राजस्थान उच्च न्यायालय (High Court) | RSMSSB Polity Quiz — Agri Master Mind

🔹 व्याख्या

👉 राजस्थान उच्च न्यायालय में कुल स्वीकृत पद 50 निर्धारित हैं।
👉 इनमें से 38 पद स्थायी न्यायाधीशों के लिए हैं।
👉 शेष 12 पद अतिरिक्त न्यायाधीशों के लिए स्वीकृत हैं।
👉 स्थायी व अतिरिक्त दोनों प्रकार के पद न्यायालय के कार्यभार वितरण हेतु आवश्यक होते हैं।
👉 यह संरचना न्यायपालिका की कार्यक्षमता और सुचारू संचालन सुनिश्चित करती है।

✍️ सही उत्तर है – 50 

🔹 व्याख्या

👉 केंद्र सरकार ने 7 मार्च से न्यायमूर्ति मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव को राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में अनुच्छेद 223 के तहत नियुक्त किया।
👉 राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश, 1949 के तहत की गई थी।
👉 राज्य के एकीकरण से पहले विभिन्न इकाइयों में जोधपुर, जयपुर और बीकानेर में उच्च न्यायालय कार्यरत थे।
👉 तत्पश्चात्, राजस्थान के उच्च न्यायालय और मर्सर संघ को मिलाकर एकीकृत राजस्थान उच्च न्यायालय का गठन हुआ।

✍️ सही उत्तर है – न्यायमूर्ति मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव

🔹 व्याख्या

👉 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, न कि अनुच्छेद 213 में।
👉 अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
👉 अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को रिट (Writs) जारी करने का अधिकार प्रदान करता है।
👉 अनुच्छेद 231 के तहत संसद दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय गठित कर सकती है। 

✍️ सही उत्तर है – ii, iii तथा iv सही हैं। 

🔹 व्याख्या

👉 जोधपुर पीठ के अंतर्गत चितौड़गढ़ जिला आता है।
👉 चुरू जिला भी जोधपुर पीठ में शामिल है।
👉 जबकि अजमेर व धौलपुर जयपुर पीठ के अंतर्गत आते हैं।

✍️ सही उत्तर है – (a) और (b) केवल

🔹 व्याख्या

👉 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालयों के गठन का उल्लेख किया गया है।
👉 इसके अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
👉 राजस्थान उच्च न्यायालय में वर्ष 2015 में न्यायाधीशों की कुल संख्या 50 निर्धारित की गई थी।
👉 यह संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित सभी न्यायाधीशों को सम्मिलित करती है।
👉 वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के 50 पद स्वीकृत हैं।

✍️ सही उत्तर है – 50 

🔹 व्याख्या

👉 गुवाहाटी उच्च न्यायालय असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों का क्षेत्राधिकार रखता है।
👉 पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा के साथ-साथ चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र पर भी अधिकार रखता है।
👉 बॉम्बे उच्च न्यायालय महाराष्ट्र और गोवा राज्यों के लिए कार्य करता है।
👉 इन उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र एक से अधिक राज्यों तक विस्तृत है।
👉 इनमें से केवल पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय में एक संघ-शासित क्षेत्र (चंडीगढ़) भी शामिल है।

✍️ सही उत्तर है – तीन 

🔹 व्याख्या

👉 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है।
👉 इस अनुच्छेद के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है।
👉 राष्ट्रपति यह नियुक्ति परामर्श प्रक्रिया के बाद औपचारिक रूप से करते हैं।
👉 नियुक्ति की पुष्टि के बाद न्यायाधीश अपना कार्यभार ग्रहण करता है।
👉 यह प्रक्रिया न्यायपालिका की संवैधानिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करती है।

✍️ सही उत्तर है – भारत का राष्ट्रपति 

🔹 व्याख्या

👉 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है।
👉 इसके अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करता है।
👉 राजस्थान उच्च न्यायालय में वर्ष 2015 में न्यायाधीशों की कुल संख्या 50 निर्धारित की गई थी।
👉 इन पदों में मुख्य न्यायाधीश सहित सभी न्यायाधीशों को सम्मिलित किया गया है।
👉 वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में कुल 50 न्यायाधीशों के पद सृजित हैं।

✍️ सही उत्तर है – 50 

🔹 व्याख्या

👉 राजस्थान उच्च न्यायालय में नियुक्त होने से पूर्व न्यायमूर्ति पंकज मिथल अन्य राज्य के मुख्य न्यायाधीश थे।
👉 वे जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थे।
👉 बाद में उन्हें राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया।
👉 उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 217 के प्रावधानों के अंतर्गत की गई थी।
👉 इस प्रकार न्यायमूर्ति पंकज मिथल का पूर्व कार्यकाल जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय से संबंधित रहा।

✍️ सही उत्तर है – जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय 

🔹 व्याख्या

👉 राजस्थान राज्य के गठन के पश्चात राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना की प्रक्रिया प्रारंभ हुई।
👉 राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन 29 अगस्त, 1949 को किया गया।
👉 इस अवसर पर समारोह की अध्यक्षता राजप्रमुख महामहिम महाराजा सवाई मानसिंह की उपस्थिति में हुई।
👉 उद्घाटन के समय न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा सहित अन्य 11 न्यायाधीशों ने शपथ ली।
👉 यह उद्घाटन राज्य की एकीकृत न्यायिक व्यवस्था के ऐतिहासिक प्रारंभ का प्रतीक था।

✍️ सही उत्तर है – 29 अगस्त, 1949 

🔹 व्याख्या

👉 राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ (Principal Seat) राज्य के जोधपुर शहर में स्थित है।
👉 राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश, 1949 के अंतर्गत इसका उद्घाटन 29 अगस्त, 1949 को जोधपुर में किया गया था।
👉 इस अवसर पर समारोह की अध्यक्षता राजप्रमुख सवाई मानसिंह की उपस्थिति में की गई थी।
👉 बाद में राजस्थान उच्च न्यायालय (जयपुर स्थायी पीठ की स्थापना) आदेश, 1976 के तहत जयपुर में एक स्थायी पीठ स्थापित की गई।
👉 परंतु इसकी प्रमुख पीठ (Main Seat) आज भी जोधपुर में ही है।

✍️ सही उत्तर है – जोधपुर 

🔹 व्याख्या

👉 भारत में जिला व अधीनस्थ अदालतें संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के अधीक्षण में कार्य करती हैं।
👉 उच्च न्यायालय इन अदालतों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है और उनके कार्य-निर्देश तय करता है।
👉 न्यायपालिका का ढांचा पिरामिडीय है—शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, और नीचे जिला व अधीनस्थ अदालतें।
👉 जिला अदालतें जिले के स्तर पर दीवानी व आपराधिक मामलों का निस्तारण करती हैं।
👉 अधीनस्थ न्यायालय न्यायिक प्रणाली की मूलभूत इकाई रूप में कार्य करते हैं।

✍️ सही उत्तर है – उच्च न्यायालय 

🔹 व्याख्या

👉 पूर्वी राजस्थान के वकीलों और जनता की लंबी मांग के बाद, तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा 8 दिसंबर 1976 को "द राजस्थान हाई कोर्ट (एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए परमानेंट बेंच एट जयपुर) ऑर्डर, 1976" जारी किया गया था। इस आदेश के तहत 31 जनवरी 1977 से जयपुर पीठ ने पुनः औपचारिक रूप से कार्य करना शुरू कर दिया, जो आज तक कार्यरत है।

✍️ सही उत्तर है – सत्यनारायण राव समिति 

🔹 व्याख्या

👉 राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्यालय जोधपुर में स्थित है।
👉 राजस्थान उच्च न्यायालय (जयपुर स्थायी पीठ की स्थापना) आदेश, 1976 के अंतर्गत यह बेंच पुनः स्थापित हुई।
👉 31 जनवरी, 1977 को जयपुर पीठ ने पुनः कार्य प्रारंभ किया।
👉 वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ जयपुर में स्थित है।

✍️ सही उत्तर है – जयपुर 

🔹 व्याख्या

👉 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु का उल्लेख अनुच्छेद 217 में किया गया है।
👉 प्रारंभ में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित थी।
👉 बाद में 15वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1963 द्वारा इसे 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया।
👉 इस संशोधन का उद्देश्य उच्च न्यायालय में अनुभवी न्यायाधीशों की सेवाओं का संरक्षण करना था।
👉 वर्तमान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष है।

✍️ सही उत्तर है – 15वाँ संविधान संशोधन 

🔹 व्याख्या

👉 राजस्थान राज्य के गठन के पश्चात राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना की गई।
👉 राज्य के राजप्रमुख द्वारा 25 अगस्त, 1949 को अधिसूचना जारी कर उद्घाटन की तिथि निश्चित की गई।
👉 इसके अनुसार 29 अगस्त, 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन जोधपुर में किया गया।
👉 उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता राजप्रमुख सवाई मानसिंह की उपस्थिति में हुई थी।
👉 इस प्रकार राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष 1949 में हुई।

✍️ सही उत्तर है – 1949 

🔹 व्याख्या

👉 राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन 29 अगस्त 1949 को किया गया था।
👉 उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि राजप्रमुख महाराजा सवाई मान सिंह थे।
👉 यह ऐतिहासिक आयोजन जोधपुर में सम्पन्न हुआ था।
👉 इसी दिन मुख्य न्यायाधीश कमल कांत वर्मा तथा 11 अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाई गई।
👉 यह दिवस राजस्थान न्यायपालिका के औपचारिक स्थापना दिवस के रूप में माना जाता है।

✍️ सही उत्तर है – महाराजा सवाई मान सिंह  

🔹 व्याख्या

👉 जब राज्यपाल अनुपस्थित या अपने कार्यों के निर्वहन में असमर्थ होते हैं, तो उनके स्थान पर अन्य व्यक्ति को यह दायित्व सौंपा जाता है।
👉 संविधान के अनुच्छेद 160 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं जो राज्यपाल के कार्यों का संचालन करे।
👉 सामान्यतः यह दायित्व राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति को सौंपा जाता है।
👉 वे राज्यपाल की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राज्यपाल (Acting Governor) के रूप में कार्य करते हैं।
👉 अतः राज्यपाल की अनुपस्थिति में उनके दायित्वों का निर्वाहन उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति करता है।

✍️ सही उत्तर है – उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति 

🔹 व्याख्या

👉 राजस्थान उच्च न्यायालय का गठन 29 अगस्त, 1949 को किया गया था।
👉 उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता राजप्रमुख सवाई मानसिंह की उपस्थिति में जोधपुर में हुई थी।
👉 राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश, 1949 के अनुसार इसका मुख्यालय (प्रमुख पीठ) जोधपुर में स्थापित किया गया।
👉 बाद में जयपुर में स्थायी पीठ (Bench) स्थापित की गई, परंतु मुख्य पीठ आज भी जोधपुर में ही है।
👉 इस प्रकार राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य सीट (Principal Seat) जोधपुर में स्थित है।

✍️ सही उत्तर है – जोधपुर 

🔹 व्याख्या

👉 संविधान में अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय होता है।
👉 भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय स्थापित हैं।
👉 राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ जोधपुर में स्थित है।
👉 इसलिए अनुच्छेद 224 में यह प्रावधान होना सही नहीं है।

✍️ सही उत्तर है – अनुच्छेद 224 में उपबंध है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा।

🔹 व्याख्या

👉 राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति कमला कांत वर्मा थे।
👉 उन्होंने उच्च न्यायालय की स्थापना के समय मुख्य न्यायिक दायित्व संभाला था।
👉 न्यायालय का उद्घाटन 29 अगस्त 1949 को जोधपुर में हुआ था।
👉 उद्घाटन के दिन उन्हें और 11 अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाई गई थी।
👉 वे राजस्थान न्यायपालिका के प्रथम मुख्य न्यायिक प्रमुख माने जाते हैं।

✍️ सही उत्तर है – न्यायमूर्ति कमला कांत वर्मा  

🔹 व्याख्या

👉 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं त्यागपत्र से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 217 में किया गया है।
👉 इसके अनुसार, न्यायाधीश किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकता है।
👉 न्यायाधीश का कार्यकाल 62 वर्ष की आयु तक होता है, परंतु स्वेच्छा से त्यागपत्र देकर पद छोड़ सकता है।
👉 यह त्यागपत्र राष्ट्रपति को भेजा जाता है, क्योंकि नियुक्ति भी राष्ट्रपति के आदेश से होती है।
👉 इस प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित किया जाता है।

✍️ सही उत्तर है – राष्ट्रपति को 

🔹 व्याख्या

👉 राज्यपाल की अनुपस्थिति या असमर्थता की स्थिति में उनके दायित्वों का निर्वहन अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है।
👉 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 160 के अनुसार, राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं जो राज्यपाल के कार्यों का संचालन करे।
👉 प्रायः यह दायित्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को सौंपा जाता है।
👉 वे राज्यपाल के रूप में कार्यवाहक राज्यपाल (Acting Governor) की भूमिका निभाते हैं।
👉 इस प्रकार, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करते हैं।

✍️ सही उत्तर है – उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 

🔹 व्याख्या

👉 राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर में स्थित है।
👉 राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 51 के अंतर्गत राष्ट्रपति ने 1976 में आदेश जारी किया।
👉 इस आदेश के अनुसार जयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ (Permanent Bench) स्थापित की गई।
👉 31 जनवरी, 1977 को जयपुर पीठ ने अपना कार्य प्रारंभ किया।
👉 अतः राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ जयपुर में स्थित है।

✍️ सही उत्तर है – जयपुर 

🔹 व्याख्या

👉 राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर में स्थापित है।

👉 जोधपुर मुख्य पीठ न्यायिक प्रशासन का मुख्य केंद्र माना जाता है।
👉 जयपुर पीठ राज्य के पूर्वी भाग के मामलों की नियमित सुनवाई करती है।
👉 दोनों पीठें मिलकर न्यायिक कार्यवाहियों का संतुलित संचालन सुनिश्चित करती हैं।

✍️ सही उत्तर है – जोधपुर  

🔹 व्याख्या

👉 राजस्थान उच्च न्यायालय का गठन 29 अगस्त, 1949 को जोधपुर में किया गया था।
👉 स्थापना के पश्चात न्यायमूर्ति कैलाश नाथ वाँचू उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए।
👉 उन्होंने सबसे लंबे समय तक न्यायिक सेवाएँ प्रदान कीं, इसलिए उन्हें प्रथम दीर्घकालीन न्यायाधीश माना जाता है।
👉 उनके कार्यकाल में न्यायिक व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण और विकास में उल्लेखनीय योगदान रहा।
👉 इस प्रकार, राजस्थान उच्च न्यायालय में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रथम न्यायाधीश कैलाश नाथ वाँचू थे।

✍️ सही उत्तर है – कैलाश नाथ वाँचू 

🔹 व्याख्या

👉 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए उम्मीदवार का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
👉 उसे भारत के किसी राज्य में कम से कम दस वर्ष न्यायिक पद धारण करने का अनुभव होना चाहिए।
👉 अथवा वह किसी एक या दो उच्च न्यायालयों में लगातार दस वर्ष अधिवक्ता रहा हो।
👉 प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना एक अलग संभावना है, पर यह उच्च न्यायालय हेतु अनिवार्य योग्यता नहीं है।
👉 55 वर्ष आयु सीमा जैसी कोई शर्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति में नहीं होती।

✍️ सही उत्तर है – केवल a, b और c 

🔹 व्याख्या

👉 उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना इस्तीफ़ा राष्ट्रपति को संबोधित करता है।
👉 यह प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217(1)(a) में निर्धारित है।
👉 न्यायाधीश को त्यागपत्र लिखित रूप में राष्ट्रपति को भेजना आवश्यक होता है।
👉 इस्तीफ़ा राष्ट्रपति को प्राप्त होते ही न्यायाधीश का पद रिक्त माना जाता है।
👉 यह प्रावधान न्यायपालिका के औपचारिक त्यागपत्र प्रक्रिया को स्पष्ट करता है।

✍️ सही उत्तर है – भारत के राष्ट्रपति