नगरीय प्रशासन (Urban Local Bodies) | RSMSSB Polity Quiz — Agri Master Mind

🔹 व्याख्या

👉 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 फ (243-F) में नगरपालिकाओं के सदस्यों की अयोग्यता (Disqualifications) से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं।
👉 इस अनुच्छेद के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल के सदस्य होने की अयोग्यता रखता है, तो वह नगरपालिका का सदस्य बनने के लिए भी अयोग्य होगा।
👉 राज्य विधानमंडल को यह अधिकार दिया गया है कि वह नगरपालिका सदस्यता के लिए अतिरिक्त अयोग्यताएँ या शर्तें निर्धारित कर सके।
👉 अतः अनुच्छेद 243 फ नगरपालिका सदस्यता के लिए निरर्हताएँ (Disqualifications) वर्णित करता है।

✍️ सही उत्तर है – नगरपालिका सदस्यता के लिए निरर्हताएँ 

🔹 व्याख्या

👉 ‘राइट टू रिकॉल (Right to Recall)’ का अर्थ है — जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि को उसके कार्यकाल के बीच पद से हटाने का अधिकार।
👉 राजस्थान में यह प्रावधान नगर निकायों के निर्वाचित अध्यक्षों पर लागू किया गया।
👉 इस अधिकार का सबसे पहला प्रयोग राजस्थान के मांगरोल नगरपालिका क्षेत्र में किया गया था।
👉 यहाँ जनता ने अपने नगर निकाय अध्यक्ष को वापस बुलाने (Recall) का निर्णय लिया था।
👉 इस प्रकार, ‘राइट टू रिकॉल’ का प्रथम प्रयोग मांगरोल नगरपालिका क्षेत्र में हुआ।

✍️ सही उत्तर है – मांगरोल 

🔹 व्याख्या

👉 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों (Urban Local Bodies) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।
👉 इस संशोधन के अंतर्गत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें नगरपालिकाओं के कार्यों की सूची दी गई है।
👉 इस अनुसूची में कुल 18 कार्य शामिल हैं, जो नगरपालिकाओं को स्वयं करने या करवाने का अधिकार प्रदान करते हैं।
👉 इनमें नगर नियोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता, सड़कें, पर्यावरण संरक्षण, सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि प्रमुख हैं।
👉 अतः नगरपालिकाओं को 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 18 कार्यों का अधिकार दिया गया है।

✍️ सही उत्तर है – 18 

🔹 व्याख्या

👉 स्थानीय स्वशासन विभाग राजस्थान की सभी नगरपालिकाओं की निगरानी करता है।
👉 यह विभाग शहरी स्थानीय निकायों का मुख्य नियंत्रण विभाग माना जाता है।
👉 विभाग का निदेशालय नगर निकायों के दैनिक कार्यों की देखरेख करता है।
👉 पूरे राज्य में नगर निकायों के बीच समन्वय और संचालन इसी विभाग द्वारा होता है।
👉 नगर पालिकाओं की प्रशासनिक प्रणाली को सुचारू व संगठित रखना इसकी जिम्मेदारी है।

✍️ सही उत्तर है – स्थानीय स्वशासन विभाग, राजस्थान सरकार

🔹 व्याख्या

👉 छावनी मण्डल (Cantonment Board) एक विशेष प्रकार की शहरी स्थानीय निकाय संस्था होती है, जिसका गठन सैन्य क्षेत्रों के प्रशासन हेतु किया जाता है।
👉 राजस्थान में यह व्यवस्था रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्य करती है।
👉 राजस्थान में छावनी मण्डल की स्थापना नसीराबाद में की गई है, जहाँ सैन्य प्रतिष्ठान और संबंधित नागरिक क्षेत्र दोनों सम्मिलित हैं।
👉 इस छावनी मण्डल का कार्य क्षेत्र की नागरिक सुविधाओं और प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखना है।

✍️ सही उत्तर है – नसीराबाद 

🔹 व्याख्या

👉 राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2023 को राजस्थान विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था।
👉 यह विधेयक राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 में आवश्यक संशोधन करने हेतु लाया गया।
👉 इसका उद्देश्य नगर निकायों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को सुदृढ़ करना था।
👉 यह विधेयक 14 मार्च, 2023 को विधानसभा में पेश किया गया।
👉 इस दिनांक से राजस्थान में शहरी प्रशासन से संबंधित प्रावधानों में संशोधन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई।

✍️ सही उत्तर है – 14 मार्च, 2023 

🔹 व्याख्या

👉अनुच्छेद 243Y (243-य): यह अनुच्छेद नगर पालिकाओं (शहरी स्थानीय निकायों) के लिए भी उसी राज्य वित्त आयोग द्वारा वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और सिफारिशें करने का प्रावधान करता है। यह प्रावधान 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया।

🔹 व्याख्या

👉 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243ZA नगरपालिकाओं के चुनावों से संबंधित सभी मामलों के लिए प्रावधान करने का अधिकार प्रदान करता है।
👉 इस अनुच्छेद के अनुसार, राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा नगरपालिकाओं के निर्वाचन की तैयारी, संचालन एवं प्रक्रिया से संबंधित नियम बना सकता है।
👉 इसके अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव संपन्न कराने की शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ सौंपी जाती हैं।
👉 अनुच्छेद 243ZA का उद्देश्य नगरपालिका चुनावों की पारदर्शिता, स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है।
👉 अतः यह अनुच्छेद राज्य विधानमंडल को नगरपालिका चुनावों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है।

✍️ सही उत्तर है – अनुच्छेद 243ZA 

🔹 व्याख्या

👉 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 के तहत नगरपालिकाओं में अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया है।
👉 इसके अतिरिक्त, महिलाओं के लिए भी एक-तिहाई सीटों का आरक्षण सुनिश्चित किया गया है।
👉 किंतु अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान में अनिवार्य रूप से नहीं किया गया है, यह राज्य सरकारों पर निर्भर करता है।
👉 अतः कथन कि “प्रत्येक नगरपालिका में SC, ST और OBC के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान किया जाता है” — असत्य है।
👉 यह कथन संवैधानिक प्रावधानों से मेल नहीं खाता।

✍️ सही उत्तर है – असत्य कथन: प्रत्येक नगरपालिका में SC, ST और OBC के लिये सीटों का आरक्षण प्रदान किया जाता है। 

🔹 व्याख्या

👉 राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 में नगरपालिकाओं के अनिवार्य और विवेकाधीन कार्यों का उल्लेख किया गया है।
👉 अनिवार्य कार्य वे होते हैं जिन्हें नगरपालिका को आवश्यक रूप से करना होता है, जैसे – सफाई, पेयजल, जल निकासी, प्रकाश व्यवस्था आदि।
👉 जबकि कुछ कार्य विवेकाधीन (Discretionary) माने जाते हैं जिन्हें नगरपालिका अपनी इच्छा और संसाधनों के अनुसार करती है।
👉 सड़क किनारे वृक्ष लगवाना ऐसा ही एक कार्य है जो अनिवार्य कार्यों की सूची में शामिल नहीं है।
👉 अतः “सड़क किनारे वृक्ष लगवाना” नगरपालिका का अनिवार्य कार्य नहीं है।

✍️ सही उत्तर है – सड़क किनारे वृक्ष लगवाना 

🔹 व्याख्या

👉 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधानों को स्पष्ट करता है। 
👉 राज्यपाल यह अधिसूचना राज्य की जनसंख्या, क्षेत्रफल और विकास की स्थिति को ध्यान में रखकर जारी करता है।
👉 इस प्रकार नगरपालिका क्षेत्र की सीमा निर्धारण एवं अधिसूचना की अंतिम शक्ति राज्यपाल के पास निहित है।
👉 अतः नगरपालिका क्षेत्र को अधिसूचित करने वाला प्राधिकारी राज्यपाल होता है।

✍️ सही उत्तर है – राज्यपाल 

🔹 व्याख्या

👉 नगरीय प्रशासन में विभिन्न इकाइयाँ जैसे नगर पालिका, नगर परिषद आदि होती हैं।
👉 इनमें सबसे उच्च एवं सर्वोच्च इकाई नगर निगम होती है।
👉 यह बड़े शहरों में प्रशासनिक कार्यों का संचालन करती है।

✍️ सही उत्तर है – नगर निगम

🔹 व्याख्या

👉 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 से पहले नगरीय प्रशासन की संरचना प्रत्येक राज्य में अलग-अलग थी।
👉 इसका कारण यह था कि संविधान निर्माताओं ने स्थानीय प्रशासन को राज्य सूची में रखा था।
👉 इस कारण से प्रत्येक राज्य को अपनी आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार शहरी निकायों का नियमन करने की स्वतंत्रता प्राप्त थी।
👉 74वें संशोधन के बाद ही शहरी निकायों को संवैधानिक दर्जा और समान संरचना प्राप्त हुई।
👉 अतः (A) और (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या करता है।

✍️ सही उत्तर है – (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है। 

🔹 व्याख्या

👉 नगर निकाय (Urban Local Body) में चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति का नागरिक और वयस्क होना आवश्यक है।
👉 उम्मीदवार के लिए यह भी आवश्यक है कि उसकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष पूरी हो चुकी हो। 
👉 इस आयु सीमा के बाद व्यक्ति को मतदान करने के साथ-साथ चुनाव लड़ने का अधिकार भी प्राप्त होता है।
👉 अतः नगर निकायों में सदस्यता हेतु 21 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है।

✍️ सही उत्तर है – 21 वर्ष 

🔹 व्याख्या

👉 वार्ड समितियों (Ward Committees) का गठन शहरी स्थानीय स्वशासन को अधिक सहभागी और विकेन्द्रीकृत बनाने के उद्देश्य से किया जाता है।
👉 ये समितियाँ नगर के वार्डों में नागरिकों की स्थानीय समस्याओं और आवश्यकताओं का समाधान करने में सहयोग करती हैं।
👉 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243S और राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के अनुसार, तीन लाख या अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिकाओं में वार्ड समितियों का गठन किया जाता है।
👉 इन समितियों में चुने हुए पार्षद और संबंधित क्षेत्र के निवासी सदस्य के रूप में शामिल होते हैं।

✍️ सही उत्तर है – तीन लाख 

🔹 व्याख्या

👉 भारत में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था दो स्तरों पर कार्य करती है — ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र।
👉 ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की संस्थाएँ हैं — ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद्।
👉 जबकि नगरपालिका शहरी क्षेत्र की संस्था है, जो नगर प्रशासन से संबंधित कार्य करती है।
👉 इसलिए नगरपालिका ग्रामीण स्थानीय स्व-निकाय की संस्था नहीं है।

✍️ सही उत्तर है – नगरपालिका 

🔹 व्याख्या

👉 राजस्थान में कोटा नगर निगम की स्थापना के लिए सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई थी।
👉 यह अधिसूचना 23 जनवरी, 1993 को जारी की गई थी।
👉 इस अधिसूचना के माध्यम से कोटा को नगर परिषद से नगर निगम के रूप में उन्नत दर्जा प्रदान किया गया।
👉 निगम बनने के बाद कोटा में शहरी प्रशासन, विकास योजनाएँ और नागरिक सुविधाएँ अधिक संगठित रूप में संचालित होने लगीं।
👉 अतः कोटा नगर निगम की स्थापना की अधिसूचना 23 जनवरी, 1993 को जारी की गई थी।

✍️ सही उत्तर है – 23 जनवरी, 1993 

🔹 व्याख्या

👉 नगरीय निकाय (Urban Local Bodies) शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाएँ होती हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य शहरी विकास और नागरिक सुविधाओं का प्रबंधन है।
👉 इनके प्रमुख कार्यों में स्वच्छता, जलापूर्ति, सड़क निर्माण, प्रकाश व्यवस्था, संपत्ति कर वसूलना, तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े कार्य शामिल हैं।
👉 आबकारी नियमन (Excise Regulation) यानी शराब व मादक पदार्थों से संबंधित कर एवं नियंत्रण कार्य राज्य के आबकारी विभाग के अधीन आता है, न कि नगरीय निकायों के।
👉 अतः आबकारी नियमन नगरीय निकायों का कार्य नहीं है।

✍️ सही उत्तर है – आबकारी नियमन 

🔹 व्याख्या

👉 अनुच्छेद 243Q: नगरपालिकाओं के गठन (Constitution) के बारे में है। अनुच्छेद 243R: नगरपालिकाओं की संरचना (Composition) के बारे में है।

🔹 व्याख्या

👉 नगर निगम शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन की सर्वोच्च इकाई होती है।
👉 इसमें चुने गए जनप्रतिनिधि (पार्षद) और अध्यक्ष (मेयर) शामिल होते हैं।
👉 नगर निगम की सभा का संचालन और अध्यक्षता मेयर (Mayor) द्वारा की जाती है।
👉 मेयर निगम की बैठकों का नेतृत्व करता है और नगर प्रशासन से संबंधित नीतियों व प्रस्तावों पर निर्णय लेता है।

✍️ सही उत्तर है – मेयर 

🔹 व्याख्या

👉 अक्टूबर 2019 से जयपुर, जोधपुर और कोटा में दो-दो नगर निगम स्थापित किए गए हैं।
👉 इस प्रकार अब राजस्थान में सात नगरों के लिए कुल 10 नगर निगम हैं।
👉 राजस्थान के 10 नगर निगम हैं — जयपुर (2), जोधपुर (2), कोटा (2), अजमेर, उदयपुर, भरतपुर और बीकानेर।
👉 इनमें अजमेर नगर निगम, जो 1866 में स्थापित हुआ, राजस्थान का सबसे पुराना स्थानीय नगर निकाय है।
👉 इन निगमों का उद्देश्य शहरी प्रशासन को अधिक संगठित और प्रभावी बनाना है।

✍️ सही उत्तर है – 10  

🔹 व्याख्या

👉 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243ZG नगरपालिकाओं से संबंधित चुनाव मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप को वर्जित करता है।
👉 इस अनुच्छेद के अनुसार, नगरपालिका के निर्वाचन की वैधता को केवल निर्वाचन याचिका के माध्यम से ही चुनौती दी जा सकती है।
👉 कोई भी न्यायालय चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
👉 इसका उद्देश्य स्थानीय निकायों की चुनाव प्रक्रिया की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बनाए रखना है।
👉 अतः अनुच्छेद 243ZG चुनाव संबंधी मामलों में न्यायालयीय हस्तक्षेप को प्रतिबंधित करता है।

✍️ सही उत्तर है – अनुच्छेद 243ZG 

🔹 व्याख्या

👉 राजस्थान की नगरीय प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर प्रबंधन और प्रशासनिक सुविधा हेतु विभिन्न मण्डलों (संभागों) में विभाजित किया गया है।
👉 प्रत्येक मण्डल के अंतर्गत कुछ जिले और उनके नगर निकाय आते हैं, जिनका नियंत्रण संबंधित संभागीय आयुक्त द्वारा किया जाता है।
👉 वर्तमान में राजस्थान के 33 नगरों को 7 प्रशासनिक मण्डलों में बाँटा गया है।
👉 ये मण्डल हैं — जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और भरतपुर।

✍️ सही उत्तर है – 7 

🔹 व्याख्या

👉 जिला परिषद (Zila Parishad) पंचायती राज व्यवस्था की सबसे ऊपरी इकाई होती है।
👉 इसका गठन राज्य प्रशासन के जिला स्तर पर किया जाता है ताकि ग्रामीण विकास योजनाओं का समन्वय किया जा सके।
👉 जिला परिषद का कार्यक्षेत्र पूरे जिले की सीमा तक विस्तृत होता है।
👉 यह पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों की योजनाओं की निगरानी एवं समन्वय करती है।
👉 अतः ज़िला परिषद की स्थापना जिला स्तर पर की जाती है।

✍️ सही उत्तर है – जिला स्तर

🔹 व्याख्या

👉 छावनी बोर्ड (Cantonment Board) भारत में सैन्य क्षेत्रों के प्रशासन के लिए स्थापित स्थानीय निकाय है।
👉 इनका गठन छावनी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत किया गया है।
👉 छावनी बोर्डों का प्रशासन रक्षा मंत्रालय के अधीन केंद्र सरकार द्वारा संचालित किया जाता है।
👉 इन बोर्डों में सैन्य अधिकारी, नामित सदस्य और निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं।

✍️ सही उत्तर है – केंद्र सरकार द्वारा 

📌 नोट : यह प्रश्न परीक्षा बोर्ड द्वारा डिलीट माना गया है। 

🔹 व्याख्या

👉 नगर पालिकाओं के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव अनुच्छेद 243ZA (243 यक) के तहत करवाए जाते हैं। संविधान के भाग IX-A (जो नगर पालिकाओं से संबंधित है) में यह स्पष्ट प्रावधान है: अनुच्छेद 243ZA (243 यक) यह अनुच्छेद विशेष रूप से नगर पालिकाओं के चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने, उनके संचालन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति राज्य निर्वाचन आयोग में निहित करता है।

🔹 व्याख्या

👉 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है।
👉 इस अधिनियम में वार्ड समितियों के गठन, सीटों के आरक्षण, और राज्य वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है।
👉 साथ ही, ज़िला योजना समिति (District Planning Committee) का गठन भी इसी संशोधन के अंतर्गत सुनिश्चित किया गया है।
👉 इन सभी का उद्देश्य स्थानीय स्वशासन को सशक्त, उत्तरदायी और विकेन्द्रीकृत बनाना है। 

✍️ सही उत्तर है – 1, 2, 3 और 4 

🔹 व्याख्या

👉 राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के अनुसार नगरपालिका के आंतरिक राजस्व स्रोत वे हैं जिनसे स्थानीय निकाय अपनी आय अर्जित करता है।
👉 इन आय स्रोतों में निम्न सभी प्रकार की प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं —

1. नागरिक सेवाओं के लिए उपयोगकर्ता शुल्क,

2. व्यवसायों, व्यापारों और रोजगारों पर लगाए जाने वाले कर,

3. विनियामक तथा अन्य वैधानिक कार्यों के निष्पादन के लिए वसूले जाने वाले शुल्क और जुर्माने,

4. विभिन्न प्रकार के स्थानीय कर।
   👉 इन सभी स्रोतों से प्राप्त राजस्व का उपयोग शहरी विकास एवं नागरिक सुविधाओं के रखरखाव में किया जाता है।

✍️ सही उत्तर है – सभी 1, 2, 3 और 4 

🔹 व्याख्या

👉 राजस्थान की नगरीय प्रशासनिक व्यवस्था तीन स्तरों पर विभाजित है — नगर निगम, नगर परिषद् और नगर पालिका।
👉 नगर परिषदें (Municipal Councils) उन मध्यम आकार के शहरी क्षेत्रों के लिए गठित की जाती हैं, जो नगर निगम की श्रेणी में नहीं आते।
👉 इन परिषदों का कार्य शहरी विकास, स्वच्छता, जलापूर्ति, सड़क और प्रकाश व्यवस्था जैसे स्थानीय प्रशासनिक दायित्व निभाना होता है।
👉 1 जनवरी, 2022 तक राजस्थान में नगर परिषदों की कुल संख्या 34 थी।

✍️ सही उत्तर है – 34 

🔹 व्याख्या

👉 भारतीय संविधान में पंचायतों से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 243 से 243 O तक दिए गए हैं।
👉 अनुच्छेद 243 ZD में जिला योजना समिति (District Planning Committee) के गठन का प्रावधान किया गया है।
👉 जबकि अनुच्छेद 243 ZC का संबंध महानगर क्षेत्रीय योजना समिति (Metropolitan Planning Committee) से है, न कि जिला योजना समिति से।
👉 अतः 243 ZC – जिला योजना समिति का गठन वाला युग्म सही सुमेलित नहीं है।

✍️ सही उत्तर है – 243 ZC – जिला योजना समिति का गठन 

🔹 व्याख्या

👉 भारतीय संविधान में भाग IX-A को 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया था।
👉 यह भाग नगरपालिकाओं (Municipalities) से संबंधित प्रावधानों को निर्धारित करता है।
👉 इस भाग में अनुच्छेद 243-P से अनुच्छेद 243-ZG तक की धाराएँ सम्मिलित हैं।
👉 इसका उद्देश्य शहरी स्थानीय स्वशासन को सशक्त और लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान करना है।
👉 नगरपालिकाएँ इसी भाग के अंतर्गत स्थापना, संरचना, शक्तियाँ और कार्य प्राप्त करती हैं।

✍️ सही उत्तर है – भाग - IX-A 

🔹 व्याख्या

👉 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243X नगरपालिकाओं को कर, शुल्क, पथकर और फीस लगाने का अधिकार प्रदान करता है।
👉 इस अनुच्छेद के अनुसार, राज्य विधानमंडल नगरपालिकाओं को राजस्व एकत्रण के लिए विधिक अधिकार प्रदान कर सकता है।
👉 इससे स्थानीय निकायों को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त होती है, जिससे वे अपने विकास कार्यों और नागरिक सेवाओं को पूरा कर सकें।
👉 अनुच्छेद 243X का उद्देश्य स्थानीय शासन को आत्मनिर्भर बनाना और वित्तीय विकेंद्रीकरण को सुदृढ़ करना है।
👉 इस प्रकार, नगरपालिकाएँ अपने क्षेत्र में स्थानीय कर और शुल्क वसूलने के लिए प्राधिकृत होती हैं।

✍️ सही उत्तर है – अनुच्छेद 243X 

🔹 व्याख्या

👉 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है, जिसमें महानगरीय क्षेत्रों के आयोजन हेतु महानगरीय आयोजन समिति (Metropolitan Planning Committee) के गठन का प्रावधान किया गया है।
👉 इस समिति का उद्देश्य महानगरीय क्षेत्रों में विकास योजनाओं का समन्वय और विकास कार्यों की प्राथमिकताओं का निर्धारण करना होता है।
👉 राजस्थान में अब तक किसी भी महानगरीय क्षेत्र में ऐसी समिति गठित नहीं की गई है, अतः यह कथन भी सही है।
👉 दोनों कथन संवैधानिक प्रावधानों और राज्य की वर्तमान स्थिति से मेल खाते हैं।
👉 इसलिए दोनों कथन 1 और कथन 2 सत्य हैं।

✍️ सही उत्तर है – दोनों कथन 1 और कथन 2 

🔹 व्याख्या

👉 राज्य वित्त आयोग (State Finance Commission - SFC) का गठन 73वें व 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 के तहत किया गया है।

👉 इसका मुख्य कार्य शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना होता है।
👉 आयोग राज्यपाल को यह सिफारिश करता है कि राज्य के राजस्व में से स्थानीय निकायों को धन का वितरण या हस्तांतरण कैसे किया जाए।
👉 आयोग हर पाँच वर्ष में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करता है, जिनके आधार पर वित्तीय विकेन्द्रीकरण को बढ़ावा मिलता है।
👉 इस प्रकार, राज्य वित्त आयोग ही शहरी निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कर राज्यपाल को अनुशंसा प्रस्तुत करता है।

✍️ सही उत्तर है – राज्य वित्त आयोग (SFC) 

🔹 व्याख्या

👉 वर्तमान में 10 नगर निगमों के नाम इस प्रकार हैं: जयपुर ,जोधपुर, कोटा ,बीकानेर, उदयपुर, अजमेर ,भीलवाड़ा, अलवर, भरतपुर, पाली

✍️ सही उत्तर है – भीलवाड़ा और पाली 

🔹 व्याख्या

👉 राजस्थान में नगर पालिकाएँ शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाएँ हैं, जिनमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जनप्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं।
👉 यदि नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, तो उसकी वैधता के लिए बैठक का गठन आवश्यक होता है।
👉 ऐसी बैठक को वैध बनाने के लिए मतदान के हकदार कुल सदस्यों की तीन चौथाई (3/4) उपस्थिति आवश्यक होती है।
👉 यह व्यवस्था निर्णय प्रक्रिया की गंभीरता, स्थिरता और लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए की गई है।

✍️ सही उत्तर है – तीन चौथाई (3/4) 

🔹 व्याख्या

👉 1974 में नगरपालिका प्रशासन में बजटीय सुधार समिति का गठन वित्तीय प्रबंधन में सुधार के उद्देश्य से किया गया था।
👉 इस समिति का कार्य नगरपालिकाओं की आय-व्यय व्यवस्था और बजट प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना था।
👉 इस समिति के अध्यक्ष गिरिजापति मुखर्जी थे, जिन्होंने स्थानीय निकायों के वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता पर विशेष बल दिया।
👉 समिति की सिफारिशों से नगरपालिका बजट प्रणाली में सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाए गए।
👉 अतः बजटीय सुधार समिति के अध्यक्ष गिरिजापति मुखर्जी थे।

✍️ सही उत्तर है – गिरिजापति मुखर्जी 

🔹 व्याख्या

👉 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243U में नगरपालिकाओं की अवधि और उनके चुनावों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं।
👉 इस अनुच्छेद के अनुसार, नगरपालिका का चुनाव उसकी अवधि समाप्त होने से पहले संपन्न कराया जाना आवश्यक है।
👉 साथ ही, यदि नगरपालिका विघटित कर दी जाती है, तो उसके विघटन की तारीख से छह माह के भीतर नए चुनाव कराए जाने चाहिए।
👉 इन दोनों स्थितियों में चुनाव की निरंतरता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित किया गया है।

✍️ सही उत्तर है – दोनों कथन – 1 और कथन 2 सही हैं