए वैश्विक मंच है।
● विश्व व्यापार संगठन द्वारा किए गए व्यापार उदारीकरण उपायों का आधार मुक्त और निष्पक्ष व्यापार व्यवस्था के कारण तुलनात्मक लाभ की स्थिति का इष्टतम उपयोग करने के लिए सदस्य देशों के लाभों पर आधारित है।

3. व्यापार विवादों का समाधान
● विश्व व्यापार संगठन के समक्ष व्यापार विवाद, आमतौर पर सदस्य देशों के बीच समझौतों से विचलन के कारण उत्पन्न होते हैं।
● इस तरह के व्यापार विवादों का समाधान एकतरफा नहीं बल्कि एक बहुपक्षीय प्रणाली के माध्यम से होता है जिसमें विवाद निपटान निकाय के समक्ष निर्धारित नियम और प्रक्रियाएँ शामिल होती हैं।

4. निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना
● विश्व व्यापार संगठन विशेष रूप से निर्णय लेने और सर्वसम्मति के नियम में अधिक भागीदारी के माध्यम से निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने का प्रयास करता है।
● ऐसे उपायों का संयुक्त प्रभाव संस्थागत पारदर्शिता विकसित करने में मदद करता है।

5. अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों के बीच सहयोग
● वैश्विक आर्थिक संस्थानों में विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन और विश्व बैंक शामिल हैं।
● वैश्वीकरण के आगमन के साथ बहुपक्षीय संस्थानों के बीच घनिष्ठ सहयोग आवश्यक हो गया है।
● ये संस्थान वैश्विक आर्थिक नीति ढाँचे के निर्माण और कार्यान्वयन के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। नियमित परामर्श और आपसी सहयोग के अभाव में नीति निर्माण बाधित हो सकता है।

6. विकासशील देशों के व्यापारिक हितों की रक्षा करना
● विकासशील देशों के व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए विश्व व्यापार संगठन द्वारा कड़े नियम लागू किए जाते हैं।
● यह संगठन के शासनादेशों को पूरा करने, विवादों के प्रबंधन और प्रासंगिक तकनीकी मानकों को लागू करने की क्षमता का लाभ उठाने के लिए ऐसे सदस्य देशों का समर्थन करता है।
● GATT-(General Agreement on Tariff and trade) के सदस्यों के मध्य 8 व्यापार वार्ताएँ हुईं जिसके 8वें दौर में WTO अस्तित्व में आया ।
● 8वें दौर की वार्ता को 'उरुग्वे वार्ता' के नाम से जाना जाता है।
● Imp. Note - उरुग्वे वार्ता के दौरान GATT के महानिदेशक – आर्थर डंकल ने एक प्रस्ताव जारी किया, जिसे 'डंकल मसौदा’ के नाम से जाना जाता है।
● Subsidy :- WTO के अन्तर्गत तीन प्रकार की subsidy दी जाती है।

1. ग्रीन बॉक्स Subsidy :-
● इसके अंतर्गत दी जाने वाली सब्सिडी सामान्यतः व्यापार में या तो विकृति उत्पन्न  करती नहीं है या फिर न्यूनतम विकृति उत्पन्न करती है।
● इसके अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम, स्थानीय विकास कार्यक्रमों, अनुसंधान, आपदा राहत इत्यादि हेतु सरकार द्वारा प्रदान की गई आर्थिक सहायता को शामिल किया जाता है।
● इसलिए ग्रीन बॉक्स सब्सिडी पर प्रतिबंध नहीं होता है, बशर्तें यह  नीति-विशिष्ट मानदंडों के अनुरूप हो।

2. अंबर बॉक्स Subsidy :-
● इसके अंतर्गत ब्लू एवं ग्रीन बॉक्स के अलावा वे सभी सब्सिडियाँ आती हैं जो कृषि उत्पादन एवं व्यापार को विकृत करती हैं।
● इस सब्सिडी में सरकार द्वारा कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण तथा कृषि उत्पादों की मात्रा के आधार पर प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता आदि को शामिल किया जाता है।

3. ब्लू बॉक्स Subsidy :-
● यह ‘शर्तों के साथ अंबर बॉक्स’ (Amber Box With Conditions)  है। इसे ऐसी स्थितियों में कमी लेन हेतु डिज़ाइन किया गया है जो व्यापार में विकृति उत्पन्न करती हैं।
● आम तौर पर एम्बर बॉक्स में शामिल उस सब्सिडी को नीले बॉक्स में रखा जाता है जिसे प्राप्त करने के लिए किसानों को अपना उत्पादन सीमित करने की आवश्यकता होती है।
● वर्तमान ब्लू बॉक्स सब्सिडी पर खर्च करने की कोई सीमा नहीं है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन
World Health organization (WHO)

● स्थापना - 7 अप्रैल, 1948
● मुख्यालय – जेनेवा (स्विट्ज़रलैण्ड)
● प्रथम महानिदेशक - डॉ. जॉर्ज ब्रॉक चिशोल्म (Dr. George Brock Chisholm)
● वर्तमान महानिदेशक – डॉ. टेड्रोस अदनोम घेब्रेयसस (Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus)
● हर वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है।
● WHO विश्व की एक महत्त्वपूर्ण संस्था है यह स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं पर मानक विकसित करने तथा आपसी सहयोग करने वाली संस्था हैं।
● WHO संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है जो स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, दुनिया को सुरक्षित रखने और कमजोर लोगों की सेवा करने के लिए राष्ट्रों, भागीदारों और लोगों को जोड़ती है - ताकि हर कोई, हर जगह स्वास्थ्य का उच्चतम स्तर प्राप्त कर सके।
● कुल सदस्य देश – 194 व दो संबद्ध सदस्य हैं।
● 150 देशों में इसके कार्यालय होने के साथ-साथ इसके छह क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं।
● 12 जनवरी, 1948 को भारत WHO का सदस्य बना।
● WHO का दक्षिण-पूर्व एशिया का क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
● World Heath Report – Human Resorce and Health
● विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने वर्ष 2021 में कोविड -19 को महामारी के रूप में वर्णित किया।
● WHO के उपमहानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला सौम्या स्वामीनाथन है।(सौम्या, M.S. स्वामीनाथन की बेटी हैं।)

Objective:–
● अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्य पर निर्देशन और समन्वय प्राधिकरण के रूप में कार्य करना।
● संयुक्त राष्ट्र, विशिष्ट एजेंसियों, सरकारी स्वास्थ्य प्रशासनों, पेशेवर समूहों और ऐसे अन्य संगठनों के साथ प्रभावी सहयोग स्थापित करना और बनाए रखना, जिन्हें उचित समझा जा सकता है।
● अनुरोध पर, स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने में सरकारों को सहायता प्रदान करना।
● स्वास्थ्य की उन्नति में योगदान देने वाले वैज्ञानिक और पेशेवर समूहों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना।

भारत में WHO द्वारा किये गए स्वास्थ्य संबंधी प्रयास

चेचक (Smallpox):–
● वर्ष 1967 में WHO द्वारा गहन चेचक उन्मूलन कार्यक्रम (Intensified Smallpox Eradication Programme) प्रारंभ किया गया।
● वर्ष 1967 में भारत में चेचक के मामलों की कुल संख्या विश्व के कुल मामलों की लगभग 65% थी।
● इनमें से 26,225 रोगियों की मृत्यु हो गई थी।
● WHO और भारत सरकार के समन्वित प्रयास से वर्ष 1977 में चेचक का उन्मूलन किया गया।
● वर्ष 1980 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के नेतृत्व में वैश्विक चेचक टीकाकरण अभियान के बाद विश्व में चेचक को पूरी तरह से उन्मूलन घोषित कर दिया गया था।
● चेचक के लिये सबसे प्रभावी वैक्सीन की खोज वर्ष 1796 में एडवर्ड जेनर (Edward Jenner) द्वारा की गई थी।

पोलियो (Polio):–
● वर्ल्ड बैंक  की वित्तीय एवं तकनीकी सहायता से WHO द्वारा वर्ष 1988 में प्रारंभ की गई वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल (Global Polio Eradication Initiative) के संदर्भ में भारत ने पोलियो रोग के खिलाफ मुहिम की शुरुआत की थी।
● पोलियो अभियान-2012:- भारत सरकार ने यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), बिल एंड मेंलिंडा गेट्स फाउंडेशन, रोटरी इंटरनेशनल और रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्रों की साझेदारी से 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को पोलियो से बचाव हेतु टीका लगवाने की आवश्यकता के बारे में सार्वभौमिक जागरूकता में योगदान दिया है।
● इन प्रयासों के परिणामस्वरूप वर्ष 2014 में भारत को एंडेमिक देशों की सूची से बाहर रखा गया।

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
Agricultural & processed food product export development authority (APEDA)

● स्थापना – 13 फरवरी, 1986
● मुख्यालय - नई दिल्ली
● चेयरमैन/अध्यक्ष:- डॉ. एम. अंगमुथु
● यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत आता है।
● कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) की स्थापना भारत सरकार द्वारा दिसंबर, 1985 में संसद द्वारा पारित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के तहत की गई थी।
● APEDA अधिनियम (1986 का 2) से प्रभावी हुआ।
● 13 फरवरी, 1986 को भारत के राजपत्र में जारी एक अधिसूचना द्वारा: असाधारण: भाग- II धारा 3(ii): 13.2.1986 प्राधिकरण ने प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्द्धन परिषद् (PFEPC) का स्थान लिया।
● APEDA ने भारत के लगभग सभी कृषि क्षमता वाले राज्यों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है।
● मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, तेलंगाना, गुवाहाटी, अहमदाबाद, वाराणसी, चंडीगढ़, भोपाल, चेन्नई कोच्चि, त्रिपुरा, श्रीनगर, जम्मू, लद्दाख में 15 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से कृषि-निर्यात समुदाय को सेवाएँ प्रदान कर रहा है।
● APEDA को निम्नलिखित अनुसूचित उत्पादों के निर्यात संवर्द्धन और विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है:–
1. फल, सब्जियाँ और उनके उत्पाद।
2. मांस और मांस उत्पाद।
3. पोल्ट्री और पोल्ट्री उत्पाद।
4. डेयरी उत्पादों।
5. कन्फेक्शनरी, बिस्कुट और बेकरी उत्पाद।
6. शहद, गुड़ और चीनी उत्पाद।
7. कोको और उसके उत्पाद, सभी प्रकार की चॉकलेट।
8. मादक और गैर मादक पेय।
9. अनाज और अनाज उत्पाद।
10. मूँगफली, मूँगफली और अखरोट।
11. अचार, पापड़ और चटनी।
12. ग्वार गम।
13. फूलों की खेती और फूलों की खेती के उत्पाद।
14. हर्बल और औषधीय पौधे।
15. तेल रहित चावल की भूसी।
16. साल्ट पानी में हरी मिर्च
17. काजू और उसके उत्पाद।

● बासमती चावल को APEDA अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है।
● इसके अलावा APEDA को चीनी के आयात की निगरानी की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।
● APEDA जैविक निर्यात के लिए जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीओपी) के तहत प्रमाणन निकायों की मान्यता के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबी) के सचिवालय के रूप में भी कार्य करता है।
● निर्यात के लिए "ऑर्गेनिक उत्पाद" को केवल तभी प्रमाणित किया जाना चाहिए जब दस्तावेज़ में निर्धारित मानकों के अनुसार उत्पादित, संसाधित और पैक किया गया हो - "जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPOP)।
● DGFT की अधिसूचना सं. 6/2015-2020 दिनांक: 14/06/2021 द्वारा Cashew Kernels, Cashewnut Shell Liquid, Cardanol अब APEDA के अधिकार क्षेत्र में हैं।

APEDA प्राधिकरण की संरचना:–
APEDA प्राधिकरण में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:–
● केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष
● भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार, पूर्व अधिकारी
● नीति आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाला केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक सदस्य
● संसद के तीन सदस्य जिनमें से दो लोक सभा द्वारा और एक राज्य सभा द्वारा चुने जाते हैं।
● केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त आठ सदस्य क्रमशः केंद्र सरकार के मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
1. कृषि और ग्रामीण विकास
2. व्यापार
3. वित्त
4. उद्योग
5. खाना
6. नागरिक आपूर्ति
7. नागरिक उड्डयन
8. शिपिंग और परिवहन
● राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा वर्णानुक्रम में चक्रानुक्रम से नियुक्त पाँच सदस्य
● केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 7 सदस्य का प्रतिनिधित्व–
1. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्
2. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
3. राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ
4. केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान
5. भारतीय पैकेजिंग संस्थान
6. मसाला निर्यात संवर्द्धन परिषद् और
7. काजू निर्यात संवर्द्धन परिषद्
8. केंद्र सरकार द्वारा प्रतिनिधित्व करने वाले बारह सदस्य
9. फल और सब्जी उत्पाद उद्योग
10. मांस, पोल्ट्री और डेयरी उत्पाद उद्योग
11. अन्य अनुसूचित उत्पाद उद्योग
12. पैकेजिंग उद्योग
● कृषि, अर्थशास्त्र और अनुसूचित उत्पादों के विपणन के क्षेत्र में विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों में से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त दो सदस्य।
● APEDA चेयरमैन/अध्यक्ष की नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है।
● निदेशक - APEDA द्वारा नियुक्त किया जाता है।

उद्देश्य:-
● कृषि प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों उत्पादन सम्बन्धित प्रशिक्षण देना।
● भारत के बाहर अनुसूचित उत्पादों के विपणन में सुधार करना।
● कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य के निर्यात का बढ़ावा देना।
● निर्यात के उद्देश्य से अनुसूचित उत्पादों के लिए मानकों और विनिर्देशों का निर्धारण करना।
● कृषि खाद्य पदार्थों के विपणन को बढ़ावा देना।
● 2020 में, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) ने कृषि गतिविधियों में बेहतर तालमेंल लाने के लिए छोटे किसान कृषि व्यवसाय संघ (SFAC) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।
● APEDA ने GCC में बाजरा को बढ़ावा देने के लिए LULU के साथ समझौता किया हैं।
● वाणिज्य मंत्रालय के तहत कार्यरत APEDA ने GCC देशों में बाजरा को बढ़ावा देने के लिए दुबई के LULU समूह के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
● GCC देश बहरीन, यूएई, सऊदी अरब, ओमान, कतर और कुवैत हैं।
● योजना अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के दौरान इन देशों में बाजरा उत्पादों को बढ़ावा देने की है।
● APEDA बाजरा निर्माताओं को एलयूएलयू सुपरमार्केट में उत्पाद के नमूने भेजने में मदद करेगा।
● सुपरमार्केट भारत के बाजरा का प्रदर्शन करेगा।
● इसमें "रेडी टू ईट" और "रेडी टू सर्व" बाजरा शामिल हैं।
● LULU का मुख्यालय अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में है।
● यह एक MNC है जिसके अकेले GCC में 232 से अधिक स्टोर संचालित हैं।
● APEDA टोकरी के तहत उत्पादों का निर्यात 2021-22 में 25.6 बिलियन डॉलर था, जो देश के 50 बिलियन डॉलर से अधिक के कुल कृषि वस्तुओं के निर्यात का लगभग 51% था।
● केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने अपने शीर्ष कृषि निर्यात प्रोत्साहन निकाय, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) के माध्यम से दिसंबर, 2022 से भारत से बाजरा निर्यात  बढ़ावा देने के लिए एक योजना तैयार की है।

भारतीय मानक ब्यूरो
Bureau of Indian standard (BIS)

● मुख्यालय - नई दिल्ली
● क्षेत्रीय कार्यालय:-
● इसके 05 क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता (पूर्वी), चेन्नई (दक्षिणी), मुंबई (पश्चिमी), चंडीगढ़ (उत्तरी) और दिल्ली (मध्य) में हैं।
{its 05 Regional Offices (ROs) are at Kolkata (Eastern), Chennai (Southern), Mumbai (Western), Chandigarh (Northern) and Delhi (Central).}
● यह भारत में राष्ट्रीय मानक (National standard) निर्धारित करने वाली संस्था है।
● यह उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण करने वाली संस्था है।
● भारतीय मानक संस्थान (Indian standard Institution) की स्थापना 6 जनवरी, 1947 को हुई थी।
● BIS स्थापना दिवस 6 जनवरी को मनाया जाता है।
● पहले इसका नाम भारतीय मानक संस्थान (Indian standard Institution) था।
● उद्योग व आपूर्ति विभाग ने 3 सितम्बर, 1946 को एक ज्ञापन निकाला जिसमें भारतीय मानक संस्थान (ISI) की स्थापना की अनौपचारिक घोषणा की गई।
● प्रथम डायरेक्टर:- डॉ. लाल सी. वरमन
● भारतीय मानक संस्थान (प्रमाणन चिह्न) अधिनियम, 1952 के तहत भारतीय मानक संस्थान ने प्रमाणन चिह्न योजना का संचालन शुरू किया।

भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम ( BIS Act) 22 मार्च, 2016:–
● भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम ( BIS Act) सामान्य सूचना के लिए 22 मार्च, 2016 को भारत राजपत्र में प्रकाशित किया था तथा 12 अक्टूबर, 2017 से लागू हुआ ।
● यह योजना औपचारिक रूप से 1955-56 में लागू कर दी गई। जिसके तहत उन निर्माताओं को लाइसेन्स दिए जाते थे जिनके उत्पादन भारतीय मानक के अनुरूप होते हैं।
● प्रमाणन मुहर योजनाओं की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए 1963 में प्रयोगशाला तंत्र स्थापित किया।
● 26 नवम्बर, 1986 को संसद में एक बिल रखा गया।
Note :- भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) 26 नवंबर, 1986 को संसद के एक अधिनियम के माध्यम से 1 अप्रैल, 1987 को अस्तित्व में आया।
● इसमें 25 राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य होते है।
● अध्यक्ष- केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री
● उपाध्यक्ष - उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
● वर्तमान अध्यक्ष:- श्री पीयूष गोयल
● उपाध्यक्ष:- श्री अश्विनी कुमार चौवे और साध्वी निरंजन ज्योति
● महानिदेशक (DG):- प्रमोद कुमार तिवारी

BIS के उद्देश्य:–
● गुणवत्ता नियंत्रण
● यह उपभोक्ता को खतरनाक उत्पादों से बचाता है।
● यह उपभोक्ता विश्वास को बढ़ावा देता है
● परिरक्षणों की जाँच के लिए व जरूरतों को पूरा करने के लिए देश के लिए देश में BIS की 8 प्रयोगशालाएँ हैं।

हॉलमॉर्किग
● सोने के आभूषणों की शुद्धता व उत्कृष्टता बनाए रखने के लिए BIS ने अप्रैल, 2000 में सोने के आभूषणों की हॉलमॉर्किंग आरंभ की।
● चाँदी के आभूषणों / शिल्पाकृतियों की हॉलमार्किंग योजना अक्टूबर, 2005 में आरम्भ की गई।
● परख और हॉलमार्किंग केंद्रों की स्थापना और संचालन के लिए भारतीय मानक "IS 15820: 2009 सामान्य आवश्यकताएँ" परख और हॉलमार्किंग केंद्रों की मान्यता का आधार है।
● विभाग – उपभोक्ता विभाग
● मुख्यालय – नई दिल्ली
● मंत्रालय - उपभोक्ता मामले, खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
● पहले इसे भारतीय मानक संस्था (ISI) के रूप में जाना जाता था।
● यह तत्कालीन उद्योग और आपूर्ति विभाग के तहत 3 सितम्बर, 1946 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत किया गया।
● सांविधिक संस्था के रूप में इसकी स्थापना BIS अधिनियम 1986 के तहत 1 अप्रैल, 1987 को हुई थी।
● इसे भारतीय मानक ब्यूरो अधिनिमय 2016 के तहत 12 अक्टूबर, 2017 को राष्ट्रीय मानक निकाय के रूप में स्थापित किया गया।
● सरकार द्वारा 23 जून 2021 को सोने के आभूषणों/कलाकृतियों की अनिवार्य हॉलमार्किंग के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी किया गया है।
● भारत का जो देश के 256 जिलों में हॉलमार्किंग को अनिवार्य बनाता है जहां कम से कम एक परख और हॉलमार्किंग केंद्र है।
● अनिवार्य हॉलमार्किंग आदेश केवल 14, 18 और 22 कैरेट के सोने के आभूषणों/कलाकृतियों पर लागू होता है।

उद्देश्य:–
● मानकीकरण मुहरांकन और सामान की  गुणवत्ता प्रमाणन की गतिविधियों को सुमेंलित विकास करना।
● मानकीकरण, प्रमाणन और परीक्षण के माध्यम से सुरक्षित और  विश्वसनीय गुणवत्तापूर्ण वस्तु प्रदान करना।
● उपभोक्ताओं का स्वास्थ्य जोखिम कम करना।
● निर्यात और आयात विकल्पों को प्रोत्साहित करना।

संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन
Food and Agricultural organization (FAO)

● स्थापना की तारीख और जगह:- 16 अक्टूबर, 1945 क्यूबेक, कनाडा
● मुख्यालय:- रोम, इटली
● खाद्य और कृषि संगठन (FAO) संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो भुखमरी  को मिटाने  के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है।
● इसकी स्थापना के उपलक्ष्य में हर वर्ष 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है।
● विश्व खाद्य दिवस 2022 थीम :-  'Leave No One behind '
● FAO ने 1948 में भारत में अपना परिचालन शुरू किया। इसका कार्यालय नई दिल्ली में है।
● भारत में FAO के लिए नोडल मंत्रालय कृषि मंत्रालय है।
● एक अंतर सरकारी संगठन, FAO में 194 सदस्य राष्ट्र, दो सहयोगी सदस्य और एक सदस्य संगठन, यूरोपीय संघ है।
● FAO दुनिया भर में 130 से अधिक देशों में काम करता है।
● प्रथम महानिदेशक – Sir John Boyd Orr (ब्रिटेन)
● वर्तमान महानिदेशक – क्यू डोंग्यु (चीन)
● FAO  प्रतीक चिह्न में एक शब्द लिखा है ‘FIAT PANIS’ जो एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है 'सबको रोटी मिले' (Let there be bread)
● हैम्बिज (1955) के अनुसार, "FIAT PANIS" (लेट देयर बी ब्रेड) को पहले महानिदेशक सर जॉन बॉयड ऑर द्वारा FAO के आदर्श वाक्य के रूप में चुना गया था।
● FAO कई प्रकाशन/रिपोर्ट भी प्रकाशित करता है, जिनमें से कुछ हैं, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट आदि।
● हर साल, FAO खाद्य, कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन और प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित कई प्रमुख 'स्टेट ऑफ द वर्ल्ड' रिपोर्ट प्रकाशित करता है।

उद्देश्य :-
● भूख, खाद्य असुरक्षा और कुपोषण को खत्म करने में मदद करना।
● पर्याप्त एवं उच्च गुणवत्ता वाले भोजन तक सभी पहुँच को सुनिश्चित करना।
● समावेशी और कुशल कृषि और खाद्य प्रणाली सुनिश्चित करना।
● कृषि को अधिक उत्पादक और टिकाऊ बनाना।
● सभी के लिए खाद्य सुरक्षा हासिल करना।
● खतरों से निपटने के लिए हर समय तैयार रहना ।
● ग्रामीण गरीबी को कम करना।

FAO के महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स

रेगिस्तानी टिड्डी कार्यक्रम:–
● शुरुआत - 1952
● भारत द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अनुरोध के बाद डेजर्ट टिड्डी कार्यक्रम औपचारिक रूप से शुरू किया गया है।
● एक दशक बाद यूएनडीपी के सहयोग से इस कार्यक्रम को काफी मजबूती मिली है।

कोडेक्स एलिमेंटेरियस-1963:–
● यह एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है "खाद्य कोड'
● खाद्य कोड के तहत मानक प्रक्रिया, दिशा-निर्देश एवं अन्य सिफारिशें शामिल है।
● कोडेक्स मानक एक तरह का अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक है ।
● उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए इसकी स्थापना की गई है।
● इससे खाद्य व्यापार में उचित प्रणाली अपनाए जाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है।

FAO और यूनेस्को मृदा मानचित्र-1961:–
● FAO और यूनेस्को मिट्टी का नक्शा बनाया गया है और 10,000 से अधिक मौजूदा मिट्टी के नक्शे और रिपोर्ट की जानकारी पर आधारित है।
● यह आगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और FAO की रिपोर्ट और मिशन द्वारा पूरक है।

इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन:–
● यह 1952 में किया गया एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है।
● यह दुनिया भर के पौधों की कीटों से रक्षा के लिए किया गया समझौता है।

FAO टेलीफूड अभियान -1997:–
● FAO का वार्षिक धन उगाहने वाला अभियान(Annual Fundraising Campaign), टेलीफूड, विश्व खाद्य दिवस के समन्वय में शुरू किया गया है।
● अभियान का उद्देश्य दुनिया भर के विभिन्न देशों में महत्त्वपूर्ण प्रभाव डालने वाली भूख उन्मूलन परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाना है।

FAO और भारत:–
● 10 फरवरी, 2019 - FAO के नेतृत्व में 2016 में दालों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष की सफलता पर निर्माण, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में नामित किया।
● 16 अक्टूबर, 2020 को खाद्य और कृषि संगठन ने अपनी 75वीं वर्षगाँठ मनाई। इस अवसर को चिह्नित करने के लिए, भारत ने INR 75 मूल्यवर्ग का एक स्मारक सिक्का जारी किया।
● 21 जून, 2021 को 42वें FAO सम्मेलन के दौरान, संगठन के सदस्यों ने नए रणनीतिक ढाँचे का समर्थन किया, जो अगले दशक में कृषि-खाद्य प्रणालियों को बदलने और भूख, गरीबी और असमानता को दूर करने के लिए संगठन के प्रयासों को आगे बढ़ाएगा।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (ICAR)
(Indian council of Agriculture Research)

● रॉयल कमीशन का गठन:- 1926 (वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के काल में)
● स्थापना:-1928 में रॉयल कमीशन द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर 16 जुलाई, 1929 को ICAR की स्थापना सोसायटी पंजीकृत अधिनियम, 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में की गई थी।
● स्थापना के समय  नाम – इम्पीरियल कृषि अनुसंधान परिषद् (Imperial Council of Agricultural Research)
● मार्च, 1946 में जोगेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में इम्पीरियल शब्द को इण्डियन में बदला गया।
● वर्तमान नाम – भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (Indian council of agriculture research)
● वर्तमान अध्यक्ष – नरेन्द्र सिंह तोमर
● ICAR का  अध्यक्ष वर्तमान केंद्र सरकार के कृषि मंत्री होता है।
● प्रथम अध्यक्ष – मोहम्मद हबीबुल्ला
● मुख्यालय - नई दिल्ली
● 1966 में ICAR को पूर्ण स्वायत्तता (Autonomous) प्रदान की गई।
● प्रथम महानिदेशक - Dr. B. P. पाल (Benjamin Peary Pal)
● भूतपूर्व महानिदेशक – त्रिलोचन महापात्रा
● वर्तमान महानिदेशक - डॉ. हिमांशु पाठक
● पिछली साल ICAR ने 16 जुलाई, 2022 को अपना 94वाँ स्थापना दिवस मनाया।
● देश भर में फैले 111 ICAR  संस्थानों और 71 कृषि विश्वविद्यालयों के साथ यह दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय कृषि प्रणालियों में से एक है।
● वर्तमान में भारत में कुल 732 कृषि विज्ञान केन्द्र  (KVK) हैं।
● सर्वाधिक कृषि विज्ञान केन्द्र उत्तरप्रदेश (89) में हैं।
● राजस्थान में कुल  47 कृषि विज्ञान केन्द्र हैं।
● राजस्थान का प्रथम कृषि विज्ञान केन्द्र फतेहपुर, सीकर (1976) में स्थापित किया गया।
● फल फूल व खेती नामक मैगज़ीन ICAR द्वारा निकाली जाती है।

Milestones of ICAR:–
● 1957 - मक्का पर पहली अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (AICRP) की शुरुआत की गई।
● 1958 - IARI को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा  दिया गया।
● 1960 - पंतनगर में भूमि अनुदान पद्धति पर प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना।
● 1966 – भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के तहत विभिन्न कृषि अनुसंधान संस्थानों की स्थापना।
● 1973- कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (DARE) की स्थापना की गई।
● 1974:- भारत का प्रथम कृषि विज्ञान केन्द्र (KVK) तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बूटर के अन्तर्गत पाण्डुचेरी में स्थापित किया गया।
● 1975 - कृषि अनुसंधान सेवा और कृषि वैज्ञानिक भर्ती  मंडल (ASRB) की स्थापना की गई। ।
● 1979 - लैब-टू-लैंड कार्यक्रम और राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना (NARP) की शुरुआत की गई।
● 1995 - इंस्टीट्यूशन-विलेज लिंकेज प्रोग्राम (IVLP) की शुरुआत की गई।
● 1996 - नई दिल्ली में नेशनल जीन बैंक की स्थापना की गई।
● 1989 - हरित क्रांति की शुरुआत में बहुमूल्य योगदान के लिए 1989 में किंग बॉडॉइन(King Baudouin Award) पुरस्कार से सम्मानित।
● 1998 - राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना (NATP) की शुरुआत
● 2004 - राइस व्हीट कंसोर्टियम में साझेदारी के तहत किए गए अनुसंधान और विकास प्रयासों के लिए फिर से किंग बॉडॉइन पुरस्कार से सम्मानित।
● 2005 - राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेष परियोजना (NAIP) की शुरुआत।
● 2019- ICAR ने देश के किसानों के लिए KISAAN (कृषि इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन फॉर एग्री ऐप्स नेविगेशन) नामक एक मोबाइल एप प्रकाशित किया है, मोबाइल एप में 12 भारतीय भाषाओं में इंटरफ़ेस है।

राजस्थान में ICAR के संस्थान
(ICAR Institute of Rajasthan)

● CSWRI - Central Sheep and Wool Research Institute
केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान- अविकानगर, मालपुरा (टोंक)
● स्थापना:- 1962
● निदेशक - डॉ. अर्जुन कुमार तोमर
● CIAH - Central Institute of Arid Horticulture
केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान- बीछवाल (बीकानेर)

● स्थापना:- 1993
● निदेशक:- Dr. Jagdish Rane
● CAZRI-Central Arid zone Research Institute
केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान - जोधपुर

● स्थापना:- 1959
● निदेशक:-  डॉ. O.P. यादव
● NRCSS- National Research centre on seed spices राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केन्द्र तबीजी, अजमेंर

● स्थापना:- 22 अप्रैल, 2000
● निदेशक - Dr. Vinay Bhardwaj
● NRCC- National Research center on camel
राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केन्द्र - बीकानेर

● स्थापना:- 1984
● निदेशक – Dr. Artabandhu Sahoo
● DRMR - Directorate of Rapseed & Mustard Research
सरसों अनुसंधान निदेशालय –सेवर, भरतपुर

● स्थापना:- 20 अक्टूबर, 1993
● निदेशक -  Dr. P. K. Rai

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद्(ICMR)
Indian council of medical Research

● स्थापना –15 नवम्बर, 1911
● स्थापना के समय नाम - इंडियन रिसर्च फण्ड एसोसिएशन( IRFA)
● ICMR की स्थापना का श्रेय हारकोर्ट बटलर को जाता है।
● 1949 - नाम बदलकर "भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद्" (ICMR) रखा गया।
● मुख्यालय – नई दिल्ली
● वर्तमान महानिदेशक – Dr. Rajiv Bahl
NOTE :- इंडियन जर्नल ऑफ मेंडिकल रिसर्च (Indian journal of medical Research) की शुरुआत 1913 में की गई, IJMR मासिक रूप से दो खंडों और प्रति वर्ष 12 अंकों में प्रकाशित होता है।(The IJMR is published monthly, in two volumes and 12 issues per year.)
● मंत्रालय:- स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
● ICMR जैव चिकित्सा अनुसंधान के निर्माण, समन्वय और प्रचार के लिए भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक निकाय है।
● भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् के राष्ट्रीय चिकित्सा सांख्यिकी संस्थान ने 20 जुलाई 2007 को CTRI की स्थापना की।
● यह भारत में किए जा रहे नैदानिक परीक्षणों के लिए निःशुल्क ऑनलाइन सार्वजनिक रिकॉर्ड प्रणाली है।
● 15 जून, 2009 तक नैदानिक परीक्षण रजिस्ट्री एक स्वैच्छिक उपाय था जिसके बाद ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने (CTRI) में ट्रायल रजिस्ट्रेशन कर दिया ।
● वर्ष 1918 में सर रॉबर्ट मैककारिसन द्वारा तमिलनाडु के कुन्नूर के पाश्चर इंस्टीट्यूट में एक कमरे की प्रयोगशाला में 'बेरी-बेरी' इंक्वायरी यूनिट के रूप में स्थापित किया गया था। 1969 में, इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय पोषण संस्थान (NIN) कर दिया गया।
● ICMR के अन्तर्गत 27 संस्थान / क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र है।

ICMR की उपलब्धियाँ:–
● 1919 - स्वदेशी दवाओं पर शोध की शुरुआत की ।
● 1937 - देश में पहली "भारतीय खाद्य पदार्थों के पोषक मूल्य और संतोषजनक आहार की योजना प्रकाशित की।
● 1941 - देश में स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहली बार "बायोमेंडिकल रिसर्च फेलोशिप” की शुरुआत की।
● 1949 -  फाइलेरिया नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत।
● 1955 - पहला राष्ट्रव्यापी तपेदिक सर्वेक्षण।
● कर्नाटक के सागर-सरोना जिले में ICMR ने क्यासानूर वन रोग की खोज की।
● 1959 - ICMR ने दुनिया भर में प्रसिद्ध तपेदिक के घरेलू उपचार के बारे में  बताया। इसने टीबी के लिए घरेलू उपचार की सफलता का प्रदर्शन किया जो अस्पताल के उपचार जितना ही अच्छा है।
● 1967 - ICMR ने चांदीपुरा वायरस (मानव एन्सेफलाटिस) के कारक एजेन्ट की  खोज की।
● 1980 - मानव हेपेटाइटिस ई. की  खोज की गई।
● 2013 - जापानी इंसेफेलाइटिस "JNVAC" के खिलाफ  टीका लॉन्च किया।
● 2019 - ICMR ने मलेरिया के उन्मूलन के लिए "मेंरा"(MERA : Malaria Elimination Research Alliance) नामक एक पहल शुरू की। इस अभियान का उद्देश्य 2030 तक भारत में मलेरिया के रोग का उन्मूलन करना है।
● 2019 – कोरोना जाँच हेतु RT-PCR और ELISA आधारित टेस्ट किट  विकसित किया गया।
● ICMR प्रभाग परिषद् के 17 संस्थानों/केन्द्रों के संबंध में प्रशासनिक प्रभाग के रूप में कार्य करता है।
● भारत का पहला स्वदेशी COVID-19 वैक्सीन जिसका नाम 'कोवाक्सिन'(COVAXIN) है, भारत बायोटेक द्वारा ICMR के सहयोग से विकसित और निर्मित किया गया है।

Important Institute of ICMR
● आयुर्विज्ञान कीट विज्ञान अनुसंधान केन्द्र – मदुरई
● राष्ट्रीय महामारी विज्ञान संस्थान (NIE), चेन्नई
● राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान (NARI), पुणे
● नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैथोलॉजी (NIP), नई दिल्ली
● आंत्र विषाणु अनुसांधन केन्द्र - मुम्बई
● राष्ट्रीय हैजा तथा आंत्ररोग संस्थान – कोलकाता
● राष्ट्रीय पोषण संस्थान (NIN) - हैदराबाद
● राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान (NIMR) – नई दिल्ली
● मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केन्द्र (DMRC) – जोधपुर

ICMR–NIN हैदराबाद द्वारा जारी RDA 2020 की रिपोर्ट के अनुसार (प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आवश्यकता):-
● अनाज – 280gm
● दाल - 90 gm
● सब्जियाँ - 350 gm
● फल - 150 gm
● नट व बीज (Nut&Seed) - 30 gm
● दूध – 300ml
● फैट एंड ऑयल - 27 gm

अन्तराष्ट्रीय मानीकरण संगठन
International organization for standardization (ISO)

● स्थापना – 23 फरवरी, 1947
● मुख्यालय - जेनेवा (स्विट्जरलैण्ड)
● वर्तमान अध्यक्ष – A. D. नोजोरोगे (भारत)
● अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (International Organization for Standardization) अनेक तकनीकी और गैर-तकनीकी क्षेत्रों के मानकीकरण से संबंधित है।
● यह एक गैर-सरकारी संगठन है जो विश्व विभिन्न देशों में वस्तुओं एवं सेवाओं की गुणवत्ता के लिए मापदंड निर्धारित करती है।
● ISO (मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन) 167 राष्ट्रीय मानक निकायों की सदस्यता के साथ एक स्वतंत्र, गैर-सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।
● मार्च 2023 तक, ISO ने 24,711 से अधिक मानकों का विकास किया है, जिसमें निर्मित उत्पादों और प्रौद्योगिकी, खाद्य सुरक्षा, कृषि और स्वास्थ्य सेवा शामिल है।
● ISO में मानकों के विकास से संबंधित 813 तकनीकी समितियाँ और उपसमितियाँ हैं।(मार्च, 2023 तक)
● प्रथम ISO मानक का प्रकाशन 1951 में हुआ तथा वह मानक औद्योगिक लंबाई माप से संबंधित था।
● जनरल असेम्बली यह एक वार्षिक बैठक है।
● ISO परिषद् – यह जनरल असेम्बली की रिपोर्ट देती है।
● ISO परिषद् की वर्ष में 3 बार बैठक होती हैं।

उद्देश्य/ कार्य:-
● ISO का मुख्य कार्य नाप-तौल, वर्णानुक्रमता (alphabetisation), लिप्यांतर (transliteration), कलपुर्जों (spare parts), पदार्थों, सतहों, प्रक्रियाओं और उपकरणों का विशिष्टीकरण (specification) तथा जाँच-प्रक्रियाओं एवं मशीनों के लिए मानकों का निर्धारण करना है।
● उत्पादन, सेवाओं व प्रणालियों की गुणवत्ता निश्चित करने हेतु मानक विकसित करना।
● पर्यावरण, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा से संबंधित मानको का निर्धारण।

सदस्यता श्रेणियाँ:–
1. सदस्य संस्थाएं: वे राष्ट्रीय संस्थाएँ हैं, जो कि प्रत्येक देश में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व मानक संस्था (Most Representational Standards Organization) मानी जाती हैं। केवल इन सदस्यों को मतदान का अधिकार है।

2. प्रतिनिधि सदस्य: प्रतिनिधि सदस्य में वे राष्ट्र शामिल हैं, जिनका अपना कोई मानक संगठन नहीं है। इन सदस्यों को ISO की गतिविधियों से सुविज्ञ रखा जाता है लेकिन ये मानक प्रख्यापन (declaration) या प्रवर्तन (enforcement) में भाग नहीं लेते हैं।

3. अंशदाता या उपभोक्ता सदस्य: अंशदाता या उपभोक्ता सदस्यों में छोटी अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्र शामिल होते, जो घटी सदस्यता शुल्क देते हैं, परंतु मानकों के विकास का अनुसरण (Pursuance) कर सकते हैं।

ISO के लाभ:-
● सामान्यरूप से वो कम्पनियाँ जो अपना उत्पाद मार्किट में बेचती है, उनके लिए ISO Certificate बहुत ही महत्त्वपूर्ण होता है, क्योकि इससे  कम्पनी को कई प्रकार के फायदे होते है जैसे:-
● ISO Certificate कम्पनी की गुणवत्ता और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है।
● इससे कम्पनी के प्रोडक्ट की मार्केट में विश्वसनीयता (Reliability) बढ़ती है।
● ISO Certificate कम्पनी की औद्योगिक और वाणिज्यिकता को बढ़ावा देता है।
● प्रोडक्ट की Quality में सुधार होता है और लागत का होती है।
● ISO Certificate से कम्पनी के ग्राहकों के हितों की रक्षा (protect interests) होती है आदि।
● सरल शब्दों में कहा जाए तो ISO Certificate कम्पनी के लिए बहुत ही जरूरी होता है, क्योकि यह एक तरह से कंपनी को नई साफ़-सुथरी छवि प्रदान करता है।

ISO के प्रमुख मानक:-
● ISO 22000 – खाद्य सुरक्षा प्रबंधन
● ISO 639 – भाषा कोड
● ISO 45001 – व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा
● ISO 31000 – जोखिम प्रबंधन
● ISO 3166 – देश कोड
● ISO 50001 – ऊर्जा प्रबंधन
● ISO/IEC 27001 – सूचना सुरक्षा प्रबंधन
● ISO 9001 – गुणवत्ता प्रबंधन
● ISO 14001 – पर्यावरण प्रबंधन
● ISO 13485 – चिकित्सा उपकरण
● ISO 20121 – सस्टेनेबल आयोजन
● ISO 4217 – मुद्रा कोड
● ISO 37001 – विरोधी रिश्वत प्रबंधन प्रणाली
● ISO/IEC 17025 – परीक्षण और जाँच प्रयोगशालाएं
● ISO 26000 – सामाजिक उत्तरदायित्व
● ISO 8601 – दिनांक और समय का प्रारूप
● लंदन में, 1946 में, 25 देशों के 65 प्रतिनिधि अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण के भविष्य पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं। 1947 में, आईएसओ आधिकारिक तौर पर 67 तकनीकी समितियों (विशेषज्ञों के समूह एक विशिष्ट विषय पर ध्यान केंद्रित करने) के साथ अस्तित्व में आया।
● 1949 में, ISO जेनेवा में एक छोटे, निजी घर में कार्यालयों में चला गया। 1950 के दशक की शुरुआत में केंद्रीय सचिवालय में कर्मचारियों के 5 सदस्य थे।

निर्यात निरीक्षण परिषद्
Export Inspection Council (EIC)

● इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई।
● मुख्यालय- नई दिल्ली
● मंत्रालय- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार
● निर्यात परीक्षण परिषद् (EIC) भारत का आधिकारिक निर्यात प्रमाणन निकाय है जो भारत से निर्यात किये जाने वाले उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
● भारत सरकार द्वारा निर्यात अधिनियम, 1963 की धारा 3 के तहत गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण और उससे जुड़े हुए मामलों के माध्यम से भारत के निर्यात व्यापार के सही विकास को सुनिश्चित करने के लिए EIC की स्थापना की गई थी।
● निर्यात निरीक्षण परिषद् (EIC) में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष, 4 पूर्व-कार्यालय सदस्य और 15 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नामित होते हैं।
● निर्यात परीक्षण एजेंसी मुबंई, कोलकत्ता, कोच्चि,  दिल्ली और चेन्नई में स्थित है। जिसमें 30 कार्यालयों का एक नेटवर्क है जो विभिन्न स्थानों पर अत्याधुनिक NABL (National Accridiation Board For Testing and Calibriation Laboratoties) मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की सहायता से चलता है।

● अधिनियम में निर्दिष्ट EIC के मुख्य कार्य हैं:-
(i) केंद्र सरकार को निर्यात के लिए आशयित वस्तुओं के संबंध में गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण के प्रवर्तन के उपायों के बारे में सलाह देना और उसके लिए कार्यक्रम तैयार करना।
(ii) निर्यात के लिए अधिसूचित वस्तुओं के पूर्व-शिपमेंट निरीक्षण की व्यवस्था करना।
(iii) निर्यात निरीक्षण परिषद् आईएसओ 17020 के अनुसार निरीक्षण एजेंसियों और आईएसओ 17025 के अनुसार प्रयोगशालाओं को भी मान्यता देती है और निर्यात निरीक्षण और परीक्षण के लिए उनका उपयोग करती है।
● निर्यात निरीक्षण परिषद् गुणवत्ता और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली स्थापित करते समय उद्योग को प्रशिक्षित करती है और तकनीकी रूप से सहायता करती है।
● ये HACCP ISO-9001: 2000, ISO: 17025 और अन्य संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय मानदंड, प्रयोगशाला मूल्यांकन आदि के सिद्धांतों पर बनाए गए हैं।

International Council of Social Welfare (ICSW)

● स्थापना – 1928 (पेरिस)
● यह एक गैर सरकारी संगठन है जो देश स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किये गये सामाजिक विकास के विभिन्न क्षेत्रों में वकालत, ज्ञान निर्माण और तकनीकी सहायता परियोजनाओं पर केन्द्रित है।
● वैश्विक कार्यालय – न्यूयॉर्क (संयुक्त राज्य अमेंरिका)
● अध्यक्ष - सॉन्ग मॉक शू
● अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के मुद्दों पर सामान्य आधार स्थापित करना और भागीदारों के साथ कार्य करना ICSW अपने 9 क्षेत्रीय नेटवर्क के माध्यम से काम कर रहे दुनिया भर के 70 से अधिक देशों में राष्ट्रीय और स्थानीय संगठनों का प्रतिनिधित्व करता है।

Indian Council of Social Welfare [ICSW]

● स्थापना – 6 नवंबर 1947