🔹 व्याख्या

👉 भैरोंसिंह शेखावत राजस्थान के तीन बार मुख्यमंत्री रहे।
👉 वे अपने पूरे राजनीतिक जीवन में किसी भी राज्य के राज्यपाल नहीं बने।
👉 वे बाद में भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन हुए।
👉 उनका राजनीतिक योगदान राजस्थान की राज्य राजनीति में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा।

✍️ सही उत्तर है – भैरोंसिंह शेखावत 

🔹 व्याख्या

👉 गोकुललाल असावा राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर कभी नहीं रहे।
👉 वे राज्य के एक प्रमुख जनप्रतिनिधि और राजनीतिक नेता रहे।
👉 उनका योगदान राजस्थान की राजनीतिक एवं सामाजिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण रहा।
👉 परंतु उन्होंने मुख्यमंत्री पद का कार्यभार नहीं संभाला।

✍️ सही उत्तर है – गोकुललाल असावा 

🔹 व्याख्या

👉 मंत्रिपरिषद् प्रावधान संविधान में सामान्य रूप से हैं।
👉 जनजाति कल्याण मंत्री का प्रावधान अनिवार्य नहीं है।
👉 यह प्रावधान केवल कुछ विशेष राज्यों में लागू होता है।

🔹 व्याख्या

👉 हीरालाल देवपुरा राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर रहे।
👉 वे बाद में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष पद पर भी आसीन हुए।
👉 उन्होंने राज्य की विधान प्रक्रिया और राजनीतिक प्रशासन दोनों में योगदान दिया।
👉 उनका कार्यकाल राजस्थान की राजनीतिक परंपरा में उल्लेखनीय रहा।

✍️ सही उत्तर है – हीरालाल देवपुरा 

🔹 व्याख्या

👉 जय नारायण व्यास ने 1951-1954 के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया।

👉 बरकतुल्लाह खान 1971 से 1973 तक पद पर रहे और वे राज्य के प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री थे।

👉 जगन्नाथ पहाड़िया का कार्यकाल 1980-1981 था, जो राज्य के पहले दलित मुख्यमंत्री बने।

👉 हीरा लाल देवपुरा 1985 में मात्र 16 दिन के लिए सबसे कम अवधि के मुख्यमंत्री रहे।

✍️ सही उत्तर है – (I), (IV), (II), (III)

🔹 व्याख्या

👉 अंत्योदय योजना राजस्थान में भैरोंसिंह शेखावत के मुख्यमंत्री कार्यकाल में प्रारंभ की गई।
👉 इस योजना का उद्देश्य राज्य के सबसे गरीब वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना था।
👉 योजना के अंतर्गत गरीबी उन्मूलन और सामाजिक upliftment पर बल दिया गया।
👉 यह योजना राजस्थान की कल्याणकारी नीतियों में एक ऐतिहासिक कदम थी।

✍️ सही उत्तर है – भैरोंसिंह शेखावत 

🔹 व्याख्या

👉 टीकाराम पालीवाल राजस्थान की प्रथम निर्वाचित विधानसभा के मुख्यमंत्री रहे।
👉 उनका कार्यकाल मात्र 2 वर्ष 13 दिन का रहा।
👉 वे राजस्थान के सबसे कम अवधि तक पद पर रहने वाले प्रारंभिक मुख्यमंत्री थे।
👉 उनके बाद अन्य मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल अपेक्षाकृत अधिक रहे।

✍️ सही उत्तर है – टीकाराम पालीवाल 

🔹 व्याख्या

👉 संविधान का अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के राज्यपाल को जानकारी देने के कर्त्तव्यों से संबंधित है।
👉 इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री को मंत्रिपरिषद् के सभी निर्णयों और विधायी प्रस्तावों की सूचना राज्यपाल को देनी होती है।
👉 राज्यपाल द्वारा मांगे जाने पर आवश्यक सूचना प्रदान करना भी मुख्यमंत्री का दायित्व है।
👉 यह अनुच्छेद राज्य की कार्यपालिका और राज्यपाल के संबंधों को स्पष्ट करता है।

✍️ सही उत्तर है – अनुच्छेद 167 

📌 नोट : यह प्रश्न परीक्षा बोर्ड द्वारा डिलीट माना गया है। 

🔹 व्याख्या

👉 जयनारायण व्यास ने दो बार मुख्यमंत्री पद संभाला।
👉 शिवचरण माथुर ने भी दो बार कार्यकाल पूरा किया।
👉 वसुंधरा राजे ने 2003-08 व 2013-18 में पद संभाला।
👉 इसलिए यह समूह दो बार पद ग्रहण करने वाले हैं।

✍️ सही उत्तर है – जयनारायण व्यास, शिवचरण माथुर, वसुंधरा राजे

🔹 व्याख्या

👉 यदि यह प्रश्न उठता है कि राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता से ग्रस्त हुआ है या नहीं,
👉 तो यह प्रश्न सदन के ऐसे सदस्य के विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा,
👉 जिसे वह सदन इस निमित्त निर्वाचित करे।
👉 यह प्रावधान दल-बदल विरोधी कानून के अंतर्गत अध्यक्ष की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए किया गया है।

✍️ सही उत्तर है – सदन के ऐसे सदस्य के विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा जिसे वह सदन इस निमित्त निर्वाचित करे।  

🔹 व्याख्या

👉 मोहनलाल सुखाड़िया के त्यागपत्र देने के पश्चात् बरकतुल्ला खाँ को मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया।
👉 उन्होंने 9 जुलाई 1971 से 11 जून 1973 तक मुख्यमंत्री पद संभाला।
👉 बरकतुल्ला खाँ का कार्यकाल राजस्थान के राजनीतिक इतिहास में महत्वपूर्ण रहा।
👉 वे राज्य के प्रमुख नेताओं में से एक थे।

✍️ सही उत्तर है – मोहनलाल सुखाड़िया

🔹 व्याख्या

👉 राज्य मंत्री, जिसके पास किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार होता है, वह कार्य केवल मुख्यमंत्री की स्वीकृति से ही उप-मंत्री को सौंप सकता है।
👉 मुख्यमंत्री राज्य की मंत्रिपरिषद् का प्रमुख होता है और विभागीय कार्यों का विभाजन निर्धारित करता है।
👉 विभागों का कार्य आवंटन और नियंत्रण मुख्यमंत्री की अनुमति से ही किया जाता है।
👉 इस प्रकार विभागीय दायित्वों का अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री द्वारा होता है।

✍️ सही उत्तर है – मुख्यमंत्री 

🔹 व्याख्या

👉 कथन I सही है — राजस्थान के मंत्री, राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त पद पर बने रहते हैं।
👉 कथन II आंशिक रूप से गलत है क्योंकि सीमा मुख्यमंत्री सहित तय की गई है, न कि बिना मुख्यमंत्री के।
👉 कथन III सही है — 91वें संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी।
👉 अतः सही कूट है — I और III सही हैं।

✍️ सही उत्तर है – I और III सही हैं 

🔹 व्याख्या

👉 शिवचरण माथुर और अशोक गहलोत दोनों ने राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता का पद नहीं संभाला।
👉 हरिदेव जोशी और वसुंधरा राजे राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे।   इनके अलावा भैरों सिंह शेखावत भी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे हैं।

✍️ सही उत्तर है – (B) और (C) 

🔹 व्याख्या

👉 राजस्थान में प्रथम बार बजट प्रस्तुत करने का कार्य जयनारायण व्यास द्वारा किया गया था।
👉 वे राजस्थान के प्रारम्भिक काल के प्रमुख मुख्यमंत्रियों में सम्मिलित थे।
👉 बजट प्रस्तुति राज्य की वित्तीय नीति और प्रशासनिक दृष्टि का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है।
👉 जयनारायण व्यास द्वारा प्रस्तुत यह बजट राजस्थान की प्रारम्भिक आर्थिक संरचना का आधार बना।
👉 इसलिए राजस्थान विधान सभा में पहला बजट प्रस्तुत करने का श्रेय जयनारायण व्यास को ही जाता है।

✍️ सही उत्तर है – जयनारायण व्यास 

🔹 व्याख्या

👉 संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है।
👉 राज्यपाल वही व्यक्ति नियुक्त करता है जिसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त हो।
👉 यह प्रावधान राज्य की कार्यपालिका संरचना से संबंधित है।

✍️ सही उत्तर है – नियुक्त 

🔹 व्याख्या

👉 फरवरी 2021 में मुख्यमंत्री कार्यालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में अरविंद मायाराम कार्यरत थे।
👉 वे राज्य की आर्थिक नीतियों और वित्तीय सुधारों में सहयोग प्रदान करते हैं।
👉 मुख्यमंत्री कार्यालय में उनकी भूमिका वित्तीय परामर्श और नीति निर्माण से जुड़ी होती है।
👉 वे राजस्थान सरकार के महत्वपूर्ण सलाहकार पदों में से एक हैं।

✍️ सही उत्तर है – अरविंद मायाराम 

🔹 व्याख्या

👉 मुख्यमंत्री या मंत्री बनने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति में अनुच्छेद 173 में दी गई अर्हताएँ मौजूद हों।
👉 अनुच्छेद 173 में विधान सभा/परिषद के सदस्य होने की योग्यता, जैसे आयु, मतदाता होना आदि की शर्तें निर्धारित हैं।
👉 कथन (ii) में उल्लेखित अनुच्छेद 190 निरर्हता (disqualification) से संबंधित है, पर यह मंत्री बनने की प्रत्यक्ष अनिवार्य शर्त नहीं है।
👉 मंत्री बनने के लिए संविधान में केवल अनुच्छेद 173 की योग्यता आवश्यक बताई गई है। 

✍️ सही उत्तर है – केवल (i) सही है 

🔹 व्याख्या

👉 संविधान के 91वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा राज्यों में मंत्रिपरिषद् के आकार की सीमा तय की गई।
👉 किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती।
👉 राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सदस्य हैं।
👉 अतः राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या 30 हो सकती है।

✍️ सही उत्तर है – 30 

🔹 व्याख्या

👉 संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।
👉 राज्यपाल वही व्यक्ति मुख्यमंत्री नियुक्त करता है जिसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त हो।
👉 अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श से की जाती है।
👉 यह अनुच्छेद राज्य की कार्यपालिका संरचना का प्रमुख आधार है।

✍️ सही उत्तर है – नियुक्त 

🔹 व्याख्या

👉 पहला कथन गलत है, क्योंकि राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते संसद द्वारा नहीं, बल्कि राजस्थान राज्य के अपने कानून द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।
👉 संसद केवल केंद्र सरकार के मंत्रियों के वेतन-भत्तों के लिए कानून बनाती है, राज्यों पर लागू नहीं होती।
👉 दूसरा कथन सही है, क्योंकि 1 नवम्बर 1956 से पूर्व राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते, संविधान की दूसरी अनुसूची के अनुसार निर्धारित होते थे।
👉 राज्य पुनर्गठन के बाद वेतन-भत्तों की व्यवस्था राज्य-कानून आधारित हो गई।
👉 दोनों कथनों की तुलना से स्पष्ट है कि पहला त्रुटिपूर्ण, जबकि दूसरा तथ्यपूर्ण है।

✍️ सही उत्तर है – (I) गलत तथा (II) सही है 

🔹 व्याख्या

👉 अंतर्राज्यीय परिषद् की स्थायी समिति की 5वीं बैठक में राजस्थान की ओर से एक महत्वपूर्ण संवैधानिक सुझाव प्रस्तुत किया गया था।
👉 इस बैठक में राज्यपालों की पुनर्नियुक्ति न किए जाने का प्रस्ताव राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने रखा।
👉 यह सुझाव राज्यपाल पद की तटस्थता एवं स्वतंत्रता को बनाए रखने के उद्देश्य से दिया गया था।
👉 यह महत्वपूर्ण अनुशंसा राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरोंसिंह शेखावत द्वारा प्रस्तुत की गई थी। 

✍️ सही उत्तर है – भैरोंसिंह शेखावत

🔹 व्याख्या

👉 मोहनलाल सुखाड़िया ने राजस्थान में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।
👉 उन्होंने कुल चार बार मुख्यमंत्री पद संभाला।
👉 उनका कार्यकाल राज्य के विकास और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है।
👉 वे राजस्थान के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री रहे।

✍️ सही उत्तर है – मोहनलाल सुखाड़िया 

🔹 व्याख्या

👉 संविधान ( 91वाँ संशोधन अधिनियम 2003 ) द्वारा मंत्रिपरिषद् के आकार को निश्चित किया गया है।
👉 इस अधिनियम के अनुसार राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
👉 साथ ही यह भी प्रावधान है कि मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी।
👉 इसलिए राजस्थान की मंत्रिपरिषद् की न्यूनतम सदस्य संख्या 12 हो सकती है।

✍️ सही उत्तर है – 12 

🔹 व्याख्या

👉 संविधान के 91वें संशोधन अधिनियम 2003 में मंत्रिपरिषद् की न्यूनतम संख्या निर्धारित की गई।
👉 इसके अनुसार राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या 12 से कम नहीं हो सकती।
👉 यह प्रावधान अनुच्छेद 164(1 क) के अंतर्गत किया गया है।
👉 इसका उद्देश्य राज्य में राजनीतिक स्थिरता और संतुलित शासन व्यवस्था बनाए रखना है।

✍️ सही उत्तर है – 12 

🔹 व्याख्या

👉 संविधान के अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है।
👉 इसके अनुसार मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह राज्यपाल को मंत्रिपरिषद् के सभी निर्णयों की जानकारी दे।
👉 राज्यपाल द्वारा मांगे जाने पर आवश्यक सूचना प्रदान करना भी मुख्यमंत्री का दायित्व है।
👉 मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद् के बीच समन्वय की कड़ी होता है।

✍️ सही उत्तर है – कर्तव्य 

🔹 व्याख्या

👉 यह कथन कि राजस्थान के मंत्रियों को 31 जनवरी तक पिछले वित्तीय वर्ष की परिसंपत्तियाँ व देनदारियाँ घोषित करनी होती हैं, गलत है।
👉 राजस्थान के मंत्रियों के लिए ऐसी वार्षिक घोषणा की कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
👉 आचार संहिता में मंत्रियों के आचरण संबंधी प्रावधान तो हैं, पर 31 जनवरी तक घोषणा अनिवार्यता जैसा कोई प्रावधान स्पष्ट नहीं है।
👉 अतः 31 जनवरी तक परिसंपत्तियों एवं देनदारियों की अनिवार्य वार्षिक घोषणा की बात तथ्यात्मक रूप से असत्य है।

✍️ सही उत्तर है – पिछले वित्तीय वर्ष के लिए अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों के बारे में 31 जनवरी तक मुख्यमंत्री को वार्षिक रूप से एक घोषणा प्रस्तुत करें।  

🔹 व्याख्या

👉 संविधान ( 91वाँ संशोधन अधिनियम 2003 ) द्वारा मंत्रिपरिषद् का आकार निर्धारित किया गया।
👉 राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं हो सकती।
👉 इसमें 11 मंत्री और 1 मुख्यमंत्री सम्मिलित होते हैं।
👉 इसका उद्देश्य दल-बदल तथा अधिक पदों के दुरुपयोग को रोकना है।

✍️ सही उत्तर है – 11 + 1 मुख्यमंत्री 

🔹 व्याख्या

👉 राज्यपाल को जानकारी देने से संबंधित मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 167 में किया गया है।
👉 इस अनुच्छेद के अनुसार मुख्यमंत्री को मंत्रिपरिषद् के निर्णयों और विधायी प्रस्तावों की जानकारी राज्यपाल को देनी होती है।
👉 राज्यपाल द्वारा माँगी गई किसी भी सूचना को प्रदान करना मुख्यमंत्री का दायित्व है।
👉 यह अनुच्छेद राज्यपाल और मुख्यमंत्री के पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट करता है।

✍️ सही उत्तर है – अनुच्छेद 167 

🔹 व्याख्या

👉 संविधान के अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है।
👉 मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह मंत्रिपरिषद् के निर्णयों और विधायी प्रस्तावों की जानकारी राज्यपाल को दे।
👉 राज्यपाल द्वारा मांगे जाने पर आवश्यक सूचना प्रदान करना भी मुख्यमंत्री का दायित्व है।
👉 यह अनुच्छेद राज्यपाल और मुख्यमंत्री के संवैधानिक संबंधों को स्पष्ट करता है।

✍️ सही उत्तर है – अनुच्छेद 167 

🔹 व्याख्या

👉 संविधान के 91वें संशोधन अधिनियम 2003 में राज्यों में मंत्रिपरिषद् के आकार की सीमा तय की गई।
👉 किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती।
👉 राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सदस्य हैं।
👉 अतः राजस्थान में मंत्रिपरिषद् की अधिकतम संख्या 200 का 15 प्रतिशत, यानी 30 तक हो सकती है।

✍️ सही उत्तर है – राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या का 15 प्रतिशत तक 

🔹 व्याख्या

👉 संविधान के 91वें संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार, किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती।
👉 राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सदस्य हैं।
👉 अतः 200 का 15 प्रतिशत = 30 होता है।
👉 इसलिए राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद् के अधिकतम 30 सदस्य हो सकते हैं।

✍️ सही उत्तर है – 30

🔹 व्याख्या

👉 राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान मुख्यमंत्री होता है।
👉 राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होते हैं, परंतु कार्यपालिका शक्तियों का वास्तविक प्रयोग मुख्यमंत्री करता है।
👉 मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद् राज्य का प्रशासन चलाती है।
👉 वह राज्य की नीतियों और निर्णयों का मुख्य संचालक होता है।

✍️ सही उत्तर है – मुख्यमंत्री 

🔹 व्याख्या

👉 यदि मंत्रिपरिषद् का कोई सदस्य नियुक्ति के समय विधायक नहीं है, तो उसे 6 महीने के भीतर किसी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होती है।
👉 यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 164 के अंतर्गत आता है।
👉 ऐसा न करने पर वह व्यक्ति मंत्री पद से त्यागपत्र देने के लिए बाध्य होता है।
👉 यह व्यवस्था लोकतांत्रिक जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु की गई है।

✍️ सही उत्तर है – छः महीने 

🔹 व्याख्या

👉 राजस्थान में मंत्रिपरिषद् की बैठक की सामान्यतः अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं।
👉 यदि मुख्यमंत्री अनुपस्थित हों, तो बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अन्य मंत्री करता है।
👉 यह व्यवस्था प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखने के लिए की जाती है।
👉 नामनिर्दिष्ट मंत्री बैठक में मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है।

✍️ सही उत्तर है – मुख्यमंत्री द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अन्य मंत्री 

🔹 व्याख्या

👉 राजस्थान में मंत्रिपरिषद् की बैठक का संचालन मुख्यमंत्री के नेतृत्व में होता है।
👉 मुख्यमंत्री ही बैठक का स्थान और समय निर्धारित करते हैं।
👉 वे मंत्रिपरिषद् की बैठकों की अध्यक्षता भी करते हैं।
👉 राज्यपाल इस संदर्भ में मुख्यमंत्री के परामर्श पर कार्य करते हैं।

✍️ सही उत्तर है – मुख्यमंत्री 

🔹 व्याख्या

👉 संविधान के 91वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा राज्यों में मंत्रिपरिषद् के आकार की सीमा तय की गई।
👉 किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या, उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती।
👉 यह प्रावधान अनुच्छेद 164(1 क) के अंतर्गत किया गया है।
👉 इसका उद्देश्य राजनीतिक संतुलन और सीमित मंत्रीमंडल सुनिश्चित करना है।

✍️ सही उत्तर है – 15% 

🔹 व्याख्या

👉 मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 में किया गया है।
👉 इस अनुच्छेद के अनुसार मुख्यमंत्री को राज्यपाल को मंत्रिपरिषद् के निर्णयों व विधायी प्रस्तावों की जानकारी देनी होती है।
👉 राज्यपाल द्वारा मांगे जाने पर आवश्यक सूचना प्रदान करना भी मुख्यमंत्री का दायित्व है।
👉 यह अनुच्छेद राज्यपाल और मुख्यमंत्री के संवैधानिक संबंधों को स्पष्ट करता है।

✍️ सही उत्तर है – अनुच्छेद 167 

🔹 व्याख्या

👉 संविधान के 91वें संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार मंत्रिपरिषद् के आकार की सीमा तय की गई।
👉 किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती।
👉 इस प्रावधान का उद्देश्य लोक पदों की सीमा निर्धारण और राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना है।
👉 राजस्थान विधानसभा में यह सीमा 200 सदस्यों पर आधारित होती है।

✍️ सही उत्तर है – पन्द्रह प्रतिशत 

🔹 व्याख्या:

👉 यह कथन गलत है, क्योंकि 91वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2003 में महिला मंत्रियों की न्यूनतम संख्या से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है।
👉 यह संशोधन केवल मंत्रिपरिषद के आकार को निर्धारित करता है — अधिकतम 15% विधानसभा सदस्य संख्या और न्यूनतम 12 (मुख्यमंत्री सहित)।
👉 “महिला मंत्रियों की संख्या सात से कम नहीं होगी” जैसी बात संविधान में उल्लिखित नहीं है।
👉 इसलिए यह संशोधन केवल मंत्रिपरिषद की संख्या सीमा तक सीमित है।

✍️ सही उत्तर है – 91वें संवैधानिक संशोधन के बाद, राजस्थान के मंत्रीपरिषद में कुल महिला मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित सात से कम नहीं होगी । 

🔹 व्याख्या

👉 संविधान के 91वें संशोधन अधिनियम 2003 में मंत्रिपरिषद् के आकार की सीमा निर्धारित की गई।
👉 इसके अनुसार किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती।
👉 राजस्थान विधानसभा में 200 सदस्य हैं, इसलिए यह संख्या 30 से अधिक नहीं हो सकती।
👉 इसका उद्देश्य लोक पदों की सीमा तय कर राजनीतिक संतुलन बनाए रखना है।

✍️ सही उत्तर है – 30 से  

🔹 व्याख्या

👉 मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद् (CMRETAC) के स्थान पर
राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन (RITI) का गठन किया गया।
👉 इसका उद्देश्य राज्य में नीतिगत सुधार, नवाचार और सतत विकास को बढ़ावा देना है।
👉 यह संस्था राज्य सरकार की नीतियों के विश्लेषण व कार्यान्वयन में सहयोग करती है।
👉 इसका गठन शासन को अधिक प्रभावी और परिणाममुखी बनाने हेतु किया गया।

✍️ सही उत्तर है – राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन (RITI) 

🔹 व्याख्या

👉 हीरालाल देवपुरा राजस्थान के उन नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री के साथ-साथ विधानसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला।
👉 प्रदेश की राजनीति में उनका योगदान विधान-निर्माण और प्रशासनिक नेतृत्व दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण रहा। 
👉 इसलिए सूची में दिया गया सही विकल्प हीरालाल देवपुरा ही है।

✍️ सही उत्तर है – हीरालाल देवपुरा 

🔹 व्याख्या

👉 संविधान के 91वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा राज्यों में मंत्रिपरिषद् की न्यूनतम संख्या निर्धारित की गई।
👉 इसके अनुसार किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या 12 से कम नहीं हो सकती।
👉 यह प्रावधान अनुच्छेद 164(1 क) के अंतर्गत किया गया है।
👉 इसका उद्देश्य राज्य में राजनीतिक स्थिरता और प्रशासनिक संतुलन बनाए रखना है।

✍️ सही उत्तर है – इसकी न्यूनतम सदस्य संख्या 12 है। 

🔹 व्याख्या

👉 हरिदेव जोशी का कार्यकाल डॉ. संपूर्णानंद के साथ सुमेलित नहीं है।
👉 डॉ. संपूर्णानंद का संबंध राजस्थान के राज्यपाल पद से रहा।
👉 जबकि हरिदेव जोशी ने मुख्यमंत्री के रूप में अलग समयावधि में कार्य किया।
👉 इसलिए यह युग्म सही सुमेलित नहीं है।

✍️ सही उत्तर है – हरिदेव जोशी – डॉ. संपूर्णानंद 

🔹 व्याख्या

👉 टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे।
👉 वे वर्ष 1962 में गठित भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति के सदस्य भी रहे।
👉 उन्होंने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार और पारदर्शिता लाने में योगदान दिया।
👉 उनका कार्य राजस्थान के राजनीतिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

✍️ सही उत्तर है – टीकाराम पालीवाल

🔹 व्याख्या

👉 भैरोंसिंह शेखावत के समय रघुकुल तिलक राजस्थान के राज्यपाल थे।
👉 बरकतुल्ला खाँ के कार्यकाल में सरदार जोगिन्दर सिंह राज्यपाल रहे।
👉 मोहनलाल सुखाड़िया के समय डॉ. सम्पूर्णानंद राज्यपाल थे।
👉 वसुंधरा राजे के कार्यकाल में मदनलाल खुराना राज्यपाल रहे।

✍️ सही उत्तर है – (i), (ii), (iii), (iv) 

🔹 व्याख्या

👉 राज्य में संसदीय सचिव अपने पद की शपथ या प्रतिज्ञान मुख्यमंत्री के समक्ष करता है।
👉 संसदीय सचिव राज्य मंत्रिपरिषद् के कार्य में सहायता करते हैं।
👉 उनका पद मंत्रिपरिषद् की संरचना का हिस्सा माना जाता है।
👉 वे मुख्यमंत्री के निर्देशन और नियंत्रण में कार्य करते हैं।

✍️ सही उत्तर है – मुख्यमंत्री के  

🔹 व्याख्या

👉 राज्य मंत्रिपरिषद् का कार्य राज्य की नीति-निर्धारण, प्रशासनिक नियंत्रण और विधायी कार्यों से संबंधित होता है।
👉 बहुमत सिद्ध करने हेतु समय सीमा निर्धारण या परामर्श देना मंत्रिपरिषद् का कार्य नहीं है।
👉 यह कार्य सामान्यतः राज्यपाल के विवेकाधिकार में आता है।
👉 मंत्रिपरिषद् राज्यपाल की सहायता और सलाह से शासन संचालन का कार्य करती है।

✍️ सही उत्तर है – बहुमत सिद्ध करने हेतु समय सीमा निर्धारण/परामर्श 

🔹 व्याख्या

👉 संविधान के 91वें संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार, किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती।
👉 राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सदस्य हैं।
👉 अतः 200 का 15 प्रतिशत = 30 होता है।
👉 इसलिए राजस्थान की मंत्रिपरिषद् में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 30 सदस्य हो सकते हैं।

✍️ सही उत्तर है – 30 

🔹 व्याख्या

👉 संविधान (91वाँ संशोधन) अधिनियम, 2003 में मंत्रिपरिषद् के आकार की सीमा निर्धारित की गई है।
👉 यदि किसी राज्य में मंत्रियों की संख्या अनुमेय सीमा से अधिक हो जाती है, तो छः माह के भीतर अनुरूपता लाना अनिवार्य है।
👉 यह प्रावधान अनुच्छेद 164(1 क) के अंतर्गत आता है।
👉 इसका उद्देश्य राज्य में संवैधानिक संतुलन और सुव्यवस्था बनाए रखना है।

✍️ सही उत्तर है – छः माह के भीतर अनुरूपता लाई जाएगी 

🔹 व्याख्या

👉 राजस्थान में प्रथम जेंडर बजट प्रस्तुत करने का श्रेय अशोक गहलोत को जाता है।
👉 इस बजट का उद्देश्य महिलाओं के सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना था।
👉 इसके माध्यम से राज्य की विभिन्न योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई।
👉 यह पहल राजस्थान के सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम थी।

✍️ सही उत्तर है – अशोक गहलोत 

🔹 व्याख्या

👉 टीका राम पालीवाल ये 1962 में तीसरी लोकसभा के लिए हिंडौन (Hindaun) संसदीय क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हुए थे। टीका राम पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे और बाद में उपमुख्यमंत्री भी बने।
👉 हरिदेव जोशी तीन बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे।
👉 भैरों सिंह शेखावत तीन बार मुख्यमंत्री रहे और बाद में उपराष्ट्रपति भी बने।
👉 बरकतुल्ला खाँ ने 9 जुलाई 1971 से 11 अक्टूबर 1973 तक मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की। 

✍️ सही उत्तर है – केवल (A), (B) और (D)

🔹 व्याख्या

👉 टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे।
👉 मुख्यमंत्री पद के पश्चात् उन्हें उपमुख्यमंत्री बनाया गया।
👉 उनका कार्यकाल लगभग 2 वर्ष 13 दिन का रहा।
👉 उन्हें राजस्थान के प्रथम उपमुख्यमंत्री होने का भी श्रेय प्राप्त है।

✍️ सही उत्तर है – टीकाराम पालीवाल 

📌 नोट : यह प्रश्न परीक्षा बोर्ड द्वारा डिलीट माना गया है। 

📌 नोट : यह प्रश्न परीक्षा बोर्ड द्वारा डिलीट माना गया है। 

🔹 व्याख्या

👉 मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के सबसे लंबे समय तक और तीन से अधिक बार मुख्यमंत्री रहे।
👉 भैरोंसिंह शेखावत भी तीन बार मुख्यमंत्री पद पर रहे।
👉 हरिदेव जोशी ने भी तीन बार मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया।
👉 इन तीनों ने राजस्थान की राजनीति और शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

✍️ सही उत्तर है – भैरोंसिंह शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी 

🔹 व्याख्या

👉 मोहनलाल सुखाड़िया ने राजस्थान के मुख्यमंत्री पद को चार बार संभाला।
👉 वे राज्य के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे।
👉 उनके नेतृत्व में राजस्थान में विकास कार्यों और प्रशासनिक सुधारों की नींव रखी गई।
👉 उन्हें राजस्थान की राजनीति का विकास पुरुष भी कहा जाता है।

✍️ सही उत्तर है – मोहनलाल सुखाड़िया 

🔹 व्याख्या

👉 भैरोंसिंह शेखावत के कार्यकाल में राजस्थान में दो बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था।
👉 पहली बार 1980 में उनकी पहली सरकार बर्खास्त की गई।
👉 दूसरी बार 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद राज्य में पुनः राष्ट्रपति शासन लगाया गया।
👉 इसलिए उन्होंने अपने कार्यकाल में सबसे अधिक बार मंत्रिपरिषद् की बर्खास्तगी देखी।

✍️ सही उत्तर है – भैरोंसिंह शेखावत 

🔹 व्याख्या

👉 हरिदेव जोशी राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, परंतु उन्होंने अपने कार्यकाल के पश्चात् त्रिपुरा के राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया।
👉 हरिदेव जोशी असम, मेघालय व पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे हैं।

✍️ सही उत्तर है – हरिदेव जोशी – त्रिपुरा 

🔹 व्याख्या

👉 बरकतुल्लाह खाँ ने 9 जुलाई 1971 को राजस्थान के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला।
👉 हरिदेव जोशी ने 11 अगस्त 1973 को पदभार ग्रहण किया।
👉 भैरोंसिंह शेखावत ने 22 जून 1977 को मुख्यमंत्री पद संभाला।
👉 जगन्नाथ पहाड़िया ने 6 जून 1980 को पदभार ग्रहण किया।

✍️ सही उत्तर है – बरकतुल्लाह खान, हरिदेव जोशी, भैरोंसिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया  

🔹 व्याख्या

👉 भैरोंसिंह शेखावत ने राजस्थान में अपने कार्यकाल के दौरान सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन का सामना किया।
👉 उनके कार्यकाल में राज्य में दो बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ — 1980 और 1992 में।
👉 1980 में उनकी पहली सरकार बर्खास्त की गई थी।
👉 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद राज्य में पुनः राष्ट्रपति शासन लगाया गया।

✍️ सही उत्तर है – भैरोंसिंह शेखावत 

🔹 व्याख्या

👉 मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के चार बार मुख्यमंत्री रहे।
👉 भैरोंसिंह शेखावत ने तीन बार मुख्यमंत्री पद संभाला।
👉 हरिदेव जोशी भी तीन बार मुख्यमंत्री रहे।
👉 इन तीनों नेताओं ने राजस्थान की राजनीति और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

✍️ सही उत्तर है – भैरोंसिंह शेखावत, हरिदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया 

🔹 व्याख्या

👉 संविधान के 91वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा राज्यों में मंत्रिपरिषद् के आकार को सीमित किया गया।
👉 किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती।
👉 यह प्रावधान अनुच्छेद 164(1 क) में निहित है।
👉 इसका उद्देश्य अत्यधिक मंत्री पदों की संख्या को सीमित करना है।

✍️ सही उत्तर है – 15 प्रतिशत

🔹 व्याख्या

👉 शिवचरण माथुर ने 1981 से 1985 और फिर 1988 से 1989 तक दो बार मुख्यमंत्री पद संभाला।

👉 हरिदेव जोशी भी 1980 के दशक में 1985 से 1988 और 1989 से 1990 के बीच दो बार मुख्यमंत्री रहे।

👉 इस दौरान राजस्थान की राजनीति में सत्ता का केंद्र मुख्य रूप से इन दो नेताओं के इर्द-गिर्द रहा था।

👉 इन दोनों ही मुख्यमंत्रियों का संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल से था और वे अनुभवी प्रशासक माने जाते थे।

✍️ सही उत्तर है – शिवचरण माथुर एवं हरिदेव जोशी

🔹 व्याख्या

👉 जगन्नाथ पहाड़िया जब 1980 में मुख्यमंत्री नियुक्त हुए, उस समय वे राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे।
👉 उन्हें बाद में विधानसभा की सदस्यता प्राप्त करनी पड़ी।
👉 यह नियुक्ति संविधान के उस प्रावधान के तहत हुई जिसमें 6 माह के भीतर सदस्य बनना अनिवार्य है।
👉 वे राजस्थान के प्रमुख कांग्रेसी नेताओं में से एक थे।

✍️ सही उत्तर है – जगन्नाथ पहाड़िया (1980) 

🔹 व्याख्या

👉 राजस्थान कार्यविधि नियमों में यह प्रावधान है कि ऐसे मामले, जिनसे राज्य की शान्ति या परिशान्ति प्रभावित होती है या होने की संभावना होती है, विशेष संवेदनशील श्रेणी में रखे जाते हैं।
👉 ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार का आदेश जारी करने से पूर्व इन्हें अनिवार्य रूप से मुख्यमंत्री को प्रस्तुत किया जाता है।
👉 मुख्यमंत्री द्वारा मामले की समग्र समीक्षा के बाद ही आदेश या कार्रवाई आगे बढ़ाई जाती है।
👉 यह प्रक्रिया राज्य में कानून-व्यवस्था से जुड़े निर्णयों को उच्च स्तर पर सुनिश्चित करने के लिए अपनाई जाती है। 

✍️ सही उत्तर है – मुख्यमंत्री 

🔹 व्याख्या

👉 श्री हीरालाल देवपुरा राजस्थान के सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे थे। हीरा लाल देवपुरा (23 फरवरी 1985 – 10 मार्च 1985)
👉 जबकि बरकतुल्ला खाँ ने 9 जुलाई 1971 से 11 जून 1973 तक मुख्यमंत्री पद संभाला था।
👉 इसलिए यह कथन कि बरकतुल्ला खाँ सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे, सही नहीं है।

✍️ सही उत्तर है – बरकतुल्ला खाँ सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे। 

🔹 व्याख्या

👉 मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के दीर्घकालीन मुख्यमंत्री रहे।
👉 उन्होंने अपने कार्यकाल में कभी भी वित्तमंत्री के रूप में विधानसभा में बजट प्रस्तुत नहीं किया।

✍️ सही उत्तर है – मोहनलाल सुखाड़िया 

🔹 व्याख्या

👉 श्रीमती कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली महिला मंत्री बनीं।
👉 उन्होंने राज्य सरकार में गृह, शिक्षा और कृषि सहित कई विभागों का कार्यभार संभाला।
👉 बाद में वे राजस्थान की पहली महिला उपमुख्यमंत्री भी रहीं।
👉 उन्होंने राज्य की राजनीतिक और प्रशासनिक सेवाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

✍️ सही उत्तर है – कमला बेनीवाल 

🔹 व्याख्या

👉 यदि यह प्रश्न उत्पन्न हो कि कोई मामला किस विभाग से संबंधित है,
👉 तो ऐसे मामले का अंतिम विनिश्चय मुख्य सचिव द्वारा किया जाता है।
👉 मुख्य सचिव राज्य सरकार का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है।
👉 वह विभागों के बीच समन्वय और निर्णय सुनिश्चित करता है।

✍️ सही उत्तर है – मुख्य सचिव 

🔹 व्याख्या

👉 श्री अशोक गहलोत ने अपने प्रथम कार्यकाल में मुख्यमंत्री पद 1 दिसम्बर 1998 को संभाला।
👉 वे कांग्रेस पार्टी से चुने गए राजस्थान के प्रमुख नेता हैं।
👉 उनके नेतृत्व में राज्य में विकास और प्रशासनिक सुधारों की शुरुआत हुई।
👉 यह उनका पहला मुख्यमंत्री कार्यकाल था।

✍️ सही उत्तर है – 1 दिसम्बर 1998 

🔹 व्याख्या

👉 संविधान के अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की सहायता और सलाह हेतु मंत्रिपरिषद् के गठन का प्रावधान है।
👉 इसमें कहा गया है कि जिन विषयों में राज्यपाल को स्वविवेक से कार्य करना हो, उन्हें छोड़कर अन्य सभी कार्यों में वह मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद् की सलाह पर कार्य करेगा।
👉 यह अनुच्छेद राज्य की कार्यपालिका संरचना और मुख्यमंत्री की प्रधान भूमिका को स्थापित करता है।
👉 मुख्यमंत्री ही इस मंत्रिपरिषद् का प्रधान और वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख होता है।

✍️ सही उत्तर है – अनुच्छेद 163 

🔹 व्याख्या

👉 टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे।
👉 वे 1957 से 1962 की अवधि में राजस्थान विधानसभा, राज्यसभा, और लोकसभा — तीनों के सदस्य रहे।
👉 यह उपलब्धि उन्हें राजस्थान के बहुआयामी जननेता के रूप में प्रतिष्ठित करती है।
👉 उनका योगदान राज्य की राजनीतिक एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था में उल्लेखनीय रहा।

✍️ सही उत्तर है – टीकाराम पालीवाल 

🔹 व्याख्या

👉 संविधान के अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है।
👉 इसके अनुसार राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है।
👉 मुख्यमंत्री को मंत्रिपरिषद् के निर्णयों और विधायी प्रस्तावों की सूचना राज्यपाल को देनी होती है।
👉 यह अनुच्छेद राज्यपाल और मुख्यमंत्री के संवैधानिक संबंधों को स्पष्ट करता है।

✍️ सही उत्तर है – राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है 

🔹 व्याख्या

👉 संविधान के 91वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा मंत्रिपरिषद् का आकार निश्चित किया गया।
👉 इसमें राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या का प्रावधान किया गया।
👉 यह संख्या 12 से कम नहीं हो सकती।
👉 इस संशोधन का उद्देश्य दल-बदल की रोकथाम और पदों की सीमा निर्धारण था।

✍️ सही उत्तर है – 12 

🔹 व्याख्या

👉 मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 164 में किया गया है।
👉 इसके अनुसार राज्यपाल, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है।
👉 अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श पर की जाती है।
👉 यह अनुच्छेद राज्य की कार्यपालिका संरचना से संबंधित है।

✍️ सही उत्तर है – अनुच्छेद 164 

🔹 व्याख्या

👉 राजस्थान कार्यविधि नियम के अनुसार कुछ विशेष मामले मुख्यमंत्री को आदेश जारी करने से पूर्व प्रस्तुत किए जाते हैं।
👉 इनमें शामिल हैं —
➡ (A) अनुच्छेद 22(4)(क) के अंतर्गत विचारण के बिना निरुद्ध व्यक्तियों हेतु सलाहकार बोर्ड का गठन।
➡ (B) मृत्युदण्ड प्राप्त व्यक्तियों की दया याचिकाओं से संबंधित मामले।
➡ (C) गैर-सरकारी विधेयकों के लिए सरकारी नीति निर्धारण से जुड़े प्रक्रम।
👉 इन सभी मामलों में अंतिम निर्णय से पूर्व मुख्यमंत्री की स्वीकृति आवश्यक होती है।

✍️ सही उत्तर है – (A), (B) और (C) 

🔹 व्याख्या

👉 जयनारायण व्यास राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, परंतु इससे पूर्व वे किसी मंत्रिपरिषद् में मंत्री नहीं रहे थे।
👉 इसी प्रकार भैरोंसिंह शेखावत भी मुख्यमंत्री बनने से पहले कभी मंत्री नहीं रहे।
👉 दोनों ने अपने राजनीतिक नेतृत्व और कार्यकुशलता से राज्य की राजनीति में स्थान बनाया।
👉 इसलिए सही युग्म (A) और (D) है।

✍️ सही उत्तर है – (A) और (D) 

🔹 व्याख्या

👉 हीरालाल देवपुरा राजस्थान के केवल एक बार मुख्यमंत्री रहे।
👉 उनका कार्यकाल 23 फरवरी 1985 से 10 मार्च 1985 तक रहा।
👉 वे राज्य के सबसे कम अवधि के मुख्यमंत्री भी रहे।
👉 अन्य मुख्यमंत्रियों ने यह पद एक से अधिक बार संभाला है।

✍️ सही उत्तर है – हीरालाल देवपुरा 

🔹 व्याख्या

👉 टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे।
👉 बाद में उन्होंने उपमुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया।
👉 उनका कार्यकाल राज्य की प्रारंभिक राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण रहा।
👉 उन्होंने राजस्थान के एकीकरण काल में अहम भूमिका निभाई।

✍️ सही उत्तर है – टीकाराम पालीवाल 

🔹 व्याख्या

👉 हरिशंकर भाभड़ा राजस्थान के उपमुख्यमंत्री रहे थे।
👉 वे राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष पद पर भी आसीन रहे।
👉 उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में मुख्यमंत्री पद नहीं संभाला।
👉 उनका योगदान राज्य की विधान प्रक्रिया और राजनीति में उल्लेखनीय रहा।

✍️ सही उत्तर है – हरिशंकर भाभड़ा 

🔹 व्याख्या

👉 हीरालाल देवपुरा राजस्थान के सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे।
👉 उनका कार्यकाल केवल 23 फरवरी 1985 से 10 मार्च 1985 का था।
👉 वे राजस्थान के अल्पकालिक मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं।
👉 उनका कार्यकाल राज्य की राजनीतिक स्थिरता में एक संक्षिप्त अवधि रहा।

✍️ सही उत्तर है – हीरालाल देवपुरा

🔹 व्याख्या

👉 यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 164(1 क) में किया गया है।
👉 इसमें उल्लेख है कि किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
👉 यह प्रावधान 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा जोड़ा गया था।
👉 इसका उद्देश्य मंत्रिपरिषद् के आकार को सीमित करना और राजनीतिक संतुलन बनाए रखना है।

✍️ सही उत्तर है – अनुच्छेद 164(1 क) 

🔹 व्याख्या

👉 भैरोंसिंह शेखावत राजस्थान के पहले ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो शपथ लेते समय विधानसभा के सदस्य नहीं थे।
👉 वे बाद में विधानसभा के सदस्य बने।
👉 मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए विधानसभा सदस्यता आवश्यक नहीं, पर 6 माह के भीतर सदस्य बनना अनिवार्य है।
👉 शेखावत का यह कार्यकाल संवैधानिक परंपरा का उदाहरण माना जाता है।

✍️ सही उत्तर है – भैरोंसिंह शेखावत 

🔹 व्याख्या

👉 73वाँ और 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम स्थानीय स्वशासन से संबंधित हैं।
👉 इन संशोधनों के लागू होते समय राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरोंसिंह शेखावत थे।
👉 उनके नेतृत्व में राज्य में पंचायती राज और नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा मिला।
👉 यह कालखंड राजस्थान के स्थानीय शासन के सशक्तीकरण का प्रतीक रहा।

✍️ सही उत्तर है – भैरोंसिंह शेखावत 

🔹 व्याख्या

👉 संविधान के 91वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा मंत्रिपरिषद् का आकार निर्धारित किया गया।
👉 राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती।
👉 राजस्थान विधानसभा में 200 सदस्य हैं, अतः 200 का 15% = 30 मंत्री हो सकते हैं।
👉 इसलिए राजस्थान में मंत्रिपरिषद् की अधिकतम संख्या 30 निर्धारित है।

✍️ सही उत्तर है – 30 

🔹 व्याख्या

👉 टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे।
👉 वे भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे थे।
👉 उनका योगदान मुख्यतः राजस्थान की राज्यीय राजनीति और एकीकरण प्रक्रिया से संबंधित था।
👉 उन्होंने राज्य में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की नींव रखी।

✍️ सही उत्तर है – टीकाराम पालीवाल