🔹 व्याख्या

👉 राज्यपाल को अनुच्छेद 174 के तहत विधानसभा का सत्र बुलाने, सत्रावसान करने और विघटित करने की शक्ति प्राप्त है।
👉 लेकिन विधानसभा को स्थगित करने (स्थगन) का कार्य विधानसभा अध्यक्ष करता है।
👉 इसलिए विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति राज्यपाल में निहित नहीं है।
👉 राज्यपाल केवल सत्र आहूत या विघटन का निर्णय कर सकता है, पर स्थगन नहीं कर सकता।

✍️ सही उत्तर है – विधानसभा को स्थगित करने की। 

🔹 व्याख्या

👉 रघुकुल तिलक का कार्यकाल 12 मई 1977 से 8 अगस्त 1981 तक रहा।
👉 इस अवधि में राजस्थान में दूसरा (1977) और तीसरा (1980) राष्ट्रपति शासन लागू हुआ।
👉 वे राजस्थान के एकमात्र राज्यपाल थे जिनके कार्यकाल में दो बार राष्ट्रपति शासन लगा और हटाया भी गया।
👉 रघुकुल तिलक अपने कार्यकाल में दोनों आपातकालीन स्थितियों के साक्षी रहे।

✍️ सही उत्तर है – रघुकुल तिलक। 

🔹 व्याख्या

👉 राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह थे जिनका नियुक्ति आदेश 25 अक्टूबर 1956 को जारी हुआ एवं पदभार ग्रहण 1 नवंबर 1956 को किया। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों की प्रशासनिक संरचना में व्यापक परिवर्तन किए गए।
👉 इन सिफारिशों को लागू करने हेतु 1956 का 7वां संविधान संशोधन पारित किया गया।
👉 इसी संशोधन के तहत राजस्थान में ‘राजप्रमुख’ का पद समाप्त कर ‘राज्यपाल’ की व्यवस्था की गई।
👉 इसके साथ ही श्री गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान के प्रथम राज्यपाल के रूप में 1 नवम्बर 1956 को नियुक्त किया गया।

✍️ सही उत्तर है – राज्य पुनर्गठन आयोग 

🔹 व्याख्या

👉 नबाम रेबिया वाद (2016) में उच्चतम न्यायालय ने राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया।
👉 न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल को मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सहायता व सलाह के बिना
विधानसभा का सत्र आहूत करने की शक्ति नहीं है।
👉 यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 163 और 174 की संवैधानिक व्याख्या पर आधारित था।
👉 इस फैसले ने राज्यपाल की भूमिका को संवैधानिक प्रमुख तक सीमित करते हुए लोकतांत्रिक जवाबदेही को सुदृढ़ किया।

✍️ सही उत्तर है – नबाम रेबिया वाद, 2016। 

🔹 व्याख्या

👉 सातवें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 द्वारा राजस्थान में राजप्रमुख की संस्था को समाप्त कर दिया गया।
👉 यह संशोधन राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1 नवम्बर 1956 को लागू किया गया।
👉 इस संशोधन के बाद राज्यपाल का पद सृजित किया गया।
👉 राजस्थान के प्रथम राज्यपाल श्री गुरमुख निहाल सिंह नियुक्त किए गए।

✍️ सही उत्तर है – 7वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1956

🔹 व्याख्या

👉 राज्य के महाधिवक्ता के पारिश्रमिक का निर्धारण भारतीय संविधान में निश्चित रूप से अंकित नहीं है।
👉 महाधिवक्ता को मिलने वाला वेतन और भत्ते राज्यपाल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।
👉 पारिश्रमिक निर्धारण में राज्यपाल को पूर्ण विवेकाधिकार प्राप्त होता है।
👉 महाधिवक्ता राज्य का मुख्य विधि अधिकारी होने के बावजूद वेतन संबंधी प्रावधान संविधान में स्थिर रूप से निर्दिष्ट नहीं हैं।
👉 इसलिए महाधिवक्ता का पारिश्रमिक केवल राज्यपाल के निर्णय पर निर्भर रहता है।

✍️ सही उत्तर है – राज्य के राज्यपाल द्वारा  

🔹 व्याख्या

👉 अनुच्छेद 153 के तहत एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।
👉 ऐसी स्थिति में राज्यपाल के वेतन, भत्ते और सुविधाओं से संबंधित निर्णय राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
👉 राष्ट्रपति इस संबंध में आदेश जारी कर अवधारण करता है कि राज्यपाल को कौन-कौन सी सुविधाएँ और मानदेय प्राप्त होंगे।
👉 यह प्रावधान संविधान की लचीलापन नीति और संघीय समन्वय को दर्शाता है।

✍️ सही उत्तर है – राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करेगा। 

🔹 व्याख्या

👉 ओ. पी. मेहरा ने 6 मार्च 1982 को राजस्थान के राज्यपाल के रूप में पदभार ग्रहण किया।
👉 राज्यपाल बनने से पहले वे लगभग ढाई वर्ष तक हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के अध्यक्ष रहे।
👉 इसके अतिरिक्त, उन्होंने जनवरी 1973 से जनवरी 1976 तक भारतीय वायु सेना के वायु सेनाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया।

✍️ सही उत्तर है – ओ. पी. मेहरा

🔹 व्याख्या

👉 राज्यपाल राज्य के सभी सरकारी तथा राज्य पोषित विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं, परंतु राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के नहीं, क्योंकि वह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है।
👉 अनुच्छेद 158(2) के अनुसार राज्यपाल कोई भी लाभ का पद धारण नहीं कर सकता।
👉 राज्यपाल इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी, राजस्थान राज्य शाखा के अध्यक्ष होते हैं।
👉 अनुच्छेद 163(2) के तहत राज्यपाल को स्वविवेकी शक्तियाँ प्राप्त हैं, अतः यह कहना कि उन्हें विवेकाधीन शक्ति नहीं है — गलत है।

✍️ सही उत्तर है – केवल c 

🔹 व्याख्या

👉 जस्टिस जगत नारायण ने 20 नवम्बर 1970 से 30 दिसम्बर 1970 तक राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य किया।
👉 इसके बाद जस्टिस वेदपाल त्यागी ने 11 फरवरी 1977 से 12 मई 1977 तक कार्यवाहक राज्यपाल का पद संभाला।
👉 तत्पश्चात जस्टिस के. डी. शर्मा ने 20 नवम्बर 1982 से 6 जनवरी 1983 तक इस पद पर कार्य किया।
👉 अंत में जस्टिस पी. के. बनर्जी ने 20 अगस्त 1984 से 3 मार्च 1985 तक कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में सेवा दी।

✍️ सही उत्तर है – (A), (B), (C), (D)। 

🔹 व्याख्या

👉 संविधान के अनुच्छेद 156(1) के अनुसार राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
👉 परंतु वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है, अर्थात राष्ट्रपति की इच्छा से उसे कभी भी हटाया जा सकता है।
👉 राज्यपाल को हटाने के लिए महाभियोग की कोई प्रक्रिया नहीं है।
👉 अतः यह कथन कि “राज्यपाल को महाभियोग द्वारा पदच्युत किया जा सकता है” त्रुटिपूर्ण है।

✍️ सही उत्तर है – उसे महाभियोग द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। 

🔹 व्याख्या

👉 मदन लाल खुराना ने 14 जनवरी 2004 से 31 अक्टूबर 2004 तक राजस्थान के 31वें राज्यपाल के रूप में कार्य किया।
👉 उन्होंने अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही राज्यपाल पद से त्यागपत्र दे दिया था।
👉 इनके अलावा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और सरदार जोगेन्द्र सिंह ने भी अपने-अपने कार्यकाल में राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया था।
👉 जबकि कई अन्य राज्यपालों जैसे दरबारा सिंह की पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी।

✍️ सही उत्तर है – मदन लाल खुराना। 

🔹 व्याख्या

👉 यह कथन असत्य है कि यदि राज्य की विधानमंडल प्रस्ताव पारित करे तो राज्यपाल को हटाया जा सकता है।
👉 राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और वे राष्ट्रपति की खुशी (Pleasure) पर पद धारण करते हैं।
👉 राज्यपाल को राज्य विधानमंडल द्वारा नहीं, बल्कि केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।
👉 राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु राष्ट्रपति उन्हें इस अवधि से पहले भी किसी भी समय हटा सकते हैं।

✍️ सही उत्तर है – यदि संबंधित राज्य की विधानमंडल उसे हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो उसे पहले भी हटाया जा सकता है। 

🔹 व्याख्या

👉 श्री कल्याण सिंह को राजस्थान के राज्यपाल के रूप में 4 सितम्बर 2014 को नियुक्त किया गया और उन्होंने इसी दिन पद की शपथ ली।
👉 उनकी नियुक्ति से पहले श्री राम नाइक ने 7 अगस्त 2014 से 4 सितम्बर 2014 तक राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य किया।
👉 उस समय राम नायक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे और उन्हें राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था।

✍️ सही उत्तर है – राम नायक  

🔹 व्याख्या

👉 राज्यपाल पद की योग्यताएँ संविधान के अनुच्छेद 157 में दी गई हैं।
👉 इसके अनुसार राज्यपाल बनने के लिए व्यक्ति का भारत का नागरिक होना आवश्यक है।
👉 साथ ही उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए।
👉 इस अनुच्छेद में केवल दो योग्यताएँ ही निर्धारित की गई हैं, जो राज्यपाल पद के लिए अनिवार्य हैं।

✍️ सही उत्तर है – अनुच्छेद 157। 

🔹 व्याख्या

👉 राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्तियों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 213 में किया गया है।
👉 यह शक्ति राज्यपाल को तब प्राप्त होती है जब राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा होता।
👉 राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश उसी प्रकार प्रभावी होता है जैसे विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम।
👉 यह अध्यादेश 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल से अनुमोदित होना आवश्यक है, अन्यथा वह निष्प्रभावी हो जाता है।

✍️ सही उत्तर है – अनुच्छेद 213। 

🔹 व्याख्या

👉 अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है।
👉 यह शक्ति राज्यपाल की विधायी शक्तियों का एक महत्वपूर्ण भाग है।
👉 राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश उसी प्रकार प्रभावी होता है जैसे विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम।
👉 यह अध्यादेश राज्य विधानमंडल के अगले सत्र के 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित किया जाना आवश्यक होता है।

✍️ सही उत्तर है – अध्यादेश जारी करने की शक्ति।

🔹 व्याख्या

👉 1 नवम्बर 1956 से पहले राजस्थान में राज्य के प्रमुख को राज प्रमुख कहा जाता था।
👉 यह पद राजस्थान के एकीकरण के बाद जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह को प्रदान किया गया था।
👉 राज प्रमुख पद को सातवें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा समाप्त कर दिया गया।
👉 इसके स्थान पर राज्यपाल पद का सृजन किया गया, जिसके प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह बने।

✍️ सही उत्तर है – राज प्रमुख। 

🔹 व्याख्या

👉 राजस्थान में अब तक कुल चार बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है।
👉 यह अनुच्छेद 356 के तहत लगाया गया था, जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हुआ।

🔸 पहला: 13 मार्च से 26 अप्रैल 1967 – विधानसभा में अस्पष्ट बहुमत के कारण।
🔸 दूसरा: 30 अप्रैल से 21 जून 1977 – हरिदेव जोशी सरकार के पतन के बाद।
🔸 तीसरा: 17 फरवरी से 5 जून 1980 – भैरोंसिंह शेखावत सरकार के पहले कार्यकाल के बाद।
🔸 चौथा: 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 – बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद की राजनीतिक स्थिति के कारण।

✍️ सही उत्तर है – 4 बार

🔹 व्याख्या

👉 राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, तथा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है।
👉 परंतु उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 217(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
👉 इस प्रक्रिया में राज्यपाल केवल परामर्शदाता के रूप में सम्मिलित होता है, नियुक्ति करने वाला नहीं।
👉 अतः यह अधिकार राज्यपाल को प्राप्त नहीं है।

✍️ सही उत्तर है – उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। 

🔹 व्याख्या

👉 फजल अली आयोग की सिफारिश पर राज्यपाल पद का सृजन सातवें संविधान संशोधन 1956 द्वारा किया गया।
👉 सरदार गुरुमुख निहाल सिंह को 25 अक्टूबर 1956 को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था।
👉 उन्होंने अपना पदभार 1 नवम्बर 1956 को ग्रहण किया।
👉 अतः यह कथन कि उन्हें 1 नवम्बर 1956 को नियुक्त किया गया — सही नहीं है, क्योंकि नियुक्ति तिथि 25 अक्टूबर 1956 थी।

✍️ सही उत्तर है – गुरुमुख निहाल सिंह को 1 नवम्बर, 1956 को राजस्थान का पहला राज्यपाल नियुक्त किया गया। 

🔹 व्याख्या

👉 बलिराम भगत ने 30 जून 1993 से 1 मई 1998 तक राजस्थान के राज्यपाल के रूप में कार्य किया।
👉 राज्यपाल बनने से पहले वे 15 जनवरी 1976 से 25 मार्च 1977 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे।
👉 वे भारत के उन कुछ नेताओं में से हैं जिन्होंने विधान और कार्यपालिका दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया।

✍️ सही उत्तर है – बलिराम भगत

🔹 व्याख्या

👉 अनुच्छेद 156(2) के अनुसार राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है।
👉 राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, पर वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है।
👉 इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति की इच्छा से राज्यपाल को कभी भी हटाया या स्वीकार किया जा सकता है।
👉 राज्यपाल और राष्ट्रपति के बीच यह संबंध संवैधानिक अधीनता को दर्शाता है।

✍️ सही उत्तर है – राष्ट्रपति को। 

🔹 व्याख्या

👉 राज्यपाल के कार्यकाल का उल्लेख अनुच्छेद 156(1) में किया गया है।
👉 इसके अनुसार राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि का होता है।
👉 हालांकि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है, अर्थात राष्ट्रपति की इच्छा से उसे पहले भी हटाया जा सकता है।
👉 यह व्यवस्था राज्यपाल के पद को संवैधानिक पद बनाती है, न कि स्थायी कार्यकाल वाला पद।

✍️ सही उत्तर है – 5 वर्ष। 

🔹 व्याख्या

👉 जस्टिस के. डी. शर्मा ने 20 नवम्बर 1982 से 6 जनवरी 1983 तक राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य किया।
👉 उन्होंने अन्य सभी कार्यवाहक राज्यपालों की तुलना में सबसे लंबी अवधि तक यह पद संभाला।
👉 उनके अतिरिक्त जस्टिस जगत नारायण, जस्टिस वेदपाल त्यागी और जस्टिस पी. के. बनर्जी ने भी अल्पकालिक कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में सेवा दी।
👉 इसलिए कार्यवाहक राज्यपालों में सबसे लंबा कार्यकाल जस्टिस के. डी. शर्मा का रहा।

✍️ सही उत्तर है – जस्टिस के. डी. शर्मा। 

🔹 व्याख्या

👉 अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है।
👉 इस मंत्रिपरिषद का मुखिया मुख्यमंत्री होता है, जो राज्यपाल को शासन संचालन में मार्गदर्शन देता है।
👉 राज्यपाल अपने स्वविवेकी कृत्यों को छोड़कर सभी कार्य मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद की सलाह से करता है।
👉 यह व्यवस्था संसदीय शासन प्रणाली के सिद्धांत पर आधारित है, जहाँ वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद होती है।

✍️ सही उत्तर है – मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद्। 

🔹 व्याख्या

👉 रघुकुल तिलक वर्ष 1977 से 1981 तक राजस्थान के राज्यपाल रहे थे।
👉 उनके पूरे कार्यकाल के दौरान राज्य में लागू राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा दो बार वापस ली गई।
👉 यह घटना राजस्थान में राज्य शासन की पुनर्स्थापना से सीधे जुड़ी थी।
👉 दूसरी बार राष्ट्रीय शासन 30 अप्रैल से 21 जून 1977 तक रहा तब राष्ट्रपति शासन वापस लेने के समय रघुकुल तिलक राज्यपाल थे। तीसरी बार राष्ट्रीय शासन 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 तक रहा उसे दौरान भी रकुल तिलक राज्यपाल थे।

✍️ सही उत्तर है – रघुकुल तिलक 

🔹 व्याख्या

👉 राष्ट्रपति शासन की सलाह डॉ सम्पूर्णानंद ने दी थी। राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक लागू रहा।
👉 यह शासन संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया गया था।
👉 अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, न कि राज्य में राष्ट्रपति शासन से। 

✍️ सही उत्तर है – केवल I सही है । 

🔹 व्याख्या

👉 अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है।
👉 यदि किसी विधेयक से उच्च न्यायालय की शक्तियाँ या संवैधानिक स्थिति प्रभावित होती है, तो राज्यपाल उसे अनुमति नहीं देता।
👉 ऐसे मामलों में राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजता है ताकि उसका विचार एवं अनुमोदन किया जा सके।
👉 यह शक्ति राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों में आती है, जिसे वह मंत्री परिषद की सलाह से स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकता है।

✍️ सही उत्तर है – विधेयक पर अनुमति नहीं देगा, किन्तु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा। 

🔹 व्याख्या

👉 राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयुक्त, तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है।
👉 परंतु राज्य निर्वाचन आयुक्त को केवल राष्ट्रपति ही महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा पद से हटा सकते हैं — राज्यपाल नहीं।
👉 इसी प्रकार राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों को भी राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है।
👉 जबकि महाधिवक्ता को राज्यपाल कभी भी पद से हटा सकता है क्योंकि वह राज्यपाल का इच्छा-नियुक्त पद है।

✍️ सही उत्तर है – केवल (ii) और (iii)।

🔹 व्याख्या

👉 अनुच्छेद 164(4) के अनुसार कोई भी व्यक्ति विधानसभा का सदस्य न होते हुए भी मंत्री नियुक्त किया जा सकता है।
👉 लेकिन उसे अपने पद पर बने रहने के लिए 6 माह के भीतर विधानसभा का सदस्य बनना आवश्यक होता है।
👉 यदि वह 6 माह के भीतर सदस्य नहीं बन पाता, तो उसे मंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ता है।
👉 यह प्रावधान संवैधानिक संतुलन एवं लोकतांत्रिक जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।

✍️ सही उत्तर है – 6 माह। 

🔹 व्याख्या

👉 राजस्थान में अब तक चार बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया।

👉 पहली बार राष्ट्रपति शासन 13 मार्च से 26 अप्रैल 1967 तक लागू रहा।

👉 उस समय मोहनलाल सुखाड़िया राज्य के मुख्यमंत्री थे।

👉 दूसरी बार यह शासन 30 अप्रैल से 21 जून 1977 तक लागू किया गया।

👉 तीसरी बार राष्ट्रपति शासन 17 फरवरी से 5 जून 1980 तक प्रभावी रहा।

👉 चौथी बार यह शासन 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक लागू रहा।

👉 अनुच्छेद 356 के अनुसार जब संवैधानिक मशीनरी विफल हो जाए, तब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है।

👉 इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति को लगे कि राज्य की सरकार ठीक प्रकार से नहीं चल रही है।

👉 इस निर्णय में राज्यपाल की रिपोर्ट आधार बन सकती है।

✍️ सही उत्तर है – 1967, 1977, 1980, 1992 

🔹 व्याख्या

👉 अनुच्छेद 199(1) के उपखंड (क) से (च) तक में वर्णित विषयों से संबंधित विधेयक या संशोधन केवल राज्यपाल की सिफारिश से ही प्रस्तावित या पुनःस्थापित किया जा सकता है।
👉 परंतु यदि किसी संशोधन का उद्देश्य कर को घटाना या समाप्त करना है, तो उसके लिए राज्यपाल की सिफारिश आवश्यक नहीं होती।
👉 यह प्रावधान राज्य में वित्तीय अनुशासन और विधायी संतुलन बनाए रखने के लिए किया गया है।
👉 दोनों कथन संविधान के वित्तीय प्रावधानों से संबंधित हैं और सत्य हैं।

✍️ सही उत्तर है – I तथा II दोनों सत्य हैं। 

🔹 व्याख्या

• 1. मोहन लाल सुखाड़िया 13 नवंबर 1954 – 11 अप्रैल 1957 (सवाई मानसिंह द्वितीय (राजप्रमुख)
• 2. मोहन लाल सुखाड़िया (दूसरी बार) 11 अप्रैल 1957 – 11 मार्च 1962 (गुरुमुख निहाल सिंह )
• 3.मोहन लाल सुखाड़िया (तीसरी बार) 12 मार्च 1962 – 13 मार्च 1967 (गुरुमुख निहाल सिंह )- राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 1967 – 26 अप्रैल 1967
• 4. मोहन लाल सुखाड़िया (चौथी बार) 26 अप्रैल 1967 – 9 जुलाई 1971 (सरदार हुकुम सिंह)।
• डॉ सम्पूर्णानंद का कार्यकाल 16 अप्रैल 1962 से 16 अप्रैल 1967 तक रहा लेकिन एक बार मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने का सौभाग्य नहीं मिला।

✍️ सही उत्तर है – संपूर्णानंद – मोहनलाल सुखाड़िया

🔹 व्याख्या

👉 संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्य के राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति दी गई है। राज्यपाल उन कानूनों (राज्य सूची के विषयों) के तहत दी गई सजा को माफ कर सकते हैं, उनके पास भी राष्ट्रपति की तरह परिहार, लघुकरण आदि की शक्तियां होती हैं। मृत्युदंड एवं सैन्य अदालत के फैसलों पर क्षमादान अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास होता है। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 में है।

✍️ सही उत्तर है – (III) एवं (IV) 

🔹 व्याख्या

👉 अंशुमान सिंह ने 16 जनवरी 1999 से 13 मई 2003 तक राजस्थान के राज्यपाल के रूप में कार्य किया।
👉 प्रश्न में दी गई अवधि 2000–2004 बताई गई है, जो सही नहीं है।
👉 उनके कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे।
👉 अतः यह युग्म गलत है क्योंकि दी गई समयावधि वास्तविक कार्यकाल से मेल नहीं खाती।

✍️ सही उत्तर है – अंशुमान सिंह – 2000 से 2004। 

🔹 व्याख्या

👉 एम.चेन्ना रेड्डी (13 जनवरी 1919 – 2 दिसंबर 1996) एक वरिष्ठ भारतीय राजनीतिज्ञ थे।
👉 वे 1978–1980 और 1989–1990 तक आंध्र प्रदेश के छठे मुख्यमंत्री रहे।
👉 इसके अलावा, उन्होंने राजस्थान के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया।
👉 राजस्थान में आखिरी बार राष्ट्रपति शासन (15 दिसम्बर 1992 – 3 दिसम्बर 1993) के दौरान राज्यपाल एम.चेन्ना रेड्डी ही थे।

✍️ सही उत्तर है – एम.चेन्ना रेड्डी 

🔹 व्याख्या

👉 i. वसंतराव पाटिल – हरिदेव जोशी:
वसंतराव पाटिल ने 1985 से 1987 तक राजस्थान के राज्यपाल के रूप में कार्य किया।
इस अवधि में हरिदेव जोशी राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने 1980 के दशक में कई बार यह पद संभाला।

👉 ii. प्रमोद राव – अशोक गहलोत:
प्रमोद राव ने 2009 से 2010 तक राजस्थान के राज्यपाल के रूप में कार्य किया।
उनके कार्यकाल के दौरान अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने 2008 से 2013 तक अपना दूसरा कार्यकाल पूरा किया।

👉 iii. राम नाइक – वसुंधरा राजे:
राम नाइक ने 2014 में कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य किया।
उस समय वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री थीं, जिन्होंने 2013 से 2018 तक अपना दूसरा कार्यकाल संभाला।

👉 iv. दरबारा सिंह – भैरों सिंह शेखावत:
दरबारा सिंह ने 1993 से 1998 तक राजस्थान के राज्यपाल के रूप में कार्य किया।
उनके कार्यकाल में भैरों सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने 1993 से 1998 तक अपना तीसरा कार्यकाल पूरा किया।

✍️ सही उत्तर है – i–c, ii–a, iii–b, iv–d 

🔹 व्याख्या

👉 राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है, परंतु वह अपने कृत्यों का निर्वहन मुख्यमंत्री की सलाह से करता है।
👉 संविधान के अनुच्छेद 166(3) के अंतर्गत राज्यपाल, मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन करता है।
👉 राज्यपाल द्वारा किया गया यह आवंटन राज्य सरकार के कार्यों के वितरण को सुनिश्चित करता है।
👉 यह प्रक्रिया सामूहिक उत्तरदायित्व की संवैधानिक भावना के अनुरूप होती है।

✍️ सही उत्तर है – राज्यपाल, मुख्यमंत्री की सलाह से। 

🔹 व्याख्या

1. प्रथम राष्ट्रपति शासन (1967) अवधि: 13 मार्च 1967 – 26 अप्रैल 1967 (44 दिन) कारण: विधानसभा चुनावों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिल पाना। तत्कालीन मुख्यमंत्री: मोहनलाल सुखाड़िया तत्कालीन राज्यपाल: डॉ. सम्पूर्णानन्द (बाद में सरदार हुकम सिंह) विशेष तथ्य: यह राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन था।

2. द्वितीय राष्ट्रपति शासन (1977) अवधि: 30 अप्रैल 1977 – 21 जून 1977 (53 दिन) कारण: केंद्र में जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, राज्य की कांग्रेस सरकार (जिसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त था) को बर्खास्त कर दिया गया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री: हरिदेव जोशी तत्कालीन राज्यपाल: वेदपाल त्यागी (कार्यवाहक)

3. तृतीय राष्ट्रपति शासन (1980) अवधि: 17 फरवरी 1980 – 5 जून 1980 (110 दिन) कारण: केंद्र में कांग्रेस की सरकार वापस आने के बाद, राज्य की जनता पार्टी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री: भैरों सिंह शेखावत तत्कालीन राज्यपाल: रघुकुल तिलक

4. चतुर्थ राष्ट्रपति शासन (1992-1993) अवधि: 15 दिसंबर 1992 – 3 दिसंबर 1993 (354 दिन) कारण: बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद उत्पन्न स्थिति के कारण भैरों सिंह शेखावत की बहुमत वाली सरकार को केंद्र द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री: भैरों सिंह शेखावत तत्कालीन राज्यपाल: डॉ. एम. चेन्ना रेड्डी (बाद में बलिराम भगत)

🔹 व्याख्या

👉 श्री गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे, जिन्होंने 25 अक्टूबर 1956 को नियुक्ति प्राप्त की और 1 नवम्बर 1956 को पदभार ग्रहण किया।
👉 अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने राजस्थान विधानसभा में सर्वाधिक बार अभिभाषण दिया।
👉 उनके अभिभाषणों में राज्य के प्रशासनिक विकास, एकीकरण और संवैधानिक स्थिरता के विषय प्रमुख रहे।
👉 वे राजस्थान के संवैधानिक इतिहास में सबसे सक्रिय राज्यपालों में से एक माने जाते हैं।

✍️ सही उत्तर है – श्री गुरुमुख निहाल सिंह। 

🔹 व्याख्या

👉 अंशुमान सिंह का कार्यकाल 16 जनवरी 1999 से 13 मई 2003 तक रहा।
👉 इस अवधि में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, न कि वसुंधरा राजे।
👉 अतः अंशुमान सिंह – वसुंधरा राजे का युग्म सही सुमेलित नहीं है।
👉 वसुंधरा राजे का मुख्यमंत्री कार्यकाल 8 दिसम्बर 2003 से 13 दिसम्बर 2008 तक रहा।

✍️ सही उत्तर है – अंशुमान सिंह – वसुन्धरा राजे। 

🔹 व्याख्या

👉 राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत विधानसभा को भंग (विघटित) करने की शक्ति प्राप्त है।
👉 राज्यपाल विधानसभा के सत्र को आहूत, स्थगित, या सत्रावसान कर सकता है।
👉 विधानसभा को स्थगित करने का कार्य विधानसभा अध्यक्ष करता है, परंतु विघटन का अधिकार केवल राज्यपाल के पास होता है।
👉 यह शक्ति राज्यपाल की विधायी शक्तियों का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

✍️ सही उत्तर है – राज्यपाल। 

🔹 व्याख्या

👉 रघुकुल तिलक राजस्थान के नवें राज्यपाल थे, जिनका कार्यकाल 12 मई 1977 से 8 अगस्त 1981 तक रहा।
👉 राज्यपाल बनने से पूर्व वे राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के सदस्य (1958–60) रहे थे।
👉 इसके अतिरिक्त वे रेलवे सेवा चयन आयोग के पूर्व अध्यक्ष तथा काशी विद्यापीठ के कुलपति भी रहे।
👉 रघुकुल तिलक का प्रशासनिक अनुभव उन्हें एक कुशल राज्यपाल बनाता है।

✍️ सही उत्तर है – रघुकुल तिलक। 

🔹 व्याख्या

👉 अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है और यह शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनके अभाव में वरिष्ठतम न्यायाधीश की उपस्थिति में कराई जाती है।
👉 अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद की शर्तों को निर्धारित करता है, जिसमें यह प्रावधान है कि राज्यपाल संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा।
👉 इसी अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा लाभ का कोई पद न धारण करने का नियम भी शामिल है।
👉 अनुच्छेद 158 राज्यपाल को मिलने वाली परिलब्धियाँ और भत्तों से भी संबंधित है। 

✍️ सही उत्तर है – अनुच्छेद 158 - राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान  

🔹 व्याख्या

👉 राज्यपाल की विधायी शक्तियों के अंतर्गत वह विधानसभा सदस्यों की निर्योग्यता संबंधी मामलों में निर्णय कर सकता है।
👉 यदि किसी सदस्य के निरर्हता का प्रश्न उठता है, तो राज्यपाल इसे निर्वाचन आयोग की सलाह पर तय करता है।
👉 इस मामले में निर्वाचन आयोग की राय राज्यपाल के लिए अंतिम और बाध्यकारी होती है।
👉 यह प्रावधान राज्य की विधायी प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखने हेतु संविधान में किया गया है।

✍️ सही उत्तर है – निर्वाचन आयोग। 

🔹 व्याख्या

👉 ओ. पी. मेहरा राजस्थान के पूर्व राज्यपाल और भारत के पूर्व एयर चीफ मार्शल थे।
👉 उन्होंने 6 मार्च 1982 से 4 नवम्बर 1985 तक राजस्थान के राज्यपाल के रूप में कार्य किया।
👉 उन्होंने जनवरी 1973 से जनवरी 1976 तक भारतीय वायु सेना के चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में कार्य करते हुए एयर चीफ मार्शल का पद संभाला।
👉 वायु सेना से सेवानिवृत्ति के बाद, उन्होंने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया।

✍️ सही उत्तर है – ओ. पी. मेहरा

🔹 व्याख्या

👉 श्री सुखदेव प्रसाद ने 20 फरवरी 1988 से 2 फरवरी 1990 तक राजस्थान के नियमित राज्यपाल के रूप में कार्य किया।
👉 उन्होंने कभी भी कार्यवाहक राज्यपाल या अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया।
👉 राजस्थान में अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपालों में राम नाईक, स्वरूप सिंह, और मार्गरेट अल्वा जैसे नाम शामिल हैं।
👉 अतः सुखदेव प्रसाद ने केवल नियमित राज्यपाल के रूप में ही कार्य किया था।

✍️ सही उत्तर है – श्री सुखदेव प्रसाद। 

🔹 व्याख्या

👉 एम. एम. पुंछी आयोग का गठन केंद्र-राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए किया गया था।
👉 आयोग ने सुझाव दिया कि राज्यपाल पद की निष्पक्षता और संवैधानिक गरिमा बनाए रखने हेतु उसके हटाने की प्रक्रिया स्पष्ट होनी चाहिए।
👉 आयोग ने यह सिफारिश की कि राज्यपाल पर महाभियोग लगाने का प्रावधान उसी प्रकार किया जा सकता है,
जैसे संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है।
👉 यह प्रक्रिया राज्य विधानमंडल द्वारा संचालित की जानी चाहिए।

✍️ सही उत्तर है – पुंछी आयोग ने। 

🔹 व्याख्या

👉 राज्यपाल राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों तथा राज्य पोषित विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं।
👉 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भारत के राष्ट्रपति होते हैं, न कि राज्यपाल।
👉 राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, अजमेर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है।
👉 इसलिए राजस्थान का राज्यपाल इसका कुलाधिपति नहीं होता।

✍️ सही उत्तर है – राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, अजमेर। 

🔹 व्याख्या

👉 मदनलाल खुराना ने राजस्थान के 31वें राज्यपाल के रूप में कार्य किया और 14 जनवरी 2004 से 31 अक्टूबर 2004 तक पद पर रहे। उन्होंने स्वेच्छा से त्यागपत्र दे दिया।
👉 प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, राजस्थान की 33वीं राज्यपाल तथा प्रथम महिला राज्यपाल थीं। उन्होंने 23 जून 2007 को राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने हेतु त्यागपत्र दिया।
👉 जबकि दरबारा सिंह की 24 मई 1998 को पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी, उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया था।
👉 अतः त्यागपत्र देने वाले राज्यपाल मदनलाल खुराना और प्रतिभा पाटिल थे।

✍️ सही उत्तर है – केवल (ii) और (iii)। 

🔹 व्याख्या

👉 सरदार हुकम सिंह ने राजस्थान के चौथे (16 अप्रैल 1967 – 15 अप्रैल 1970) और छठे राज्यपाल (24 दिसंबर 1970 – 30 जून 1972) के रूप में कार्य किया।
👉 सरदार जोगेन्द्र सिंह राजस्थान के सातवें राज्यपाल (1 जुलाई 1972 – 14 फरवरी 1977) रहे तथा त्यागपत्र देने वाले प्रथम राज्यपाल थे।
👉 जबकि फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ कभी भी राजस्थान के राज्यपाल नहीं रहे। वे भारतीय सेना के प्रमुख और 1971 के युद्ध के नायक थे।

✍️ सही उत्तर है – फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। 

🔹 व्याख्या

👉 25 अक्टूबर 1956 को श्री गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का पहला राज्यपाल नियुक्त किया गया था।
👉 वे इससे पूर्व 1955 से 1956 तक दिल्ली के दूसरे मुख्यमंत्री रहे थे।
👉 राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1 नवम्बर 1956 से राजप्रमुख की संस्था समाप्त कर दी गई।
👉 इसी के साथ गुरुमुख निहाल सिंह ने 1 नवम्बर 1956 को राजस्थान के प्रथम राज्यपाल के रूप में पदभार ग्रहण किया।

✍️ सही उत्तर है – 25 अक्टूबर, 1956 को(पदभार 1 नवंबर, 1956 से शुरू)।

🔹 व्याख्या

👉 अनुच्छेद 153 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा।
👉 इसी अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।
👉 अनुच्छेद 156(2) के अनुसार राज्यपाल अपने हस्ताक्षरयुक्त पत्र द्वारा राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना पद त्याग सकता है।
👉 ये तीनों प्रावधान राज्यपाल के संवैधानिक पद, नियुक्ति और त्यागपत्र प्रक्रिया से संबंधित हैं।

✍️ सही उत्तर है – I, II तथा III सभी सत्य हैं। 

🔹 व्याख्या

👉 एम. एम. पुंछी आयोग का गठन केंद्र और राज्यों के संबंधों की समीक्षा हेतु किया गया था।
👉 आयोग ने सुझाव दिया कि राज्यपाल के पद की गरिमा और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए उनके हटाने की प्रक्रिया स्पष्ट होनी चाहिए।
👉 आयोग ने यह सिफ़ारिश की कि राज्यपाल पर महाभियोग का प्रावधान राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाना चाहिए।
👉 इसका उद्देश्य राज्यपाल पद को राजनीतिक दबावों से मुक्त और संवैधानिक रूप से उत्तरदायी बनाना था।

✍️ सही उत्तर है – राज्य विधानमंडल। 

🔹 व्याख्या

👉 राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं, बल्कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
👉 राज्यपाल राज्य की कार्यकारिणी का अंग होते हैं और केवल मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद जैसे पदों पर नियुक्ति करते हैं।
👉 राज्यपाल की नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति द्वारा अधिपत्र (Warrant) पर हस्ताक्षर और मुहर के साथ की जाती है।
👉 राज्य की कार्यकारिणी में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद शामिल होते हैं।

✍️ सही उत्तर है – राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 

🔹 व्याख्या

👉 अनुच्छेद 163(2) के अंतर्गत राज्यपाल को कुछ विशेष मामलों में स्वविवेकानुसार कार्य करने की शक्ति प्रदान की गई है।
👉 इन मामलों में राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने की बाध्यता नहीं होती।
👉 राज्यपाल की ये विवेकाधीन शक्तियाँ संविधान के भाग 6 में निहित हैं।
👉 इनमें विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रखना, मुख्यमंत्री से सूचना माँगना, आदि शक्तियाँ शामिल हैं।

✍️ सही उत्तर है – राज्यपाल को। 

🔹 व्याख्या

👉 राज्यपाल को कुछ कार्यों को अपने स्वविवेक (Discretion) से करने की शक्ति प्राप्त है।
👉 अन्य सभी कार्यों में उन्हें मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता पर कार्य करना होता है।
👉 विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत राज्यपाल —

1️⃣ मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं, जब विधानसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिले।
2️⃣ मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकते हैं, जब वह विधानसभा में विश्वास मत खो दे या अल्पमत में हो।
3️⃣ राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेज सकते हैं, यदि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा हो।
4️⃣ कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रख सकते हैं, विशेष रूप से जब वे संविधान या उच्च न्यायालय की स्थिति को प्रभावित करते हों।

✍️ सही उत्तर है – राज्यपाल

🔹 व्याख्या

👉 राजस्थान में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक लागू किया गया था।
👉 उस समय राज्य के राज्यपाल डॉ. संपूर्णानंद थे।
👉 यह राष्ट्रपति शासन राजनीतिक अस्थिरता और अस्पष्ट बहुमत के कारण लगाया गया था।
👉 राष्ट्रपति शासन हटाए जाने के समय राज्यपाल सरदार हुकम सिंह थे।

✍️ सही उत्तर है – संपूर्णानंद।

🔹 व्याख्या

👉 जब वसुंधरा राजे ने 8 दिसंबर 2003 को पदभार ग्रहण किया था, तब राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार गुजरात के तत्कालीन राज्यपाल कैलाशपति मिश्र के पास था। 2008 में जब वसुंधरा राजे का कार्यकाल समाप्त हुआ, तब एस. के. सिंह राजस्थान के राज्यपाल थे। 
👉 इस अवधि के दौरान राजस्थान में कुल छह राज्यपालों ने कार्यभार संभाला।
👉 यह काल राजनीतिक रूप से सक्रिय और प्रशासनिक रूप से परिवर्तनशील रहा, जिसमें राज्यपालों का लगातार कार्यभार परिवर्तन हुआ।

✍️ सही उत्तर है – छह 

🔹 व्याख्या

👉 वर्ष 2020 में राजस्थान के राज्यपाल ने कुल 8 अध्यादेश जारी किए।
👉 ये सभी अध्यादेश संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत प्रख्यापित किए गए।
👉 उदाहरण के रूप में, राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 उसी वर्ष जारी किया गया था।

✍️ सही उत्तर है – 08

🔹 व्याख्या

👉 राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है।
👉 राज्य का प्रशासन राज्यपाल के नाम से संचालित किया जाता है।
👉 राज्यपाल राज्य का संवैधानिक व विधितः प्रमुख होता है, जबकि मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है।
👉 राज्यपाल की भूमिका राज्य में संवैधानिक मर्यादा, संतुलन और कानूनी वैधता बनाए रखने की होती है।

✍️ सही उत्तर है – राज्य के राज्यपाल। 

🔹 व्याख्या

👉 सातवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित था।
👉 इसी संशोधन के अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में यह प्रावधान जोड़ा गया कि —
"प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु कोई भी व्यक्ति एक ही समय में दो या दो से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।"
👉 इस संशोधन ने एक ही व्यक्ति को एक साथ कई राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने की अनुमति दी।

✍️ सही उत्तर है – 7वाँ संविधान संशोधन 

🔹 व्याख्या

👉 राज्यपाल राज्य विधान सभा के आम चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करता है।
👉 यह अधिकार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 15 के तहत प्रदान किया गया है।
👉 इस धारा के अनुसार, राज्यपाल को निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर राज्य की विधान सभा के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव की तिथि घोषित करने का अधिकार है।
👉 यदि मौजूदा विधानसभा की अवधि समाप्त हो जाए या भंग हो जाए, तो नई विधानसभा के गठन के उद्देश्य से आम चुनाव आयोजित किया जाता है।

✍️ सही उत्तर है – राज्यपाल  

🔹 व्याख्या

👉 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत दी गई है।
👉 वहीं राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 के अंतर्गत प्राप्त है।
👉 अतः विधानमंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति का अनुच्छेद 123 से मिलान गलत है।
👉 इसका सही मिलान अनुच्छेद 213 से किया जाना चाहिए।

✍️ सही उत्तर है – विधानमण्डल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति - अनुच्छेद 123 

🔹 व्याख्या

👉 कथन 1 सही — राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।
👉 कथन 2 गलत — जनजाति सलाहकार परिषद (TAC) के संबंध में नियम बनाने की शक्ति राज्यपाल के पास होती है; अतः यदि कथन 2 इसका विपरीत कहता है तो वह गलत है।
👉 कथन 3 सही — राज्यपाल TAC के अध्यक्ष/नियुक्ति विधि आदि के लिए नियम बना सकते हैं।
👉 कथन 4 सही — राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि हस्तांतरण को प्रतिबंधित/विनियमित करने हेतु विनियमन बना सकते हैं।

✍️ सही उत्तर है – कथन 1, 3 और 4 सही हैं 

📌 नोट : यह प्रश्न परीक्षा बोर्ड द्वारा डिलीट माना गया है। 

🔹 व्याख्या

👉 नवीन प्रोटोकॉल के अनुसार अब राज्यपाल को संबोधित करने के लिए “Honourable” शब्द का प्रयोग अंग्रेज़ी में किया जाता है।
👉 हिन्दी में राज्यपाल को “माननीय राज्यपाल” या “राज्यपाल महोदय” के रूप में संबोधित किया जाता है।
👉 पूर्व में राज्यपाल को “महामहिम” (His Excellency) कहकर संबोधित किया जाता था।
👉 यह परिवर्तन संवैधानिक पदों की सरलता और लोकतांत्रिक भावना को बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया।

✍️ सही उत्तर है – “Honourable” अंग्रेजी में तथा “माननीय राज्यपाल” अथवा “राज्यपाल महोदय” हिन्दी में। 

📌 नोट : यह प्रश्न परीक्षा बोर्ड द्वारा डिलीट माना गया है। 

🔹 व्याख्या

👉 राज्यपाल अपनी कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, तथा राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति करता है।
👉 परंतु राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 217(1) के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
👉 यह नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और राज्यपाल से परामर्श लेकर की जाती है।
👉 अतः यह पद राज्यपाल द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त नहीं किया जाता।

✍️ सही उत्तर है – राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। 

🔹 व्याख्या

👉 राज्यपाल अपनी कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ दिलाता है।
👉 राज्यपाल राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशों को भी शपथ दिलाता है।
👉 इसके अतिरिक्त राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को भी राज्यपाल ही शपथ दिलाते हैं।
👉 परंतु विधानसभा अध्यक्ष की शपथ विधानसभा सदस्य के रूप में ही होती है, अतः उसे राज्यपाल द्वारा शपथ नहीं दिलाई जाती।

✍️ सही उत्तर है – राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष को।

🔹 व्याख्या

👉 अनुच्छेद 167 के अंतर्गत राज्यपाल को यह अधिकार प्राप्त है कि वह मुख्यमंत्री से राज्य के प्रशासन एवं विधायन से संबंधित प्रस्तावों की सूचना प्राप्त कर सकता है।
👉 यह प्रावधान राज्यपाल को संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्य के कार्यों की जानकारी रखने हेतु सक्षम बनाता है।
👉 राज्यपाल आवश्यक समझने पर मुख्यमंत्री को निर्देश भी दे सकता है कि किसी विषय पर उसे विस्तृत जानकारी प्रदान की जाए।
👉 यह अधिकार राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों का महत्वपूर्ण अंग है।

✍️ सही उत्तर है – राज्यपाल। 

🔹 व्याख्या

👉 राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को राज्य विधानमंडल की मंजूरी आवश्यक होती है।
👉 यह अध्यादेश तभी तक मान्य रहता है, जब तक कि विधानमंडल के पुनः समवेत होने के छह सप्ताह के भीतर उसे अनुमोदन प्राप्त न हो जाए।
👉 यदि छह सप्ताह की अवधि में विधानमंडल अध्यादेश को मंजूरी नहीं देता, तो वह स्वतः समाप्त हो जाता है।
👉 अध्यादेश मान्य रहते हुए विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम के समान प्रभाव रखता है।
👉 इसका मुख्य उद्देश्य विधानमंडल के सत्र न चलने की स्थिति में तत्काल विधायी आवश्यकता को पूरा करना है, न कि विधानमंडल का स्थान लेना।

✍️ सही उत्तर है – राज्य विधानमण्डल द्वारा 

🔹 व्याख्या

👉 संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रख सकता है।
👉 यह तब किया जाता है जब विधेयक से उच्च न्यायालय की शक्तियों, या संविधानिक प्रावधानों को हानि पहुँचने की संभावना हो।
👉 इस स्थिति में राज्यपाल विधेयक पर अनुमति नहीं देता, बल्कि उसे राष्ट्रपति के पास विचारार्थ भेजता है।
👉 यह अधिकार राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों में सम्मिलित है।

✍️ सही उत्तर है – अनुच्छेद 200। 

🔹 व्याख्या

👉 राजस्थान राज्यपाल इस संस्था के संरक्षक होते हैं।
👉 भारत स्काउट्स और गाइड्स में मानद पद होता है।
👉 राज्य स्तर पर यह संरक्षक भूमिका निभाते हैं।

✍️ सही उत्तर है – संरक्षक

📌 नोट : यह प्रश्न परीक्षा बोर्ड द्वारा डिलीट माना गया है। 

🔹 व्याख्या

👉 राज्यपाल को अनुच्छेद 213 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। 
👉 अतः यह कथन कि 2021 से 2023 के बीच केवल एक अध्यादेश पारित किया गया, गलत है क्योंकि राज्यपाल द्वारा इससे पूर्व भी अनेक अध्यादेश जारी किए गए हैं।
👉 राज्यपाल की यह शक्ति विधानमंडल के विश्रांति काल में प्रयोग की जाती है।

✍️ सही उत्तर है – वर्ष 2021 से 2023 के बीच, राजस्थान के राज्यपाल द्वारा पारित किए गए अध्यादेश का केवल एक उदाहरण है। 

🔹 व्याख्या

👉 हरिभाऊ किसनराव बागड़े ने 31 जुलाई 2024 को राजस्थान के राज्यपाल पदभार ग्रहण किया।
👉 इस दिन उन्होंने शपथ लेकर अपना शासन-काल आरंभ किया।
👉 इससे पहले राजस्थान में राज्यपाल की भूमिका में बदलाव हुआ था और बागड़े को इस पद का आधिकारिक हस्तांतरण उसी तिथि को मिला।

✍️ सही उत्तर है – 31 जुलाई, 2024।

🔹 व्याख्या

👉 राजस्थान के राज्यपाल रघुकुल तिलक का कार्यकाल 1977–1981 के बीच रहा।
👉 उनकी पदावधि के दौरान राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया और बाद में उद्घोषणा हटाई भी गई।
👉 तीसरी बार राष्ट्रपति शासन 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 तक रहा उसे दौरान राष्ट्रपति शासन लगाने व हटाने दोनों समय रघुकुल तिलक (17 मई 1977 से 8 अगस्त 1981) ही राज्यपाल थे।

✍️ सही उत्तर है – रघुकुल तिलक 

🔹 व्याख्या

👉 राजस्थान के राज्यपाल सभी राज्य विश्वविद्यालयों के पदेन कुलाधिपति (Chancellor) होते हैं।
👉 कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल विश्वविद्यालयों के कार्य, प्रशासन और नीतिगत संचालन की देखरेख करते हैं।
👉 वे कुलपतियों की नियुक्ति करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि राज्य की शैक्षिक नीतियाँ प्रभावी रूप से लागू हों।
👉 ध्यान देने योग्य है कि राज्यपाल की यह भूमिका केवल राज्य विश्वविद्यालयों तक सीमित होती है।
👉 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भारत के राष्ट्रपति होते हैं।

✍️ सही उत्तर है – सभी राज्य विश्वविद्यालय 

🔹 व्याख्या

👉 अनुच्छेद 213(2) के अनुसार राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को विधानमंडल के अगले सत्र के प्रारम्भ से 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना आवश्यक है।
👉 यदि यह अध्यादेश इस अवधि में दोनों सदनों (या एकमात्र सदन) से अनुमोदित नहीं होता, तो वह निष्प्रभावी (अमान्य) हो जाता है।
👉 यह व्यवस्था राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करती है।
👉 अध्यादेश का प्रभाव केवल अस्थायी अवधि तक ही सीमित रहता है।

✍️ सही उत्तर है – 6 सप्ताह। 

🔹 व्याख्या

👉 स्वरूप सिंह को पहली बार 26 अगस्त 1991 से 4 फरवरी 1992 तक राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था।
👉 डॉ. एम. चेन्ना रेड्डी ने 5 फरवरी 1992 को राज्यपाल पद का कार्यभार संभाला।
👉 वे एक शिक्षाविद और राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने पहले दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति तथा केरल के राज्यपाल जैसे पदों पर भी कार्य किया।
👉 राजस्थान में उनका कार्यकाल उनके विशिष्ट कैरियर का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा, जिसमें उन्होंने शिक्षा और शासन दोनों में उल्लेखनीय योगदान दिया।

✍️ सही उत्तर है – स्वरूप सिंह 

🔹 व्याख्या

👉 अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है।
👉 यह शक्ति तब लागू होती है जब राज्य की विधानमंडल सत्र में नहीं होती।
👉 राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का वही प्रभाव और शक्ति होती है जो विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम की होती है।
👉 ऐसा अध्यादेश विधानमंडल की पुनः बैठक के छह सप्ताह के भीतर अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।
👉 यह स्पष्ट है कि अध्यादेश की शक्ति अनुच्छेद 213 से संबंधित है, न कि अनुच्छेद 21.3 से।

✍️ सही उत्तर है – शक्ति 

🔹 व्याख्या

👉 अनुच्छेद 174 राज्यपाल को सत्रावसान शक्ति प्रदान करता है।
👉 इसमें सदन का आह्वान/स्थगन भी शामिल है।
👉 उपबंध (2)(क) में सत्रावसान अधिकार वर्णित है।
👉 इसलिए यही अनुच्छेद लागू होता है।

✍️ सही उत्तर है – अनुच्छेद 174 (2) (क)

🔹 व्याख्या

👉 राजस्थान में चौथे राष्ट्रपति शासन के समय कार्यरत राज्यपालों की सूची में सरदार दरबारा सिंह शामिल नहीं थे।
👉 उस अवधि में राज्यपाल पद पर अन्य व्यक्तियों ने संवैधानिक दायित्व निभाए। 
👉 इसलिए उन्हें चौथे राष्ट्रपति शासन के राज्यपालों में नहीं गिना जाता। 

✍️ सही उत्तर है – सरदार दरबारा सिंह 

🔹 व्याख्या

👉 अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है।
👉 यह शक्ति राज्यपाल की विधायी शक्तियों में आती है, परंतु यह शक्ति वह अपने स्वविवेक से प्रयोग नहीं कर सकता।
👉 राज्यपाल अध्यादेश केवल मंत्रिमंडल के परामर्श पर ही प्रख्यापित करता है।
👉 इस प्रकार यह अधिकार संविधानिक मर्यादा के अंतर्गत मंत्रिपरिषद की सलाह से ही प्रयुक्त होता है।

✍️ सही उत्तर है – यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है। 

🔹 व्याख्या

👉 राजस्थान में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक लगाया गया था।
👉 उस समय राज्य के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे।
👉 इस अवधि में राजस्थान के राज्यपाल डॉ. संपूर्णानंद थे।
👉 यह राष्ट्रपति शासन राजनीतिक अस्थिरता एवं अस्पष्ट बहुमत के कारण लागू किया गया था।

✍️ सही उत्तर है – डॉ. संपूर्णानंद। 

🔹 व्याख्या

👉 रघुकुल तिलक ने 12 मई 1977 से 8 अगस्त 1981 तक राजस्थान के नवें राज्यपाल के रूप में कार्य किया।
👉 उनके बाद ओ. पी. मेहरा ने 15 फरवरी 1982 से 3 नवम्बर 1985 तक राज्यपाल पद संभाला।
👉 इसके पश्चात वसंतराव पाटिल ने 20 नवम्बर 1985 से 14 अक्टूबर 1987 तक कार्य किया।
👉 अंत में सुखदेव प्रसाद ने 20 फरवरी 1988 से 2 फरवरी 1990 तक राजस्थान के राज्यपाल के रूप में सेवा दी।

✍️ सही उत्तर है – (III), (I), (IV), (II)। 

🔹 व्याख्या

👉 सातवें संविधान संशोधन अधिनियम ने राजस्थान में राजप्रमुख संस्था का लोप कर दिया।
👉 30 मार्च 1949 ई. को जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह राजप्रमुख बने।
👉 राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1 नवम्बर 1956 ई. से राजप्रमुख की संस्था को समाप्त कर दिया गया।
👉 श्री गुरुमुख निहाल सिंह को 25 अक्टूबर 1956 ई. को राजस्थान के पहले राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया।

✍️ सही उत्तर है – सातवाँ संविधान संशोधन अधिनियम

🔹 व्याख्या

👉 राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव राजस्थान विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है।
👉 इस प्रस्ताव पर सदस्य संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं, परंतु वे सदन की अनुमति और नियमों के अधीन होते हैं।
👉 संशोधन प्रस्तुत करने का अधिकार मुख्यमंत्री की अनुमति पर निर्भर नहीं करता।
👉 जब धन्यवाद प्रस्ताव पेश हो जाता है, तो विपक्ष के सदस्यों को इस प्रस्ताव में संशोधन (Amendments) पेश करने का अधिकार होता है।

✍️ सही उत्तर है – धन्यवाद प्रस्ताव पर ऐसे रूप में संशोधन प्रस्तुत किये जा सकेंगे जिसे मुख्यमंत्री उचित समझे। 

📌 नोट : यह प्रश्न परीक्षा बोर्ड द्वारा डिलीट माना गया है। 

🔹 व्याख्या

👉 श्री हरिभाऊ किसनराव बागड़े ने 31 जुलाई 2024 को राजस्थान के राज्यपाल पदभार ग्रहण किया, न कि 30 जून 2024।

✍️ सही उत्तर है – उन्होंने 30 जून, 2024 को राजस्थान के राज्यपाल का पदभार ग्रहण किया। 

🔹 व्याख्या

👉 रघुकुल तिलक राजस्थान के एकमात्र ऐसे राज्यपाल हैं, जिनके कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन लगा और हटा।

👉 इनके समय में 1980 में राज्य में चौथी बार राष्ट्रपति शासन उद्घोषित किया गया था।

👉 रघुकुल तिलक का कार्यकाल 1977 से 1981 तक रहा, जिसमें उन्होंने प्रशासनिक स्थिरता बनाए रखी।

👉 राजस्थान में अब तक कुल चार बार (1967, 1977, 1980, 1992) राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है।

✍️ सही उत्तर है – रघुकुल तिलक

🔹 व्याख्या

👉 किसी भी धन विधेयक को राज्यपाल की सिफारिश के बिना विधान सभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।
👉 यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 207 में किया गया है।
👉 धन विधेयक केवल राज्य सरकार के किसी मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है।
👉 यदि राज्यपाल की सिफारिश प्राप्त न हो, तो ऐसा कोई विधेयक विधानसभा में विचार हेतु स्वीकार नहीं किया जाएगा।
👉 यह वही व्यवस्था है जो केंद्र स्तर पर अनुच्छेद 117 के अंतर्गत राष्ट्रपति की अनुमति के लिए लागू होती है।

✍️ सही उत्तर है – जहाँ राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविधिमान्य नहीं होगा।