राजस्थान विधानसभा व विधान परिषद | RSMSSB Polity Quiz — Agri Master Mind

🔹 व्याख्या

👉 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषद के सृजन या उन्मूलन का प्रावधान करता है।
👉 विधान परिषद बनाने हेतु राज्य की विधान सभा विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करती है।
👉 प्रस्ताव पारित होने के बाद संसद कानून बनाकर परिषद का सृजन या समाप्ति कर सकती है।
👉 राज्य केवल अनुरोध करता है, जबकि अंतिम निर्णय लेने की शक्ति संसद के पास होती है।
👉 यह पूरी प्रक्रिया विधान परिषद के निर्माण/उन्मूलन को संवैधानिक रूप से सुनिश्चित करती है।

✍️ सही उत्तर है – अनुच्छेद 169 

🔹 व्याख्या

👉 राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 200 वर्ष 1977 में निर्धारित की गई थी।
👉 प्रथम विधानसभा में 1952 में 160 सदस्य थे।
👉 तत्पश्चात् 1957 में 176 तथा 1967 में 184 सदस्य हुए।
👉 1977 में इसे बढ़ाकर 200 सदस्य कर दिया गया।

✍️ सही उत्तर है – 1977 

🔹 व्याख्या

👉 विधानसभा-प्रक्रिया नियमों में ‘मंत्री’ शब्द में राज्य मंत्री को शामिल किया गया है।
👉 इसमें मंत्रिपरिषद के सदस्य भी सम्मिलित माने जाते हैं।
👉 उपमंत्री भी मंत्री की श्रेणी में आता है और मंत्रिपरिषद का हिस्सा होता है।
👉 मनोनीत सदस्य मंत्री की परिभाषा में शामिल नहीं होते। 

✍️ सही उत्तर है – a, b और c 

🔹 व्याख्या

👉 राजस्थान विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष लालसिंह शक्तावत थे।
👉 राजस्थान विधानसभा का मुखिया अध्यक्ष होता है जो सदन की कार्यवाही का संचालन करता है।
👉 प्रथम प्रोटेम स्पीकर के रूप में महाराव संग्राम सिंह ने कार्य किया था।
👉 वर्तमान में 16वीं राजस्थान विधानसभा के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं।

✍️ सही उत्तर है – महाराव संग्राम सिंह 

🔹 व्याख्या

👉 राज्य की विधान परिषद् का गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से किया जाता है।
👉 परिषद् के कुल सदस्यों में से 1/3 सदस्य राज्य के स्थानीय निकायों — जैसे नगरपालिकाओं, जिला बोर्डों और अन्य स्थानीय संस्थाओं — के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं।
👉 यह निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है।
👉 यह व्यवस्था स्थानीय शासन इकाइयों को विधान प्रक्रिया में सहभागिता का अवसर देती है।
👉 अतः विधान परिषद् के कुल सदस्यों का 1/3 भाग स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है।

✍️ सही उत्तर है – 1/3 

🔹 व्याख्या

👉 राजस्थान विधानसभा के अब तक 15 आम चुनाव 2018 तक हो चुके हैं।
👉 पहली विधानसभा (1952–57) का उद्घाटन 31 मार्च 1952 को हुआ था।
👉 7 दिसम्बर 2018 को राजस्थान में 15वीं विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ था।
👉 रामगढ़ क्षेत्र में उम्मीदवार के निधन के कारण वहां जनवरी 2019 में मतदान कराया गया।
👉 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी, जबकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी रही।

✍️ सही उत्तर है – 15  

🔹 व्याख्या

👉 राजस्थान की प्रथम विधानसभा का गठन 23 फरवरी 1952 को हुआ था।
👉 इसकी प्रथम बैठक 29 मार्च 1952 को आयोजित की गई थी।
👉 यह विधानसभा 23 मार्च 1957 को विघटित की गई।
👉 प्रथम विधानसभा में कुल 160 सदस्य थे।
👉 अतः पहली विधानसभा की अवधि 1952 से 1957 तक रही।

✍️ सही उत्तर है – 1952–57 

🔹 व्याख्या

👉 जुलाई 1985 में हरिदेव जोशी की कांग्रेस सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था।
👉 यह प्रस्ताव राजस्थान विधानसभा में लाया गया अंतिम अविश्वास प्रस्ताव माना जाता है।
👉 यह प्रस्ताव तत्कालीन कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रस्तुत किया गया था।
👉 1985 के बाद राजस्थान विधानसभा में कोई भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया गया।
👉 यह घटना राज्य की राजनीतिक प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी।

✍️ सही उत्तर है – हरिदेव जोशी 

🔹 व्याख्या

👉 भारतीय संविधान के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति विधानसभा का सदस्य नहीं है, तो भी उसे मंत्री पद पर नियुक्त किया जा सकता है।
👉 परंतु उसे इस पद पर बने रहने के लिए छः माह (6 महीने) के भीतर विधानसभा का सदस्य बनना आवश्यक होता है।
👉 यदि वह इस अवधि में सदस्य नहीं बनता है तो उसका मंत्री पद स्वतः समाप्त हो जाता है।
👉 यह प्रावधान राज्य में संवैधानिक जिम्मेदारी और जवाबदेही सुनिश्चित करता है।
👉 अतः बिना सदस्य हुए व्यक्ति अधिकतम 6 महीने तक ही मंत्री रह सकता है।

✍️ सही उत्तर है – छः महीने 

🔹 व्याख्या

👉 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 170 राज्य की विधानसभा की संरचना और सदस्य संख्या से संबंधित है।
👉 इस अनुच्छेद में विधानसभा की न्यूनतम सदस्य संख्या 60 और अधिकतम 500 निर्धारित की गई है।
👉 कुछ छोटे राज्यों जैसे गोवा, मिजोरम और सिक्किम को इस सीमा से छूट दी गई है।
👉 अनुच्छेद 170 विधानसभा को राज्य का निम्न सदन भी घोषित करता है।
👉 अतः राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या का प्रावधान अनुच्छेद 170 में किया गया है।

✍️ सही उत्तर है – अनुच्छेद 170 

🔹 व्याख्या

👉 धन विधेयक केवल राज्यपाल की पूर्व अनुमति प्राप्त होने पर ही विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है।
👉 यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 199 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है।
👉 राज्यपाल की सिफ़ारिश के बिना कोई भी धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता।
👉 मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष या वित्त मंत्री धन विधेयक की अनुमति देने का अधिकार नहीं रखते।
👉 धन संबंधी मामलों में अंतिम अनुशंसा अधिकार केवल राज्यपाल के पास होता है।

✍️ सही उत्तर है – राज्य के राज्यपाल  

🔹 व्याख्या

👉 16वीं राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में वासुदेव देवनानी कार्यरत हैं।
👉 जून 2025 की स्थिति में यह पद उन्हीं के पास है।
👉 वे विधानसभा की बैठकों का संचालन और अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाते हैं।
👉 अध्यक्ष के रूप में उनका दायित्व सदन की सुव्यवस्थित कार्यवाही सुनिश्चित करना है।
👉 यह पद राज्य की विधायी प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है।

✍️ सही उत्तर है – वासुदेव देवनानी 

🔹 व्याख्या

👉 राजस्थान विधानसभा की सीटें दूसरी और तीसरी विधानसभा में कुल 176 थीं।
👉 चौथी विधानसभा (1967–72) के दौरान सीटों की संख्या बढ़ाकर 184 कर दी गई।
👉 पाँचवीं विधानसभा में भी कुल 184 सीटें ही बनी रहीं।
👉 इसके बाद छठी विधानसभा के पश्चात विधानसभा की कुल सीटें बढ़कर 200 हो गईं।
👉 यह परिवर्तन राज्य में जनसंख्या व प्रशासनिक विस्तार को ध्यान में रखकर किया गया था।

✍️ सही उत्तर है – चौथी 

🔹 व्याख्या

👉 राजस्थान विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु सदस्यों का 1/5 भाग समर्थन आवश्यक होता है।
👉 प्रस्ताव को समर्थन देने वाले ये सदस्य इसे लिखित रूप में अध्यक्ष को प्रस्तुत करते हैं।

👉 यह प्रक्रिया सरकार की बहुमत स्थिति की जाँच करने के लिए अपनाई जाती है।

✍️ सही उत्तर है – कुल संख्या का 1/5 भाग 

🔹 व्याख्या

👉 राजस्थान विधानसभा में उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि निर्धारित करने का अधिकार अध्यक्ष के पास होता है।
👉 अध्यक्ष द्वारा तय तिथि की सूचना सभी सदस्यों को विधानसभा के सचिव के माध्यम से भेजी जाती है।
👉 उपाध्यक्ष पद हेतु सदस्य लिखित प्रस्ताव सचिव को भेज सकते हैं।
👉 प्रस्ताव तभी मान्य होता है जब किसी अन्य सदस्य द्वारा उसका समर्थन किया जाए।
👉 पूरी प्रक्रिया विधानसभा के कार्य संचालन नियमों के अनुसार सम्पन्न होती है।

✍️ सही उत्तर है – अध्यक्ष  

🔹 व्याख्या

👉 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(4) के अनुसार गैर-सदस्य व्यक्ति को भी मंत्री नियुक्त किया जा सकता है।
👉 नियुक्ति की तिथि से छः महीने के भीतर उसे राज्य विधानमंडल का निर्वाचित सदस्य बनना अनिवार्य है।
👉 यह प्रावधान मंत्री पद की वैधता तथा संवैधानिक अनुपालन सुनिश्चित करता है।
👉 छह महीनों में सदस्य न बनने पर मंत्री को पद छोड़ना पड़ता है।
👉 यह नियम मंत्रिपद को केवल अस्थायी आधार पर मान्य रखता है जब तक सदस्यता प्राप्त न हो।

✍️ सही उत्तर है – 6 माह  

🔹 व्याख्या

👉 धन विधेयक से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 198 में वर्णित हैं।
👉 धन विधेयक केवल विधानसभा में ही पेश किया जा सकता है, विधान परिषद् में नहीं।
👉 इसे विधानसभा में पेश करने से पूर्व अध्यक्ष द्वारा इसे धन विधेयक घोषित किया जाता है।
👉 ऐसा विधेयक केवल वित्त मंत्री द्वारा राज्यपाल की अनुमति से ही प्रस्तुत किया जा सकता है।
👉 इसलिए यह कथन कि “विधानसभा का कोई भी सदस्य इसे पेश कर सकता है” गलत है।

✍️ सही उत्तर है – विधानसभा का कोई भी सदस्य इसे पेश कर सकता है। 

🔹 व्याख्या

👉 राजस्थान विधानसभा के कार्य संचालन नियम 1956 में बनाए गए थे, इसलिए (a) सही है।
👉 नियमों के अनुसार एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं, अतः (b) सही है।
👉 राजस्थान में ऊपरी सदन (विधान परिषद) नहीं है, इसलिए (c) सही है।
👉 अतः राजस्थान द्विसदनीय नहीं, बल्कि एकसदनीय राज्य है, इसलिए (d) गलत है।

✍️ सही उत्तर है – केवल a, b और c

📌 नोट : यह प्रश्न परीक्षा बोर्ड द्वारा डिलीट माना गया है। 

🔹 व्याख्या

👉 राजस्थान में कुल 200 विधानसभा सीटें हैं।
👉 इनमें से 34 निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति (SC) के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं।
👉 जबकि 25 निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति (ST) के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं।
👉 बाँसवाड़ा राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित एक प्रमुख शहर है।
👉 यह गुजरात और मध्य प्रदेश — दोनों राज्यों की सीमाओं के पास स्थित है।

✍️ सही उत्तर है – बांसवाडा 

🔹 व्याख्या

👉 राजस्थान में जयपुर जिला वह जिला है जहाँ सबसे अधिक विधानसभा सीटें स्थित हैं। 
👉 जयपुर जिला राज्य की राजधानी क्षेत्र होने के कारण जनसंख्या और भौगोलिक दृष्टि से अत्यधिक विस्तृत है। 

✍️ सही उत्तर है – जयपुर 

🔹 व्याख्या

👉 लोकसभा में राजस्थान से कुल 25 सदस्य निर्वाचित होते हैं।
👉 इनमें से 4 सीटें अनुसूचित जाति (SC) और 3 सीटें अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित हैं।
👉 राजस्थान में विधान परिषद् का गठन नहीं हुआ है, इसलिए इसके सदस्यों की संख्या 200 नहीं है।
👉 वर्तमान में राजस्थान का विधान मण्डल एक सदनीय (विधानसभा) है।
👉 अतः दिए गए कथनों में केवल (a) और (c) कथन सही हैं।

✍️ सही उत्तर है – a एवं c केवल 

🔹 व्याख्या

👉 राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष (सभापति) श्री नरोत्तमलाल जोशी थे।
👉 उन्होंने यह पद 31 मार्च 1952 से 25 अप्रैल 1957 तक संभाला।
👉 वे राजस्थान की प्रथम विधानसभा के गठन के समय निर्वाचित हुए थे। 
👉 इस प्रकार श्री नरोत्तमलाल जोशी राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे।

✍️ सही उत्तर है – नरोत्तमलाल जोशी 

🔹 व्याख्या

👉 राजस्थान सरकार द्वारा विधायक क्षेत्रीय विकास योजना के अंतर्गत विधायक निधि की राशि में वृद्धि की गई।
👉 वर्ष 2021-22 में इस निधि को बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये प्रति विधायक कर दिया गया।
👉 इस योजना का उद्देश्य विकास कार्यों की गति तेज करना और स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करना था।
👉 निधि राशि से विधायक अपने क्षेत्र में जनोपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण करवा सकते हैं।
👉 यह निर्णय राज्य में विकास कार्यों के विकेन्द्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।

✍️ सही उत्तर है – 5 करोड़ रुपये 

🔹 व्याख्या

👉 राजस्थान विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति में किसी मंत्री को सदस्य के रूप में शामिल किया जा सकता है।
👉 इस समिति में मंत्री को निर्वाचित या मनोनीत दोनों तरीकों से सदस्य बनाया जा सकता है।
👉 वित्तीय समितियाँ—जैसे लोक लेखा समिति—अपने कार्य में मंत्रियों को सदस्य बनाने की अनुमति नहीं देतीं।
👉 इन वित्तीय समितियों का उद्देश्य सरकार की जवाबदेही व निरपेक्ष समीक्षा सुनिश्चित करना होता है। 

✍️ सही उत्तर है – कार्य सलाहकार समिति 

🔹 व्याख्या

👉 राज्य विधान सभा के अध्यक्ष अपना इस्तीफ़ा उपाध्यक्ष को सौंपते हैं।
👉 यह प्रक्रिया विधानसभा के आंतरिक नियमों के अनुसार निर्धारित है।
👉 इस्तीफ़ा लिखित रूप में उपाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाता है।
👉 अध्यक्ष के पद रिक्त होने पर उपाध्यक्ष अध्यक्ष के कार्य निभाते हैं।
👉 उपाध्यक्ष सदन की कार्यवाही को निरंतर सुचारू रूप से चलाते हैं।

✍️ सही उत्तर है – उस विधान सभा के उपाध्यक्ष  

🔹 व्याख्या

👉 राजस्थान विधान सभा में कुल 200 सीटें निर्धारित हैं।
👉 सभी 200 सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव से पाँच वर्ष के कार्यकाल हेतु चुने जाते हैं।
👉 इनमें से 34 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं।
👉 25 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं।
👉 यह व्यवस्था सामाजिक प्रतिनिधित्व और समावेशन सुनिश्चित करती है।

✍️ सही उत्तर है – 200  

🔹 व्याख्या

👉 विधानसभा विघटन होने पर सामान्यतः लंबित विधेयक व्यपगत हो जाते हैं।
👉 किन्तु विधानसभा द्वारा पारित और राज्यपाल की अनुमति के लिए लंबित विधेयक व्यपगत नहीं होता।
👉 इसी प्रकार राष्ट्रपति द्वारा लौटाया गया विधेयक भी व्यपगत नहीं माना जाता।

✍️ सही उत्तर है – c और d

🔹 व्याख्या

👉 मेजर जसवंत सिंह जसोल का जन्म 3 जनवरी 1938 को हुआ और निधन 27 सितंबर 2020 को हुआ।
👉 वे भारत के एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ थे।
👉 उन्होंने 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया।
👉 वे राजस्थान विधानसभा के प्रथम विपक्ष के नेता भी रहे थे।

✍️ सही उत्तर है – जसवंत सिंह 

🔹 व्याख्या

👉 जयपुर जिले में सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र हैं, इसलिए यह प्रथम स्थान पर है।
👉 इसके बाद अलवर जिले में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या अधिक है।
👉 नागौर में इससे कम क्षेत्र हैं।
👉 जैसलमेर में सबसे कम विधानसभा क्षेत्र हैं।

✍️ सही उत्तर है – b, d, c, a

🔹 व्याख्या

👉 राजस्थान विधानसभा के तीसरे आम चुनाव वर्ष 1962 में सम्पन्न हुए थे।
👉 इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सर्वाधिक सीटें प्राप्त हुई थीं।
👉 कांग्रेस के बाद स्वतंत्र पार्टी को द्वितीय सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुआ। 
👉 इस प्रकार 1962 के चुनाव में कांग्रेस के बाद स्वतंत्र पार्टी प्रमुख रही।

✍️ सही उत्तर है – स्वतंत्र पार्टी 

🔹 व्याख्या

👉 सुमित्रा सिंह का जन्म राजस्थान के झुंझुनू जिले में हुआ था।
👉 वर्ष 2003 में उन्हें 12वीं राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था।
👉 वे 2009 तक विधानसभा अध्यक्ष पद संभालने वाली पहली महिला थीं।
👉 उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के टिकट पर चुनाव जीता था।
👉 उनका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जूनागढ़ था।

✍️ सही उत्तर है – बारहवी

🔹 व्याख्या

👉 राज्य की विधान सभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है।
👉 यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 173(b) के अंतर्गत दिया गया है।
👉 उम्मीदवार का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
👉 उसे राज्य के किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत होना चाहिए।
👉 ये योग्यताएँ विधान सभा सदस्यता की संवैधानिक शर्तें हैं।

✍️ सही उत्तर है – 25 वर्ष 

🔹 व्याख्या

👉 हरियाणा में केवल एकसदनीय विधायिका है, जहाँ सिर्फ विधानसभा मौजूद है।
👉 राज्य में विधान परिषद नहीं होने के कारण यह द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है।
👉 द्विसदनीय व्यवस्था में विधानसभा के साथ विधान परिषद भी आवश्यक होती है।
👉 हरियाणा कानून निर्माण की प्रक्रिया केवल एक ही सदन के माध्यम से पूरी करता है।
👉 इसलिए हरियाणा स्पष्ट रूप से एकसदनीय विधायिका वाला राज्य है।

✍️ सही उत्तर है – हरियाणा 

🔹 व्याख्या

👉 राज्य की विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष निर्धारित है।
👉 उम्मीदवार का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
👉 वह व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ तथा सक्षम होना चाहिए।
👉 उम्मीदवार दिवालिया घोषित न हो और राज्य की मतदाता सूची में नामांकित हो।
👉 ये सभी योग्यताएँ विधान परिषद सदस्यता की संवैधानिक शर्तें हैं।

✍️ सही उत्तर है – 30 वर्ष 

🔹 व्याख्या

👉 राजस्थान में छठे विधानसभा चुनाव वर्ष 1977 में आयोजित किए गए थे।
👉 इससे पूर्व पाँचवीं विधानसभा में 184 सदस्य थे।
👉 इसी चुनाव में विधानसभा की सदस्य संख्या बढ़ाकर 200 कर दी गई। 
👉 अतः 184 से 200 सदस्य संख्या का विस्तार छठे विधानसभा चुनाव में हुआ था।

✍️ सही उत्तर है – छठे विधानसभा चुनाव में 

🔹 व्याख्या

👉 भारतीय संविधान के भाग 6 के अध्याय-3 में राज्य विधान मण्डल से संबंधित उपबंध दिए गए हैं।
👉 अनुच्छेद 168 में प्रत्येक राज्य में विधान मण्डल के गठन का प्रावधान किया गया है।
👉 इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य का विधान मण्डल सामान्यतः तीन अंगों — राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद् — से मिलकर बनता है।
👉 जहाँ विधान परिषद् नहीं है, वहाँ विधान मण्डल राज्यपाल और विधानसभा से बनता है।
👉 अतः प्रत्येक राज्य हेतु विधान मण्डल का प्रावधान अनुच्छेद 168 में निहित है।

✍️ सही उत्तर है – अनुच्छेद 168 

🔹 व्याख्या

👉 दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता का अंतिम निर्णय विधान सभा अध्यक्ष ही लेते हैं।
👉 निरर्हता का कोई भी प्रश्न सीधे अध्यक्ष को निर्देशित किया जाता है।
👉 दल-बदल विरोधी प्रावधानों के तहत अध्यक्ष का निर्णय अंतिम व बाध्यकारी माना जाता है।
👉 अध्यक्ष ही ऐसे मामलों में अंतिम प्राधिकारी होते हैं।
👉 यह व्यवस्था निरर्हता मामलों में स्पष्टता और स्थिरता सुनिश्चित करती है।

✍️ सही उत्तर है – सदन के ऐसे सदस्य को विनिश्चय के लिये निर्देशित किया जायेगा जिसे सदन इस निमित्त निर्वाचित करे।  

🔹 व्याख्या

👉 राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही में सदस्यों के भाषण की अवधि निर्धारित की गई है।
👉 किसी प्रस्ताव पर अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना सदस्य अधिकतम 15 मिनट तक ही भाषण दे सकता है।
👉 यह सीमा सदन की कार्यकुशलता और समय प्रबंधन बनाए रखने के लिए तय की गई है।
👉 आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष इस अवधि को बढ़ाने या घटाने का अधिकार रखते हैं।
👉 अतः बिना अनुमति के भाषण की अधिकतम अवधि 15 मिनट निर्धारित है।

✍️ सही उत्तर है – 15 मिनट 

🔹 व्याख्या

👉 राज्य विधानसभा का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर राज्यपाल भंग कर सकता है।
👉 विधानसभा के सदस्यों का जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाता है।
👉 विधानसभा की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि अध्यक्ष द्वारा की जाती है।
👉 राज्यपाल को विधानसभा को विघटित करने का अधिकार प्राप्त है। 

✍️ सही उत्तर है – i, iii तथा iv सही हैं।

🔹 व्याख्या

👉 राजस्थान विधान सभा की बैठक का आयोजन राजधानी जयपुर में किया जाता है।
👉 यहाँ स्थित भवन को विधान भवन कहा जाता है।
👉 विधान सभा की सभी बैठकें, सत्र और कार्यवाही इसी भवन में संपन्न होती हैं।
👉 जयपुर को विधान सभा का मुख्य कार्यस्थल और प्रशासनिक केंद्र माना जाता है।
👉 इसलिए राजस्थान विधान सभा की बैठक का स्थान जयपुर जिला है।

✍️ सही उत्तर है – जयपुर 

🔹 व्याख्या

👉 राजस्थान की छठी विधानसभा का गठन 22 जून 1977 को हुआ था।
👉 इसकी प्रथम बैठक 18 जुलाई 1977 को आयोजित की गई थी।
👉 यह विधानसभा अपने पूर्ण कार्यकाल से पूर्व 17 फरवरी 1980 को भंग कर दी गई थी। 

✍️ सही उत्तर है – छठी विधानसभा 

🔹 व्याख्या

👉 राजस्थान विधानसभा में कुल 200 निर्वाचन क्षेत्र हैं।
👉 इनमें से 34 सीटें अनुसूचित जाति (SC) के लिए आरक्षित की गई हैं।
👉 वहीं 25 सीटें अनुसूचित जनजाति (ST) के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। 

✍️ सही उत्तर है – 34, 25 

🔹 व्याख्या

👉 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200 राज्यपाल को विशेष अधिकार प्रदान करता है।
👉 इसके अनुसार राज्यपाल विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है।
👉 यह प्रावधान तब लागू होता है जब विधेयक संविधान के प्रावधानों या केन्द्र सरकार के हितों को प्रभावित कर सकता है।
👉 राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को भेजे जाने के बाद, विधेयक पर अंतिम निर्णय राष्ट्रपति द्वारा लिया जाता है।
👉 अतः यह प्रावधान अनुच्छेद 200 में निहित है।

✍️ सही उत्तर है – अनुच्छेद 200 

🔹 व्याख्या

👉 कथन I सही है क्योंकि अनुच्छेद 105 (संसद) और 194 (राज्य विधानमंडल) दोनों को समान विशेषाधिकार प्रदान करते हैं।
👉 ये विशेषाधिकार विधायी कार्यवाही की स्वतंत्रता, सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करते हैं।
👉 कथन II भी सही है क्योंकि राज्य विधानमंडल अपने विशेषाधिकारों के भंग या अवमानना पर दंड देने की शक्ति रखते हैं।
👉 विधानमंडल आवश्यकता पड़ने पर अवमानना करने वालों पर दंडात्मक कार्यवाही कर सकता है। 

✍️ सही उत्तर है – I और II दोनों सही है। 

🔹 व्याख्या

👉 त्यागपत्र देने वाला सदस्य 30 दिनों के भीतर अपना त्यागपत्र वापस ले सकता है, इसलिए कथन I असत्य है।
👉 यह अवधि त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपे जाने की तिथि से गिनी जाती है।
👉 अध्यक्ष त्यागपत्र की स्वैच्छिक व वास्तविक प्रकृति की जाँच कर सकता है—इसलिए कथन II सत्य है।
👉 जांच का अधिकार अध्यक्ष को त्यागपत्र किसी भी माध्यम से मिलने पर लागू होता है।
👉 यह प्रावधान त्यागपत्र प्रक्रिया में पारदर्शिता व सत्यता सुनिश्चित करता है।

✍️ सही उत्तर है – केवल II सही है।