🔹 व्याख्या

👉 राजस्थान लोकायुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 के अंतर्गत निर्धारित है।
👉 इस अधिनियम के अनुसार राज्यपाल अपने हस्ताक्षर और राज्य की मुद्रा सहित वारंट द्वारा लोकायुक्त की नियुक्ति करते हैं।
👉 नियुक्ति से पूर्व मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता से परामर्श लिया जाता है।
👉 लोकायुक्त अपने कार्यकाल में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से कार्य करता है।
👉 इस प्रकार लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।

✍️ सही उत्तर है – राज्यपाल 

🔹 व्याख्या

👉 राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जाँच व्यवस्था स्थापित करने हेतु बनाया गया था।
👉 इस अधिनियम को 3 फरवरी 1973 से राजस्थान राज्य में प्रवृत्त (लागू) किया गया।
👉 तत्पश्चात इसे 26 मार्च 1973 को महामहिम राष्ट्रपति की अनुमति (स्वीकृति) प्राप्त हुई।
👉 स्वीकृति मिलने के बाद यह अधिनियम पूरे राजस्थान राज्य में प्रभावी रूप से लागू हुआ। 

✍️ सही उत्तर है – कथन (I) और (II) दोनों सही हैं। 

🔹 व्याख्या

👉 राजस्थान लोकायुक्त प्रत्येक वर्ष अपने कार्यों से संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन (Annual Report) प्रस्तुत करता है।
👉 यह प्रतिवेदन माननीय राज्यपाल को भेजा जाता है ताकि वे सरकारी कार्रवाई और शिकायतों के निस्तारण की जानकारी प्राप्त कर सकें।
👉 आवश्यक होने पर लोकायुक्त विशेष प्रतिवेदन भी राज्यपाल को प्रेषित कर सकता है।
👉 तत्पश्चात राज्यपाल इन प्रतिवेदनों को अपने ज्ञापन सहित राज्य विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत करवाते हैं।
👉 इससे लोक प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

✍️ सही उत्तर है – राज्यपाल 

🔹 व्याख्या

👉 राजस्थान लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, न कि मुख्य न्यायाधीश द्वारा।
👉 नियुक्ति की प्रक्रिया में मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं विपक्ष के नेता से परामर्श लिया जाता है।
👉 राज्यपाल अपने हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित वारंट द्वारा लोकायुक्त की नियुक्ति करते हैं।
👉 इसलिए यह कथन कि लोकायुक्त की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है, गलत है।
👉 इस अधिनियम के अंतर्गत नियुक्ति की अंतिम संवैधानिक शक्ति राज्यपाल के पास होती है।

✍️ सही उत्तर है – वह मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होता है। 

🔹 व्याख्या

👉 राजस्थान लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अध्यादेश को राज्य में स्वतंत्र व निष्पक्ष जाँच संस्था स्थापित करने के उद्देश्य से पारित किया गया।
👉 यह अध्यादेश 3 फरवरी 1973 से राजस्थान में प्रभावी हुआ।
👉 तत्पश्चात इसे 26 मार्च 1973 को महामहिम राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई।
👉 स्वीकृति के बाद यह अध्यादेश अधिनियम (Act) के रूप में लागू हुआ।
👉 इस प्रकार यह अधिनियम वर्ष 1973 में प्रभावी रूप से लागू हुआ।

✍️ सही उत्तर है – 1973 

🔹 व्याख्या

👉 राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति आई. डी. दुआ थे, जिन्हें 25 अगस्त 1973 को नियुक्त किया गया था।
👉 वे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे।
👉 उनकी नियुक्ति राजस्थान लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 के लागू होने के बाद की गई थी।
👉 यह अधिनियम राज्य में लोक प्रशासन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु बनाया गया था।
👉 न्यायमूर्ति आई. डी. दुआ इस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम लोकायुक्त पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति थे।

✍️ सही उत्तर है – आई. डी. दुआ 

🔹 व्याख्या

👉 राजस्थान लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में यह स्पष्ट रूप से निर्धारित है कि शिकायतें पाँच वर्ष से अधिक पुराने मामलों की नहीं की जा सकतीं।
👉 लोकायुक्त केवल उन मामलों की जाँच और अन्वेषण कर सकता है जो पाँच वर्ष की अवधि के भीतर के हों।
👉 इस प्रावधान का उद्देश्य है कि समयबद्ध व प्रभावी न्याय सुनिश्चित हो सके। 

✍️ सही उत्तर है – केवल सात वर्ष पुराने मामले के लिए ही शिकायतें प्रस्तुत / स्वीकार की जा सकती हैं। 

🔹 व्याख्या

👉 राजस्थान लोकायुक्त अधिनियम, 1973 के अनुसार लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त का कार्यकाल पाँच वर्ष निर्धारित किया गया है।
👉 दोनों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और वे अपने पद पर 5 वर्ष तक कार्यरत रहते हैं।
👉 कार्यकाल के दौरान वे अपने कार्यों में पूर्णतः स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रहते हैं।
👉 उनका वेतन, भत्ता व सेवा शर्तें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश के समान होती हैं।
👉 इस प्रकार लोकायुक्त का कार्यकाल पाँच वर्ष निर्धारित है।

✍️ सही उत्तर है – पाँच वर्ष 

🔹 व्याख्या

👉 राजस्थान में लोकायुक्त पद का सृजन स्वच्छ प्रशासन और भ्रष्टाचार की रोकथाम के उद्देश्य से किया गया।
👉 इसके लिए राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अध्यादेश, 1973 पारित किया गया।
👉 यह अध्यादेश 3 फरवरी 1973 से प्रभावी हुआ और 26 मार्च 1973 को इसे महामहिम राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई।
👉 इस अधिनियम के लागू होने से राज्य में लोकायुक्त संस्था की विधिक स्थापना सुनिश्चित हुई।
👉 इस प्रकार राजस्थान में लोकायुक्त का पद वर्ष 1973 में सृजित हुआ।

✍️ सही उत्तर है – 1973 

🔹 व्याख्या

👉 राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 को राज्य में भ्रष्टाचार एवं पद के दुरुपयोग की रोकथाम हेतु बनाया गया था।
👉 यह अधिनियम 3 फरवरी 1973 से राजस्थान राज्य में प्रभावी हुआ।
👉 इसके उपरांत इसे 26 मार्च 1973 को महामहिम राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई।
👉 स्वीकृति मिलने के बाद यह अधिनियम पूरे राजस्थान राज्य में लागू हुआ।
👉 इस प्रकार अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति वर्ष 1973 में प्राप्त हुई।

✍️ सही उत्तर है – 1973 

🔹 व्याख्या

👉 लोकायुक्त संस्था का गठन राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 के अंतर्गत किया गया।
👉 यह संस्था विधान द्वारा स्थापित (सांविधिक) है और राज्य में भ्रष्टाचार एवं पद के दुरुपयोग की शिकायतों की जाँच करती है।
👉 लोकायुक्त अपने निर्णयों में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होते हैं और सरकार को सिफारिशें (सलाह) प्रदान करते हैं। 
👉 अतः लोकायुक्त संस्था एक सांविधिक एवं सलाहकारी संस्था है।

✍️ सही उत्तर है – सांविधिक एवं सलाहकारी संस्था 

🔹 व्याख्या

👉 राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति आई. डी. दुआ थे, जिन्हें 25 अगस्त 1973 को नियुक्त किया गया।
👉 वे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे।
👉 उनकी नियुक्ति राजस्थान लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अध्यादेश, 1973 के लागू होने के पश्चात हुई थी।
👉 इस अध्यादेश के अंतर्गत राज्य में लोकायुक्त संस्था की स्थापना की गई थी।
👉 न्यायमूर्ति आई. डी. दुआ ने राज्य प्रशासन में नैतिकता और पारदर्शिता की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

✍️ सही उत्तर है – न्यायमूर्ति आई. डी. दुआ 

🔹 व्याख्या

👉 राजस्थान लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम 1973 को 3 फरवरी 1973 को लागू किया गया था।
👉 यह अधिनियम मंत्रियों व लोकसेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार और बेईमानी के आरोपों की जांच का प्रावधान करता है।
👉 अधिनियम के तहत लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है।
👉 इन पदों का उद्देश्य प्रशासन में ईमानदारी, जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।
👉 अधिनियम राज्य में सुशासन को मजबूत करने के लिए एक निगरानी तंत्र प्रदान करता है।

✍️ सही उत्तर है – 3 फरवरी 1973 

🔹 व्याख्या

👉 राजस्थान लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 7 के अनुसार लोकायुक्त को मंत्रियों, सचिवों, लोकसेवकों आदि के विरुद्ध जाँच का अधिकार प्राप्त है।
👉 किन्तु मुख्यमंत्री, राजस्थान को इस अधिनियम के अधिकार-क्षेत्र से बाहर रखा गया है।
👉 लोकायुक्त उनके विरुद्ध कोई शिकायत दर्ज या जाँच प्रारम्भ नहीं कर सकता।
👉 यह प्रावधान लोकायुक्त संस्था की सीमाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है।
👉 अतः मुख्यमंत्री को राजस्थान लोकायुक्त के अधिकार-क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है।

✍️ सही उत्तर है – मुख्यमंत्री 

📌 नोट : यह प्रश्न परीक्षा बोर्ड द्वारा डिलीट माना गया है। 

🔹 व्याख्या

👉 राजस्थान सरकार ने लोकायुक्त अधिनियम, 1973 को समय की माँग और जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप सशक्त एवं प्रभावी बनाने का निर्णय लिया।
👉 इसके लिए दिनांक 28 फरवरी 2014 को एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया।
👉 इस समिति की अध्यक्षता महाधिवक्ता श्री नरपत मल लोढ़ा को सौंपी गई।
👉 समिति का उद्देश्य अधिनियम की परिधि को व्यापक बनाना और आवश्यक संशोधन संबंधी सिफारिशें करना था।
👉 समिति को एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करनी थी।

✍️ सही उत्तर है – नरपत मल लोढ़ा 

🔹 व्याख्या

👉 राजस्थान लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 7 के अनुसार लोकायुक्त को केवल मंत्रियों, सचिवों, लोकसेवकों आदि के विरुद्ध जाँच का अधिकार प्राप्त है।
👉 किन्तु राजस्थान विधानसभा सचिवालय के अधिकारी एवं कर्मचारी इस अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं।
👉 इसी प्रकार महालेखाकार, राजस्थान भी लोकायुक्त की जाँच के दायरे में नहीं आते।
👉 इन दोनों के विरुद्ध कोई शिकायत लोकायुक्त संस्थान में दर्ज नहीं की जा सकती। 

✍️ सही उत्तर है – (iii) एवं (iv) 

🔹 व्याख्या

👉 राजस्थान लोकायुक्त का गठन भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग और अकर्मण्यता से संबंधित शिकायतों की जाँच और अन्वेषण के लिए किया गया है।
👉 इसका प्रमुख कार्य लोकसेवकों के विरुद्ध शिकायतों की निष्पक्ष जाँच करना और आवश्यक अनुशंसा राज्य सरकार को भेजना है।
👉 लोकायुक्त का उद्देश्य स्वच्छ, जवाबदेह और पारदर्शी प्रशासन सुनिश्चित करना है।
👉 परंतु आम जनता के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना इसका वैधानिक कार्य नहीं है।
👉 यह कार्य सरकारी नीतियों और योजनाओं से संबंधित है, न कि लोकायुक्त संस्था से।

✍️ सही उत्तर है – आम जनता के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना। 

📌 नोट : यह प्रश्न परीक्षा बोर्ड द्वारा डिलीट माना गया है। 

🔹 व्याख्या

👉 राजस्थान में लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त संस्था की स्थापना का विचार प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में उभरा।
👉 इस दिशा में सबसे पहले राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति, 1963 ने सिफारिश प्रस्तुत की।
👉 समिति ने सुझाव दिया कि ऐसी स्वतंत्र कानूनी संस्था बनाई जाए जो कार्यपालिका की कार्यवाहियों पर निगरानी रख सके।
👉 इसका उद्देश्य सरकार की किसी भी अवैध, अन्यायपूर्ण या मनमानी कार्यवाही की जाँच करना था।
👉 इसी सिफारिश के परिणामस्वरूप राजस्थान लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 अस्तित्व में आया।

✍️ सही उत्तर है – राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 

🔹 व्याख्या

👉 राजस्थान में लोकायुक्त पद की स्थापना राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 के तहत की गई थी।
👉 इस अधिनियम के लागू होने के बाद राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त के रूप में न्यायमूर्ति (जस्टिस) आई. डी. दुआ नियुक्त किए गए।
👉 उनका कार्यकाल 28 अगस्त 1973 से 27 अगस्त 1978 तक रहा।
👉 वे उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे और लोक प्रशासन में स्वच्छता व निष्पक्षता के प्रतीक माने जाते हैं।
👉 उनके कार्यकाल से राज्य में लोकायुक्त संस्था की सुदृढ़ नींव रखी गई।

✍️ सही उत्तर है – जस्टिस आई. डी. दुआ 

🔹 व्याख्या

👉 राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त श्री आई. डी. दुआ थे।
👉 उनकी नियुक्ति 25 अगस्त 1973 को की गई थी।
👉 यह नियुक्ति राजस्थान लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 के लागू होने के पश्चात हुई थी।
👉 वे इस अधिनियम के अंतर्गत राजस्थान के पहले लोकायुक्त बने।
👉 उनका कार्य राज्य प्रशासन में न्याय, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना था।

✍️ सही उत्तर है – श्री आई. डी. दुआ  

🔹 व्याख्या

👉 राजस्थान में लोकायुक्त संस्था की स्थापना वर्ष 1973 में की गई थी ताकि राज्य में स्वच्छ एवं निष्पक्ष प्रशासन सुनिश्चित हो सके।
👉 इस अधिनियम को 3 फरवरी 1973 से प्रभावी किया गया और 26 मार्च 1973 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई।
👉 राज्य के पहले लोकायुक्त के रूप में न्यायमूर्ति आई. डी. दुआ ने 28 अगस्त 1973 से 27 अगस्त 1978 तक कार्य किया।
👉 उन्होंने भ्रष्टाचार व पद के दुरुपयोग की रोकथाम हेतु स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जाँच की परंपरा प्रारंभ की। 

✍️ सही उत्तर है – 1 एवं 2 दोनों सही हैं। 

🔹 व्याख्या

👉 राजस्थान लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में यह स्पष्ट किया गया है कि कुछ पदाधिकारी लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं।
👉 इनमें महालेखाकार, राजस्थान, राजस्थान विधानसभा सचिवालय के अधिकारी एवं कर्मचारी, तथा सेवानिवृत्त लोक सेवक शामिल हैं।
👉 इनके विरुद्ध लोकायुक्त संस्था में कोई शिकायत दर्ज नहीं की जा सकती।
👉 जबकि मंत्रीगण एवं नगर निगमों के महापौर व उपमहापौर लोकायुक्त की जाँच के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। 

✍️ सही उत्तर है – केवल 1, 3 और 5